![](\"/mediafiles/uploads/IMG_3648_ozjQvWM.JPG\")
काठमाडौं, भदौ १२
बाढीका कारण रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरुभित्र फसेका मानिसहरूको नेपाली सेनाले आज बिहानैदेखि उद्धार कार्य तीव्र पारेको छ।
जटिल भूगोल र जोखिमपूर्ण अवस्थाका बाबजुद उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले हालसम्म टनेलबाट दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिसकेको छ। सुरुङभित्र अझै कति मानिसहरू फसेका छन् भन्ने विषयमा खोजी जारी छ र उनीहरूको उद्धार कार्यको प्रयास पनि भइरहेको छ।
सुरुङको अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सेनाले प्राविधिक उपकरण र विशेष तालिमप्राप्त टोली परिचालन गरी बाँकी रहेका मानिसहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
हिजो बिहीबार नेपाली सेनाको टोलीले केही बेर अगाडि सुरुङमा फसेका ३५० जना मजदुर तथा स्थानीयको सफलतापूर्वक उद्धार गरेको थियो।
सुरुङभित्रको जटिल र जोखिमपूर्ण उद्धार अभियानका लागि नम्बर १ सेकेन्ड मुभमेन्ट ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर (त्रिशुली) बाट जमदार भक्तजन बस्नेतको कमाण्डमा १/३ को सैन्य टोली अहोरात्र खटिएको छ।
","description_ne":"काठमाडौं, भदौ १२
बाढीका कारण रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरुभित्र फसेका मानिसहरूको नेपाली सेनाले आज बिहानैदेखि उद्धार कार्य तीव्र पारेको छ।
जटिल भूगोल र जोखिमपूर्ण अवस्थाका बाबजुद उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले हालसम्म टनेलबाट दुई जनाको सकुशल उद्धार गरिसकेको छ। सुरुङभित्र अझै कति मानिसहरू फसेका छन् भन्ने विषयमा खोजी जारी छ र उनीहरूको उद्धार कार्यको प्रयास पनि भइरहेको छ।
सुरुङको अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि सेनाले प्राविधिक उपकरण र विशेष तालिमप्राप्त टोली परिचालन गरी बाँकी रहेका मानिसहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
हिजो बिहीबार नेपाली सेनाको टोलीले केही बेर अगाडि सुरुङमा फसेका ३५० जना मजदुर तथा स्थानीयको सफलतापूर्वक उद्धार गरेको थियो।
सुरुङभित्रको जटिल र जोखिमपूर्ण उद्धार अभियानका लागि नम्बर १ सेकेन्ड मुभमेन्ट ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर (त्रिशुली) बाट जमदार भक्तजन बस्नेतको कमाण्डमा १/३ को सैन्य टोली अहोरात्र खटिएको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/army_surung_uddar.jpeg"},{"id":233,"title":"बाढी आउन सक्ने जोखिम कायमै रहेकोले सतर्कता अपनाउन","title_ne":"बाढी आउन सक्ने जोखिम कायमै रहेकोले सतर्कता अपनाउन","description":"आजमिति २०८३/०५/११ गते बिहान ११:४४ बजे प्राप्त Planet Labs र Landsat का स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट रसुवागढी नाकाबाट करिब १८ किलोमिटर माथि तटीय क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई करिब ०.११ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बनेको देखिएको छ।
उक्त तालको प्राकृतिक बाँध फुटी पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम अझै कायम रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा तथा सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा उच्च सावधानीका साथ रहन अनुरोध गरिन्छ। (स्याटेलाइट तस्बिर सौजन्य - Stimson Center)
","description_ne":"आजमिति २०८३/०५/११ गते बिहान ११:४४ बजे प्राप्त Planet Labs र Landsat का स्याटेलाइट तस्बिरको विश्लेषणका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट रसुवागढी नाकाबाट करिब १८ किलोमिटर माथि तटीय क्षेत्रमा ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई करिब ०.११ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताल बनेको देखिएको छ।
उक्त तालको प्राकृतिक बाँध फुटी पुनः ठूलो बाढी आउन सक्ने जोखिम अझै कायम रहेकाले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा तथा सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा उच्च सावधानीका साथ रहन अनुरोध गरिन्छ। (स्याटेलाइट तस्बिर सौजन्य - Stimson Center)
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2026-08-27_at_5.32.06_PM.jpeg"},{"id":232,"title":"Three designated locations to collect relief materials","title_ne":"इच्छुकले तीन स्थानमा राहत सामग्री दिन सक्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पनि दिन सकिने","description":"Three designated locations to collect relief materials
Kathmandu, Aug. 27
The government has allocated three designated locations to collect relief materials for the flood-affected people of the Bhotekoshi River in Rasuwa.
Relief materials arriving from abroad by air will be collected at the National Emergency Warehouse located at Tribhuvan International Airport. The government will then distribute the materials to affected areas as needed. Similarly, relief materials received within the country will be collected at the Nepal Army’s Maithali Barracks in Battar, Nuwakot, and Baireni Barracks in Dhading, and will be distributed to the affected areas.
Individuals or organizations willing to provide relief assistance to flood-affected people are required to deliver the materials to any of the three designated collection points allocated by the government.
Contact Persons and Collection Points:
Contact: Shradha Bhattrai (WFP Representative) - 9841879222
Contact: Aabiskar (Nepal Army) - 9851234324
Contact: Dilip Ghale - 9851154226
Besides this, interested contributors may provide relief assistance through the respective Chief District Officers (CDOs) of the concerned districts.
Additionally, financial contributions can be directly deposited to the Prime Minister’s Natural Disaster Relief Fund and the Prime Minister’s Relief Fund.
","description_ne":"काठमाठौं, भदौ ११
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडित बनेकाहरुका लागि आवश्यक राहत सामग्री संकलन गर्न सरकारले ३ वटा स्थान तोकेको छ।
विदेशबाट हवाई माध्यममार्फत आउने राहत सामग्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघरमा जम्मा गरिनेछ। त्यसपछि सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा ती सामग्री वितरण गर्नेछ।
यसैगरी स्वदेशभित्रबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री क्रमशः नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथेली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ।
बाढीप्रभावितका लागि राहत दिन चाहने व्यक्ति वा संघ-संस्थाले सरकारले तोकेका तिनै स्थानमा सामग्री पुर्याउनुपर्नेछ।
सम्पर्क व्यक्तिहरू तथा स्थान:
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर):
सम्पर्क: श्रद्धा भट्टराई (डब्लुएफपी प्रतिनिधि) – ९८४१८७९२२२
नेपाली सेनाको मैथेली ब्यारेक (बट्टार, नुवाकोट):
सम्पर्क: आविष्कार (नेपाली सेना) – ९८५१२३४३२४
नेपाली सेनाको बैरेनी ब्यारेक (धादिङ):
सम्पर्क: दिलिप घले – ९८५११५४२२६
यसबाहेक इच्छुक दाताहरूले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) मार्फत पनि राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ।
साथै आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेहरुले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा योगदान पुर्याउन सक्नुहुनेछ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/pmo_fund_0sAB37t.jpg"},{"id":231,"title":"निजी हेलिकप्टर सरकारी समन्वयमा सञ्चालन हुने","title_ne":"निजी हेलिकप्टर सरकारी समन्वयमा सञ्चालन हुने","description":"
काठमाडौं, भदौ ११
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग भइरहेका निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ।
आफ्नै हिसाबले सञ्चालन हुँदा उक्त क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक बढेर दुर्घटनाको जोखिम हुने भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ र चितवनका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै हेलिकप्टरबाट खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गरी व्यवस्थित ढंगले कार्य अघि बढाउन भनिएको छ।
सेनाको हेलिकप्टर उडाउनुपर्ने अवस्था आएमा समितिले सम्बन्धित जिल्लाको नेपाली सेनाको टोलीसँग समन्वय गर्नुपर्ने तथा निजी हेलिकप्टर आवश्यक परेको खण्डमा प्राधिकरणले तोकेका सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
निजी हेलिकप्टर व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले हेली एभरेस्टका सचित अर्याल,अल्टिच्यूड एयरका मिङ्मा शेर्पा र एयर डाइनाष्टिका बालकृष्ण पण्डितलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।
जथाभावी उडान गर्दा हुनसक्ने सम्भावित हेलिकप्टर दुर्घटना र अन्य प्राविधिक समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।
","description_ne":"काठमाडौं, भदौ ११
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रयोग भइरहेका निजी हेलिकप्टरलाई सरकारी समन्वयमा मात्रै सञ्चालन गर्न पत्राचार गरिएको छ।
आफ्नै हिसाबले सञ्चालन हुँदा उक्त क्षेत्रमा हवाई ट्राफिक बढेर दुर्घटनाको जोखिम हुने भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ र चितवनका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै हेलिकप्टरबाट खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक निर्णय गरी व्यवस्थित ढंगले कार्य अघि बढाउन भनिएको छ।
सेनाको हेलिकप्टर उडाउनुपर्ने अवस्था आएमा समितिले सम्बन्धित जिल्लाको नेपाली सेनाको टोलीसँग समन्वय गर्नुपर्ने तथा निजी हेलिकप्टर आवश्यक परेको खण्डमा प्राधिकरणले तोकेका सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
निजी हेलिकप्टर व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले हेली एभरेस्टका सचित अर्याल,अल्टिच्यूड एयरका मिङ्मा शेर्पा र एयर डाइनाष्टिका बालकृष्ण पण्डितलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ।
जथाभावी उडान गर्दा हुनसक्ने सम्भावित हेलिकप्टर दुर्घटना र अन्य प्राविधिक समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लिइएको हो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/nepal_army_helicopter.jfif"},{"id":230,"title":"मानवीय दिवसमा समुदायको सशक्तीकरणमा जोड","title_ne":"मानवीय दिवसमा समुदायको सशक्तीकरणमा जोड","description":"ललितपुर, भदौ ३
विश्व मानवीय दिवस (World Humanitarian Day) का अवसरमा नेपालमा मानवीय सहायताका लागि समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ। त्यसक्रममा, मानवीय सहायतामा योगदान पुर्याउने पाँच जनालाई सम्मान पनि गरियो।
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गृह सचिव राजकुमार श्रेषठले आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रशंसा वा आलोचना जे भए पनि मानवीय कर्तव्यपथमा लागिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले मानवीय संकटबाट समाजलाई बचाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, साझेदार संस्था, संचार जगत सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा 'विश्व मानवीय परिदृश्य र नेपालमा यसको भविष्य: अवसर, चुनौती र आगामी बाटो' शीर्षकको प्यानल छलफल भएको थियो। छलफलमा प्राधिकरणका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाका उपप्रमुख बिना कुमारी भट्टराई, डिमानका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका विपद् फोकल राजकुमार कार्की र दोधारा चाँधनी नगरपालिकाको सुन्दर प्रकृति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका सचिव कमला खड्का सहभागी हुनुभयो।
'समुदायको सशक्तीकरणका लागि साझेदारी, मानवीय कार्यका लागि हाम्रो तयारी' नारासहित आयोजित कार्यक्रममा अग्रस्थानमा रहेर सेवा गरका पाँचजनालाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक प्रेमसिंह साउद, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक कमल बहादुर अधिकारी, रेडक्रसका स्वास्थ्यकर्मी राजु राउत, राज देवी नगरपालिका, रौतहटकी रूपकली देवी राम र दोधारा चाँधनी नगरपालिकाकी कमला खड्का हुनुहुन्छ।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_3658_B4zO0Wz.JPG\")
त्यसैगरी, कार्यक्रममा पाँचजना अगुवाले विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका कथाहरु भन्नुभयो। रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष दिनेश लामाले मध्य-पहाडी र राजमार्ग लाइफलाइनका सम्बन्धमा र बर्दियाकी गिता थारुले तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानबाट परेको प्रभावहरुबारे चर्चा गर्नुभयो। नाम्खा हुम्लाकी छिरिङ पाल्मु लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिउँ पग्लने क्रममा आएको तिव्रताबाट परेको प्रभावबारे र पल्लवी सिंहले मानवीय सहायतामा देखिने बहिष्करणका अपवादहरुबारे उल्लेख गर्नुभयो। संचारकर्मी कृष्णा पौडेलले लेन्समार्फत् देखिएका मानवीय प्रतिकार्यका कथाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो।
आपतकालीन अवस्थामा निस्वार्थ भावले अरूको जीवन बचाउने व्यक्तिहरूको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष अगस्ट १९ मा यो दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा 'Strengthening Global Solidarity and Empowering Local Communities' छ।
प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई किर्डाक नेपालले समन्वय गरेको थियो भने विभिन्न विकास साझेदार र साझेदार संस्थाले सहयोग गरेका थिए।छलफलमा विभिन्न संघीय निकायका अधिकारीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस, विकास साझेदार एवं साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
","description_ne":"ललितपुर, भदौ ३
विश्व मानवीय दिवस (World Humanitarian Day) का अवसरमा नेपालमा मानवीय सहायताका लागि समुदायको सशक्तीकरण सम्बन्धमा छलफल गरिएको छ। त्यसक्रममा, मानवीय सहायतामा योगदान पुर्याउने पाँच जनालाई सम्मान पनि गरियो।
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गृह सचिव राजकुमार श्रेषठले आफ्नो मन्तव्य राख्दै प्रशंसा वा आलोचना जे भए पनि मानवीय कर्तव्यपथमा लागिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_3648.JPG\")
कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले मानवीय संकटबाट समाजलाई बचाउन सरकार, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, साझेदार संस्था, संचार जगत सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा 'विश्व मानवीय परिदृश्य र नेपालमा यसको भविष्य: अवसर, चुनौती र आगामी बाटो' शीर्षकको प्यानल छलफल भएको थियो। छलफलमा प्राधिकरणका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दियाका उपप्रमुख बिना कुमारी भट्टराई, डिमानका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापा, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका विपद् फोकल राजकुमार कार्की र दोधारा चाँधनी नगरपालिकाको सुन्दर प्रकृति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिका सचिव कमला खड्का सहभागी हुनुभयो।
'समुदायको सशक्तीकरणका लागि साझेदारी, मानवीय कार्यका लागि हाम्रो तयारी' नारासहित आयोजित कार्यक्रममा अग्रस्थानमा रहेर सेवा गरका पाँचजनालाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव निरीक्षक प्रेमसिंह साउद, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक कमल बहादुर अधिकारी, रेडक्रसका स्वास्थ्यकर्मी राजु राउत, राज देवी नगरपालिका, रौतहटकी रूपकली देवी राम र दोधारा चाँधनी नगरपालिकाकी कमला खड्का हुनुहुन्छ।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_3658_A3fGTCG.JPG\")
त्यसैगरी, कार्यक्रममा पाँचजना अगुवाले विपद् र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका कथाहरु भन्नुभयो। रोशी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष दिनेश लामाले मध्य-पहाडी र राजमार्ग लाइफलाइनका सम्बन्धमा र बर्दियाकी गिता थारुले तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबानबाट परेको प्रभावहरुबारे चर्चा गर्नुभयो। नाम्खा हुम्लाकी छिरिङ पाल्मु लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र हिउँ पग्लने क्रममा आएको तिव्रताबाट परेको प्रभावबारे र पल्लवी सिंहले मानवीय सहायतामा देखिने बहिष्करणका अपवादहरुबारे उल्लेख गर्नुभयो। संचारकर्मी कृष्णा पौडेलले लेन्समार्फत् देखिएका मानवीय प्रतिकार्यका कथाहरु प्रस्तुत गर्नुभयो।
आपतकालीन अवस्थामा निस्वार्थ भावले अरूको जीवन बचाउने व्यक्तिहरूको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष अगस्ट १९ मा यो दिवस मनाइन्छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा 'Strengthening Global Solidarity and Empowering Local Communities' छ।
प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई किर्डाक नेपालले समन्वय गरेको थियो भने विभिन्न विकास साझेदार र साझेदार संस्थाले सहयोग गरेका थिए।छलफलमा विभिन्न संघीय निकायका अधिकारीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस, विकास साझेदार एवं साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-19","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_3643.JPG"},{"id":229,"title":"मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन कमाण्ड पोष्टको अनुरोध","title_ne":"मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन कमाण्ड पोष्टको अनुरोध","description":"काठमाडौं, साउन ३१
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आज बसेको बैठकले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा लगातार वर्षा हुँदा जमिन गलेको, सो को कारण पहिरोको घटना र जोखिम बढ्दै गएको र अन्य स्थानमा समेत बाढी, आकस्मिक बाढी, गेग्रान बहाव, डुबानजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको हुँदा मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन सम्पूर्णमा अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवंकमाण्ड पोष्टका अध्यक्ष डा. धर्मराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले पहिरो प्रभावित रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, सुनछहारी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं. २ र आसपासका क्षेत्रको प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकाय सम्मिलित अध्ययन टोली तीन दिनभित्र फिल्डमा खटाउने समेत निर्णय गरेको छ।
बैठकले मनसुनजन्य विपद्मा परी जीवन गुमाएकाप्रति मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।
घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, 'खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्ला सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल, रेडक्रस लगायतका साझेदार संघसंस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समाजसेवी, स्वयंसेवक, संचार जगत, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।'
पछिल्लो पटक रोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोमा परी जनधनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा ती जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं विपद् पीडित घरपरिवारलाई दिइने राहत तथा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राहत एवं सुरुवाती पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले आवश्यकता अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सहयोग, सहकार्य र साझेदारी गर्न विकास साझेदार संघसंस्था, नागरिक समाज, संचार जगत, निजी क्षेत्र, नागरिक लगायत सम्पूर्णलाई अनुरोध गरेको छ।
बैठकका निर्णयहरु -
१. नेपालमा यस वर्षको मनसुन भित्रिएको अवधि २०८३ असार ५ गतेदेखि हालसम्मको मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको समग्र अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भयो। मनसुनजन्य विपद्मा परी जीवन गुमाएकाप्रति मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने। खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्ला सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल, रेडक्रस लगायतका साझेदार संघसंस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समाजसेवी, स्वयंसेवक, संचार जगत, निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।
२. पछिल्लो पटक रोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोमा परी जनधनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा ती जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं विपद् पीडित घरपरिवारलाई दिइने राहत तथा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका कार्यहरु गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिने:-
(क) विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ अनुसार प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखाको आधारमा प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल राहत (नगद सहायता वा वस्तुगत सहायता, मृतक राहत, घाइतेको नि:शुल्क उपचार लगायत) उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति एवं सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने।
(ख) विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ र विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन उक्त मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने।
(ग) मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ अनुसार विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई राहत तथा अनुदानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा सहयोग पुर्याउन विषयगत क्षेत्रका सरकारी निकाय (लिड्स), सहयोगी निकाय (को-लिड्स), संघसंस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार जगत लगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने।
(घ) मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ मा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार विपद्को कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्न, नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रण गर्न, विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्योपचार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन एवं स्थानीय तह र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान गरे अनुसारका आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्न तत् तत् निकायहरुलाई निर्देशन दिने।
(ङ) पहिरो प्रभावित रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, सुनछहारी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं. २ र आसपासका क्षेत्रको प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकाय सम्मिलित अध्ययन टोली तीन दिनभित्र फिल्डमा खटाउने। उक्त टोलीमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट समेत सहभागिता जनाउने।
३. आवश्यकता अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सहयोग, सहकार्य र साझेदारी गर्न विकास साझेदार संघसंस्था, नागरिक समाज, संचार जगत, निजी क्षेत्र, नागरिक लगायत सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्ने।
४. हाल मनसुन सक्रिय रहेको सन्दर्भमा देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा लगातार वर्षा हुँदा जमिन गलेको, सो को कारण पहिरोको घटना र जोखिम बढ्दै गएको र अन्य स्थानमा समेत बाढी, आकस्मिक बाढी, गेग्रान बहाव, डुबानजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको हुँदा मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्ने।
![](\"/mediafiles/uploads/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%20%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF_20260816_0001_page-0001_udzOtaV.jpg\")
![](\"/mediafiles/uploads/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%20%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF_20260816_0001_page-0002.jpg\")
काठमाडौं, साउन ३१
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आज बसेको बैठकले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा लगातार वर्षा हुँदा जमिन गलेको, सो को कारण पहिरोको घटना र जोखिम बढ्दै गएको र अन्य स्थानमा समेत बाढी, आकस्मिक बाढी, गेग्रान बहाव, डुबानजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको हुँदा मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन सम्पूर्णमा अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवंकमाण्ड पोष्टका अध्यक्ष डा. धर्मराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले पहिरो प्रभावित रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, सुनछहारी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं. २ र आसपासका क्षेत्रको प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकाय सम्मिलित अध्ययन टोली तीन दिनभित्र फिल्डमा खटाउने समेत निर्णय गरेको छ।
बैठकले मनसुनजन्य विपद्मा परी जीवन गुमाएकाप्रति मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ।
घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने उल्लेख गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, 'खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्ला सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल, रेडक्रस लगायतका साझेदार संघसंस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समाजसेवी, स्वयंसेवक, संचार जगत, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।'
पछिल्लो पटक रोल्पा, जाजरकोट र बझाङ लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोमा परी जनधनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा ती जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं विपद् पीडित घरपरिवारलाई दिइने राहत तथा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राहत एवं सुरुवाती पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले आवश्यकता अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सहयोग, सहकार्य र साझेदारी गर्न विकास साझेदार संघसंस्था, नागरिक समाज, संचार जगत, निजी क्षेत्र, नागरिक लगायत सम्पूर्णलाई अनुरोध गरेको छ।
बैठकका निर्णयहरु -
१. नेपालमा यस वर्षको मनसुन भित्रिएको अवधि २०८३ असार ५ गतेदेखि हालसम्मको मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको समग्र अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भयो। मनसुनजन्य विपद्मा परी जीवन गुमाएकाप्रति मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ। साथै, घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र वेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने। खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउनु हुने सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, जिल्ला सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल, रेडक्रस लगायतका साझेदार संघसंस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समाजसेवी, स्वयंसेवक, संचार जगत, निजी क्षेत्र लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ।
२. पछिल्लो पटक रोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा लगायतका जिल्लाहरुमा पहिरोमा परी जनधनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा ती जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं विपद् पीडित घरपरिवारलाई दिइने राहत तथा अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका कार्यहरु गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिने:-
(क) विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ अनुसार प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखाको आधारमा प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल राहत (नगद सहायता वा वस्तुगत सहायता, मृतक राहत, घाइतेको नि:शुल्क उपचार लगायत) उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति एवं सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने।
(ख) विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ र विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार अनुदान उपलब्ध गराउन उक्त मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने।
(ग) मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ अनुसार विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई राहत तथा अनुदानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा सहयोग पुर्याउन विषयगत क्षेत्रका सरकारी निकाय (लिड्स), सहयोगी निकाय (को-लिड्स), संघसंस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार जगत लगायत सम्बद्ध सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने।
(घ) मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३ मा तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार विपद्को कारण अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, सिंचाइ लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्न, नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रण गर्न, विपद् प्रभावित घरपरिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्योपचार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन एवं स्थानीय तह र जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले पहिचान गरे अनुसारका आवश्यक अन्य कार्यहरु गर्न तत् तत् निकायहरुलाई निर्देशन दिने।
(ङ) पहिरो प्रभावित रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका, सुनछहारी गाउँपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नं. २ र आसपासका क्षेत्रको प्रारम्भिक भौगर्भिक अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा सम्बन्धित निकाय सम्मिलित अध्ययन टोली तीन दिनभित्र फिल्डमा खटाउने। उक्त टोलीमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट समेत सहभागिता जनाउने।
३. आवश्यकता अनुसार विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सहयोग, सहकार्य र साझेदारी गर्न विकास साझेदार संघसंस्था, नागरिक समाज, संचार जगत, निजी क्षेत्र, नागरिक लगायत सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्ने।
४. हाल मनसुन सक्रिय रहेको सन्दर्भमा देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कतिपय स्थानमा लगातार वर्षा हुँदा जमिन गलेको, सो को कारण पहिरोको घटना र जोखिम बढ्दै गएको र अन्य स्थानमा समेत बाढी, आकस्मिक बाढी, गेग्रान बहाव, डुबानजस्ता प्रकोपको जोखिम रहेको हुँदा मनसुन अवधिभर थप सतर्कता अपनाउन सम्पूर्णमा अनुरोध गर्ने।
![](\"/mediafiles/uploads/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%A8%20%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%20%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%20%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95%E0%A4%95%E0%A5%8B%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%AF_20260816_0001_page-0001_LvDHnpC.jpg\")
काठमाडौं, साउन २१
सर्पले टोकेर मृत्यु तथा घाइते हुने घटना कम गर्न जनचेतना एवं सावधानी नै मुख्य उपाय रहेकोमा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ।
प्राधिकरणमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले सर्पदंशबाट गरिब, कृषक एवं बालबालिकाहरु प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै सर्पले टोकिहालेमा तत्काल अस्पताल एवं उपचार केन्द्रहरुमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलमा सर्पदंशबाट भइरहेको क्षति, मनसुनका बेला घटनाहरु बढ्ने कारण, टोकाइ कम गर्ने उपायहरु, सर्पले टोकेमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु एवं सर्पदंश न्यूनीकरणका समाधानका उपायहरुबारे चर्चा गरियो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका शाखा प्रमुख डा. अमृत पोख्रेलले सर्पदंश उपेक्षित विपद् रहेको उल्लेख गर्दै सर्पको टोकाइलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो। डा. पोख्रेलले सर्पको टोकाइको जोखिम न्यून गर्न स्थानीय समुदायलाई सचेत तथा बलियो बनाउनुपर्ने, सुरक्षित र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै अन्य विज्ञहरुले स्वास्थ केन्द्रहरुसम्म पुर्याउने सडक पूर्वाधार एवं सवारी साधानहको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम, उपचार केन्द्रहरुबारे सर्वसाधारणमा जानकारी पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
२०८३ बैशाखयता ५६ जनाको मृत्यु
२०८३ वैशाख १देखि २०८३ साउन २० गतेसम्म ६४ जिल्लामा सर्पले टोकेका ७६८ घटनाको अभिलेख छ।जसमा परी ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने७१९ जना घाइते भएका छन्।
घटना संख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कञ्चनपुरमा सबैभन्दा धेरै ७२ वटा टोकाइका घटना भएका छन्। सर्पको टोकाइबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन्।
![](\"/mediafiles/uploads/sarpadansa_ilGHXCg.png\")
८० प्रतिशत मृत्यु अस्पताल वा उपचार केन्द्र पुग्न ढिलाइ
सर्पदंशबाट हुने मृत्युमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत मृत्यु अस्पताल वा उपचार केन्द्र पुग्न ढिलाइ भएका कारण हुने गरेको देखिएको छ।
त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा सर्पले टोकेपछि अझै पनि पहिलो प्राथमिकता अस्पताललाई नदिई स्थानीय धामीझाँक्री, झारफुक वा घरेलु उपचारमा समय खेर फाल्ने गरिन्छ, जसले विष शरीरभरि फैलिन्छ। त्यस्तै, टोकेको ठाउँमा कस्ने, कडा डोरीले बाँध्ने, चुस्ने कार्य गर्दा पनि अवस्था खराब हुने गरेको छ।
त्यसैगरी, विशेषगरी 'करेत' सर्पले राति सुतेका बेला टोक्दा दुखाइ र टोकेको खत खासै नदेखिने हुनाले बिरामी र अभिभावकले समयमै पत्तो पाउँदैनन्, जसले गर्दा बिहानसम्म बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुगिसक्छन्।
सर्पको टोकाइबाट कसरी बच्ने?
सर्पले टोकेमा के गर्ने, के नगर्ने?
सर्प देखिएमा के गर्ने?
","description_ne":"
काठमाडौं, साउन २१
सर्पले टोकेर मृत्यु तथा घाइते हुने घटना कम गर्न जनचेतना एवं सावधानी नै मुख्य उपाय रहेकोमा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ।
प्राधिकरणमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले सर्पदंशबाट गरिब, कृषक एवं बालबालिकाहरु प्रभावित हुने गरेको उल्लेख गर्दै सर्पले टोकिहालेमा तत्काल अस्पताल एवं उपचार केन्द्रहरुमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलमा सर्पदंशबाट भइरहेको क्षति, मनसुनका बेला घटनाहरु बढ्ने कारण, टोकाइ कम गर्ने उपायहरु, सर्पले टोकेमा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु एवं सर्पदंश न्यूनीकरणका समाधानका उपायहरुबारे चर्चा गरियो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका शाखा प्रमुख डा. अमृत पोख्रेलले सर्पदंश उपेक्षित विपद् रहेको उल्लेख गर्दै सर्पको टोकाइलाई रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो। डा. पोख्रेलले सर्पको टोकाइको जोखिम न्यून गर्न स्थानीय समुदायलाई सचेत तथा बलियो बनाउनुपर्ने, सुरक्षित र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै अन्य विज्ञहरुले स्वास्थ केन्द्रहरुसम्म पुर्याउने सडक पूर्वाधार एवं सवारी साधानहको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम, उपचार केन्द्रहरुबारे सर्वसाधारणमा जानकारी पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
२०८३ बैशाखयता ५६ जनाको मृत्यु
२०८३ वैशाख १देखि २०८३ साउन २० गतेसम्म ६४ जिल्लामा सर्पले टोकेका ७६८ घटनाको अभिलेख छ।जसमा परी ५६ जनाको मृत्यु भएको छ भने७१९ जना घाइते भएका छन्।
घटना संख्याका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कञ्चनपुरमा सबैभन्दा धेरै ७२ वटा टोकाइका घटना भएका छन्। सर्पको टोकाइबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएका छन्।
![](\"/mediafiles/uploads/sarpadansa.png\")
८० प्रतिशत मृत्यु अस्पताल वा उपचार केन्द्र पुग्न ढिलाइ
सर्पदंशबाट हुने मृत्युमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत मृत्यु अस्पताल वा उपचार केन्द्र पुग्न ढिलाइ भएका कारण हुने गरेको देखिएको छ।
त्यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा सर्पले टोकेपछि अझै पनि पहिलो प्राथमिकता अस्पताललाई नदिई स्थानीय धामीझाँक्री, झारफुक वा घरेलु उपचारमा समय खेर फाल्ने गरिन्छ, जसले विष शरीरभरि फैलिन्छ। त्यस्तै, टोकेको ठाउँमा कस्ने, कडा डोरीले बाँध्ने, चुस्ने कार्य गर्दा पनि अवस्था खराब हुने गरेको छ।
त्यसैगरी, विशेषगरी 'करेत' सर्पले राति सुतेका बेला टोक्दा दुखाइ र टोकेको खत खासै नदेखिने हुनाले बिरामी र अभिभावकले समयमै पत्तो पाउँदैनन्, जसले गर्दा बिहानसम्म बिरामी गम्भीर अवस्थामा पुगिसक्छन्।
सर्पको टोकाइबाट कसरी बच्ने?
सर्पले टोकेमा के गर्ने, के नगर्ने?
सर्प देखिएमा के गर्ने?
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-08-06","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/snakebite.jpeg"},{"id":227,"title":"यस वर्षको मनसुनको पहिलो समीक्षा","title_ne":"यस वर्षको मनसुनको पहिलो समीक्षा","description":"
काठमाडौं, साउन १५
नेपालमा २०८३ असार ५ गते यस वर्षको मनसुन प्रवेश गरेयता भएका विपद्का घटना, मानवीय तथा भौतिक क्षति एवं प्रतिकार्य प्रयासहरुको समीक्षा गरिएको छ।
विपद्सँग सम्बन्धित मन्त्रालय (leads), सहयोगी निकाय (co-leads), विभाग, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, संचारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यस वर्षको मनसुनको पहिलो समीक्षा गरिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको बैठकका क्रममा सबै निकाय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार क्रियाशील भएको र हालसम्म पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सन्तोषजनक भएको समीक्षा गरिएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/1_6NkhalM.jpeg\")
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस अवधिमा मनसुन अवधिमा पर्ने कूल सरदर वर्षाको ३९.७ प्रतिशत वर्षा भएको छ।
यस अवधिमा ठूला नदीमा बाढीका विपद्जन्य ठूला घटना भएका छैनन्। तथापि, केही आकस्मिक बाढीका घटनाले डोल्पा र संखुवासभामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुगेको छ।
मनसुन सुरु भएयता पूर्वानुमानका आधारमा पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी एवं पूर्वकार्यका लागि विज्ञप्ति जारी गरी गरिएको छ। प्राधिकरणबाट यसबीचमा सतर्कताका लागि आह्वान गरिएका दुईवटा सूचना संप्रेषण भएका छन्।
साथै, प्राधिकरणमा रहेको सिचुएसन रुम (Situation Room) स्थापना गरी दैनिक विपद् सम्बन्धी अवस्थाको निगरानी, विपद् पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतसँग समन्वय, सहजीकरण र सम्पर्क गरी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२०८३ असार ५ गते मनसुन सुरु कभएयता २०८३ साउन १४ गतेसम्म ९१३ वटा मनुसनजन्य विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन् जसमा ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी, ८४ जना घाइते भएका छन्। हालसम्म १०८९ परिवार प्रभावित भएका छन्।
","description_ne":"काठमाडौं, साउन १५
नेपालमा २०८३ असार ५ गते यस वर्षको मनसुन प्रवेश गरेयता भएका विपद्का घटना, मानवीय तथा भौतिक क्षति एवं प्रतिकार्य प्रयासहरुको समीक्षा गरिएको छ।
विपद्सँग सम्बन्धित मन्त्रालय (leads), सहयोगी निकाय (co-leads), विभाग, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, संचारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यस वर्षको मनसुनको पहिलो समीक्षा गरिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको बैठकका क्रममा सबै निकाय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनाअनुसार क्रियाशील भएको र हालसम्म पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सन्तोषजनक भएको समीक्षा गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस अवधिमा मनसुन अवधिमा पर्ने कूल सरदर वर्षाको ३९.७ प्रतिशत वर्षा भएको छ।
यस अवधिमा ठूला नदीमा बाढीका विपद्जन्य ठूला घटना भएका छैनन्। तथापि, केही आकस्मिक बाढीका घटनाले डोल्पा र संखुवासभामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुगेको छ।
मनसुन सुरु भएयता पूर्वानुमानका आधारमा पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी एवं पूर्वकार्यका लागि विज्ञप्ति जारी गरी गरिएको छ। प्राधिकरणबाट यसबीचमा सतर्कताका लागि आह्वान गरिएका दुईवटा सूचना संप्रेषण भएका छन्।
साथै, प्राधिकरणमा रहेको सिचुएसन रुम (Situation Room) स्थापना गरी दैनिक विपद् सम्बन्धी अवस्थाको निगरानी, विपद् पोर्टलमा विवरण अद्यावधिक, स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायतसँग समन्वय, सहजीकरण र सम्पर्क गरी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
२०८३ असार ५ गते मनसुन सुरु कभएयता २०८३ साउन १४ गतेसम्म ९१३ वटा मनुसनजन्य विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन् जसमा ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी, ८४ जना घाइते भएका छन्। हालसम्म १०८९ परिवार प्रभावित भएका छन्।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-07-31","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/2.jpeg"},{"id":226,"title":"नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीद्वारा पदभार ग्रहण","title_ne":"नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीद्वारा पदभार ग्रहण","description":"काठमाडौं, साउन ८
प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ।
२०८३ साउन ६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. उप्रेतीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
","description_ne":"काठमाडौं, साउन ८
प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ।
२०८३ साउन ६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डा. उप्रेतीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-07-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_3182.JPG"},{"id":225,"title":"खोज, उद्धार र राहतका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने","title_ne":"खोज, उद्धार र राहतका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने","description":"असार ३०, काठमाडौं
विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
आज प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा निशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नु परेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ । यसैगरी नेपाल ड्रोन संघसँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्क रुपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण (पाईलटसहित) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो कार्यमा खटिने सदस्यहरुको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल एसोसीएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) सँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखी माग गरेमा नाराले निःशुल्क रुपमा राफ्ट र तत् सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी छ । यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने समेत समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाले विपद्का बेला सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको आपसी सहकार्य र समन्वय जरुरी हुने बताउनु भयो । उहाँले सबैको हातेमालोबाट मात्रै विपद्लाई पार लगाउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रको सेवाभाव प्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो । यसैगरी वायुसेवा संचालक संघ, नेपालका महासचिव मुरलीधर जोशी, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राज विक्रम महर्जन र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा)का निमित्त अध्यक्ष शिव अधिकारीले विपद्मा परेका नागरिकको ज्यू-धनको सुरक्षाका लागि आफूहरुले सकेको मद्दत गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उपसचिव फणिन्द्र प्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
","description_ne":"असार ३०, काठमाडौं
विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ ।
आज प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा निशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नु परेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ । यसैगरी नेपाल ड्रोन संघसँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्क रुपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण (पाईलटसहित) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो कार्यमा खटिने सदस्यहरुको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल एसोसीएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) सँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखी माग गरेमा नाराले निःशुल्क रुपमा राफ्ट र तत् सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी छ । यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने समेत समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाले विपद्का बेला सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको आपसी सहकार्य र समन्वय जरुरी हुने बताउनु भयो । उहाँले सबैको हातेमालोबाट मात्रै विपद्लाई पार लगाउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रको सेवाभाव प्रति आभार व्यक्त गर्नु भयो । यसैगरी वायुसेवा संचालक संघ, नेपालका महासचिव मुरलीधर जोशी, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राज विक्रम महर्जन र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा)का निमित्त अध्यक्ष शिव अधिकारीले विपद्मा परेका नागरिकको ज्यू-धनको सुरक्षाका लागि आफूहरुले सकेको मद्दत गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
उक्त अवसरमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उपसचिव फणिन्द्र प्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो ।
","summary":"विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (","summary_ne":"विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (","date":"2026-07-14","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_0966.JPG"},{"id":224,"title":"विपद् हटलाइन १२३४ अब सबै जिल्लामा","title_ne":"विपद् हटलाइन १२३४ अब सबै जिल्लामा","description":"असार २६, काठमाडौं
विपद्सम्बन्धी घटना, गुनासा, सूचना तथा उद्धारसम्बन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विपद् हटलाइन नम्बरलाई सरलीकरण गरी जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रबाट मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको विपद् हटलाइन ११४९ लाई रूपान्तरण गरी १२३४ नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्लाबाट १२३४ मा गरिएको फोन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा स्वतः 'राउटिङ' हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट गरिएको फोन भने राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, सिंहदरबारमा पुग्ने छ।
नागरिकले विपद्सम्बन्धी सूचना, समस्या, गुनासा तथा सुझावका लागि आफ्नै जिल्लाको आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यसबाट उद्धार, समन्वय र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सबै ७७ जिल्लाका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
","description_ne":"असार २६, काठमाडौं
विपद्सम्बन्धी घटना, गुनासा, सूचना तथा उद्धारसम्बन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउने विपद् हटलाइन नम्बरलाई सरलीकरण गरी जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रबाट मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको विपद् हटलाइन ११४९ लाई रूपान्तरण गरी १२३४ नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्लाबाट १२३४ मा गरिएको फोन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा स्वतः 'राउटिङ' हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाट गरिएको फोन भने राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, सिंहदरबारमा पुग्ने छ।
नागरिकले विपद्सम्बन्धी सूचना, समस्या, गुनासा तथा सुझावका लागि आफ्नै जिल्लाको आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। यसबाट उद्धार, समन्वय र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सबै ७७ जिल्लाका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-07-10","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/940x380-Bipad.jpeg"},{"id":223,"title":"मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक सम्पन्न, पूर्वतयारीका कामहरु सक्न सम्बद्ध निकायहरुलाई अनुरोध","title_ne":"मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक सम्पन्न, पूर्वतयारीका कामहरु सक्न सम्बद्ध निकायहरुलाई अनुरोध","description":"असार १०, काठमाडौं
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना अनुरुप मासिक रुपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संभावित जोखिम रहेका क्षेत्र, खोलानाला, नदी र पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालमा विपद्को गाम्भीर्यता बमोजिम आवश्यकता अनुसार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी अबरोध भएका राजमार्ग/सडक तत्काल संचालन गर्न आवश्यक पर्ने हेभी इक्युपमेन्ट चालक सहित चौबिसै घण्टा तयारीमा राख्न सडक विभाग, सात वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, खोज, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्न र सडक अवरुद्ध भई सवारी साधनहरु चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तिमा १५ दिनको लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समयमै अन्तरदेशीय विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखा मनसुन अवधिभर सातै दिन चौबिसै घण्टा संचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन विभागलाई अनुरोध गर्ने, भारत सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार आउन बाँकि बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, संघ, संस्था, नागरिक समाज लगायतसँग सहकार्य गरी ड्रोन एशोसियशन, नेपाल एशोसियशन अफ र्याफ्टिङ् एजेन्सिज् लगायतलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
","description_ne":"असार १०, काठमाडौं
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना अनुरुप मासिक रुपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संभावित जोखिम रहेका क्षेत्र, खोलानाला, नदी र पानीको बहाव उच्च हुन सक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालमा विपद्को गाम्भीर्यता बमोजिम आवश्यकता अनुसार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी अबरोध भएका राजमार्ग/सडक तत्काल संचालन गर्न आवश्यक पर्ने हेभी इक्युपमेन्ट चालक सहित चौबिसै घण्टा तयारीमा राख्न सडक विभाग, सात वटै प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, खोज, उद्धार तथा राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा राख्न र सडक अवरुद्ध भई सवारी साधनहरु चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तिमा १५ दिनको लागि खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समयमै अन्तरदेशीय विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखा मनसुन अवधिभर सातै दिन चौबिसै घण्टा संचालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन विभागलाई अनुरोध गर्ने, भारत सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार आउन बाँकि बेलिब्रिजका लागि आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्रीको अभाव हुन नदिन निजी क्षेत्र, संघ, संस्था, नागरिक समाज लगायतसँग सहकार्य गरी ड्रोन एशोसियशन, नेपाल एशोसियशन अफ र्याफ्टिङ् एजेन्सिज् लगायतलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
","summary":"मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना अनुरुप मासिक रुपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।","summary_ne":"मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना अनुरुप मासिक रुपमा प्राधिकरणमा प्रतिवेदन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।","date":"2026-06-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_0841.JPG"},{"id":222,"title":"'विपद्को चेतना, कलाको अभिव्यक्ति' शीर्षकमा कार्टुनकला प्रदर्शनी सुरु","title_ne":"'विपद्को चेतना, कलाको अभिव्यक्ति' शीर्षकमा कार्टुनकला प्रदर्शनी सुरु","description":"असार ४, काठमाडौं
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा प्रतिष्ठानमा 'विपद्को चेतना, कलाको अभिव्यक्ति' शीर्षकमा विपद् व्यवस्थापनका सन्देश बोकेका कार्टुन कलाको प्रदर्शनी सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यकारी प्रमुख कोइरालाले कलामार्फत विपद्सम्बन्धी जनचेतना दिनु निकै नै प्रभावशाली भएको उल्लेख गर्नुभयो। विपद् व्यवस्थापनको बुझाइलाई विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कोइरालाले कलाकारहरुसँगको सहकार्यलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने बताउनुभयो।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञ परिषद् सदस्य सौरगङ्गा दर्शनधारीले कलामार्फत विपद्का विविध पाटोलाई दर्साई जनचेतना फैलाउने अभिप्रायले गरिएको यस्ता कलाप्रदर्शनीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञसभा सदस्य बासु क्षितिजले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिष्ठानमा गरिएको यो दोस्रो प्रदर्शनी रहेको र प्रदर्शनीले विपद्का विषयवस्तुलाई सरल ढङ्गबाट बुझाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
प्रदर्शनीमा बासु क्षितिज, अविन श्रेष्ठ, रविन्द्र मानन्धर, रवि मिश्र, भानु भट्टराई, अर्पिता शाक्य, विश्व थापा, सुदर्शन सिग्देल, पल्पसा मानन्धर, सानुराज डङ्गोल, राजेश मानन्धर, दीपक गौतम, महेश बस्ताकोटी, देवेन्द्रकुमार काफ्ले, केशवराज खनाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, योगेश खपाङ्गीलगायतका १७ कलाकारका २० र अघिल्लो वर्षका २६ गरी कलाकृतिसमेत गरी ४६ कलाकृति राखिएको छ । प्रदर्शनी असार १० गतेसम्म चल्ने छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कलाकार, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
","description_ne":"असार ४, काठमाडौं
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा प्रतिष्ठानमा 'विपद्को चेतना, कलाको अभिव्यक्ति' शीर्षकमा विपद् व्यवस्थापनका सन्देश बोकेका कार्टुन कलाको प्रदर्शनी सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यकारी प्रमुख कोइरालाले कलामार्फत विपद्सम्बन्धी जनचेतना दिनु निकै नै प्रभावशाली भएको उल्लेख गर्नुभयो। विपद् व्यवस्थापनको बुझाइलाई विद्यालय तहबाटै सिकाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कोइरालाले कलाकारहरुसँगको सहकार्यलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने बताउनुभयो।
उद्घाटन कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञ परिषद् सदस्य सौरगङ्गा दर्शनधारीले कलामार्फत विपद्का विविध पाटोलाई दर्साई जनचेतना फैलाउने अभिप्रायले गरिएको यस्ता कलाप्रदर्शनीले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रतिष्ठानका निवर्तमान प्राज्ञसभा सदस्य बासु क्षितिजले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा प्रतिष्ठानमा गरिएको यो दोस्रो प्रदर्शनी रहेको र प्रदर्शनीले विपद्का विषयवस्तुलाई सरल ढङ्गबाट बुझाउन मद्दत पुग्ने बताउनुभयो।
प्रदर्शनीमा बासु क्षितिज, अविन श्रेष्ठ, रविन्द्र मानन्धर, रवि मिश्र, भानु भट्टराई, अर्पिता शाक्य, विश्व थापा, सुदर्शन सिग्देल, पल्पसा मानन्धर, सानुराज डङ्गोल, राजेश मानन्धर, दीपक गौतम, महेश बस्ताकोटी, देवेन्द्रकुमार काफ्ले, केशवराज खनाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, योगेश खपाङ्गीलगायतका १७ कलाकारका २० र अघिल्लो वर्षका २६ गरी कलाकृतिसमेत गरी ४६ कलाकृति राखिएको छ । प्रदर्शनी असार १० गतेसम्म चल्ने छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कलाकार, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-06-19","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_2929_KZX1XiY.JPG"},{"id":221,"title":"मनसुनको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारीमा रहन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन","title_ne":"मनसुनको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारीमा रहन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन","description":"असार ४, काठमाडौं
माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विशेष उपस्थितिमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका बारेमा बृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न।
प्राधिकरणको सभाहलमा आज भएको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्री गुरुङले बाढी, पहिरो, डुबान, सुख्खाको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक पूर्वतयारीमा रहन सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। विपद्को सूचना छिटो भन्दा छिटो सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले विपद् हुनासाथ तत्काल प्रतिकार्यमा सबै जुट्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी सूचना संचारको कामलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, निकाय, विभाग र संस्थाहरुबीचको आन्तरिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, अस्थायी आश्रयस्थल र राहत वितरणको कार्य गर्दा विशेष प्रकारका नागरिकहरुलाई उनीहरुको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि मन्त्री गुरुङले विषेश जोड दिनु भयो।
छलफलमा विभिन्न ११ वटा विषयगत क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता(Leads) सरकारी मन्त्रालय/निकाय र सह-नेतृत्वकर्ता(Co-leads) संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय/नेपाल रेडक्रसका साथै तीनवटै सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो। छलफलमा विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले विषेशगरी मनसुन अवधिका लागि आ-आफ्नो विषयगत क्षेत्रबाट भएको पूर्वतयारी र भइरहेका कामहरुबारे जानकारी गराएका थिए।
","description_ne":"असार ४, काठमाडौं
माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विशेष उपस्थितिमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका बारेमा बृहत छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न।
प्राधिकरणको सभाहलमा आज भएको छलफलका क्रममा माननीय मन्त्री गुरुङले बाढी, पहिरो, डुबान, सुख्खाको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक पूर्वतयारीमा रहन सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभयो। विपद्को सूचना छिटो भन्दा छिटो सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पहिलो आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले विपद् हुनासाथ तत्काल प्रतिकार्यमा सबै जुट्नसक्ने गरी संयन्त्र बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। यसैगरी सूचना संचारको कामलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने, निकाय, विभाग र संस्थाहरुबीचको आन्तरिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, अस्थायी आश्रयस्थल र राहत वितरणको कार्य गर्दा विशेष प्रकारका नागरिकहरुलाई उनीहरुको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि मन्त्री गुरुङले विषेश जोड दिनु भयो।
छलफलमा विभिन्न ११ वटा विषयगत क्षेत्रका नेतृत्वकर्ता(Leads) सरकारी मन्त्रालय/निकाय र सह-नेतृत्वकर्ता(Co-leads) संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय/नेपाल रेडक्रसका साथै तीनवटै सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो। छलफलमा विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले विषेशगरी मनसुन अवधिका लागि आ-आफ्नो विषयगत क्षेत्रबाट भएको पूर्वतयारी र भइरहेका कामहरुबारे जानकारी गराएका थिए।
","summary":"मनसुनको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारीमा रहन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन","summary_ne":"मनसुनको संभावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रतिकार्यका लागि आवश्यक तयारीमा रहन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन","date":"2026-06-18","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_0714.JPG"},{"id":220,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत","description":"३१ वैशाख, काठमाडौं
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको समुपस्थितिमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यस वर्षका लागि तयार गरिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०८३ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभरि करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कार्ययोजनाको पहिलो खण्डमा मनसुनजन्य विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय र मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी उल्लख गरिएको छ।
त्यसैगरी, तेस्रो खण्डमा विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना छ भने चौथो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने सम्पर्क व्यक्तिहरु र अत्यावश्यक खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको विवरण राखिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धार लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वत: परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो मापदण्डले दिशानिर्देश गर्दछ।
कार्यकारी समितिको बैठकबाट कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ। विपद् पूर्वतयारी गरी खोज तथा उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि कृत्रिम घटना अभ्यास प्रणालीलाई स्पष्ट गर्न र एकरूपता दिन यो कार्यविधि तयार गरिएको हो।
![](\"/mediafiles/uploads/ec2.jpeg\")
यसका साथै सोही बैठकले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३ लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यढाँचामा पूर्वानुमानका आधारमा विपद् घट्नुअघि नै प्रभावित समुदायको सहभागितामा पूर्वकार्य गरी विपद्को प्रभावलाई समयमै कम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन्।
बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा केही दफा र उपदफामा संशोधन गरिएको छ।
यसका साथै, बैठकले जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा २१ जना प्राविधिक जनशक्ति शहरी विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
","description_ne":"३१ वैशाख, काठमाडौं
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको समुपस्थितिमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले यस वर्षका लागि तयार गरिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना,२०८३ स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ।
उक्त राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट देशभरि करिब ५१ हजार ८६८ घरधुरीका २ लाख २६ हजार ६६१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कार्ययोजनाको पहिलो खण्डमा मनसुनजन्य विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरिएको छ भने दोस्रो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी जिम्मेवार निकाय र मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी उल्लख गरिएको छ।
त्यसैगरी, तेस्रो खण्डमा विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना छ भने चौथो खण्डमा मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको लागि आवश्यक पर्ने सम्पर्क व्यक्तिहरु र अत्यावश्यक खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको विवरण राखिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले खोज तथा उद्धार टोली गठन तथा परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। विपद्का घटना हुनासाथ खोज तथा उद्धार लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि संस्थागत संयन्त्र स्वत: परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो मापदण्डले दिशानिर्देश गर्दछ।
कार्यकारी समितिको बैठकबाट कृत्रिम घटना अभ्यास सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत भएको छ। विपद् पूर्वतयारी गरी खोज तथा उद्धारको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि कृत्रिम घटना अभ्यास प्रणालीलाई स्पष्ट गर्न र एकरूपता दिन यो कार्यविधि तयार गरिएको हो।
![](\"/mediafiles/uploads/ec2_b8TMd2M.jpeg\")
यसका साथै सोही बैठकले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य राष्ट्रिय कार्यढाँचा, २०८३ लाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ। यस कार्यढाँचामा पूर्वानुमानका आधारमा विपद् घट्नुअघि नै प्रभावित समुदायको सहभागितामा पूर्वकार्य गरी विपद्को प्रभावलाई समयमै कम गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरु छन्।
बैठकले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ मा केही दफा र उपदफामा संशोधन गरिएको छ।
यसका साथै, बैठकले जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा २१ जना प्राविधिक जनशक्ति शहरी विकास मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-05-14","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ec1.jpeg"},{"id":219,"title":"विपद् उद्धारलाई पूर्वतयारीमुखी बनाइने","title_ne":"विपद् उद्धारलाई पूर्वतयारीमुखी बनाइने","description":"२८ वैशाख, काठमाडौं
विपद् उद्धारलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी बनाइने भएको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको ७१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ।'
राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'जेन-जी आन्दोलन तथा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू-उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागु गरिनेछ।'
त्यसैगरी, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ। विपद्पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।'
","description_ne":"२८ वैशाख, काठमाडौं
विपद् उद्धारलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी बनाइने भएको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमको ७१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, 'प्रतिक्रियामुखीभन्दा पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै जोखिम नक्साङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र विपद् सुरक्षा अभ्यासलाई संस्थागत गरिनेछ। खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्मिलित एकीकृत कमाण्ड प्रणाली विकास गरी ड्रोन, हेलिकप्टर लगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ।'
राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी, अग्नि सुरक्षा र आधुनिक पूर्वाधार मापदण्ड लागु गरिने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'जेन-जी आन्दोलन तथा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू-उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागु गरिनेछ।'
त्यसैगरी, जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा एकीकृत गरी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'नागरिक एपमार्फत कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी सेवा विस्तार गरिनेछ। विपद्पश्चात् क्षतिपूर्ति, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका उपकरणको प्रयोग विस्तार गरिनेछ।'
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-05-12","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/niti-karyakram-1.jpg"},{"id":218,"title":"यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने, तापक्रम भने बढ्ने प्रक्षेपण","title_ne":"यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने, तापक्रम भने बढ्ने प्रक्षेपण","description":"वैशाख २५, काठमाडौं
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुन ऋतुमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। शुक्रबार विभागले उक्त प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय मनसुन फोरम कार्यक्रममा मनसुनको ऋतुगत अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो।
हुमागाईंले मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तर तापक्रम भने देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/691175664_1981154319460310_5145932928504886748_n.jpg\")
विभागले विश्व मौसम सङ्गठनअन्तर्गत विश्व तथा क्षेत्रीय जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रहरूको हावापानी प्रारूप, दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मोडेलहरूको विश्लेषणका आधारमा मनसुनको ऋतुगत आकलन तयार पारेको हो।
पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एल-निनो साउदर्न ओस्सिलेसन (इएनएसओ), हिन्द महासागरमा विकसित हुने इन्डियन ओसन डाइपोल (आइओडी), युरोप तथा एसियामा हिउँद र प्रिमनसुन अवधिमा परेको हिमपात तथा अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारकलाई समेत आधार बनाएर आकलन गरिएको विभागको भनाई छ।
विभागका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ। कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आकलन छ ।
त्यस्तै, देशभर सरदरभन्दा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने विभागको निष्कर्ष छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ।
![](\"/mediafiles/uploads/monsoon%20outlook2.jpg\")
गत वर्षको मनसुनको समीक्षा गर्दै हुमागाईंले विभागले २०८२ सालको मनसुनमा अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरे पनि देशका धेरैजसो केन्द्रमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको जानकारी दिनुभयो।
विभागअन्तर्गत हावापानी विश्लेषण शाखाका इञ्जार्ज सुजन सुवेदीले दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष पनि पोहोरजस्तै मनसुन चाँडै सुरु हुने र ढिलो सकिने क्रम देखिएको बताउनुभयो।
","description_ne":"वैशाख २५, काठमाडौं
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस मनसुन ऋतुमा नेपालमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। शुक्रबार विभागले उक्त प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय मनसुन फोरम कार्यक्रममा मनसुनको ऋतुगत अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले आगामी मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो।
हुमागाईंले मनसुन अवधिमा देशका अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने तर तापक्रम भने देशभर सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो।
विभागले विश्व मौसम सङ्गठनअन्तर्गत विश्व तथा क्षेत्रीय जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रहरूको हावापानी प्रारूप, दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च (सास्कोफ)लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मोडेलहरूको विश्लेषणका आधारमा मनसुनको ऋतुगत आकलन तयार पारेको हो।
पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने एल-निनो साउदर्न ओस्सिलेसन (इएनएसओ), हिन्द महासागरमा विकसित हुने इन्डियन ओसन डाइपोल (आइओडी), युरोप तथा एसियामा हिउँद र प्रिमनसुन अवधिमा परेको हिमपात तथा अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारकलाई समेत आधार बनाएर आकलन गरिएको विभागको भनाई छ।
विभागका अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका दक्षिणी क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भूभाग तथा कोशी प्रदेशका मध्य भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ। कर्णाली र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। बाँकी अधिकांश क्षेत्रमा सरदरभन्दा कम वर्षाको सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागको आकलन छ ।
त्यस्तै, देशभर सरदरभन्दा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने विभागको निष्कर्ष छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका केही क्षेत्रमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा सरदरभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत छ।
गत वर्षको मनसुनको समीक्षा गर्दै हुमागाईंले विभागले २०८२ सालको मनसुनमा अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरे पनि देशका धेरैजसो केन्द्रमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको जानकारी दिनुभयो।
विभागअन्तर्गत हावापानी विश्लेषण शाखाका इञ्जार्ज सुजन सुवेदीले दीर्घकालीन प्रवृत्ति हेर्दा यस वर्ष पनि पोहोरजस्तै मनसुन चाँडै सुरु हुने र ढिलो सकिने क्रम देखिएको बताउनुभयो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-05-08","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/691175664_1981154319460310_5145932928504886748_n.jpg"},{"id":217,"title":"यात्रु र सवारीको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणको अनुरोध","title_ne":"यात्रु र सवारीको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणको अनुरोध","description":"वैशाख २२, काठमाडौं
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिम देखिएका संवेदनशील सडक मार्गमा सवारी आवगमन कडाईपूर्वक बन्द गरी, गराई यात्रु तथा सवारी साधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणले जोखिम भएका ठाउँमा सवारी आवागमन बन्दको अवज्ञा गर्ने सवारी चालक एवं सवारीधनीलाई कडाईपूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनेको छ।
सोमबार साँझ काभ्रे जिल्लास्थित रोशी खोलाको बहाब बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै पाँचवटा सवारी अगाडि बढ्दा यात्रुहरु बाढीमा फस्न पुगेका थिए। त्यसरी फसेका सबै ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
केही सवारी चालकका कारण यात्रुहरुको सुरक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा भएपश्चात प्राधिकरणले स्थानीय वस्तुस्थिति एवं सडकको जोखिमको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार सवारी आवागमन कडाइपूर्वक बन्द गर्न अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर के.सी.ले जानकारी दिनुभयो।
रोशी खोलाको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्राधिकरणले विपद् जोखिमको हिसाबले संवेदनशील सडक मार्ग पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समयमै समन्वय गर्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी, विपद्का बेला सडक अवरुद्ध भई सवारी आवगमन बन्द भएको अवस्थामा अलपत्र परेका र जोखिममा रहेका यात्रुहरुलाई सुरक्षित राख्न योजना तयार पारी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान, उक्त पूर्वानुमान अनुसार प्राधिकरणबाट जारी हुने पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी र जानकारी पालना गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।
(तस्बिर- २०८३ वैशाख २१ गते साँझ काभ्रेपलाञ्चोक, रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसय वेशीमा फसेका माइक्रोबस र यात्रु। तस्बिर सौजन्य- नेपाल प्रहरी)
","description_ne":"वैशाख २२, काठमाडौं
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिम देखिएका संवेदनशील सडक मार्गमा सवारी आवगमन कडाईपूर्वक बन्द गरी, गराई यात्रु तथा सवारी साधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणले जोखिम भएका ठाउँमा सवारी आवागमन बन्दको अवज्ञा गर्ने सवारी चालक एवं सवारीधनीलाई कडाईपूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत भनेको छ।
सोमबार साँझ काभ्रे जिल्लास्थित रोशी खोलाको बहाब बढेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षित स्थानमा रोक्दारोक्दै पाँचवटा सवारी अगाडि बढ्दा यात्रुहरु बाढीमा फस्न पुगेका थिए। त्यसरी फसेका सबै ८९ जना यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
केही सवारी चालकका कारण यात्रुहरुको सुरक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा भएपश्चात प्राधिकरणले स्थानीय वस्तुस्थिति एवं सडकको जोखिमको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार सवारी आवागमन कडाइपूर्वक बन्द गर्न अनुरोध गरिएको प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर के.सी.ले जानकारी दिनुभयो।
रोशी खोलाको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन प्राधिकरणले विपद् जोखिमको हिसाबले संवेदनशील सडक मार्ग पहिचान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरुसँग समयमै समन्वय गर्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी, विपद्का बेला सडक अवरुद्ध भई सवारी आवगमन बन्द भएको अवस्थामा अलपत्र परेका र जोखिममा रहेका यात्रुहरुलाई सुरक्षित राख्न योजना तयार पारी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान, उक्त पूर्वानुमान अनुसार प्राधिकरणबाट जारी हुने पूर्वसूचना, पूर्वचेतावनी र जानकारी पालना गर्न अनुरोध पनि गरेको छ।
(तस्बिर- २०८३ वैशाख २१ गते साँझ काभ्रेपलाञ्चोक, रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसय वेशीमा फसेका माइक्रोबस र यात्रु। तस्बिरसौजन्य- नेपाल प्रहरी)
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-05-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ROSHI-7-1024x497.jpg"},{"id":216,"title":"पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न","title_ne":"पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास सम्पन्न","description":"वैशाख ८, काठमाडौं
पूर्वसूचना प्रणालीको तीन दिने राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास (National SIMEX in End-to-End Early Warning System) सम्पन्न भएको छ ।
यही वैशाख ६ गते राजधानी काठमाडौंमा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्नु हुदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले पूर्वसूचना राम्रो हुँदा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रभावकारी भई क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । ई.भट्टले सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उक्त अवसरमा गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मिनबहादुर मल्ल, आइएफआरसीका हेड अफ कन्ट्री डेलिगेसन डेभिड फिसर, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हेइले अबेराले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्बबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन कृत्रिम घटनामा आधारित 'टेबल टप अभ्यास' गरिएको थियो । सहभागीहरुलाई संस्थागत प्रतिनिधित्वका आधारमा संघीय निकाय, प्रदेश र जिल्ला/स्थानीय गरी तीन वटा समूहमा विभाजित गरेर अभ्यास गरिएको थियो । यस क्रममा पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती पहिचान (gap findings) गर्दै समाधानका संभावनाहरुको बारेमा समेत छलफल भयो ।
यसैगरी अन्तिम दिन भने कीर्तिपुर नगरपालिकाको टौदहमा 'स्थलगत अभ्यास' गरिएको थियो । यस क्रममा ठूलो पानी परेपछि आएको बाढीका कारण डुबानमा परेका र खोलाले बगाएका व्यक्तिहरुको कसरी उद्धार गर्ने, प्रभावित र उद्धार गरिएकाहरुलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा कसरी सुरक्षित पुर्याउने, राहत सामग्रीहरुको वितरण कसरी गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने लगायतमा केन्द्रित रही कृत्रिम घटना सिर्जना गरी अभ्यास गरिएको थियो ।
तीनदिने कार्यक्रमको समापन सत्रमा बोल्नुहुदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले यस्ता अभ्यासले वास्तविक घटनाको बेला पूर्वकार्य र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले विपद्ले वर्षैपिच्छे चुनौती थप्दै लगेको भन्दै यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सबैको हातमालो जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । समापत्र सत्रलाई प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठलगायतले पनि संवोधन गर्नु भएको थियो भने सहभागीहरुले तीन दिने अभ्यासका दौरान आफूले सिकेका कुराहरु सहितको आ-आफ्ना अनुभूति सुनाउनु भएको थियो ।
अभ्यासमा सबैका लागि पूर्वसूचनासँग सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय तथा विभागहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस एवं साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा स्तम्भ छन्, जसमा पहिलो विपद् जोखिमको ज्ञान (Disaster Risk Knowledge), दोस्रो अवलोकन, विश्लेषण र पूर्वानुमान (Detection, Observation, Monitoring, Analysis and Forecasting of Hazards), तेस्रो सूचना, सञ्चार र प्रशारण र चौथो पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र क्षमता विकास (Preparedness to Respond) रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सुरु गरिएको ‘सबैका लागि पूर्वसूचना (Early Warning for All)’ नेपाल सहित विश्वका ३० वटा देशमा सञ्चालित छ ।
","description_ne":"
वैशाख ८, काठमाडौं
पूर्वसूचना प्रणालीको तीन दिने राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास (National SIMEX in End-to-End Early Warning System) सम्पन्न भएको छ ।
यही वैशाख ६ गते राजधानी काठमाडौंमा सुरु भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो धारणा राख्नु हुदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले पूर्वसूचना राम्रो हुँदा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य प्रभावकारी भई क्षति न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो । ई.भट्टले सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
उक्त अवसरमा गृह मन्त्रालयको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महासचिव मिनबहादुर मल्ल, आइएफआरसीका हेड अफ कन्ट्री डेलिगेसन डेभिड फिसर, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यक्रम निर्देशक हेइले अबेराले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्बबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन कृत्रिम घटनामा आधारित 'टेबल टप अभ्यास' गरिएको थियो । सहभागीहरुलाई संस्थागत प्रतिनिधित्वका आधारमा संघीय निकाय, प्रदेश र जिल्ला/स्थानीय गरी तीन वटा समूहमा विभाजित गरेर अभ्यास गरिएको थियो । यस क्रममा पूर्वसूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सक्ने चुनौती पहिचान (gap findings) गर्दै समाधानका संभावनाहरुको बारेमा समेत छलफल भयो ।
यसैगरी अन्तिम दिन भने कीर्तिपुर नगरपालिकाको टौदहमा 'स्थलगत अभ्यास' गरिएको थियो । यस क्रममा ठूलो पानी परेपछि आएको बाढीका कारण डुबानमा परेका र खोलाले बगाएका व्यक्तिहरुको कसरी उद्धार गर्ने, प्रभावित र उद्धार गरिएकाहरुलाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा कसरी सुरक्षित पुर्याउने, राहत सामग्रीहरुको वितरण कसरी गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सुरक्षित राख्ने लगायतमा केन्द्रित रही कृत्रिम घटना सिर्जना गरी अभ्यास गरिएको थियो ।
तीनदिने कार्यक्रमको समापन सत्रमा बोल्नुहुदै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले यस्ता अभ्यासले वास्तविक घटनाको बेला पूर्वकार्य र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डंगोलले विपद्ले वर्षैपिच्छे चुनौती थप्दै लगेको भन्दै यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सबैको हातमालो जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो । समापत्र सत्रलाई प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र कुमार श्रेष्ठलगायतले पनि संवोधन गर्नु भएको थियो भने सहभागीहरुले तीन दिने अभ्यासका दौरान आफूले सिकेका कुराहरु सहितको आ-आफ्ना अनुभूति सुनाउनु भएको थियो ।
अभ्यासमा सबैका लागि पूर्वसूचनासँग सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय तथा विभागहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय, रेडक्रस एवं साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका चारवटा स्तम्भ छन्, जसमा पहिलो विपद् जोखिमको ज्ञान (Disaster Risk Knowledge), दोस्रो अवलोकन, विश्लेषण र पूर्वानुमान (Detection, Observation, Monitoring, Analysis and Forecasting of Hazards), तेस्रो सूचना, सञ्चार र प्रशारण र चौथो पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र क्षमता विकास (Preparedness to Respond) रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सुरु गरिएको ‘सबैका लागि पूर्वसूचना (Early Warning for All)’ नेपाल सहित विश्वका ३० वटा देशमा सञ्चालित छ ।
","summary":"यही वैशाख ६ गते राजधानी काठमाडौंमा पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी तीन दिने राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास (National SIMEX in End-to-End Early Warning System) सम्पन्न भएको छ ।","summary_ne":"यही वैशाख ६ गते राजधानी काठमाडौंमा पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी तीन दिने राष्ट्रियस्तरको कृत्रिम घटना अभ्यास (National SIMEX in End-to-End Early Warning System) सम्पन्न भएको छ ।","date":"2026-04-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/_DSC0848.JPG"},{"id":215,"title":"स्तरीकृत तालिम मोड्युल पाठ्यक्रममा आधारित तीनवटा तालिम सम्पन्न, एउटा जारी","title_ne":"स्तरीकृत तालिम मोड्युल पाठ्यक्रममा आधारित तीनवटा तालिम सम्पन्न, एउटा जारी","description":"
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना र सुरक्षा निकायहरुको प्राविधिक व्यवस्थापनमा स्तरीकृत तालिम मोड्युल पाठ्यक्रममा आधारित तालिम संचालन भइरहेको छ। पाँचवटामध्ये हालसम्म तीनवटा तालिम सम्पन्न भइसकेका छन्। एउटा तालिम संचालन भइरहेको छ। बाँकी एउटा तालिम केही सातापछि संचालन गर्ने योजना रहेको छ।
वि.स. २०८१ चैत्र ७ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्तरीकृत तालिम मोड्युलका पाठ्यक्रमहरु पारित गरेको थियो। तिनमा Community Action for Disaster Response (CADRE), Medical First Responder (MFR), Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR), Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) र Swift Water Rescue (SWR) छन्।
बुधबार चैत्र १८ गते प्राधिकरणको आयोजना र नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्र, सामाखशी, काठमाडौंको प्रशिक्षण तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा १३ कार्यदिनको Medical First Responder (MFR) तालिम सुरु भएको छ।
उक्त तालिमको उद्घाटन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको प्रमुख आतिथ्यता सम्पन्न भयो। लगत्तै, सैद्धान्तिक तालिम सुरु भएको छ।
विपद्को समयमा घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउनुअघि गरिने प्राथमिक लगायतका उपचारका लागि खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको क्षमता विकास गर्न MFR तालिम संचालन गरिएको हो।
तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट २६ जना प्रशिक्षार्थी सहभागी छन्। तालिम २०८२ चैत्र ३० गतेसम्म चल्नेछ।
यसअघि, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय (APF, Nepal DMTS) कुरिनटार, चितवनको प्रशिक्षण तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा चैत्र ८ गतेदेखि चैत्र १६ गतेसम्म आठ कार्यदिनको Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) तालिम संचालन भयो।
![](\"/mediafiles/uploads/cssr%20training.jpeg\")
CSSR तालिमबाट भत्केका संरचनामा गरिने खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको क्षमता विकास हुने छ।तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सहभागी २४ जना प्रशिक्षार्थीले तालिम हासिल गरेका छन्।
त्यस्तै, प्राधिकरणको आयोजना र नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्रको प्राविधिक व्यवस्थापनमा चैत्र ६ गतेदेखि चैत्र ९ गतेसम्म चार दिने विपद् प्रतिकार्यका लागि समुदायको पहल {Community Action for Disaster Response (CADRE)} तालिम संचालन भयो।
![](\"/mediafiles/uploads/image.png\")
विपद्को समयमा समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनामा सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्तो तालिम संचालन गरिन्छ। यसमा स्थानीय स्रोतको उपयोग बढाउने, समन्वय र नेतृत्व क्षमता विकास गर्नेलगायतका कार्य पनि पर्दछन्।
तालिमबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आठ-आठ जनाका दरले २४ जना र ललितपुर महानगरपालिकाका दुई जना नगर प्रहरी गरी २६ जना प्रशिक्षित भएका छन्।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको आयोजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारको व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोगमा चैत्र १ गतेदेखि चैत्र ६ गतेसम्म ६ कार्यदिनको Swift Water Rescue (SWR) तालिम सम्पन्न भएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/swift%20water.jpg\")
यो तालिमको उद्देश्य तीव्र बहाव हुने खोला तथा नदीमा हुने उद्धार कार्यलाई सुरक्षित, छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु हो।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सहभागी २४ जना प्रशिक्षार्थीले यो तालिम लिएका छन्।
अस्पतालहरूलाई विपद् वा आपतकालीन अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनका लागि प्रस्तावित Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) तालिम केही साताभित्रै संचालन हुनेछ।
","description_ne":"राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना र सुरक्षा निकायहरुको प्राविधिक व्यवस्थापनमा स्तरीकृत मोड्युल पाठ्यक्रममा आधारित तालिम संचालन भइरहेको छ। यस्ता पाँचवटामध्ये हालसम्म तीनवटा तालिम सम्पन्न भइसकेका छन्। एउटा तालिम संचालन भइरहेको छ। बाँकी एउटा तालिम केही सातापछि संचालन गर्ने योजना रहेको छ।
वि.स. २०८१ चैत्र ७ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्तरीकृत तालिम मोड्युलका पाठ्यक्रमहरु पारित गरेको थियो। तिनमा Community Action for Disaster Response (CADRE), Medical First Responder (MFR), Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR), Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) र Swift Water Rescue (SWR) छन्।
बुधबार चैत्र १८ गते प्राधिकरणको आयोजना र नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्र, सामाखशी, काठमाडौंको प्रशिक्षण तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा १३ कार्यदिनको Medical First Responder (MFR) तालिम सुरु भएको छ।
उक्त तालिमको उद्घाटन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको प्रमुख आतिथ्यता सम्पन्न भयो। लगत्तै, सैद्धान्तिक तालिम सुरु भएको छ।
विपद्को समयमा घाइतेलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याउनुअघि गरिने प्राथमिक लगायतका उपचारका लागि खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको क्षमता विकास गर्न MFR तालिम संचालन गरिएको हो।
तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट २६ जना प्रशिक्षार्थी सहभागी छन्। तालिम २०८२ चैत्र ३० गतेसम्म चल्नेछ।
यसअघि, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय (APF, Nepal DMTS) कुरिनटार, चितवनको प्रशिक्षण तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा चैत्र ८ गतेदेखि चैत्र १६ गतेसम्म आठ कार्यदिनको Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) तालिम संचालन भयो।
CSSR तालिमबाट भत्केका संरचनामा गरिने खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको क्षमता विकास हुने छ।तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सहभागी २४ जना प्रशिक्षार्थीले तालिम हासिल गरेका छन्।
त्यस्तै, प्राधिकरणको आयोजना र नेपाल प्रहरी विपद् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्रको प्राविधिक व्यवस्थापनमा चैत्र ६ गतेदेखि चैत्र ९ गतेसम्म चार दिने विपद् प्रतिकार्यका लागि समुदायको पहल {Community Action for Disaster Response (CADRE)} तालिम संचालन भयो।
विपद्को समयमा समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनामा सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्तो तालिम संचालन गरिन्छ। यसमा स्थानीय स्रोतको उपयोग बढाउने, समन्वय र नेतृत्व क्षमता विकास गर्नेलगायतका कार्य पनि पर्दछन्।
तालिमबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आठ-आठ जनाका दरले २४ जना र ललितपुर महानगरपालिकाका दुई जना नगर प्रहरी गरी २६ जना प्रशिक्षित भएका छन्।
त्यसैगरी, प्राधिकरणको आयोजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारको व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोगमा चैत्र १ गतेदेखि चैत्र ६ गतेसम्म ६ कार्यदिनको Swift Water Rescue (SWR) तालिम सम्पन्न भएको छ।
यो तालिमको उद्देश्य तीव्र बहाव हुने खोला तथा नदीमा हुने उद्धार कार्यलाई सुरक्षित, छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु हो।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट सहभागी २४ जना प्रशिक्षार्थीले यो तालिम लिएका छन्।
अस्पतालहरूलाई विपद् वा आपतकालीन अवस्थाहरूमा प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनका लागि प्रस्तावित Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) तालिम केही साताभित्रै संचालन हुनेछ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-04-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/MFP_training.jpeg"},{"id":214,"title":"विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन","title_ne":"विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन","description":"गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आम नागरिकको सुरक्षा हुनेगरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाउन र विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई समस्या परेका बेला राज्यले जुनसुकै साधन स्रोत परिचालन गर्न हिच्किचाउन नहुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ''नागरिकको जीवन बचाउनु राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसैले जुनसुकै विपद्का लागि तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक छ।''
प्राधिकरणले गरिरहेका कार्यहरुको जानकारी लिएपश्चात् गृहमन्त्री गुरुङले विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रमहरुमा विपद् सम्बन्धी विषयवस्तु राखिनुपर्ने र विद्यार्थीहरुलाई विपद्सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ई. दिनेश प्रसाद भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि हाल सम्पादन भइरहेका कार्यहरु, आगामी प्राथमिकता एवं चुनौतीहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
","description_ne":"गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आम नागरिकको सुरक्षा हुनेगरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाउन र विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति एवं उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले नागरिकलाई समस्या परेका बेला राज्यले जुनसुकै साधन स्रोत परिचालन गर्न हिच्किचाउन नहुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ''नागरिकको जीवन बचाउनु राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसैले जुनसुकै विपद्का लागि तयारी अवस्थामा रहन आवश्यक छ।''
प्राधिकरणले गरिरहेका कार्यहरुको जानकारी लिएपश्चात् गृहमन्त्री गुरुङले विद्यालय तथा कलेजका पाठ्यक्रमहरुमा विपद् सम्बन्धी विषयवस्तु राखिनुपर्ने र विद्यार्थीहरुलाई विपद्सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ई. दिनेश प्रसाद भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि हाल सम्पादन भइरहेका कार्यहरु, आगामी प्राथमिकता एवं चुनौतीहरुका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-03-29","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/658987139_1253928020187843_921219695142898621_n.jpg"},{"id":213,"title":"नवनियुक्त माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । (२०८२/१२/१३ गते)","title_ne":"नवनियुक्त माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । (२०८२/१२/१३ गते)","description":"नवनियुक्त माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । (२०८२/१२/१३ गते)
","description_ne":"नवनियुक्त माननीय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्गज्यू पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै । (२०८२/१२/१३ गते)
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-03-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/moha.jpeg"},{"id":212,"title":"धादिङ बस दुर्घटनाका घाइतेको उद्धारमा खटिने स्थानीय अरुण थपलियालाई सम्मान","title_ne":"धादिङ बस दुर्घटनाका घाइतेको उद्धारमा खटिने स्थानीय अरुण थपलियालाई सम्मान","description":"धादिङ्को बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-५ भैंसीगौडामा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेहरुको उद्धारमा सहयोग पुर्याउनु हुने स्थानीय अरुण थपलियालाई प्राधिकरणले सम्मान गरेको छ । आज एक कार्यक्रमकाबीच प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले उहाँलाई खादा लगाइदिएर सम्मान गर्नु भएको हो ।
उक्त अवसरमा कार्यकारी प्रमुख भट्टले स्वतस्फूर्त रुपमा स्वयंसेवा गर्नु भएकोमा थपलियालाई धन्यबाद दिदै जुनसुकै विपद्का घटनामा स्थानीय नै सबैभन्दा पहिले पुग्ने हुनाले प्राधिकरणले तालिम दिएरै स्थानीय स्वयंसेवक उत्पादनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसैगरी थपलियाले आफूले सूचना पाउनासाथ कसरी उद्धारमा खटिए र रातको समय तथा ठाडो भिरका कारण उद्धारको काममा झेल्नुपरेको कठीनाईका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो । बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-५ चरौंदीका स्थानीय र्याफ्टिङ्ग व्यवसायी थपलियाले व्यक्तिगत र्याफ्टको प्रयोग गरी २४ जना घाइतेको उद्धारको काममा सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गर्नु भएको थियो ।
यही फागुन ११ गते साँझ पोखराबाट काठमाडौं आइरहेको यात्रुबाहक बस सोमबार विहान करिव १ः३० बजे धादिङ्को भैंसीगौडामा दुर्घटना हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
","description_ne":"धादिङ्को बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-५ भैंसीगौडामा भएको बस दुर्घटनाका घाइतेहरुको उद्धारमा सहयोग पुर्याउनु हुने स्थानीय अरुण थपलियालाई प्राधिकरणले सम्मान गरेको छ । आज एक कार्यक्रमकाबीच प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले उहाँलाई खादा लगाइदिएर सम्मान गर्नु भएको हो ।
उक्त अवसरमा कार्यकारी प्रमुख भट्टले स्वतस्फूर्त रुपमा स्वयंसेवा गर्नु भएकोमा थपलियालाई धन्यबाद दिदै जुनसुकै विपद्का घटनामा स्थानीय नै सबैभन्दा पहिले पुग्ने हुनाले प्राधिकरणले तालिम दिएरै स्थानीय स्वयंसेवक उत्पादनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । यसैगरी थपलियाले आफूले सूचना पाउनासाथ कसरी उद्धारमा खटिए र रातको समय तथा ठाडो भिरका कारण उद्धारको काममा झेल्नुपरेको कठीनाईका बारेमा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो । बेनिघाट रोराङ्ग गाउँपालिका-५ चरौंदीका स्थानीय र्याफ्टिङ्ग व्यवसायी थपलियाले व्यक्तिगत र्याफ्टको प्रयोग गरी २४ जना घाइतेको उद्धारको काममा सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गर्नु भएको थियो ।
यही फागुन ११ गते साँझ पोखराबाट काठमाडौं आइरहेको यात्रुबाहक बस सोमबार विहान करिव १ः३० बजे धादिङ्को भैंसीगौडामा दुर्घटना हुँदा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
","summary":"धादिङ्को बस दुर्घटनाका घाइतेहरुको उद्धारमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत र्याफ्टको प्रयोग गरी सहयोग गर्ने स्थानीय अरुण थपलियालाई प्राधिकरणले सम्मान गरेको छ ।","summary_ne":"धादिङ्को बस दुर्घटनाका घाइतेहरुको उद्धारमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत र्याफ्टको प्रयोग गरी सहयोग गर्ने स्थानीय अरुण थपलियालाई प्राधिकरणले सम्मान गरेको छ ।","date":"2026-02-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_9773.JPG"},{"id":211,"title":"भूकम्पीय सुरक्षाका लागि भवन संहिता पालनामा जोड","title_ne":"भूकम्पीय सुरक्षाका लागि भवन संहिता पालनामा जोड","description":"माघ २, काठमाडौं
काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा २८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भूकम्पीय सुरक्षाका लागि सबै तहका सरकारको र सबै नागरिकको तयारी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
गृहमन्त्री अर्यालले भूकम्पलगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपायहरु पहिचान गर्दै कार्यान्वयनतिर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै बीमालगायतका उपकरणहरुतर्फ अभिमुख हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो।
शहरी विकास मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले घर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहिता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टले काठमाडौंलगायतका शहरमा खुल्ला क्षेत्र खुम्चँदै गएकोले तिनको संरक्षणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभयो।
समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भवन निर्माण संहितामा विशेष ध्यान दिनसके भूकम्प लगायतका विपदबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। डंगोलले भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको मात्र नभइ हरेक नागरिकको रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो।
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका अध्यक्ष आमोदमणि दीक्षितले मापदण्डअनुसार घर बनाउनेलाई स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल निर्देशक रियाज लोधीले राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थिति जनाउनुभएको थियो।
त्यसअघि, वसन्तपुरबाट सुरु भएको भूकम्प सुरक्षा र्याली न्यूरोड गेट हुँदै खुलामञ्च पुगेको थियो।
यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल नारा ‘सबै तहका सरकार, सबै नागरिकको तयारी: भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी' रहेको छ। विसं १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पको सम्झनामा २०५५ सालदेखि यो दिवस मनाउने गरिएको हो।
कार्यक्रमस्थलमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले भूकम्पीय खोज तथा उद्धार एवं बलियो पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपकरण, प्रविधि एवं प्रकाशनहरुको प्रदर्शनी राखेका थिए।
","description_ne":"माघ २, काठमाडौं
काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा २८औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भूकम्पीय सुरक्षाका लागि सबै तहका सरकारको र सबै नागरिकको तयारी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1982.JPG\")
गृहमन्त्री अर्यालले भूकम्पलगायतका जोखिम हस्तान्तरणका उपायहरु पहिचान गर्दै कार्यान्वयनतिर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिंदै बीमालगायतका उपकरणहरुतर्फ अभिमुख हुनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो।
शहरी विकास मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले घर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन संहिता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1977.JPG\")
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टले काठमाडौंलगायतका शहरमा खुल्ला क्षेत्र खुम्चँदै गएकोले तिनको संरक्षणलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1975.JPG\")
समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएका काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भवन निर्माण संहितामा विशेष ध्यान दिनसके भूकम्प लगायतका विपदबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। डंगोलले भवन संहिता कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको मात्र नभइ हरेक नागरिकको रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1992.JPG\")
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका अध्यक्ष आमोदमणि दीक्षितले मापदण्डअनुसार घर बनाउनेलाई स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल निर्देशक रियाज लोधीले राष्ट्रसंघीय आवासीय कार्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थिति जनाउनुभएको थियो।
त्यसअघि, वसन्तपुरबाट सुरु भएको भूकम्प सुरक्षा र्याली न्यूरोड गेट हुँदै खुलामञ्च पुगेको थियो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1876.JPG\")
यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल नारा ‘सबै तहका सरकार, सबै नागरिकको तयारी: भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी' रहेको छ। विसं १९९० माघ २ गतेको महाभूकम्पको सम्झनामा २०५५ सालदेखि यो दिवस मनाउने गरिएको हो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_1924.JPG\")
कार्यक्रमस्थलमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले भूकम्पीय खोज तथा उद्धार एवं बलियो पुनर्निर्माण सम्बन्धी उपकरण, प्रविधि एवं प्रकाशनहरुको प्रदर्शनी राखेका थिए।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-01-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_1979.JPG"},{"id":210,"title":"भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिंदै","title_ne":"भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिंदै","description":"काठमाडौं, पुस १८
विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, अन्तरक्रिया, कृत्रिम घटनामा आधारित विपद् प्रतिकार्य अभ्यासलगायतका क्रियाकलाप आयोजना गरी २८औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने भएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले माघ २ गतेको मूल कार्यक्रमसहित विभिन्न क्रियाकलाप तय गरेको छ। बैठकले यस वर्षका लागि 'सबै तहका सरकार सबै नागरिकको तयारीः भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी' मूल नारा पनि तय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन अनुरोध गर्दै ती कार्यक्रममा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई समेत सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी, नागरिक समाज, राष्ट्रसंघीय निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साझेदारीका लागि आह्वानसमेत गरेको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/2.jpg\")
गृहमन्त्री अर्यालले बैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै यस वर्षको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस सुरक्षित, सक्षम र विपद् उत्थानशील नेपाल निर्माणतर्फको साझा संकल्प बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
'भूकम्प सुरक्षा दिवसमार्फत् सुरक्षित निर्माण, सुरक्षित बसोबास र सुरक्षित व्यवहार प्रवर्द्धन गर्ने, दीर्घकालीन जनचेतना अभियानको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ' मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले नेपालमा वि.सं. १९९० यताका ठुला भूकम्पबाट भएको क्षतिको बारेमा जानकारी दिंदै नेपालमा भूकम्पको जोखिम सदैव रहेकोले पूर्वतयारी नै क्षति न्यूनीकरणका लागि उत्तम उपाय भएको बताउनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/3.jpg\")
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सबै प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र जिल्ला समन्वय समिति एवं स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। यसका साथै, सम्भव भएसम्म प्रत्येक स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा भूकम्प सुरक्षाका विषयमा कक्षा सञ्चालन तथा कृत्रिम घटना अभ्यास (Simulation) गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/4_B6uQ3es.jpg\")
२८औं भूकम्प सुरक्षा दिवस यही पुस २५ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २८औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल नारासहितको पोष्टर लगायतका प्रचार-प्रसार सामग्री मुलुकभरका सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध गराउनेछ।
बैठकले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उप-समिति गठन गरेको छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) ले मूल समारोहलगायतका कार्यक्रम संचालनमा सदस्य-सचिवको रुपमा कार्य गर्नेछ।
![](\"/mediafiles/uploads/6.jpg\")
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता दर्शाउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ।
","description_ne":"काठमाडौं, पुस १८
विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, अन्तरक्रिया, कृत्रिम घटनामा आधारित विपद् प्रतिकार्य अभ्यासलगायतका क्रियाकलाप आयोजना गरी २८औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइने भएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकले माघ २ गतेको मूल कार्यक्रमसहित विभिन्न क्रियाकलाप तय गरेको छ। बैठकले यस वर्षका लागि 'सबै तहका सरकार सबै नागरिकको तयारीः भूकम्प उत्थानशील नेपाल अबको जिम्मेवारी' मूल नारा पनि तय गरेको छ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम गरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन अनुरोध गर्दै ती कार्यक्रममा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरुलाई समेत सहभागी गराउन आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी, नागरिक समाज, राष्ट्रसंघीय निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरु, सञ्चार माध्यम, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साझेदारीका लागि आह्वानसमेत गरेको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/2_WJptPQV.jpg\")
गृहमन्त्री अर्यालले बैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै यस वर्षको राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस सुरक्षित, सक्षम र विपद् उत्थानशील नेपाल निर्माणतर्फको साझा संकल्प बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
'भूकम्प सुरक्षा दिवसमार्फत् सुरक्षित निर्माण, सुरक्षित बसोबास र सुरक्षित व्यवहार प्रवर्द्धन गर्ने, दीर्घकालीन जनचेतना अभियानको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ' मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले नेपालमा वि.सं. १९९० यताका ठुला भूकम्पबाट भएको क्षतिको बारेमा जानकारी दिंदै नेपालमा भूकम्पको जोखिम सदैव रहेकोले पूर्वतयारी नै क्षति न्यूनीकरणका लागि उत्तम उपाय भएको बताउनुभयो।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सबै प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत र जिल्ला समन्वय समिति एवं स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षित संरचना निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। यसका साथै, सम्भव भएसम्म प्रत्येक स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा भूकम्प सुरक्षाका विषयमा कक्षा सञ्चालन तथा कृत्रिम घटना अभ्यास (Simulation) गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।
२८औं भूकम्प सुरक्षा दिवस यही पुस २५ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुनेछन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले २८औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल नारासहितको पोष्टर लगायतका प्रचार-प्रसार सामग्री मुलुकभरका सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध गराउनेछ।
बैठकले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संयोजकत्वमा प्रचार प्रसार उप-समिति गठन गरेको छ। भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) ले मूल समारोहलगायतका कार्यक्रम संचालनमा सदस्य-सचिवको रुपमा कार्य गर्नेछ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता दर्शाउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2026-01-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1_fnEX6XB.jpg"},{"id":209,"title":"शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणको अनुरोध","title_ne":"शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणको अनुरोध","description":"काठमाडौं, पुस ९
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा तोकिएअनुसार प्रतिकार्य गर्न सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शीतलहरका कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायात लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुने चेतावनी तथा परामर्श गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो अनुरोध गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतद्वारा जारी विज्ञप्तीमा शीतलहर प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, एवं समुदायमा आधारित संघसंस्था लगायतलाई न्यानो लत्ताकपडा र न्यानो गराउने उपकरण तथा सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संकटासन्न समुदायका घरपरिवारलाई वितरण गर्न भनिएको छ।
प्राधिकरणबाट जारी हुने सूचना एवं जानकारीअनुसार आवश्यक कदम चाल्न तयारी अवस्थामा रहने अनुरोध गर्दै जोखिमपूर्ण संकटासन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा न्यानो हुने गरी सार्वजनिक भवन, मठ मन्दिर, घर इत्यादिमा राख्ने प्रबन्ध गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले शीतलहरबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तथा प्राधिकरणलगायतका निकायबाट शीतलहर सम्बन्धमा उत्पादित सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू समुदाय तहसम्म पुग्नेगरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सहयोग गर्नका लागि पनि अपिल गरेको छ।
शीतलहरका बेला न्यानो गराउने अन्य उपयुक्त विकल्प नभएको खण्डमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दाउरा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरोकारवाला सबै निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा 'शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२' तर्जुमा भई कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा यसअघि नै संप्रेषण भइसकेको छ। उक्त कार्ययोजनामा शीतलहर प्रतिकार्यमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् हुने गरी क्रियाकलापहरु तय गरिएको छ।
सोहीअनुसार प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई वडा कार्यालय र समुदायमा आधारित संस्था तथा समूहहरु समेतलाई सक्रिय बनाई शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्य गर्न एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई भरपूर साथ तथा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु अनुरोध गरेको छ।
काठमाडौं, पुस ९
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा तोकिएअनुसार प्रतिकार्य गर्न सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शीतलहरका कारण दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायात लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुने चेतावनी तथा परामर्श गरेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् यस्तो अनुरोध गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतद्वारा जारी विज्ञप्तीमा शीतलहर प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकायहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, एवं समुदायमा आधारित संघसंस्था लगायतलाई न्यानो लत्ताकपडा र न्यानो गराउने उपकरण तथा सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राखी आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संकटासन्न समुदायका घरपरिवारलाई वितरण गर्न भनिएको छ।
प्राधिकरणबाट जारी हुने सूचना एवं जानकारीअनुसार आवश्यक कदम चाल्न तयारी अवस्थामा रहने अनुरोध गर्दै जोखिमपूर्ण संकटासन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा न्यानो हुने गरी सार्वजनिक भवन, मठ मन्दिर, घर इत्यादिमा राख्ने प्रबन्ध गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले शीतलहरबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने तथा प्राधिकरणलगायतका निकायबाट शीतलहर सम्बन्धमा उत्पादित सचेतनामूलक श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू समुदाय तहसम्म पुग्नेगरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सहयोग गर्नका लागि पनि अपिल गरेको छ।
शीतलहरका बेला न्यानो गराउने अन्य उपयुक्त विकल्प नभएको खण्डमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी दाउरा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरोकारवाला सबै निकायसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा 'शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२' तर्जुमा भई कार्यान्वयनका लागि सबै निकायमा यसअघि नै संप्रेषण भइसकेको छ। उक्त कार्ययोजनामा शीतलहर प्रतिकार्यमा स्थानीय तहको भूमिका अहम् हुने गरी क्रियाकलापहरु तय गरिएको छ।
सोहीअनुसार प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई वडा कार्यालय र समुदायमा आधारित संस्था तथा समूहहरु समेतलाई सक्रिय बनाई शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्य गर्न एवं जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले शीतलहर पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा स्थानीय तहलाई भरपूर साथ तथा सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नु अनुरोध गरेको छ।
ललितपुर, पुस ८
नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई एकीकृत गर्ने उपाय, अवसर र चुनौतीहरुबारे छलफल गर्दै पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न भएको छ।
संवादको सोमबार बिहान उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल सरकार विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई अझ मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउने विषयमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-12-23%20at%208.37.33PM.jpeg\")
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'मौसम पूर्वानुमान, नदीको बहाव विश्लेषण, जोखिम नक्साङ्कन र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचनाले विपद् आउनुअगावै काम गर्ने अवसर दिएको छ। हालै असोज र कार्तिक महिनामा देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको अवस्थामा, सरकारले समयमै गरेको पूर्वतयारी, सार्वजनिक यातायात अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय र संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन मद्दत गरेको छ।'
संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले जोखिमको पूर्वानुमान भएपछि त्यसको प्रतिकार्यमा जुट्नु सबैको जिम्मेवारी हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यमा समता र सामाजिक सुरक्षालाई पनि जोडेर लैजानु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता पनि गर्नुभएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टले पूर्वानुमानहरु मिल्दै गएकोले राज्यका तर्फबाट पनि सोहीअनुसार अग्रसक्रिय दृष्टिकोण (proactive approach) अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। ई. भट्टले यही वर्षको असोज १७-२० गतेको बाढी र पहिरोमा राज्यका सबै अंगको सहभागिता र सक्रियतामा पूर्वतयारी र पूर्वकार्य गर्दा जोखिम र क्षतिलाई कम गर्न सकिएको उल्लेख गर्नुभयो। ई. भट्टले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी मार्गचित्र तयार भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-12-23%20at%208.37.59PM.jpeg\")
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-12-23%20at%208.37.48PM.jpeg\")
उद्घाटन सत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल निर्देशक रियाज लोधी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निर्देशक बुद्धि सागर श्रेष्ठ, इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार अरुण भक्त श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. एस.पी. कलौनीले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो। अतिथि र सहभागीहरुलाई प्राधिकरणका सहसचिव ई. अमृत श्रेष्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो।
संवादको पहिलो दिन पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र पञ्चवर्षीय मार्गचित्र; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि ट्रिगरहरु, थ्रेसहोल्ड र टार्गेटिङको सुसंगतीकरण; पूर्वानुमान र पूर्वकार्यको संस्थागतीकरण; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि वित्तीयता र दिगोपन; स्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालहरुका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य विषयहरुमा प्यानल छलफल तथा प्रस्तुतीकरण भएका थिए।
संवादको दोस्रो दिन आज विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा; स्थानीयद्वारा नेतृत्व गरिएको पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य; सबैका लागि पूर्वसूचना पहल र मार्गचित्रमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुसंगतीकरण; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि प्रविधि र नवप्रवर्तन; जलवायु विषमता: उच्च हिमाल र खडेरीलाई जोड्दै लगायतका विषयमा छलफल गरियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस एण्ड रेड क्रिसेन्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल, युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, इसिमोड, डिसिए, मर्सी कोर, पिपल इन निड, सेभ द चिल्ड्रेन र रिस्क इन्फोर्मड अर्लि एक्सन पार्टनरसिपले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-12-23%20at%208.38.25PM.jpeg\")
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-12-23%20at%208.38.36PM.jpeg\")
ललितपुर, पुस ८
नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई एकीकृत गर्ने उपाय, अवसर र चुनौतीहरुबारे छलफल गर्दै पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय संवाद सम्पन्न भएको छ।
संवादको सोमबार बिहान उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले नेपाल सरकार विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई अझ मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउने विषयमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'मौसम पूर्वानुमान, नदीको बहाव विश्लेषण, जोखिम नक्साङ्कन र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचनाले विपद् आउनुअगावै काम गर्ने अवसर दिएको छ। हालै असोज र कार्तिक महिनामा देशका विभिन्न भागमा अत्यधिक वर्षाका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढेको अवस्थामा, सरकारले समयमै गरेको पूर्वतयारी, सार्वजनिक यातायात अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय र संघ-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिन मद्दत गरेको छ।'
संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले जोखिमको पूर्वानुमान भएपछि त्यसको प्रतिकार्यमा जुट्नु सबैको जिम्मेवारी हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यमा समता र सामाजिक सुरक्षालाई पनि जोडेर लैजानु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता पनि गर्नुभएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टले पूर्वानुमानहरु मिल्दै गएकोले राज्यका तर्फबाट पनि सोहीअनुसार अग्रसक्रिय दृष्टिकोण (proactive approach) अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। ई. भट्टले यही वर्षको असोज १७-२० गतेको बाढी र पहिरोमा राज्यका सबै अंगको सहभागिता र सक्रियतामा पूर्वतयारी र पूर्वकार्य गर्दा जोखिम र क्षतिलाई कम गर्न सकिएको उल्लेख गर्नुभयो। ई. भट्टले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी मार्गचित्र तयार भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रमा विश्व खाद्य कार्यक्रमका नेपाल निर्देशक रियाज लोधी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निर्देशक बुद्धि सागर श्रेष्ठ, इसिमोडका वरिष्ठ सल्लाहकार अरुण भक्त श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. एस.पी. कलौनीले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो। अतिथि र सहभागीहरुलाई प्राधिकरणका सहसचिव ई. अमृत श्रेष्ठले स्वागत गर्नुभएको थियो।
संवादको पहिलो दिन पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा र पञ्चवर्षीय मार्गचित्र; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि ट्रिगरहरु, थ्रेसहोल्ड र टार्गेटिङको सुसंगतीकरण; पूर्वानुमान र पूर्वकार्यको संस्थागतीकरण; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि वित्तीयता र दिगोपन; स्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालहरुका लागि पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य विषयहरुमा प्यानल छलफल तथा प्रस्तुतीकरण भएका थिए।
संवादको दोस्रो दिन आज विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा; स्थानीयद्वारा नेतृत्व गरिएको पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य; सबैका लागि पूर्वसूचना पहल र मार्गचित्रमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको सुसंगतीकरण; पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि प्रविधि र नवप्रवर्तन; जलवायु विषमता: उच्च हिमाल र खडेरीलाई जोड्दै लगायतका विषयमा छलफल गरियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न इन्टरनेशनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस एण्ड रेड क्रिसेन्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल, युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, इसिमोड, डिसिए, मर्सी कोर, पिपल इन निड, सेभ द चिल्ड्रेन र रिस्क इन्फोर्मड अर्लि एक्सन पार्टनरसिपले प्राविधिक सहयोग गरेका थिए।
Cooperation is necessary to manage the risk of cold waves and snowfall
","description_ne":"काठमाडौं, मंसिर ३
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शीतलहर तथा हिमपातको चुनौती व्यवस्थापनका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको विपद् संवाद कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले शीतलहर र हिमपातले विशेष गरी बृद्धबृद्धा, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिव तथा विपन्न वर्ग र हिउँदमा अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्नेहरुलाई बढी असर गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री अर्यालले संकटासन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदाय केन्द्रित पूर्वतयारी गर्न जिम्मेवार सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य सेवा शीतलहर र हिमपातको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल र मोबाइल स्वास्थ्य टोलीलाई पूर्वतयारी अवस्थामा राख्न सरोकारवाला निकायलाई अपिल गर्नु भयो । यसैगरी उहाँले बिरामीका लागि तत्काल उपलब्ध आवश्यक औषधी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न, शीतलहर, हिमपात पूर्वतयारी योजनाको स्थानीयकरण र सार्वजनिक भवनमा सुरक्षित आश्रयस्थल, न्यानो पोसाक र सामग्रीको पूर्व भण्डारण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गर्नु भयो । सरकार एक्लैले शीतलहर र हिमपातको चुनौती व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारी आवश्यक बताउनु भयो । मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्नु सुखद भए पनि बिना पूर्वतयारी पदयात्रामा जादा जोखिममा परेको घटनाहरु पनि आइरहेको भन्दै विशेष सतर्कता र सावधानी अपनाउन पदयात्री लगायत सम्बन्धित सबैलाई अपिल पनि गर्नु भयो ।
यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आफ्नो वस्तुगत अवस्थाका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्न आग्रह गर्नु भयो । कार्यकारी प्रमुख भट्टले प्राधिकरण ‘होल अफ गभर्मेन्ट’ र ‘होल अफ सोसाइटी’को अवधारणामा काम गरिरहेको भन्दै सबैसँगको सहकार्यले मात्र विपद्को जोखिम र यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले शीतलहर र हिमपातबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिले नै पहिचान गर्नु पर्ने र जोखिम सूचना सम्प्रेषणका लागि कुन स्थानमा कुन माध्यम प्रयोग गर्ने भन्ने संचारको च्यानल पहिले नै सेट गर्नु पर्ने बताउनु भयो । यसैगरी प्रभावितलाई राख्ने स्थान तय गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको पनि भण्डारण पहिले नै गर्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो । आम मानिसमा शीतलहर र हिमपातबाट सुरक्षित रहने उपायबारे गलत बुझाई रहेको भन्दै कार्यकारी प्रमुख भट्टले यसका लागि जनचेतना अभिबृद्भिमा काम गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
शीतलहर र हिमपात संभावित प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएको विपद् संवादमा प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङ्गका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज पौड्याल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिला कुमारी केसी पाण्डे र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जिल्लामा शीतलहर र हिमपातको जोखिम, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
शीतलहर र हिमपात कार्ययोजनाका विषयवस्तुबारे प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
","summary":"Cooperation is necessary to manage the risk of cold waves and snowfall","summary_ne":"शीतलहर र हिमपातको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबैको सहकार्य जरुरी","date":"2025-11-19","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_9534.JPG"},{"id":206,"title":"Nepal chaired Asian Disaster Preparedness Center","title_ne":"एशियन डिजाष्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको अध्यक्षमा नेपाल","description":"Nepal chaired Asian Disaster Preparedness Center
","description_ne":"एसियन डिजाष्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टर (Asian Disaster Preparedness Center) को नेतृत्व आजदेखि नेपालले गरेको छ।
थाइल्याण्डको बैंककमा आज सम्पन्न एडिपिसिको बोर्ड अफ ट्रष्टिजको बैठकमा भारतको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) का प्रमुख राजेन्द्र सिंहले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भयो। यसअघि भारत सरकारको तर्फबाट त्यहाँको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणका प्रमुख सिंह अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो।
बैठकमा नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र श्रीलंकाका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
सन् २०२५-२०२६ का लागि एडिपिसिको अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहणपछि मन्तव्य राख्दै ई. भट्टले अध्यक्षका रुपमा आफूले एडिपिसिको शासकीय प्रबन्ध, नेतृत्व र संस्थागत विकासको सबलीकरणमाबोर्ड सदस्यहरुको थप क्रियाशीलताको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो।
एडिपिसिका सदस्य राष्ट्रहरु, कार्यक्षेत्र रहेका राष्ट्रहरुका साथसाथै क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई अगाडि बढाउनका लागि एडिपिसिको विशिष्ट स्थान रहेको ई. भट्टले उल्लेख गर्नुभयो।
जिम्मेवारी ग्रहण लगत्तै एडिपिसि बोर्ड अफ ट्रष्टीको छैटौं बैठक अध्यक्ष ई.दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बस्यो।
एडिपिसिले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनको लागि क्षमता अभिबृद्धिलगायतका क्षेत्रीय कार्यक्रमहरुको नेतृत्व गर्दछ। यी पहलहरु दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माण गर्न नीतिगत समर्थन र बहुसरोकारवाला सहकार्यमा केन्द्रित छन्।
एडिपीसी एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको मुख्यालय थाइल्याण्डको बैंककमा रहेको छ।
यस अवधिमा सेन्टरको सह-अध्यक्षता पाकिस्तानले गर्दैछ।
","summary":"Nepal chaired Asian Disaster Preparedness Center","summary_ne":"एशियन डिजाष्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको अध्यक्षमा नेपाल","date":"2025-11-12","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/adpc_0.jpeg"},{"id":205,"title":"Discission between Asian Institute of Technology and the Authority on Cooperation for Disaster Management in Nepal","title_ne":"थाइल्याण्डको एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजि र प्राधिकरणबीच नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल","description":"Discission between Asian Institute of Technology and the Authority on Cooperation for Disaster Management in Nepal
","description_ne":"काठमाडौं, १२ नोभेम्बर
थाइल्याण्डको बैंककस्थित एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजि र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्ट र एआइटीको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड टेक्नोलोजिका डिन प्रोफेसर संगम श्रेष्ठबीच सम्पन्न बैठकमा नेपालको हिमबाढी, पहिरो, बाढीलगायतका विपद्को अध्ययन गर्न सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । उहाँहरुबीच एआइ मोडुल विकास गरी भूकम्पले क्षति पुगेका घर तथा भवनहरुको विस्तृत क्षति अध्ययन (Damage Grade Detection) गर्नेबारे पनि उहाँहरुबीच छलफल भयो। यसैगरी उक्त विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई प्राधिकरणमा इन्टर्नसीप गराउन सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसका लागि प्राधिकरण र विश्वविद्यालयले सम्झौता (MOU) गरेर सहकार्यलाई अघि बढाउने कुरा भएको प्रोफेसर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
छलफल पश्चात कार्यकारी प्रमुख भट्टले उक्त विश्वविद्यालयको वाटर इन्जिनियरिङ्ग एण्ड मेनेजमेन्ट (WEM) मा रहेको हाइड्रोलिक्स ल्याव र एआइ एण्ड सिमुलेसन ल्यावको पनि अवलोकन गर्नु भयो। डब्लुइएममा सिनियर ल्याव सुपरभाइजर डा.डिवेश खड्का र सिमुलेसन ल्यावका ल्यावोरेटोरी मेनेजर डा.सनित अरुणप्लोडले ल्यावले गरिरहेको अध्ययन अनुसन्धानबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उक्त अवसरमा सिमापार सूचना आदान प्रदानमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग र विपद्को अध्ययन अनुसन्धानमा ड्रोन प्रयोगको संभाव्यताबारे पनि छलफल भएको थियो।
Asian Disaster Preparedness Center को बैठकमा सहभागी हुन बैंकक पुग्नुभएका कार्यकारी प्रमुख भट्टले एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीको पनि भ्रमण गर्नु भएको हो।
","summary":"Discission between Asian Institute of Technology and the Authority on Cooperation for Disaster Management in Nepal","summary_ne":"थाइल्याण्डको एशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजि र प्राधिकरणबीच नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल","date":"2025-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2025-11-12_at_11.43.03_AM.jpeg"},{"id":204,"title":"कमाण्ड पोष्टको बैठकमा मनसुनको समीक्षा","title_ne":"कमाण्ड पोष्टको बैठकमा मनसुनको समीक्षा","description":"कार्तिक १६, काठमाडौं
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको बैठकले यस वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको मौसमको पूर्वानुमान, मनसुन अवधिमा परेको वर्षाको परिमाण र प्रवृत्ति, मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, जनधनको क्षति कम गर्न गरिएको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका प्रयासहरु, यस क्रममा भएका सिकाइ तथा सुधारका पक्षहरूबारे विस्तृत समीक्षा गरेको छ।
बैठकले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद यस वर्ष मनसुन अवधिमा भएका पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका प्रयासहरु प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मनसुन अवधिमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संघसस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, संचारमाध्यम तथा सामुदायिक संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी हुँदा विपद्जन्य क्षति कम भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समयमै मौसम पूर्वानुमानबारे जानकारी गराउनु, त्यस आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पूर्वजानकारी, चेतावनी तथा जानकारीमूलक सन्देश र सूचना जारी हुनु, सरोकारवालाबाट यस कार्यमा सहयोग हुनु, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा सबै पक्ष सजग र संवेदनशील हुनु तथा सञ्चारमाध्यमसंगको समन्वयले सूचना सम्प्रेषण राम्रोसंग हुँदा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेकोमा सबैको एकमत रहेको थियो।
बैठकमा आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि, उपकरण, तालिम, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्वसूचनालाई जनस्तरमा पुर्याउन समावेशी ढंगबाट समेत सूचना सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अन्तर्देशीय तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्साङ्कन गरी समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, विपद्का लागि बजेट कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा समेत विस्तृत छलफल भयो।
कमाण्ड पोष्टका संयोजक एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा पोष्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायका प्रतिनिधिले आफ्नो निकायका तर्फबाट भएको पहल तथा सिकाइहरुका बारेमा धारणा राख्नुभयो। गत जेठ १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ पारित गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कमाण्ड पोष्ट गठन गरेको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्ष मनसुन अवधिमा १३७५.४ मिलिमिटर वर्षा भएको, जुन अनुमानित सरदर १४१४.५ मिलिमिटर वर्षाको तुलनामा ९७.२३ प्रतिशत रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो।
","description_ne":"कार्तिक १६, काठमाडौं
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको बैठकले यस वर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको मौसमको पूर्वानुमान, मनसुन अवधिमा परेको वर्षाको परिमाण र प्रवृत्ति, मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, जनधनको क्षति कम गर्न गरिएको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका प्रयासहरु, यस क्रममा भएका सिकाइ तथा सुधारका पक्षहरूबारे विस्तृत समीक्षा गरेको छ।
बैठकले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद यस वर्ष मनसुन अवधिमा भएका पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका प्रयासहरु प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। मनसुन अवधिमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संघसस्था, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, संचारमाध्यम तथा सामुदायिक संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी हुँदा विपद्जन्य क्षति कम भएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले समयमै मौसम पूर्वानुमानबारे जानकारी गराउनु, त्यस आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पूर्वजानकारी, चेतावनी तथा जानकारीमूलक सन्देश र सूचना जारी हुनु, सरोकारवालाबाट यस कार्यमा सहयोग हुनु, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा सबै पक्ष सजग र संवेदनशील हुनु तथा सञ्चारमाध्यमसंगको समन्वयले सूचना सम्प्रेषण राम्रोसंग हुँदा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्मा व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेकोमा सबैको एकमत रहेको थियो।
बैठकमा आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधि, उपकरण, तालिम, खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्वसूचनालाई जनस्तरमा पुर्याउन समावेशी ढंगबाट समेत सूचना सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अन्तर्देशीय तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र विकास गर्न पहल गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको नक्साङ्कन गरी समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, विपद्का लागि बजेट कोडको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरूमा समेत विस्तृत छलफल भयो।
कमाण्ड पोष्टका संयोजक एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा पोष्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने निकायका प्रतिनिधिले आफ्नो निकायका तर्फबाट भएको पहल तथा सिकाइहरुका बारेमा धारणा राख्नुभयो। गत जेठ १४ गते बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ पारित गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा कमाण्ड पोष्ट गठन गरेको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले यस वर्ष मनसुन अवधिमा १३७५.४ मिलिमिटर वर्षा भएको, जुन अनुमानित सरदर १४१४.५ मिलिमिटर वर्षाको तुलनामा ९७.२३ प्रतिशत रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-11-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_1553.JPG"},{"id":203,"title":"इलामका विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई सहयोग सिफारिस","title_ne":"इलामका विपद् प्रभावित स्थानीय तहलाई सहयोग सिफारिस","description":"काठमाडौं, असोज ३१
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको इलाम जिल्लाका पालिकाहरुमा आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्य तथा 'लाइफलाइन' सुचारु गर्न ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ।
आज समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले इलामका अति प्रभावित पाँचवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ६० लाख रुपैयाँ, मध्यम प्रभावित तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ५० लाख रुपैयाँ र प्रभावित दुईवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सिफारिस गरेको हो।
इलामका सूर्योदय न.पा, देउमाई न.पा., इलाम न.पा., माङ्सेबुङ गा.पा. र माईजोगमाई गा.पा. लाई ६० लाखका दरले फाकफोकथुम गा.पा., माई न.पा. र सन्दकपुर गा.पा. लाई ५० लाखका दरले र चुलाचुली गा.पा.र रोङ गा.पा. लाई ४० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको हो।
बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङका जोखिमयुक्त बस्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेबमोजिम सोही गाउँपालिका वडा नं. ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, बैठकले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्न, विपद् प्रतिकार्यको कार्यसञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न, विपद्सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापना गरिएका राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू संचालनका लागि तयार गरिएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले विपद् बीमा सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणका सह सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। साथै, विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाका कारण उत्पन्न विपद्मा परि जीवन गुमाएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव,विभिन्न प्राधिकरण तथा संघीय विभागका प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारीहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ पदाधिकारी, रेडक्रस लगायतका निकायका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
","description_ne":"काठमाडौं, असोज ३१
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको इलाम जिल्लाका पालिकाहरुमा आपतकालीन पुनर्स्थापना कार्य तथा 'लाइफलाइन' सुचारु गर्न ४० लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ।
आज समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले इलामका अति प्रभावित पाँचवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ६० लाख रुपैयाँ, मध्यम प्रभावित तीनवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ५० लाख रुपैयाँ र प्रभावित दुईवटा स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न सिफारिस गरेको हो।
इलामका सूर्योदय न.पा, देउमाई न.पा., इलाम न.पा., माङ्सेबुङ गा.पा. र माईजोगमाई गा.पा. लाई ६० लाखका दरले फाकफोकथुम गा.पा., माई न.पा. र सन्दकपुर गा.पा. लाई ५० लाखका दरले र चुलाचुली गा.पा.र रोङ गा.पा. लाई ४० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस भएको हो।
बैठकले ताप्लेजुङ जिल्ला मैवाखोला गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा रहेका ओदक, एकबाँसे र ताम्राङका जोखिमयुक्त बस्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेबमोजिम सोही गाउँपालिका वडा नं. ३ को साँघुमा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
त्यसैगरी, बैठकले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारी गर्न, विपद् प्रतिकार्यको कार्यसञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न, विपद्सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापना गरिएका राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरू संचालनका लागि तयार गरिएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले विपद् बीमा सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरणका सह सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। साथै, विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ संशोधनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले २०८२ असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाका कारण उत्पन्न विपद्मा परि जीवन गुमाएकाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव,विभिन्न प्राधिकरण तथा संघीय विभागका प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारीहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एवं नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ पदाधिकारी, रेडक्रस लगायतका निकायका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-10-17","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_1509.JPG"},{"id":202,"title":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशीलतामा लगानी गर्न जोड","title_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशीलतामा लगानी गर्न जोड","description":"असोज २८ , ललितपुर
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) का अवसरमामा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार बिहान गर्नुभएको थियो।
मंगलबार अपरान्ह संचालन भएको समापन सत्रका प्रमुख अतिथि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशील पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद् व्यस्थापनलाई सामाजिक पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राज्यसहित सम्बन्धित सबै निकाय विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रसक्रिय (proactive) रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिंदै मन्त्री घिसिङले बाढीको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाहरु उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो।
सम्मेलनका क्रममा मंगलबार विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेसन तथा मेसिन लर्निङ; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका असल अभ्यासहरु; विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सबलीकरण; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल भयो।
त्यसैगरी, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय पोषण र प्रणालीहरु; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा देखिएका कमी तथा समावेशी र समतामूलक उत्थानशीलता; ज्ञान, शिक्षा र पुनर्स्थापनाका मार्गहरु; प्रविधि, जलवायु र वातावारण उत्थानशीलता विषयहरुमा छलफल पनि भएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदाय निर्माणमा लगानी गर्ने कुरालाई सरकारले सदैव प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभयो।
उद्घाटन र समापत्र सत्रका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उत्थानशीलतामा लगानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो।कार्यकारी प्रमुख भट्टले पूर्वाधारका साथसाथै समुदायको उत्थानशीलता बृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रलगत्तै मनसुन प्रतिकार्य अनुभवका शिक्षा; विभिन्न विपद् एवं आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण; हिमाल र सीमापारका उदीयमान जोखिमहरु लगायतका विषयहरुमाथि समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरणहरु भएका थिए।
त्यसैगरी, पूर्वानुमानदेखि सुरुवाती कार्यसम्म; महिलाद्वारा नेतृत्व गरिएका पूर्वतयारी र प्रतिकार्य; विपद् प्रतिकार्यमा अन्तरसम्बन्धी सवालहरु सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च (NPDRR) ले संयोजन गरेको हो। कार्यक्रम संचालनका लागि इसिमोड र अस्ट्रेलियन एडले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९८९ देखि हरेक वर्ष अक्टुबर १३ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) मनाइँदै आएको छ। जोखिम सचेतना एवं विपद् न्यूनीकरणको विश्वव्यापी संस्कृतिलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मनाइँदै आएको दिवसको यो वर्षको नारा 'उत्थानशीलतामा लगानी गरौं, विपद्मा होइन' थियो।
","description_ne":"असोज २८ , ललितपुर
अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) का अवसरमामा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार बिहान गर्नुभएको थियो।
मंगलबार अपरान्ह संचालन भएको समापन सत्रका प्रमुख अतिथि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उत्थानशील पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विपद् व्यस्थापनलाई सामाजिक पक्षबाट पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राज्यसहित सम्बन्धित सबै निकाय विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा अग्रसक्रिय (proactive) रुपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिंदै मन्त्री घिसिङले बाढीको दीर्घकालीन समाधानका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाहरु उपयुक्त हुने धारणा पनि राख्नुभयो।
सम्मेलनका क्रममा मंगलबार विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेसन तथा मेसिन लर्निङ; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका असल अभ्यासहरु; विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणको सबलीकरण; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल भयो।
त्यसैगरी, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय पोषण र प्रणालीहरु; विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा देखिएका कमी तथा समावेशी र समतामूलक उत्थानशीलता; ज्ञान, शिक्षा र पुनर्स्थापनाका मार्गहरु; प्रविधि, जलवायु र वातावारण उत्थानशीलता विषयहरुमा छलफल पनि भएको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदाय निर्माणमा लगानी गर्ने कुरालाई सरकारले सदैव प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभयो।
उद्घाटन र समापत्र सत्रका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उत्थानशीलतामा लगानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो।कार्यकारी प्रमुख भट्टले पूर्वाधारका साथसाथै समुदायको उत्थानशीलता बृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उद्घाटन सत्रलगत्तै मनसुन प्रतिकार्य अनुभवका शिक्षा; विभिन्न विपद् एवं आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण; हिमाल र सीमापारका उदीयमान जोखिमहरु लगायतका विषयहरुमाथि समूह छलफल तथा प्रस्तुतीकरणहरु भएका थिए।
त्यसैगरी, पूर्वानुमानदेखि सुरुवाती कार्यसम्म; महिलाद्वारा नेतृत्व गरिएका पूर्वतयारी र प्रतिकार्य; विपद् प्रतिकार्यमा अन्तरसम्बन्धी सवालहरु सम्बन्धी विषयमा छलफल भयो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च (NPDRR) ले संयोजन गरेको हो। कार्यक्रम संचालनका लागि इसिमोड र अस्ट्रेलियन एडले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९८९ देखि हरेक वर्ष अक्टुबर १३ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस (IDDRR) मनाइँदै आएको छ। जोखिम सचेतना एवं विपद् न्यूनीकरणको विश्वव्यापी संस्कृतिलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मनाइँदै आएको दिवसको यो वर्षको नारा 'उत्थानशीलतामा लगानी गरौं, विपद्मा होइन' थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-10-14","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC00944.JPG"},{"id":201,"title":"अत्यावश्यक सेवा र राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधन सुचारु हुने","title_ne":"अत्यावश्यक सेवा र राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधन सुचारु हुने","description":"काठमाडौं, असोज १९
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले अत्यावश्यक सेवा, राजमार्गमा रोकिएका मालबाहक र यात्रुबाहक सवारी साधन तथा छोटो दूरीमा संचालन हुने सवारी साधनहरुको हकमा स्थानीय स्तरको विपद् जोखिमको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अन्तर जिल्ला समन्वयमा आवागमन सुचारु गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
पोष्टका संयोजक एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जोखिमयुक्त राजमार्ग एवं सडकमा रात्रीकालीन बस सेवा संचालन नगर्न, नगराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
प्राधिकरणको असोज १८ गते शनिबार विपद्जन्य घटनाको जोखिमको विश्लेषण गरी लामो दूरी र काठमाडौं भित्रिने/बाहिरिने सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइएको थियो।
बैठकले अवरुद्ध सडकहरुको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सडक सूचारु गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले विपद्जन्य घटनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको आकलन, प्रभावित जनसंख्या तथा क्षेत्रको विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मृतकका परिवारलाई मापदण्ड बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र आवश्यक कार्य गर्न लेखी पठाउने भएको छ।
बैठकले मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यको क्रममा खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई धन्यवाद पनि दिएको छ।
बैठकले असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट घटेका घट्नाहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ती घटनाका मृतकहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।
","description_ne":"काठमाडौं, असोज १९
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले अत्यावश्यक सेवा, राजमार्गमा रोकिएका मालबाहक र यात्रुबाहक सवारी साधन तथा छोटो दूरीमा संचालन हुने सवारी साधनहरुको हकमा स्थानीय स्तरको विपद् जोखिमको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अन्तर जिल्ला समन्वयमा आवागमन सुचारु गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
पोष्टका संयोजक एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जोखिमयुक्त राजमार्ग एवं सडकमा रात्रीकालीन बस सेवा संचालन नगर्न, नगराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
प्राधिकरणको असोज १८ गते शनिबार विपद्जन्य घटनाको जोखिमको विश्लेषण गरी लामो दूरी र काठमाडौं भित्रिने/बाहिरिने सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइएको थियो।
बैठकले अवरुद्ध सडकहरुको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सडक सूचारु गर्न सडक विभागलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले विपद्जन्य घटनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षतिको आकलन, प्रभावित जनसंख्या तथा क्षेत्रको विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मृतकका परिवारलाई मापदण्ड बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी बैठकले अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र आवश्यक कार्य गर्न लेखी पठाउने भएको छ।
बैठकले मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यको क्रममा खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई धन्यवाद पनि दिएको छ।
बैठकले असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट घटेका घट्नाहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ती घटनाका मृतकहरुमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ भने घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-10-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/command_post_meeting.JPG"},{"id":200,"title":"विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन","title_ne":"विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन","description":"असोज १६, काठमाडौं
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको परिस्थितिमा परिवर्तन आएको, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा समेत संवेदनशील रहेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक सम्बन्ध उच्च बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।
भोलि असोज १७ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यमदेखि अति भारी वर्षाको संभावना रहेको पूर्वानुमानका पृष्ठभूमिमा आयोजित मनसुन सम्बन्धी विपद् संवाद भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापन गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाह अटुट रहने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो।
संभावित विपद्लाई मध्यनजर गरेर गृहमन्त्री अर्यालको प्रमुख आतिथ्य, गृह सचिव रामेश्वर दंगालको विशिष्ट आथित्यमा गृह मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरु, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विपद् फोकल पर्सन, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले संभावित विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी संचारमा पनि जोड दिनुभयो।
गृह सचिव दंगालले राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति/विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै एकद्धार नीति अनुसार पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार सम्बद्ध कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। केन्द्र र जिल्लामा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरुलाई सक्रिय बनाई संभावित विपद् व्यवस्थापन गर्न गृहसचिव दंगालले निर्देशन पनि दिनुभयो।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार जिम्मेवार सबै निकाय क्रियाशील हुन जोड दिनुभयो। उहॅाले प्रभावकारी समन्वयका लागि असोज १७ गते शुक्रबार Leads & Co-Leads सॅग छलफल राखिएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह, जिल्लास्थित विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरुसॅग समन्वय गर्ने एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै सुरक्षा निकाय, Leads, Co-leads, निजी क्षेत्र, संचार जगत लगायतसॅग समन्वय गर्ने समझदारी बनेको छ।
बैठकका क्रममा पूर्वानुमान अनुसार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सबै किसिमका सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारणलगायत सबैलाई असोज १७-२० गतेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रामा ननिस्कन सावधान गराउने, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक लगायतका संयन्त्र उपलब्ध खोज तथा उद्धार सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहने, Leads & Co-Leads मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकले यस अवधिमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र चौविसै घण्टा पूर्ण रुपमा क्रियाशील रहने एवं आपत्कालीन गोदामघरहरु तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने गरी तयारी हालतमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ।
","description_ne":"विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री अर्यालको निर्देशन
असोज १६, काठमाडौं
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले देशको परिस्थितिमा परिवर्तन आएको, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा समेत संवेदनशील रहेको सन्दर्भमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई नागरिक सम्बन्ध उच्च बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ।
भोलि असोज १७ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मध्यमदेखि अति भारी वर्षाको संभावना रहेको पूर्वानुमानका पृष्ठभूमिमा आयोजित मनसुन सम्बन्धी विपद् संवाद भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले विपद् व्यवस्थापन गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाह अटुट रहने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो।
संभावित विपद्लाई मध्यनजर गरेर गृहमन्त्री अर्यालको प्रमुख आतिथ्य, गृह सचिव रामेश्वर दंगालको विशिष्ट आथित्यमा गृह मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरु, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विपद् फोकल पर्सन, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा भर्चुअल बैठक आयोजना गरिएको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले संभावित विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी संचारमा पनि जोड दिनुभयो।
गृह सचिव दंगालले राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समिति/विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै एकद्धार नीति अनुसार पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार सम्बद्ध कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। केन्द्र र जिल्लामा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टहरुलाई सक्रिय बनाई संभावित विपद् व्यवस्थापन गर्न गृहसचिव दंगालले निर्देशन पनि दिनुभयो।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार जिम्मेवार सबै निकाय क्रियाशील हुन जोड दिनुभयो। उहॅाले प्रभावकारी समन्वयका लागि असोज १७ गते शुक्रबार Leads & Co-Leads सॅग छलफल राखिएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
बैठकमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह, जिल्लास्थित विपद् सम्बद्ध सबै निकायहरुसॅग समन्वय गर्ने एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै सुरक्षा निकाय, Leads, Co-leads, निजी क्षेत्र, संचार जगत लगायतसॅग समन्वय गर्ने समझदारी बनेको छ।
बैठकका क्रममा पूर्वानुमान अनुसार जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सबै किसिमका सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारणलगायत सबैलाई असोज १७-२० गतेसम्म अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रामा ननिस्कन सावधान गराउने, खोज तथा उद्धारका लागि सबै सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक लगायतका संयन्त्र उपलब्ध खोज तथा उद्धार सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहने, Leads & Co-Leads मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ अनुसार पूर्ण रुपमा क्रियाशील हुने पनि निर्णय भएको छ।
बैठकले यस अवधिमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र चौविसै घण्टा पूर्ण रुपमा क्रियाशील रहने एवं आपत्कालीन गोदामघरहरु तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने गरी तयारी हालतमा राख्ने पनि निर्णय गरेको छ।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-10-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1.jpg"},{"id":199,"title":"भौतिक संरचनाको क्षतिको आकलनका लागि मानक ढाँचा तयार गर्न प्राविधिक समिति","title_ne":"भौतिक संरचनाको क्षतिको आकलनका लागि मानक ढाँचा तयार गर्न प्राविधिक समिति","description":"काठमाडौं, असोज ५
यही २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जेड आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनाहरुमा पुगेको क्षतिको आकलन तथा लेखाजोखा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज एक बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकले क्षति आकलनका लागि मानक ढाँचा (standard format) तयार गर्न, क्षतिको विवरण संकलनका लागि उपयुक्त र द्रुत माध्यमको निर्क्योल गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिव ई. अमृत श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पुरात्व विभागको प्रतिनिधित्व छ। त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, सोसाइटी अफ मेकानिकल इञ्जिनियर्स नेपाल, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल, सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर्स नेपालका एक-एक जना प्रतिनिधिहरु रहेका छन्।
बैठकले क्षति भएका सरकारी र निजी भवनहरुमा प्रवेश गर्दा वा पुन: प्रयोग गर्दा थप मानवीय क्षति हुनसक्ने भएकोले प्राविधिक परीक्षण गरी/गराई सुरक्षित भएको सुनिश्चित भएमा मात्र प्रयोगमा ल्याउन सरोकारवालामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ ३१ गतेको सचिव बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको Post Disaster Need Assessment (PDNA) को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी, पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग लगायतको उपस्थिति थियो।
त्यसैगरी, बैठकमा पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख संजय उप्रेती, थापाथली क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा.रामप्रसाद न्यौपाने, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र प्राविधिक समितिमा रहेका संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिस्तरबाट समेत सहभागिता थियो।
","description_ne":"काठमाडौं, असोज ५
यही २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जेड आन्दोलनले उत्पन्न विषम परिस्थितिको कारण सार्वजनिक तथा निजी भौतिक संरचनाहरुमा पुगेको क्षतिको आकलन तथा लेखाजोखा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आज एक बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकले क्षति आकलनका लागि मानक ढाँचा (standard format) तयार गर्न, क्षतिको विवरण संकलनका लागि उपयुक्त र द्रुत माध्यमको निर्क्योल गर्न प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिव ई. अमृत श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, पुरात्व विभागको प्रतिनिधित्व छ। त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, सोसाइटी अफ मेकानिकल इञ्जिनियर्स नेपाल, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल, सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर्स नेपालका एक-एक जना प्रतिनिधिहरु रहेका छन्।
बैठकले क्षति भएका सरकारी र निजी भवनहरुमा प्रवेश गर्दा वा पुन: प्रयोग गर्दा थप मानवीय क्षति हुनसक्ने भएकोले प्राविधिक परीक्षण गरी/गराई सुरक्षित भएको सुनिश्चित भएमा मात्र प्रयोगमा ल्याउन सरोकारवालामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत भदौ ३१ गतेको सचिव बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको Post Disaster Need Assessment (PDNA) को कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द प्रसाद रिजाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारी, पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग लगायतको उपस्थिति थियो।
त्यसैगरी, बैठकमा पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख संजय उप्रेती, थापाथली क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख डा.रामप्रसाद न्यौपाने, नेपाल नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र प्राविधिक समितिमा रहेका संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिस्तरबाट समेत सहभागिता थियो।
","summary":null,"summary_ne":null,"date":"2025-09-21","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/IMG_1232.JPG"},{"id":198,"title":"निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन जाजरकोटमा छलफल","title_ne":"निजी आवास पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन जाजरकोटमा छलफल","description":"खलंगा, भदौ २३
जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएका निजी आवासको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनर्स्थापना सम्बन्धमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आकलनको नतिजाका आधारमा पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, संचारकर्मीहरु एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थितिमा जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगामा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य वेदराज सिंहले विस्तृत क्षति आकलनबाट पुनर्निर्माण वर्गमा परेका लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन पर्ने बताउनुभयो।प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिंहले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई अघि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका निर्णायक भएको धारणासमेत राख्नुभयो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट धारणा राख्दै नलगाढ नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावतले लाभग्राहीले पाउने पहिलो किस्ताको रकम बढाउनसके पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ई. अर्जुन कुमार बमले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरुको अग्रसक्रिय भूमिका निर्णायक भएको उल्लेख गर्दै उत्थानशील निजी आवास तथा समुदाय निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटा अवसर पनि हुनसक्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. राजन सुवालले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी बलियो घर बनाउने तरिकाबारे, प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव सुशील कुमार श्रेष्ठले विस्तृत क्षति आकलनका उद्देश्य, प्रक्रिया र नजिताबारे एवं स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर रविन चौंलागाईंले प्रबलीकरणको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-09-09%20at%208.06.41am%20(1).jpeg\")
जाजरकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउँदा कुनै पनि भूकम्प प्रभावित अनुदान प्रक्रियाबाट बन्चित नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
छलफल कार्यक्रमको खुल्ला छलफलमा धारणा राख्दै सहभागीहरुले विस्तृत क्षति आकलन गर्न छुटेका घरहरुको छिटोभन्दा छिटोभन्दा आकलन गरिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाई प्रणालीलाई सक्रिय बनाई प्राप्त गुनासोको शीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्ने, निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो।
जाजरकोटमा क्षतिग्रस्त भएका ३६ हजार ८७१ घरहरुको सर्भेक्षण गरिएकोमा १४ हजार २४७ परिवार पुनर्निर्माण वर्गमा परेका छन् भने १ हजार ५१६ घर प्रबलीकरण वर्गमा परेका छन्। त्यसैगरी, १० हजार ९१२ परिवारका घरहरु सामान्य मर्मत गरे हुने देखिएकाछन् र २ हजार ७३ घरका सम्बन्धमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदानकार्यविधि, २०८१ अनुसार जाजरकोटका पुनर्निर्माण लाभग्राहीले तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ, प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ र मर्मतका लाभग्राहीले दुई किस्तामा जम्मा ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
विस्तृत क्षति आकलनका नतिजाहरु प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको छलफल संचालनका लागि रेन परियोजना र युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्टले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-09-09%20at%208.06.41am%20(2).jpeg\")
खलंगा, भदौ २३
जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएका निजी आवासको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनर्स्थापना सम्बन्धमा जिल्लाका सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरिएको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आकलनको नतिजाका आधारमा पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण अगाडि बढाउन प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, संचारकर्मीहरु एवं नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थितिमा जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगामा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य वेदराज सिंहले विस्तृत क्षति आकलनबाट पुनर्निर्माण वर्गमा परेका लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन पर्ने बताउनुभयो।प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सिंहले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई अघि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका निर्णायक भएको धारणासमेत राख्नुभयो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको तर्फबाट धारणा राख्दै नलगाढ नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर रावतले लाभग्राहीले पाउने पहिलो किस्ताको रकम बढाउनसके पुनर्निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन सहज हुने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ई. अर्जुन कुमार बमले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरुको अग्रसक्रिय भूमिका निर्णायक भएको उल्लेख गर्दै उत्थानशील निजी आवास तथा समुदाय निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटा अवसर पनि हुनसक्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको ग्र्याजुएट स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डा. राजन सुवालले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी बलियो घर बनाउने तरिकाबारे, प्राधिकरणका प्राविधिक उपसचिव सुशील कुमार श्रेष्ठले विस्तृत क्षति आकलनका उद्देश्य, प्रक्रिया र नजिताबारे एवं स्ट्रक्चरल इञ्जिनियर रविन चौंलागाईंले प्रबलीकरणको प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-09-09%20at%208.06.41am%20(1)_G99P9fS.jpeg\")
जाजरकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउँदा कुनै पनि भूकम्प प्रभावित अनुदान प्रक्रियाबाट बन्चित नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
छलफल कार्यक्रमको खुल्ला छलफलमा धारणा राख्दै सहभागीहरुले विस्तृत क्षति आकलन गर्न छुटेका घरहरुको छिटोभन्दा छिटोभन्दा आकलन गरिनुपर्ने, गुनासो सुनुवाई प्रणालीलाई सक्रिय बनाई प्राप्त गुनासोको शीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्ने, निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिनुभयो।
जाजरकोटमा क्षतिग्रस्त भएका ३६ हजार ८७१ घरहरुको सर्भेक्षण गरिएकोमा १४ हजार २४७ परिवार पुनर्निर्माण वर्गमा परेका छन् भने १ हजार ५१६ घर प्रबलीकरण वर्गमा परेका छन्। त्यसैगरी, १० हजार ९१२ परिवारका घरहरु सामान्य मर्मत गरे हुने देखिएकाछन् र २ हजार ७३ घरका सम्बन्धमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।
विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदानकार्यविधि, २०८१ अनुसार जाजरकोटका पुनर्निर्माण लाभग्राहीले तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ, प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ र मर्मतका लाभग्राहीले दुई किस्तामा जम्मा ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
विस्तृत क्षति आकलनका नतिजाहरु प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको छलफल संचालनका लागि रेन परियोजना र युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्टले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-09-09%20at%208.06.41am%20(2)_tLl5TiC.jpeg\")
गृहमन्त्री रमेश लेखकले जोखिम घटाउन स्थानीय निकायको अगुवाई हुनेगरी कार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। विश्व मानवता दिवस–२०२५ का अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल मानवतावादी सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले विपतका उच्च जोखिमको व्यवस्थापनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “स्थानीय नेतृत्वलाई सक्षम बनाउने र समान साझेदारीलाई सुदृढ गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो, मानवतावादी प्रणालीलाई सक्षम बनाउँदै क्षेत्रीय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।”
विपतका घटनामा बढोत्तरी भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले श्रोत साधनको अभाव रहेको सन्दर्भमा विश्वमै विपत् व्यवस्थापनका लागि रूपान्तरण जरुरी रहेको बताउनुभयो। विपद्लगायत मानवीय संकटलाई सामना गर्न क्षेत्रीय एकता, अनुभव आदानप्रदान र कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री लेखकले जोड दिनुभयो।
आपतकालीन तयारीमा तीनै तहको लगानी बढ्दै गएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले सबै किसिमका विपदबाट घरबारविहीन नागरिकको अस्थायी र स्थायी आवासका लागि पाँच लाख ५० हजारसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रम अध्यक्ष राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले विपद्मा परेका मानिसको उद्धारमा स्थानीय समुदाय पहिलो घेरामा हुने भएकोले स्थानीय समुदायलाई बलियो बनाउँदा खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
ई. भट्टले विपतमा उत्कृष्ट मानवीय कार्य गर्नेलाई सम्मान तथा पुरस्कारको थालनी गरिएको जानकारी दिंदै त्यसका लागि मापदण्ड नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको पनि बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक तथा मानवीय संयोजक हाना सिङ्गरले मानवीयता प्रवर्धनका लागि आवश्यक सहकार्यमा जोड दिनुयो।
सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रका मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय नेताहरुले आ-आफ्ना देशका उत्कृष्ट कथाहरु प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बंगलादेश, पाकस्तान, म्यानमारलगायत देशका प्रतिनिधिले मानवीय उद्धार, सहयोग तथा स्थानीय समुदायको अगुवाईमा विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेका कामहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सुरु भएको उक्त सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १५ देशका साथै अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।
हरेक वर्ष अगस्ट १९ तारिखमा विश्वभरि विश्व मानवियता दिवस मनाइन्छ। नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि यो दिवस व्यवस्थित रुपमा मनाउन थालिएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले जोखिम घटाउन स्थानीय निकायको अगुवाई हुनेगरी कार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। विश्व मानवता दिवस–२०२५ का अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल मानवतावादी सम्मेलन’को उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले विपतका उच्च जोखिमको व्यवस्थापनमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “स्थानीय नेतृत्वलाई सक्षम बनाउने र समान साझेदारीलाई सुदृढ गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो, मानवतावादी प्रणालीलाई सक्षम बनाउँदै क्षेत्रीय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।”
विपतका घटनामा बढोत्तरी भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले श्रोत साधनको अभाव रहेको सन्दर्भमा विश्वमै विपत् व्यवस्थापनका लागि रूपान्तरण जरुरी रहेको बताउनुभयो। विपद्लगायत मानवीय संकटलाई सामना गर्न क्षेत्रीय एकता, अनुभव आदानप्रदान र कार्यान्वयनयोग्य समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता मन्त्री लेखकले जोड दिनुभयो।
आपतकालीन तयारीमा तीनै तहको लगानी बढ्दै गएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री लेखकले सबै किसिमका विपदबाट घरबारविहीन नागरिकको अस्थायी र स्थायी आवासका लागि पाँच लाख ५० हजारसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रम अध्यक्ष राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले विपद्मा परेका मानिसको उद्धारमा स्थानीय समुदाय पहिलो घेरामा हुने भएकोले स्थानीय समुदायलाई बलियो बनाउँदा खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
ई. भट्टले विपतमा उत्कृष्ट मानवीय कार्य गर्नेलाई सम्मान तथा पुरस्कारको थालनी गरिएको जानकारी दिंदै त्यसका लागि मापदण्ड नै बनाएर अघि बढ्न लागिएको पनि बताउनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय संयोजक तथा मानवीय संयोजक हाना सिङ्गरले मानवीयता प्रवर्धनका लागि आवश्यक सहकार्यमा जोड दिनुयो।
सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न राष्ट्रका मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय नेताहरुले आ-आफ्ना देशका उत्कृष्ट कथाहरु प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, बंगलादेश, पाकस्तान, म्यानमारलगायत देशका प्रतिनिधिले मानवीय उद्धार, सहयोग तथा स्थानीय समुदायको अगुवाईमा विपत् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेका कामहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सुरु भएको उक्त सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १५ देशका साथै अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।
हरेक वर्ष अगस्ट १९ तारिखमा विश्वभरि विश्व मानवियता दिवस मनाइन्छ। नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि यो दिवस व्यवस्थित रुपमा मनाउन थालिएको हो।
काभ्रे, साउन २३
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने बताउनु भएको छ । सबैका लागि पूर्वसूचना सम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई काभ्रेमा संवोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सन २०३० सम्ममा सबै नागरिकले जोखिमको सूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्ने बताउनु भएको हो । विपद् जतिवेला पनि र जुनसुकै ठाउँमा आउन सक्ने भन्दै मन्त्री लेखकले पूर्वसूचनाले मात्र जीउधन जोगाउन सकिने बताउनु भयो । गत वर्षको कञ्चनपुर र यस वर्षको रसुवाको उदाहरण दिदै उहाँले कञ्चनपुरमा ७७ वर्ष यताकै ठूलो पानी पर्दा पनि पूर्वसूचनाकै कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको तर रसुवामा पूर्वसूचना नभएकै कारण क्षति भोग्नु परेको उहाँको तर्क थियो । विश्वभरका एक तिहाई मानिसहरु विपद्को सूचनाबाट बञ्चित रहेको भन्दै उहाँले यसमध्ये नेपाल पनि पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । यसै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको चासोमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा परेको र अहिले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको यही चासोसँग सहकार्य गर्दै सबैका लागि पूर्वसूचना पुर्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंजर ह्याम्डीले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार रहेको बताउनु भयो । नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक गर्मी लगायतका विपद्को जोखिम रहेको भन्दै यसबाट मानिसको जीउधन जोगाउन पूर्वसूचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विपद्का सूचना पाउनबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ विपद्को जोखिममा रहेका विश्वका ३० वटा देशमा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
गृहसचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाएको भन्दै मानिसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको दिगो विकास र वातावरणको उचित संरक्षण गरिने बताउनु भयो । विकासका चक्रहरुमा समेत सबैका लागि पूर्वसूचनालाई समावेश गर्नु पर्ने धारणा उहाँको थियो विश्व खाद्य कार्यक्रमका कन्ट्री डाइरेक्टर रियाज लोधीले विपद्को सूचना समयमा पाउने हो भने धेरै मानिसको जीवन रक्षा गर्न सकिने बताउनु भयो ।
यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले विपद्को ज्ञान कितावबाट मात्र नभइ हाम्रैं वरिपरिका घटनाहरुबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो । थामे, रसुवा, हुम्लामा अकस्मात आएको बाढीको उदाहरण दिदै कार्यकारी प्रमुख भट्टले हिमाली क्षेत्रको तथ्याङ्क पाउन मुस्किल भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै यतापट्टि अध्ययन गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो । सबै ठाउँमा तत्काल सुरक्षाकर्मी नपुग्न पनि सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा तत्काल उद्धारको काम गर्न प्राधिकरणले पालिकाहरुसँग सहकार्य गरेर स्थानीयलाई नै तालिम दिएर स्वयंसेवकहरु निर्माण गरिरहेको बताउनु भयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाका राष्ट्रिय संयोजक अर्जुन कुमार बमले प्रदेशबाट आएका सुझावहरुलाई समेत समेटेर कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिकाले राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाइने बताउनु भयो ।
कार्यशालाले सबैका लागि पूर्वसूचना सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्रलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।
","description_ne":"काभ्रे, साउन २३
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने बताउनु भएको छ । सबैका लागि पूर्वसूचना सम्बन्धी दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रलाई काभ्रेमा संवोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सन २०३० सम्ममा सबै नागरिकले जोखिमको सूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्ने बताउनु भएको हो । विपद् जतिवेला पनि र जुनसुकै ठाउँमा आउन सक्ने भन्दै मन्त्री लेखकले पूर्वसूचनाले मात्र जीउधन जोगाउन सकिने बताउनु भयो । गत वर्षको कञ्चनपुर र यस वर्षको रसुवाको उदाहरण दिदै उहाँले कञ्चनपुरमा ७७ वर्ष यताकै ठूलो पानी पर्दा पनि पूर्वसूचनाकै कारण मानवीय क्षति हुन नपाएको तर रसुवामा पूर्वसूचना नभएकै कारण क्षति भोग्नु परेको उहाँको तर्क थियो । विश्वभरका एक तिहाई मानिसहरु विपद्को सूचनाबाट बञ्चित रहेको भन्दै उहाँले यसमध्ये नेपाल पनि पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । यसै कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको चासोमा नेपाल पनि प्राथमिकतामा परेको र अहिले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको यही चासोसँग सहकार्य गर्दै सबैका लागि पूर्वसूचना पुर्याउने काम भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंजर ह्याम्डीले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार रहेको बताउनु भयो । नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक गर्मी लगायतका विपद्को जोखिम रहेको भन्दै यसबाट मानिसको जीउधन जोगाउन पूर्वसूचना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघले विपद्का सूचना पाउनबाट कोही पनि नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ विपद्को जोखिममा रहेका विश्वका ३० वटा देशमा ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
गृहसचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले जलवायु परिवर्तनले विपद्को जोखिम बढाएको भन्दै मानिसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको दिगो विकास र वातावरणको उचित संरक्षण गरिने बताउनु भयो । विकासका चक्रहरुमा समेत सबैका लागि पूर्वसूचनालाई समावेश गर्नु पर्ने धारणा उहाँको थियो ।विश्व खाद्य कार्यक्रमका कन्ट्री डाइरेक्टर रियाज लोधीले विपद्को सूचना समयमा पाउने हो भने धेरै मानिसको जीवन रक्षा गर्न सकिने बताउनु भयो ।
यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले विपद्को ज्ञान कितावबाट मात्र नभइ हाम्रैं वरिपरिका घटनाहरुबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो । थामे, रसुवा, हुम्लामा अकस्मात आएको बाढीको उदाहरण दिदै कार्यकारी प्रमुख भट्टले हिमाली क्षेत्रको तथ्याङ्क पाउन मुस्किल भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै यतापट्टि अध्ययन गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भयो । सबै ठाउँमा तत्काल सुरक्षाकर्मी नपुग्न पनि सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा तत्काल उद्धारको काम गर्न प्राधिकरणले पालिकाहरुसँग सहकार्य गरेर स्थानीयलाई नै तालिम दिएर स्वयंसेवकहरु निर्माण गरिरहेको बताउनु भयो ।
प्राधिकरणका सहसचिव तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाका राष्ट्रिय संयोजक अर्जुन कुमार बमले प्रदेशबाट आएका सुझावहरुलाई समेत समेटेर कार्यान्वयन गर्न सहज हुने तरिकाले राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाइने बताउनु भयो ।
कार्यशालाले सबैका लागि पूर्वसूचना सम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्रलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।
","summary":"National Consultation on Early Warnings for All","summary_ne":"पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना पाउने व्यवस्था गर्छौ -गृहमन्त्री लेखक गृहमन्त्री रमेश","date":"2025-08-08","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_9815.JPG"},{"id":195,"title":"Emphasis on policy and institutional reforms for disaster risk reduction and management","title_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा जोड","description":"काठमाडौं, साउन १६ गते
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सवालमा छलफल गरिएको छ।
'गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद' श्रृंखलाको दोस्रो भागका रुपमा आज भएको कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सुधारका क्षेत्रहरुका बारेमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा विज्ञ एवं वक्ताहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणमा 'डेडिकेटेड' जनशक्तिको व्यवस्था, तीनवटै सरकारको कार्य विस्तृतीकरण, 'इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम' को अभ्यास, जलवायु र विपद् सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कोषहरुमा पहुँचको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत तथा संस्थागत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै ऐन, नियमावली लगायतमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'के-के सुधार गर्दा विपद् व्यवस्थापन चुस्त ढंगले गर्न सकिन्छ, विज्ञहरुबाट त्यो आओस्, सरकार तयार छ।'
संस्थागत परिवर्तन गर्दा भने संस्थाको दिगोपनमा विचार गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा साधन स्रोतको व्यस्थापनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको तहमा लैजान जे आवश्यक छ, त्यसमा गरिने सुधारमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने उल्लेख गर्नुभयो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विपद् विज्ञ वंशी कुमार आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रहरु लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो।
काठमाडौं, साउन १६ गते
गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रमुख आतिथ्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सवालमा छलफल गरिएको छ।
'गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद' श्रृंखलाको दोस्रो भागका रुपमा आज भएको कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि वित्तीय, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सुधारका क्षेत्रहरुका बारेमा छलफल गरिएको हो।
कार्यक्रममा विज्ञ एवं वक्ताहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणमा 'डेडिकेटेड' जनशक्तिको व्यवस्था, तीनवटै सरकारको कार्य विस्तृतीकरण, 'इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम' को अभ्यास, जलवायु र विपद् सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कोषहरुमा पहुँचको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो।
गृहमन्त्री लेखकले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत तथा संस्थागत सुधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै ऐन, नियमावली लगायतमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो।
मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'के-के सुधार गर्दा विपद् व्यवस्थापन चुस्त ढंगले गर्न सकिन्छ, विज्ञहरुबाट त्यो आओस्, सरकार तयार छ।'
संस्थागत परिवर्तन गर्दा भने संस्थाको दिगोपनमा विचार गर्नुपर्ने मन्त्री लेखकको धारणा थियो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सरोकार विभाग प्रमुख कल्याण गुरुङले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा साधन स्रोतको व्यस्थापनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने धारणा राख्नुभयो।
नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले प्राधिकरणलाई प्राधिकरणको तहमा लैजान जे आवश्यक छ, त्यसमा गरिने सुधारमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने उल्लेख गर्नुभयो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विपद् विज्ञ वंशी कुमार आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रहरु लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण राख्नुभएको थियो।
काठमाडौं, साउन १०
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशसहित तराई-मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ।
आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा 'भर्चुअल' रुपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेकोले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानहरुको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
मन्त्री लेखकले पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री लेखकले अगाडि भन्नुभयो, 'सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस्।'
विपद् संकटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकोले सख्त अनुगमन गर्न मन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो।
बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरु आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित उक्त समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलहरुबारे जानकारी गराउनुभयो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहानहरु सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
","description_ne":"काठमाडौं, साउन १०
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित मधेश प्रदेशसहित तराई-मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ।
आज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा 'भर्चुअल' रुपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री लेखकले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर रहेकोले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएका स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल, डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानहरुको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो।
मन्त्री लेखकले पानीको स्रोत नभएका वा सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री लेखकले अगाडि भन्नुभयो, 'सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस्।'
विपद् संकटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले कार्टेलिङ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकोले सख्त अनुगमन गर्न मन्त्री लेखकले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो।
बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरु आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका मेयर एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित उक्त समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलहरुबारे जानकारी गराउनुभयो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहानहरु सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
","summary":"नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, पानीको स्रोत तथा मुहानहरु सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र","summary_ne":"नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ८ गते मधेश प्रदेशभर तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, पानीको स्रोत तथा मुहानहरु सुकी खानेपानी तथा सिंचाई कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले मधेश प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र","date":"2025-07-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2025-07-28_at_11.21.30am.jpeg"},{"id":193,"title":"खोज तथा उद्धारमा अब 'ड्रोन'","title_ne":"खोज तथा उद्धारमा अब 'ड्रोन'","description":"काठमाडौं, साउन ६
विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारसहित विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोन प्रयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघ (उडान) तथा नेपाल ड्रोन संघ बिच समझदारी गरिएको हो।
समझदारी अनुसार ड्रोनको प्रयोग विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, राहत, उद्धार सम्बन्धी सामाग्री ढुवानी एवं विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन/अवलोकनमा प्रयोग हुनेछ। त्यसैगरी, भौगोलिक नक्साङ्कन तथा 'थ्री डी' इमेजिङ, विपद्पश्चातको क्षति मूल्याङ्कन एवं सूचना संकलन तथा विश्लेषणमा पनि प्रयोग गरिनेछ।
गृहमन्त्री लेखकको नेपाल विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोनलगायतका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धारलगायतका ड्रोनको सेवा उपलब्ध गराउन लागेकोमा दुवै संघका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिनुभयो।
प्राधिकरणको मागअनुसार दुवै संघले पाइलटसहित निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउने छन्। सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले मिलाउनेछ।
ड्रोनसम्बन्धी सेवा दिने संघहरुले मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उडान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 र CAAN, Unmanned Aircraft System Requirements (UASR)- 2021 बमोजिम सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्नेगरी अनुमति लिनेछन्।
समझदारी-पत्रहरुमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्ट र नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राजविक्रम महर्जन एवं नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघका महासचिव प्रवीण भट्टराईले हस्ताझर गर्नुभयो।
समझदारीपश्चात आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघका महासचिव भट्टराईले असार २४ को रसुवा बाढीपछि विपद्पछिको खोज तथा उद्धारमा आफ्नो संघले पनि सहयोग गर्न सक्ने ठानेर प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। भट्टराईले आफ्ना ड्रोनहरुमा एआई जडित सेन्सरहरु पनि रहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष महर्जनले यसअघिका विपद्मा पनि काम गर्दै आएको जानकारी दिंदै खोज तथा उद्धारमा ड्रोन उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर पहल गरेको धारणा राख्नुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_0369.JPG\")
काठमाडौं, साउन ६
विपद्मा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्धारसहित विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोन प्रयोग गर्ने सम्बन्धी समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको विशेष उपस्थितिमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघ (उडान) तथा नेपाल ड्रोन संघ बिच समझदारी गरिएको हो।
समझदारी अनुसार ड्रोनको प्रयोग विपद्पछिको खोज तथा उद्धार, राहत, उद्धार सम्बन्धी सामाग्री ढुवानी एवं विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन/अवलोकनमा प्रयोग हुनेछ। त्यसैगरी, भौगोलिक नक्साङ्कन तथा 'थ्री डी' इमेजिङ, विपद्पश्चातको क्षति मूल्याङ्कन एवं सूचना संकलन तथा विश्लेषणमा पनि प्रयोग गरिनेछ।
गृहमन्त्री लेखकको नेपाल विपद् व्यवस्थापनमा ड्रोनलगायतका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै खोज तथा उद्धारलगायतका ड्रोनको सेवा उपलब्ध गराउन लागेकोमा दुवै संघका पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिनुभयो।
प्राधिकरणको मागअनुसार दुवै संघले पाइलटसहित निःशुल्क रूपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध गराउने छन्। सो कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले मिलाउनेछ।
ड्रोनसम्बन्धी सेवा दिने संघहरुले मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) उडान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075 र CAAN, Unmanned Aircraft System Requirements (UASR)- 2021 बमोजिम सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्नेगरी अनुमति लिनेछन्।
समझदारी-पत्रहरुमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्ट र नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राजविक्रम महर्जन एवं नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघका महासचिव प्रवीण भट्टराईले हस्ताझर गर्नुभयो।
समझदारीपश्चात आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) संघका महासचिव भट्टराईले असार २४ को रसुवा बाढीपछि विपद्पछिको खोज तथा उद्धारमा आफ्नो संघले पनि सहयोग गर्न सक्ने ठानेर प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो। भट्टराईले आफ्ना ड्रोनहरुमा एआई जडित सेन्सरहरु पनि रहेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष महर्जनले यसअघिका विपद्मा पनि काम गर्दै आएको जानकारी दिंदै खोज तथा उद्धारमा ड्रोन उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर पहल गरेको धारणा राख्नुभयो।
![](\"/mediafiles/uploads/IMG_0369_zXFyM8H.JPG\")
काठमाडौं, साउन १
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा सदस्यहरुले पूर्वतयारी र चुस्त प्रतिकार्यमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, रसुवा हिमबाढी एवं समग्र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेताहरुले विपद् जोखिम न्यून गर्न जागरण अभियान तथा स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना पार्टीहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले विपद्पश्चात नागरिकले सरकार छ भन्ने भरोसा खोज्ने भएकोले प्रतिकार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो। आचार्यले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले रसुवा बाढीमा सरकार, प्राधिकरण र सुरक्षा निकायले राम्रो प्रतिकार्य गरेको उल्लेख गर्दै उद्धार जनशक्तिलाई तालिम एवं खोज तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सूर्य सुवेदी 'पथिक' ले राजनीतिक पार्टीलाई विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनसरकार र प्राधिकरणले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र्यापिड एक्सन टिमका प्रमुख साजन शर्मा 'प्रदीप' ले विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनलाई नियमित तालिकाका रुपमा नलिन सुझाव दिंदै सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाउन र आवश्यक सामग्रीको भण्डारका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विपद्मा जनताले राज्यको अभिभावकत्व खोज्ने भएकोले पूर्वतयारी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सबै नागरिकले विपद्मा जोगिने तालिम लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिंदै विद्यालाय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नेपालमा हुने विपद्बबाट जोगिने उपाय सम्बन्धी विषयहरु राख्नुपर्ने बताउनु भयो।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता एवं मधेश प्रदेशसभाका सदस्य मनिष कुमार सुमनले मधेशमा सुक्खाका कारण अकालको अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै विपद्मा जनताले आफ्ना आफन्त र छिमेकीपछि राजनीतिक नेता-कार्यकर्तालाई खोज्ने गरेको अनुभव राख्नुभयो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले रसुवा बाढीमा बर्दियाका पाँच युवा बेपत्ता भएको जानकारी दिंदै सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँधका कारण तराईमा डुबान हुने भएकोले समयमै बाँधहरु खोल्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुने भएकोले नीतिगत अवरोध फुकाउनका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको आश्वासन दिनुभयो।
कार्यक्रममा धारणा राख्ने सबै नेताले जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको धारणामा समर्थन गर्दै बीमा दिगो समाधानको उपाय भएको बताउनु भएको थियो।
छलफल कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश भट्टले मनसुन प्रतिकार्य प्राधिकरणको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको जानकारी गराउँदै विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, पूर्वसूचना प्रणालीको विश्वसनीयता बृद्धि, विपद्को मूलप्रवाहीकरण, स्वयंसेवकको तालिमलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।
सहसचिव अर्जुन कुमार बमले रसुवा हिम-बाढीलगायत मनसुन सुरु भएपछिका मुख्य प्रतिकार्यहरु, विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण एवं नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा राजनीतिक दलहरुबाट प्राधिकरणले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो।
सहसचिव रोशनी कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छलफलमा स्वागत गर्नुभएको थियो।
","description_ne":"काठमाडौं, साउन १
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा सदस्यहरुले पूर्वतयारी र चुस्त प्रतिकार्यमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, रसुवा हिमबाढी एवं समग्र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेताहरुले विपद् जोखिम न्यून गर्न जागरण अभियान तथा स्वयंसेवकीय भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना पार्टीहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद मोहन आचार्यले विपद्पश्चात नागरिकले सरकार छ भन्ने भरोसा खोज्ने भएकोले प्रतिकार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तयारी गर्न सुझाव दिनुभयो। आचार्यले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो।
नेकपा (एमाले) को विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागका प्रमुख खिमलाल भट्टराईले रसुवा बाढीमा सरकार, प्राधिकरण र सुरक्षा निकायले राम्रो प्रतिकार्य गरेको उल्लेख गर्दै उद्धार जनशक्तिलाई तालिम एवं खोज तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सूर्य सुवेदी 'पथिक' ले राजनीतिक पार्टीलाई विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनसरकार र प्राधिकरणले पर्याप्त पहल गर्नुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखी साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको र्यापिड एक्सन टिमका प्रमुख साजन शर्मा 'प्रदीप' ले विपद् पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापनलाई नियमित तालिकाका रुपमा नलिन सुझाव दिंदै सूचना प्रवाहलाई तीव्र बनाउन र आवश्यक सामग्रीको भण्डारका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले विपद्मा जनताले राज्यको अभिभावकत्व खोज्ने भएकोले पूर्वतयारी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सबै नागरिकले विपद्मा जोगिने तालिम लिने वातावरण बनाउन सुझाव दिंदै विद्यालाय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नेपालमा हुने विपद्बबाट जोगिने उपाय सम्बन्धी विषयहरु राख्नुपर्ने बताउनु भयो।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता एवं मधेश प्रदेशसभाका सदस्य मनिष कुमार सुमनले मधेशमा सुक्खाका कारण अकालको अवस्था सिर्जना हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै विपद्मा जनताले आफ्ना आफन्त र छिमेकीपछि राजनीतिक नेता-कार्यकर्तालाई खोज्ने गरेको अनुभव राख्नुभयो।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले रसुवा बाढीमा बर्दियाका पाँच युवा बेपत्ता भएको जानकारी दिंदै सीमा क्षेत्रमा बनेका बाँधका कारण तराईमा डुबान हुने भएकोले समयमै बाँधहरु खोल्न प्राधिकरणले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको विशेष जिम्मेवारी हुने भएकोले नीतिगत अवरोध फुकाउनका लागि सहयोग गर्न तत्पर रहेको आश्वासन दिनुभयो।
कार्यक्रममा धारणा राख्ने सबै नेताले जोखिम हस्तान्तरणका लागि बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने प्राधिकरणको धारणामा समर्थन गर्दै बीमा दिगो समाधानको उपाय भएको बताउनु भएको थियो।
छलफल कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश भट्टले मनसुन प्रतिकार्य प्राधिकरणको अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको जानकारी गराउँदै विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, पूर्वसूचना प्रणालीको विश्वसनीयता बृद्धि, विपद्को मूलप्रवाहीकरण, स्वयंसेवकको तालिमलगायतमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।
सहसचिव अर्जुन कुमार बमले रसुवा हिम-बाढीलगायत मनसुन सुरु भएपछिका मुख्य प्रतिकार्यहरु, विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण एवं नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमा राजनीतिक दलहरुबाट प्राधिकरणले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो।
सहसचिव रोशनी कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छलफलमा स्वागत गर्नुभएको थियो।
","summary":"Political party leaders and disaster management officials emphasized the importance of preparedness and quick response during a meeting organized by the National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA). They pledged to raise awareness an","summary_ne":"राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, रसुवा हिमबाढी एवं समग्र विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुसँग आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा नेताहरुले विपद् जोखिम न्यून गर्न जागरण अभियान तथा स्वयंसेवकीय भू","date":"2025-07-17","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_9443.JPG"},{"id":191,"title":"Coordination with China to operate Rasuwagadhi border checkpoint","title_ne":"रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न चीनसँग समन्वय गरिने","description":"The disaster risk reduction and management national council meeting expressed deep sorrow over the human and material losses caused by the flash flood that occurred in the Bhotekoshi River in Rasuwa on Tuesday morning and directed the concerned bodies to make the search and rescue work for missing domestic and foreign individuals more effective.
The 18th meeting of the council, chaired by Prime Minister KP Sharma Oli, also decided to coordinate with friendly country China through the Ministry of Foreign Affairs to operate the Rasuwagadhi border crossing by reconstructing the bridge and road, as the Miteri Bridge connecting Nepal-China has been washed away and traffic has been blocked.
","description_ne":"काठमाडौं, असार २४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा मंगलबार बिहान आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ता स्वदेशी र विदेशी व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार साँझ बसेको परिषद्को १८ औं बैठकले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाई आवागमन बन्द भएकाले पुल र सडक पुनर्निर्माण गरी रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले सडक पूर्वाधार, भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, व्यवसायीका कन्टेनर, सवारी साधन र अन्य सामग्रीहरुको क्षतिको बीमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
परिषद्ले विपद्का कारण पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि मित्रराष्ट्र चीनको सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनबाट फर्किएलगत्तै राखिएको परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वानुमान र कल्पनाभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित विपद् उत्पन्न भई क्षति भएको देखिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको मुख्य नाका अबरुद्ध भएकोले वैकल्पिक नाकाहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो।
परिषद्ले मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानुन अनुसार तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ।
परिषद्ले जोखिमपूर्ण स्थितिमा खोज र उद्धारमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनताप्रति बैठकले धन्यवाद दिंदै योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ।
","summary":"Coordination with China to operate Rasuwagadhi border checkpoint","summary_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १८ औं बैठकले नेपाल-चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाई आवागमन बन्द भएकाले पुल र सडक पुनर्निर्माण गरी रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मित्रराष्ट्र चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।","date":"2025-07-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/DSC_9233.JPG"},{"id":190,"title":"हवाई उद्धारमा निजी हेलिकोप्टर परिचालन सम्बन्धी समझदारी","title_ne":"हवाई उद्धारमा निजी हेलिकोप्टर परिचालन सम्बन्धी समझदारी","description":"काठमाडौं, असार १७
विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ नेपालबिच समझदारी भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा प्राधिरकणका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्ट र वायुसेवा संचालक संघका तर्फबाट अध्यक्ष मनोज कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
समझदारी अनुसार संघले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विपद्को समयमा खोज तथा उद्धारका लागिहेलिकप्टर परिचालन गर्नु परेमा निःशुल्क परिचालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ। त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका बाहिर परिचालन गर्नुपरेमा हेलिकप्टर कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाईसमेत मध्यनजर गरी न्यूनतम खर्चमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
समझदारी अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संघले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने, गराउनेकार्यका लागि दैनिक रुपमा पालो तोकी निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायक तोक्नेछ। साथै,हेलिकप्टर कम्पनी र सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको विवरण नियमित रुपमा अध्यावधिक गरी सोकोजानकारी गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिनेछ।
गृह मन्त्रालयको लिखित तथा मौखिक अनुरोधमा दैनिक पालो तोकिएका र तयारी अवस्था (Stand by) राखिएका निजी हेलिकप्टर तत्काल विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित हुनेछन्।
समयमै उद्धार उडान गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजी वायुसेवासंचालक संघका प्रतिनिधिहरु रहेको एक समन्वय समिति गठन गर्ने पनि समझदारी बनेको छ।
हालको समझदारी एक बर्षसम्म कायम हुने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-07-01%20at%203.35.15pm%20(1)_MV8LJ71.jpeg\")
काठमाडौं, असार १७
विपद् प्रतिकार्यमा हवाई उद्धारका लागि निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ नेपालबिच समझदारी भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारी पत्रमा प्राधिरकणका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख इ. दिनेश प्रसाद भट्ट र वायुसेवा संचालक संघका तर्फबाट अध्यक्ष मनोज कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभयो।
समझदारी अनुसार संघले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विपद्को समयमा खोज तथा उद्धारका लागिहेलिकप्टर परिचालन गर्नु परेमा निःशुल्क परिचालन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ। त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका बाहिर परिचालन गर्नुपरेमा हेलिकप्टर कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वलाईसमेत मध्यनजर गरी न्यूनतम खर्चमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
समझदारी अनुसार वायुसेवा सञ्चालक संघले विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार गर्ने, गराउनेकार्यका लागि दैनिक रुपमा पालो तोकी निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायक तोक्नेछ। साथै,हेलिकप्टर कम्पनी र सम्पर्क गर्ने व्यक्तिको विवरण नियमित रुपमा अध्यावधिक गरी सोकोजानकारी गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई दिनेछ।
गृह मन्त्रालयको लिखित तथा मौखिक अनुरोधमा दैनिक पालो तोकिएका र तयारी अवस्था (Stand by) राखिएका निजी हेलिकप्टर तत्काल विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित हुनेछन्।
समयमै उद्धार उडान गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिमन्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजी वायुसेवासंचालक संघका प्रतिनिधिहरु रहेको एक समन्वय समिति गठन गर्ने पनि समझदारी बनेको छ।
हालको समझदारी एक बर्षसम्म कायम हुने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-07-01%20at%203.35.15pm%20(1).jpeg\")
","description_ne":"
काठमाडौं। मनुसन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले मनुसन अवधिभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन ७७ जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आज बसेको बैठकले मनसुन अवधिभर भारी वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबानसमेतलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित जोखिम रहेका क्षेत्र, नदी, खोला नाला र पानीको बहाव समेत उच्च हुनसक्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, स्थानीय सडक सञ्जालहरू समेतमा मौसम पूर्वानुमान र परिस्थिति समेतको विचार गरी सार्वजनिक र निजी सवारी साधनको संचालनमा रोक लगाउन सबै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कमाण्ड पोष्टका संयोजक ई. दिनेश प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सडक/राजमार्गमा बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारणले जुनसुकै बेला जुनसुकै स्थानमा अबरोध आउन सक्ने हुँदा सडक राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ठुला उपकरण २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न सडक विभाग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध समेत गरेको छ।
त्यसैगरी, बैठकले तत्काल उद्धार र राहतमा प्रयोग हुने न्यूनतम सामग्रीहरू समेत तयारी अवस्थामा राख्न र विशेष अवस्थामा सडक अवरूद्ध भई सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने परिस्थितिमा कम्तिमा १५ दिनका लागि खाद्यान्न अभाव नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
बैठकले पुलको भारवहन क्षमता भन्दा वढी भारका सवारी साधनहरूको संचालनमा रोक लगाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गरेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, ‘मनसुनका अवधिमा सडक राजमार्गका पुलहरूमा क्षति हुने गरी सडक राजमार्ग अवरूद्ध हुने गरेको विगतको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै त्यस्तो सडक, पुल क्षति हुनुको मुख्य कारण पुलको भारवहन क्षमताभन्दा वढी भारका सवारी साधनहरूको संचालनले भएको देखिएको हुँदा तोकिएको क्षमता भन्दा बढी भार भएका सवारी साधनहरू संचालनमा रोक लगाउन शुरू बिन्दुमै कडाई गर्न भन्सार विभागलाई अनुरोध गर्ने साथै राजमार्ग र सीमा नाकामा कडाईका साथ लागु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई अनुरोध गर्ने।‘
बैठकले जिल्लास्थित सुरक्षा समिति वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरुको पालना नगरी बलजफ्ती गरी सवारी संचालन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
मनसुन अवधिभर जिल्लास्थित सुरक्षा समिति वा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सवारी संचालन सम्बन्धी गरेका निर्णयहरूको पालना गर्न सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्ने विभिन्न यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी पारवहन सम्बन्धी संघ र निजी सवारीधनीहरूलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय गर्दै कमाण्ड पोष्टले उक्त निर्णय पालना नगर्ने, अटेरी वा बलजफ्ती गरी सवारी संचालन गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत जेठ २८ गते बसेको कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल तथा समीक्षा गर्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ को कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ।
बैठकमा सबै निकायले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति मासिक रूपमा प्राधिकरणमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।
","summary":"The Monsoon Response Command Post has requested the Ministry of Home Affairs to direct the 77 District Security Committees to prohibit the operation of public and private vehicles as necessary during the monsoon period.","summary_ne":"मनुसन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले मनुसन अवधिभर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन ७७ जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।","date":"2025-06-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/11.jpg"},{"id":188,"title":"सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा गृह मन्त्री लेखकले लिनुभयो ब्रिफ्रिङ","title_ne":"सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा गृह मन्त्री लेखकले लिनुभयो ब्रिफ्रिङ","description":"जेठ १९, काठमाडौं
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रधान कार्यालय, हल्चोक पुगेर विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्ययोजनाबारे ब्रिफिङ लिनुभएको छ।
सशस्त्र प्रहरीको ब्रिफिङ सुनेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेकोले विपद्का घटना बढ्न सक्ने संभावना देखिएकोले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सबैखालका जोखिमका लागि तयार अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञ संगठन पनि भएकोले समयमै उद्धार गरी मानिसको जीवन जोगाउने दायित्वमा अग्रपंक्तिमा रहन निर्देशन पनि दिनुभयो।
उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग नजिकको समन्वयमा रहन पनि सुझाव दिनुभयो।
त्यस अवसरमा बलका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले संगठनले यस वर्षका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिसकेको जानकारी दिंदै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वडा वडामा विपद् सूचक तयार पार्ने र विपद् स्वयंसेवकलाई तालिम दिने कार्यसमेत भइरहेको बताउनुभयो।
बिफ्रिङमा सातै प्रदेशका बाहिनीपतिले आ-आफ्नो क्षेत्रको जोखिम अवस्था, पूर्वतयारी एवं उद्धारका अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। सो अवसरमा प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेको विपद् महाशाखाले समग्र तयारी, जनशक्ति तथा उद्धार सामग्रीहरुको अवस्थासहितको प्रस्तुतीकरण गरेको थियो।
ब्रिफ्रिङमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दिपक थापा, गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्य, सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, विपद् तथा द्वन्द्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा.टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो।
उक्त अवसरमा गृह मन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले प्रयोग गरी रहेका खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरुको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा धेरै वर्षा हुने आकलन सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले विपद्सँग सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।
जेठ १९, काठमाडौं
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रधान कार्यालय, हल्चोक पुगेर विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको कार्ययोजनाबारे ब्रिफिङ लिनुभएको छ।
सशस्त्र प्रहरीको ब्रिफिङ सुनेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आकलन गरेकोले विपद्का घटना बढ्न सक्ने संभावना देखिएकोले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सबैखालका जोखिमका लागि तयार अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञ संगठन पनि भएकोले समयमै उद्धार गरी मानिसको जीवन जोगाउने दायित्वमा अग्रपंक्तिमा रहन निर्देशन पनि दिनुभयो।
उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग नजिकको समन्वयमा रहन पनि सुझाव दिनुभयो।
त्यस अवसरमा बलका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले संगठनले यस वर्षका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिसकेको जानकारी दिंदै पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वडा वडामा विपद् सूचक तयार पार्ने र विपद् स्वयंसेवकलाई तालिम दिने कार्यसमेत भइरहेको बताउनुभयो।
बिफ्रिङमा सातै प्रदेशका बाहिनीपतिले आ-आफ्नो क्षेत्रको जोखिम अवस्था, पूर्वतयारी एवं उद्धारका अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। सो अवसरमा प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेको विपद् महाशाखाले समग्र तयारी, जनशक्ति तथा उद्धार सामग्रीहरुको अवस्थासहितको प्रस्तुतीकरण गरेको थियो।
ब्रिफ्रिङमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दिपक थापा, गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव जयनारायण आचार्य, सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामचन्द्र तिवारी, विपद् तथा द्वन्द्व महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा.टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो।
उक्त अवसरमा गृह मन्त्री लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले प्रयोग गरी रहेका खोज तथा उद्धारका सामग्रीहरुको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष सरदरभन्दा धेरै वर्षा हुने आकलन सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले विपद्सँग सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहनुभएको छ।
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp_Image_2025-05-31_at_6.35.33pm%20(1).jpeg\")
![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp%20Image%202025-05-31%20at%206.35.32pm_R3TbLe3.jpeg\")
जेठ १७, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उल्लिखित स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले पालिकास्तरीय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनतथा स्थानीय समुदायलाई मनसुनजन्य विपद्प्रति जागरुक बनाउन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाई प्रभावकारी मनसुन प्रतिकार्यको लागि पालिकास्तरमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नसमेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले मनसुन विपद्को अवधिमा आवश्यक पर्ने खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न, प्रतिकार्यको लागि नगर प्रहरीलाई आवश्यक साधन स्रोतसहित तयारी अवस्थामा राख्न र पालिकामा रहेका स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न पनि भनेको छ।
मन्त्रालयले मनसुन अगावै सहर बस्तीका ढल सफा गर्ने, खोलानालामा थुप्रिएका गेग्रान हटाउने तथा पानीका निकासहरू खोल्ने कार्यहरू गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।
त्यसका साथै, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा मानवीय क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था, स्थानीय समुदाय तथा स्वयंसेवकहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विपद्को समयमा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत जेठ १४ गते बसेको बैठकले यस वर्षको मनुसनका लागि उक्त कार्ययोजा पारित गरेको थियो।
","description_ne":"![](\"/mediafiles/uploads/WhatsApp_Image_2025-05-31_at_6.35.33pm%20(1)_tql8lrn.jpeg\")
जेठ १७, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उल्लिखित स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले पालिकास्तरीय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गरी लागू गर्न र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनतथा स्थानीय समुदायलाई मनसुनजन्य विपद्प्रति जागरुक बनाउन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाई प्रभावकारी मनसुन प्रतिकार्यको लागि पालिकास्तरमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्नसमेत मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
मन्त्रालयले मनसुन विपद्को अवधिमा आवश्यक पर्ने खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्न, प्रतिकार्यको लागि नगर प्रहरीलाई आवश्यक साधन स्रोतसहित तयारी अवस्थामा राख्न र पालिकामा रहेका स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न पनि भनेको छ।
मन्त्रालयले मनसुन अगावै सहर बस्तीका ढल सफा गर्ने, खोलानालामा थुप्रिएका गेग्रान हटाउने तथा पानीका निकासहरू खोल्ने कार्यहरू गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ।
त्यसका साथै, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा मानवीय क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था, स्थानीय समुदाय तथा स्वयंसेवकहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विपद्को समयमा बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत जेठ १४ गते बसेको बैठकले यस वर्षको मनुसनका लागि उक्त कार्ययोजा पारित गरेको थियो।
","summary":"संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उल्लिखित स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।","summary_ne":"संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ मा उल्लिखित स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।","date":"2025-05-31","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2025-05-31_at_6.35.33pm.jpeg"},{"id":186,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२","description":"जेठ १४, काठमाडौं
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनुसनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको जिम्मेवारी, विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजनासमेत समेटिएको 'मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२' पारित गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमानित केसलोड, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सम्पर्क विवरण, सामग्रीहरुको मौज्दात तथा विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष जनशक्तिहरुको विवरण समेत समेटिएको छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधि रहेको समितिले तयार गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४,५७,१४५ घरधुरीका १९,९७,७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव ई. दिनेश भट्टले 'मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरुका साथै कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
बैठकले चोभार गल्छी साँघुरो भई गत वर्ष असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण बागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न गई काठमाडौँ उपत्यकाका नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खु लगायतका भू-भागहरुमा डुबान भएको हुँदा पुन: उक्त प्रकारको क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाबाट सहयोग लिई चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
जेठ १४, काठमाडौं
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनुसनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको जिम्मेवारी, विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजनासमेत समेटिएको 'मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२' पारित गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमानित केसलोड, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सम्पर्क विवरण, सामग्रीहरुको मौज्दात तथा विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष जनशक्तिहरुको विवरण समेत समेटिएको छ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधि रहेको समितिले तयार गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसनुजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४,५७,१४५ घरधुरीका १९,९७,७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव ई. दिनेश भट्टले 'मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरुका साथै कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
बैठकले चोभार गल्छी साँघुरो भई गत वर्ष असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण बागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न गई काठमाडौँ उपत्यकाका नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खु लगायतका भू-भागहरुमा डुबान भएको हुँदा पुन: उक्त प्रकारको क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाबाट सहयोग लिई चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
May 25, Lalitpur
A 7-day Basic Disaster Volunteer Operation Training has commenced today at Lalitpur Metropolitan City for the municipal police/volunteers, in accordance with the Basic Disaster Volunteer Operation Training Curriculum, 2081.
Speaking at the inaugural session of the training, Mayor Chiribabu Maharjan of Lalitpur Metropolitan City emphasized that during any disaster, it is the responsibility of the local government to respond first, and that the municipal police must be the first to arrive at the scene. Urging the municipal police to remain prepared at all times to save lives, he stated that the municipality will provide the necessary tools and resources. He also encouraged the participants to extend their acquired skills to the ward level. Highlighting that Lalitpur Metropolitan City was heavily affected by floods and inundation last year, Mayor Maharjan announced that the city plans to purchase five boats in preparation for the upcoming monsoon.
Executive Chief of the Authority, Engineer Dinesh Bhatt, mentioned that this is the first time volunteers are being trained and expressed hope that such training would help the local community to cope with disasters. He added that the training is starting from Lalitpur as the city has already done significant work in disaster management and expressed commitment to expand such training across all municipalities as a part of a larger campaign.
Similarly, Rekha Das Shrestha, the Chief Administrative Officer of Lalitpur Metropolitan City, stated that the Constitution of Nepal entrusts disaster management responsibilities to the federal, provincial, and local governments. She affirmed that the municipality is always committed to fulfilling these responsibilities. She informed that, under a single-window system, the municipality has integrated the operations of the municipal police, ambulance, and fire brigade under one umbrella to effectively manage and reduce disaster risk.
Executive Director of the National Society for Earthquake Technology-Nepal (NSET), Surya Narayan Shrestha, urged the trainees to be proactive in applying the knowledge and skills learned during the training. He also encouraged them to share their knowledge with the wider community.
The training involves the participation of 24 individuals, including 19 municipal police personnel and 5 firefighters. The training will cover topics such as fire control, floods, landslides, and search and rescue operations during disasters. It is being conducted by the Authority, in collaboration with Lalitpur Metropolitan City, and with technical assistance from NSET. The training curriculum was approved by the 29th meeting of the Executive Committee for Disaster Risk Reduction and Management.
","description_ne":"
जेठ ११, ललितपुर
विपद् स्वयंसेवक परिचालन आधारभूत तालिम पाठ्यक्रम, २०८१ बमोजिम ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी/स्वयंसेवकहरुको लागि ७ दिने स्वयंसेवक आधारभूत तालिम आजदेखि ललितपुर महानगरपालिकामा सुरु भएको छ।
तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नु हुदै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले जुनकुनै विपदमा स्थानीय सरकार नै खट्नु पर्ने भन्दै नगर प्रहरी नै पहिले पुग्नु पर्ने बताउनु भयो । नगर प्रहरीलाई जनताको ज्यान बचाउनका लागि जतिवेला पनि तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्दै आवश्यक साधन र स्रोत पालिकाले जुटाइदिने बताउनु भयो । आफूले जानेको सीप वडास्तरसम्म लैजान पनि उहाँले आग्रह गर्नु भयो । गत वर्ष बाढी र डुबानबाट ललितपुर महानगरपालिका पनि निकै प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले यसपालाको मनसुनलाई ध्यानमा राखेर पालिकाले ५ वटा डुंगा(boat) खरिद गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेश भट्टले पहिलो पटक स्वयंसेवकलाई तालिम दिन सुरु गरिएको र यस्ता तालिमले स्थानीय समुदायलाई विपद्सँग जुध्न मद्दत पुग्ने आफूले अपेक्षा लिएको बताउनु भयो । ललितपुर महानगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनमा थुप्रै राम्रा कामहरु गरेकाले यहीबाट तालिमको सुरुवात गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । यस किसिमका तालिमलाई सबै पालिकामा पुर्याउन अभियानकै रुपमा लैजाने उहाँले बताउनु भयो ।
यसैगरी महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्वका रुपमा विपद् व्यवस्थापनलाई राखेको उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको दायित्व पुरा गर्न पालिका सधै तत्पर रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि पालिकाले एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत नगर प्रहरी, एम्बुलेन्स र दमकललाई एउटै छातामुनि राखी एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज- नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुर्य नारायण श्रेष्ठले तालिम लिएकाहरुले तालिमको ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्न तत्पर रहनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । आफूले सिकेका ज्ञान समुदायमा बाढ्न पनि उहाले सुझाव दिनुभयो ।
तालिममा १९ जना नगर प्रहरी र ५ जना अग्नि नियन्त्रक गरी २४ जनाको सहभागिता रहेको छ। सहभागीहरुलाई आगलागीनियन्त्रण, बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका विपदका बेला गरिने खोज तथा उद्धारका विषयमा तालिम दिइनेछ । प्राधिकरणको आयोजना, ललितपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्य र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (NSET)को प्राविधिक सहयोगमा तालिम भइरहेको हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९औँ बैठकले उक्त तालिम पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो।
","summary":"7-day basic volunteer training for municipal police/volunteers of Lalitpur Metropolitan City begins today in Lalitpur Metropolitan City","summary_ne":"ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी/स्वयंसेवकहरुको लागि ७ दिने स्वयंसेवक आधारभूत तालिम आजदेखि ललितपुर महानगरपालिकामा सुरु","date":"2025-05-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2025-05-25_at_10.34.30_AM_1.jpeg"},{"id":184,"title":"Higher-than-Average Rainfall Expected in Most Parts of the Country This Year","title_ne":"यस वर्ष देशका अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने","description":"The Department of Hydrology and Meteorology has projected above-average rainfall for this year's monsoon season. The announcement was made on Wednesday during the \"National Monsoon Forum 2082\" held in Lalitpur, where the department released the weather forecast for the upcoming monsoon season, indicating that most parts of the country are expected to receive higher-than-average rainfall.
The forum was held under the chief guestship of Deepak Khadka, Minister for Energy, Water Resources, and Irrigation, and special guest Prof. Dr. R.P. Bichha, member of the National Planning Commission.
Senior meteorologist Vibhu Pokharel, who is also the department’s spokesperson, stated that the probability of rainfall across various regions ranges from 55–65%, 45–55%, and 35–45%.
She said, \"Although we expect above-average rainfall overall, it doesn’t necessarily mean it will rain more throughout the entire monsoon period. Some months may see heavier rainfall, while others may receive comparatively less.\"
According to Pokharel, above-average rainfall is expected in June (Jestha 18–Ashar 16), while July (Ashar 17–Shrawan 15) and August (Shrawan 16–Bhadra 15) may see less rainfall.
In the forecast for the monsoon season from June 1 (Jestha 18) to September 30 (Ashoj 14), the department noted the following probabilities:
Alongside increased rainfall, maximum temperatures across the country are expected to remain above average during this monsoon season.
According to the department:
The department has also projected that the minimum temperature during the monsoon season will be above average nationwide.
According to the department, both maximum and minimum temperatures have been consistently increasing since 2020.
","description_ne":"जेठ ७, काठमाडौं
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपालिको मनसुन याममा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित 'राष्ट्रिय मनसुन फोरम–२०८२' मा यस वर्षको मनसुन ऋतुको हावापानी आकलन सार्वजनिक गर्दै देशका अधिकांश स्थानमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काको प्रमुख आतिथ्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. आर.पी. विच्छाको विशेष आतिथ्यमा भएको मनसुन फोरममा यस वर्षको हावापानी आकलन सार्वजनिक भएको हो।
विभागकी प्रवक्तासमेत रहनुभएका वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले देशभरका स्थानअनुसार ५५ देखि ६५ प्रतिशत, ४५ देखि ५५ प्रतिशत र ३५ देखि ४५ प्रतिशत वर्षा हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिनुभयो।
पोखरेलले भन्नुभयो,
\"सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको भए पनि मनसुनभरि नै बढी वर्षा हुने संभावना रहेको भन्ने होइन, कुनै महिना धेरै वर्षा हुनसक्छ र कुनै महिना वर्षा तुलनात्मक कम हुने संभावना छ।\"
पोखरेलका अनुसार जुन (जेठ १८–असार १६) मा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने देखिएको छ भने जुलाइ (असार १७–साउन १५) र अगष्ट (साउन १६–भदौ १५) महिनाहरुमा वर्षा कम हुने संभावना छ।
विभागले बुधबार जुन १ (जेठ १८) देखि सेप्टेम्बर ३० (असोज १४) सम्मका लागि सार्वजनिक गरेको मनसुन ऋतुको हावापानी आँकलनमा:
त्यसैगरी,
यो मनसुन सिजनमा वर्षासँगै अधिकतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने आकलन गरिएको छ।
विभागका अनुसार:
त्यसैगरी:
विभागले यो मनसुनमा न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यसैगरी:
विभागका अनुसार सन् २०२० देखि नै अधिकतमसँगै न्यूनतम तापक्रम पनि लगातार बढिरहेको छ।
","summary":"During the four-month monsoon period from Jestha 18 to Ashoj 14, most parts of the country are likely to receive above-average rainfall. Both the maximum and minimum temperatures are also expected to remain above average across the country.","summary_ne":"जेष्ठ १८ देखि असोज १४ सम्मको चार महिनाको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। अधिकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रम समेत देशभर सरदर भन्दा बढी रहने सम्भावना रहेको छ।","date":"2025-05-21","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/WhatsApp_Image_2025-05-21_at_7.25.19pm.jpeg"},{"id":183,"title":"तातो हावाको प्रभाव कम गर्न विज्ञहरुको जोड","title_ne":"तातो हावाको प्रभाव कम गर्न विज्ञहरुको जोड","description":"वैशाख २४, काठमाडौँ
\r\n\r\nतातो हावाको लहर (Heat Wave) सम्बन्धी विज्ञहरु तथा कार्यान्वयनकर्ताहरुले तातो हावाले मानव स्वास्थ्य, पशुधन र कृषिबालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालिसकेकोले यसको प्रभाव कम गर्ने उपायहरुमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
\r\n\r\nतातो हावाको लहर ‘लु’ (Heat Wave) को प्रभाव र पूर्वतयारीका बारेमा बुधबार प्राधिकरणको सभाहलमा गरिएको विपद् संवादमा विज्ञहरुले विगतका वर्षहरुमा झैं यस वर्ष पनि तातो हावाको लहरको जोखिम रहेकोले पूर्वतयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए। विज्ञहरुका अनुसार तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि तातो हावाको प्रभाव देखिन थाल्छ।
\r\n\r\nसंवादमा आफ्नो धारणा राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले तातो हावाको लहरको प्रभावमा मात्र आधारित भएर वा तापक्रममा मात्र आधारित भएर तातो हावाको लहरको सीमा (Threshold) निर्धारण गर्न कठिन हुने भएकोले मध्यबिन्दु खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले तातो हावाको प्रभाव कम गर्न स्थानीय तहको भूमिका मुख्य हुने भएकोले निर्णय गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने तर त्यसअघि उनीहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।
\r\n\r\nस्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले तातो हावाले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरु पर्ने भएकोले त्यस्ता असरहरुको प्रभाव कम गर्न अथवा बढाउन व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डा. बुढाथोकीले तातो हावाको लहर कम गर्ने मूल उपाय शीतलमा रहने र शीतलता दिने नै रहेकोले गर्मीको समयमा दिउसो ११ देखि ३ बजेसम्म घाममा ननिस्कने, पानी प्रशस्त पिउने, हलुका र खुकुलो कपडा लगाउने, चिया-कफी तथा मादक पदार्थको सेवन गर्न नहुने बताउनुयो।
\r\n\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले नेपालमा तातो हावाको लहरको विगतको अवस्था र आगामी दिनमा यसको जोखिमबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। कँडेलका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च तापक्रम वैशाख १२ गते भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४२.२ डिग्री सेल्सियस मापन भएको र आगामी केही हप्ता वर्षा पनि हुने र सुख्खापन पनि बढ्ने संभावना रहेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nमौसमविद् कँडेलले यस वर्ष विभागका तर्फबाट तातो हावाको लहर सम्बन्धी दुईवटा विशेष बुलेटिन जारी गरिएको जानकारी दिंदै अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रममा बृद्धि भइरहेको र यस्तो अवस्था तराई मधेशका जिल्लाहरुमा मात्र नभएर पहाडी जिल्लाहरुमा पनि देखिन थालेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nनेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का प्राविधिक अधिकृत कुमारमणि दाहालले तावा हावाका कारण बालीनाली र पशुधनमा पर्ने असर कम गर्ने उपायहरुबारे जानकारी गराउनुभयो। दाहालले कृषि बालीमा तातो हावाको लहर कम गर्न बालीलाई स्प्रिन्कल चलाएर वा थोपा सिंचाइ गरेर पर्याप्त सिंचाई दिने, काँटछाँट नगर्ने, रासायनिक मलको प्रयोग नगर्ने बरु मल्चिङ गर्ने, गर्मी सहन सक्ने जात लगाउने, रैथाने बाली विरुवा संरक्षण गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सुझाव दिनुभयो।
\r\n\r\nत्यसैगरी, पशुधनमा तातो हावाको लहर कम गर्न टिनको छानाको सट्टा खरको धानो बनाउने वा टिनको छानो भए छानामा परालललगायतका सामग्री राख्ने, गोठमा शीतल हुनेगरी सुधार गर्ने, नुनपानी राखिएको चिसो पानी दिने, दिउँसो रुखको शीतलमा बाँध्ने, गोठ वा फामवरिपरि बोटविरुवा लगाउने, दिनमा भन्दा साँझपख आहार ज्यादा दिने, हरियो घाँस प्रशस्त दिने, रैथाने नश्ल प्रबर्द्धन र सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
\r\n\r\nस्टार्ट नेटवर्कका प्राविधिक विशेषज्ञ प्रणव दाहालले तातो हावाको लहरका सन्दर्भमा विगत दुई वर्षमा प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गरिएको मानवीय सहायताको अनुभवहरु राख्दै मानवीय आवश्यकता देखिएमा नेटवर्कका सदस्य संस्थाहरुले ७२ घन्टाभित्र फिल्डमा पुग्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। दाहालले तातो हावाको लहर कम गर्न स्थानीय सरकारहरु खारगरी वडा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विद्यालयहरु, दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरु, रिक्साचालकहरु र अपांगता भएका मानिसहरुलाई मानवीय सहयोग लक्षित गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो।
\r\n\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक आर्या रेग्मीले तातो हावाको लहर कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। रेग्मीले स्थानीय तहहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकामा विगत वर्षमा गरिएका कार्यहरुको अनुभव सुनाउनुभयो।
\r\n\r\nरेग्मीले केही विद्यालयका छानो चिसो बनाउने प्रयास थालिएको, केही स्थानीय तहमा खानेपानीका 'एटिएम' स्थापना गरिएको तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 'कुलिङ स्टेशन' स्थापना गर्न सहयोग गरिएको जानकारी दिंदै तातो हावाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनुपर्ने र यसका असर कम गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएकोमा पनि जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा तातो हावासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरु एवं यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानवीय संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव ई. अर्जुन कुमार बमको अध्यक्षतामा भएको विपद् संवाद कार्यक्रम संचालन गर्न युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट, रेन प्रोग्राम, आइएफआरसी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्। कार्यक्रमको आयोजनाका लागि प्राधिकरणमा स्थापना गरिएको 'पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य क्लिनिक'ले समन्वय गरेको हो।
\r\n","description_ne":"वैशाख २४, काठमाडौँ
\r\n\r\nतातो हावाको लहर (Heat Wave) सम्बन्धी विज्ञहरु तथा कार्यान्वयनकर्ताहरुले तातो हावाले मानव स्वास्थ्य, पशुधन र कृषिबालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालिसकेकोले यसको प्रभाव कम गर्ने उपायहरुमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
\r\n\r\nतातो हावाको लहर ‘लु’ (Heat Wave) को प्रभाव र पूर्वतयारीका बारेमा बुधबार प्राधिकरणको सभाहलमा गरिएको विपद् संवादमा विज्ञहरुले विगतका वर्षहरुमा झैं यस वर्ष पनि तातो हावाको लहरको जोखिम रहेकोले पूर्वतयारी थाल्नुपर्नेमा जोड दिए। विज्ञहरुका अनुसार तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि तातो हावाका प्रभाव देखिन थाल्छ।
\r\n\r\nसंवादमा आफ्नो धारणा राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले तातो हावाको लहरको प्रभावमा मात्र आधारित भएर वा तापक्रममा मात्र आधारित भएर तातो हावाको लहरको सीमा (Threshold) निर्धारण गर्न कठिन हुने भएकोले मध्यबिन्दु खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले तातो हावाको प्रभाव कम गर्न स्थानीय तहको भूमिका मुख्य हुने भएकोले निर्णय गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने तर त्यसअघि उनीहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो।
\r\n\r\nस्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले तातो हावाले मानव स्वास्थ्यमा विभिन्न असरहरु पर्ने भएकोले त्यस्ता असरहरुको प्रभाव कम गर्न अथवा बढाउन व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। डा. बुढाथोकीले तातो हावाको लहर कम गर्ने मूल उपाय शीतलमा रहने र शीतलता दिने नै रहेकोले गर्मीको समयमा दिउसो ११ देखि ३ बजेसम्म घाममा ननिस्कने, पानी प्रशस्त पिउने, हलुका र खुकुलो कपडा लगाउने, चिया-कफी तथा मादक पदार्थको सेवन गर्न नहुने बताउनुयो।
\r\n\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले नेपालमा तातो हावाको लहरको विगतको अवस्था र आगामी दिनमा यसको जोखिमबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। कँडेलका अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च तापक्रम वैशाख १२ गते भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४२.२ डिग्री सेल्सियस मापन भएको र आगामी केही हप्ता वर्षा पनि हुने र सुख्खापन पनि बढ्ने संभावना रहेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nमौसमविद् कँडेलले यस वर्ष विभागका तर्फबाट तातो हावाको लहर सम्बन्धी दुईवटा विशेष बुलेटिन जारी गरिएको जानकारी दिंदै अधिकतम र न्यूनतम दुवै तापक्रममा बृद्धि भइरहेको र यस्तो अवस्था तराई मधेशका जिल्लाहरुमा मात्र नभएर पहाडी जिल्लाहरुमा पनि देखिन थालेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nनेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का प्राविधिक अधिकृत कुमारमणि दाहालले तावा हावाका कारण बालीनाली र पशुधनमा पर्ने असर कम गर्ने उपायहरुबारे जानकारी गराउनुभयो। दाहालले कृषि बालीमा तातो हावाको लहर कम गर्न बालीलाई स्प्रिन्कल चलाएर वा थोपा सिंचाइ गरेर पर्याप्त सिंचाई दिने, काँटछाँट नगर्ने, रासायनिक मलको प्रयोग नगर्ने बरु मल्चिङ गर्ने, गर्मी सहन सक्ने जात लगाउने, रैथाने बाली विरुवा संरक्षण गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु सुझाव दिनुभयो।
\r\n\r\nत्यसैगरी, पशुधनमा तातो हावाको लहर कम गर्न टिनको छानाको सट्टा खरको धानो बनाउने वा टिनको छानो भए छानामा पराललगायतका सामग्री राख्ने, गोठमा शीतल हुनेगरी सुधार गर्ने, नुनपानी राखिएको चिसो पानी दिने, दिउँसो रुखको शीतलमा बाँध्ने, गोठ वा फामवरिपरि बोटविरुवा लगाउने, दिनमा भन्दा साँझपख आहार ज्यादा दिने, हरियो घाँस प्रशस्त दिने, रैथाने नश्ल प्रबर्द्धन र सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
\r\n\r\nस्टार्ट नेटवर्कका प्राविधिक विशेषज्ञ प्रणव दाहालले तातो हावाको लहरका सन्दर्भमा विगत दुई वर्षमा प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गरिएको मानवीय सहायताको अनुभवहरु राख्दै मानवीय आवश्यकता देखिएमा नेटवर्कका सदस्य संस्थाहरुले ७२ घन्टाभित्र फिल्डमा पुग्नेगरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। दाहालले तातो हावाको लहर कम गर्न स्थानीय सरकारहरु खारगरी वडा कार्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक विद्यालयहरु, दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरु, रिक्साचालकहरु र अपांगता भएका मानिसहरुलाई मानवीय सहयोग लक्षित गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो।
\r\n\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक आर्या रेग्मीले तातो हावाको लहर कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। रेग्मीले स्थानीय तहहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकामा विगत वर्षमा गरिएका कार्यहरुको अनुभव सुनाउनुभयो।
\r\n\r\nरेग्मीले केही विद्यालयका छानो चिसो बनाउने प्रयास थालिएको, केही स्थानीय तहमा खानेपानीका 'एटिएम' स्थापना गरिएको तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 'कुलिङ स्टेशन' स्थानपना गर्न सहयोग गरिएको जानकारी दिंदै तातो हावाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउनुपर्ने र यसका असर कम गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक भएकोमा पनि जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा तातो हावासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरु एवं यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानवीय संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव ई. अर्जुन कुमार बमको अध्यक्षतामा भएको विपद् संवाद कार्यक्रम संचालन गर्न युके इन्टरनेशनल डेभलप्मेन्ट, रेन प्रोग्राम, आइएफआरसी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्राविधिक सहयोग गरेका हुन्। कार्यक्रमको आयोजनाका लागि प्राधिकरणमा स्थापना गरिएको 'पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य क्लिनिक'ले समन्वय गरेको हो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-05-07","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/bb1be9b9e54783f11b30011890a73b14.JPG"},{"id":182,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन","description":"वैशाख २१, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएको छ।
\r\nकार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न बैठकले विगतमा भएका मनसुनजन्य विपद्का कारण सृजित भएको जनधनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै यस वर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएको हो।
\r\nत्यसैगरी, कार्ययोजनामा तोकिएका निकायगत जिम्मेवारीसहित पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सबै निकायलाई बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ।
\r\nत्यसैगरी, बैठकले निर्माणाधीन महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ को बस्ती तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ८, ९ र १० का बस्तीहरुलाई संरक्षण गर्न उल्लिखित क्षेत्रलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
\r\nबैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चात्को पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना) योजना (२०८१/०८२-२०८३/०८४) को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै क्षति आकलन हुन बाँकी घरधुरीको तदारुकताका साथ कार्यसम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ।
\r\nबैठकको अन्त्यमा गृह मन्त्री लेखकले गत असोजको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई उद्धारको लागि अहोरात्र खटिँदा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भई उपचारका क्रममा मृत्युवरण गर्नुभएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिल बहादुर बडुवालले विपद् व्यवस्थापनमा पुर्याएको विशेष योगदानको उच्च कदर गर्दै निजको जीवन संगीनी सुजी कुँवरलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नु भयो। कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकका निर्णयहरुका लागि https://bipad.gov.np/np/1650
\r\n","description_ne":"
वैशाख २१, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएको छ।
\r\nकार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न बैठकले विगतमा भएका मनसुनजन्य विपद्का कारण सृजित भएको जनधनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै यस वर्षको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानसमेतको आधारमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ लाई यथाशीघ्र अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिएको हो।
\r\nत्यसैगरी, कार्ययोजनामा तोकिएका निकायगत जिम्मेवारीसहित पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण तथा सरोकारवाला सबै निकायलाई बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ।
\r\nत्यसैगरी, बैठकले निर्माणाधीन महाकाली पुल, पुलको पहुँच मार्ग र भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२ र १३ को बस्ती तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ८, ९ र १० का बस्तीहरुलाई संरक्षण गर्न उल्लिखित क्षेत्रलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
\r\nबैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चात्को पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना) योजना (२०८१/०८२-२०८३/०८४) को कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै क्षति आकलन हुन बाँकी घरधुरीको तदारुकताका साथ कार्यसम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन समेत दिएको छ।
\r\nबैठकको अन्त्यमा गृह मन्त्री लेखकले गत असोजको अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरोमा परेका नागरिकलाई उद्धारको लागि अहोरात्र खटिँदा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भई उपचारका क्रममा मृत्युवरण गर्नुभएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिल बहादुर बडुवालले विपद् व्यवस्थापनमा पुर्याएको विशेष योगदानको उच्च कदर गर्दै निजको जीवन संगीनी सुजी कुँवरलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नु भयो। कार्यकारी समितिको ३१औं बैठकका निर्णयहरुका लागि https://bipad.gov.np/np/1650
काठमाडौं, वैशाख १४
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सबै स्थानीय तहमा आपत्कालीन गोदामघर स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आज 'गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद' को शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले विपद्का घटनासँग सबैभन्दा नजिक स्थानीय तह हुने गरेकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “केन्द्रमा बनेका नीतिहरु लागू गर्ने स्थानीय तहले भएकाले स्थानीय तहरूलाई सक्षम बनाउन पनि आपत्कालीन गोदाम घर अनिवार्य भएको छ। प्रत्येक पालिकमा गोदामघर बनाऔँ, त्यो भनेको छुट्टै घर बनाउनुस् भनेको होइन। प्रत्येक पालिका कार्यालयको एउटा कोठालाई गोदामघर भनेर तोकिदिए हुन्छ। त्यसमा आधारभूत सामग्री राखौँ। ती गोदामघरलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गरौँ। तर आधार स्थानीयलाई बनाऔँ।”
\r\nआजै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी भएको र पूर्वसूचना गर्न मोबाइलमा मेसेज पठाउने गरिएकोमा 'रिङटोन' नै जाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिंदै मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “विपद् बाट हुनसक्ने जोखिम तथा क्षति कम गर्न पूर्वसूचना समयमा हुनुपर्यो। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ स्मार्ट बनाउनुपर्नेछ।”
\r\nगृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाहरु सङ्गठित भएर सिकेको ज्ञान, सीप अनुभवले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, नागरिकलाई हुनसक्ने जोखिमबाट जोगाउने काम गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पनि बताउनुभयो।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिंदै यसपटक कार्ययोजना छरितो र जिम्मेवारीहरु प्रष्ट किटान गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। कार्यकारी प्रमुख भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले प्राज्ञिक तथा संचार जगतसँग मिलेर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nआइतवारको संवाद यस वर्षको मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा केन्द्रित थियो। कार्यक्रममा विपद्का विभिन्न विषयगत विज्ञहरु एवं समुदायमा काम गरिरहेका अगुवाहरुले मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा गृह मन्त्रालय एवं प्राधिकरणका साथै सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुबारे सुझाव तथा धारणा राख्नुभएको थियो।
काठमाडौं, वैशाख १४
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सबै स्थानीय तहमा आपत्कालीन गोदामघर स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आज 'गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद' को शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले विपद्का घटनासँग सबैभन्दा नजिक स्थानीय तह हुने गरेकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “केन्द्रमा बनेका नीतिहरु लागू गर्ने स्थानीय तहले भएकाले स्थानीय तहरूलाई सक्षम बनाउन पनि आपत्कालीन गोदाम घर अनिवार्य भएको छ। प्रत्येक पालिकमा गोदामघर बनाऔँ, त्यो भनेको छुट्टै घर बनाउनुस् भनेको होइन। प्रत्येक पालिका कार्यालयको एउटा कोठालाई गोदामघर भनेर तोकिदिए हुन्छ। त्यसमा आधारभूत सामग्री राखौँ। ती गोदामघरलाई संघ र प्रदेश सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गरौँ। तर आधार स्थानीयलाई बनाऔँ।”
\r\nआजै जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशकसँग कुराकानी भएको र पूर्वसूचना गर्न मोबाइलमा मेसेज पठाउने गरिएकोमा 'रिङटोन' नै जाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिंदै मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “विपद् बाट हुनसक्ने जोखिम तथा क्षति कम गर्न पूर्वसूचना समयमा हुनुपर्यो। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ स्मार्ट बनाउनुपर्नेछ।”
\r\nगृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाहरु सङ्गठित भएर सिकेको ज्ञान, सीप अनुभवले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न, नागरिकलाई हुनसक्ने जोखिमबाट जोगाउने काम गर्न सकिने पनि उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सञ्चार जगतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने पनि बताउनुभयो।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिंदै यसपटक कार्ययोजना छरितो र जिम्मेवारीहरु प्रष्ट किटान गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। कार्यकारी प्रमुख भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले प्राज्ञिक तथा संचार जगतसँग मिलेर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nआइतवारको संवाद यस वर्षको मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा केन्द्रित थियो। कार्यक्रममा विपद्का विभिन्न विषयगत विज्ञहरु एवं समुदायमा काम गरिरहेका अगुवाहरुले मनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा गृह मन्त्रालय एवं प्राधिकरणका साथै सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुबारे सुझाव तथा धारणा राख्नुभएको थियो।
काठमाडौँ, वैशाख १२
\r\nदस वर्षअघि गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको दस वर्ष पुगेका सन्दर्भमा धरहरा परिसरमा स्मृति सभा आयोजना गरिएको छ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित स्मृति सभाका प्रमुख आतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य राख्दै भूकम्पपछि सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरिएको र सफल कामहरूबाट उत्थानशीलता नेपाली समाजको विशेषता हो भन्ने देखाएको बताउनुभयो।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिहरुले घर बनाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'हामी आफैँले, हरेक व्यक्तिले आफ्ना घरहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गरेर निर्माण गर्यो भने भयावह परिस्थिति, क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ।'
\r\nगोरखा भूकम्पको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भूकम्प दिउँसोको समय नभई राति गएको हुन्थ्यो भने असाधारण क्षति हुने रहेछ भन्दै भूकम्प जुनसुकै बेला जानसक्ने भएकोले सदैव सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो।
\r\nस्मृति सभाका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी दिनमा विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न स्मृति सभाको आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै निजी आवासदेखि सार्वजनिक भवनहरुसम्म बलियो गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'जुनसुकै बेला विपद् आउनसक्छ भन्ने मानेर सोहीअनुसार चनाखो हुन र पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ। अहिले बजेट बनाउने बेला छ। स्थानीय तहहरुले पनि विपद् पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने योजना गर्नु आवश्यक छ।'
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अतिथिहरु एवं सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै पुनर्निर्माणको दस वर्षको अनुभवले भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न तथा व्यवस्थापनलाई चुस्त ढंगले अघि बढाउन मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो।
\r\nकार्यकारी प्रमुख भट्टले पालिका स्तरसम्म गोदामघर हुनुपर्ने नीति लिइएको तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सूचना प्रणाली र प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात् गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विभिन्न राजदूतावास तथा मिसनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो।
काठमाडौँ, वैशाख १२
\r\nदस वर्षअघि गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको दस वर्ष पुगेका सन्दर्भमा धरहरा परिसरमा स्मृति सभा आयोजना गरिएको छ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आयोजित स्मृति सभाका प्रमुख आतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्तव्य राख्दै भूकम्पपछि सफलतापूर्वक पुनर्निर्माण गरिएको र सफल कामहरूबाट उत्थानशीलता नेपाली समाजको विशेषता हो भन्ने देखाएको बताउनुभयो।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिहरुले घर बनाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'हामी आफैँले, हरेक व्यक्तिले आफ्ना घरहरूलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ। गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गरेर निर्माण गर्यो भने भयावह परिस्थिति, क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउन सक्छ।'
\r\nगोरखा भूकम्पको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भूकम्प दिउँसोको समय नभई राति गएको हुन्थ्यो भने असाधारण क्षति हुने रहेछ भन्दै भूकम्प जुनसुकै बेला जानसक्ने भएकोले सदैव सतर्क रहनुपर्ने बताउनुभयो।
\r\nस्मृति सभाका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी दिनमा विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न स्मृति सभाको आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै निजी आवासदेखि सार्वजनिक भवनहरुसम्म बलियो गरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'जुनसुकै बेला विपद् आउनसक्छ भन्ने मानेर सोहीअनुसार चनाखो हुन र पूर्वतयारी गर्न जरुरी छ। अहिले बजेट बनाउने बेला छ। स्थानीय तहहरुले पनि विपद् पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यका लागि बजेट विनियोजन गर्ने योजना गर्नु आवश्यक छ।'
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, अतिथिहरु एवं सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै पुनर्निर्माणको दस वर्षको अनुभवले भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न तथा व्यवस्थापनलाई चुस्त ढंगले अघि बढाउन मार्गदर्शन गरेको बताउनुभयो।
\r\nकार्यकारी प्रमुख भट्टले पालिका स्तरसम्म गोदामघर हुनुपर्ने नीति लिइएको तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सूचना प्रणाली र प्रविधिको महत्वलाई आत्मसात् गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं विभिन्न राजदूतावास तथा मिसनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो।
वैशाख ७, काठमाडौं
\r\n\r\nवन डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
\r\n\r\n‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ संशोधन तथा कार्ययोजना’ माथि भएको छलफलका क्रममा वक्ताहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा वन डढेलोका घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बढ्दो डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले ठोस कार्ययोजना बनाएर जानु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले गाउँघरमा गाईवस्तु पाल्ने क्रम घट्दै गएकाले वन जंगलमा इन्धन थुप्रीएका कारण वन डढेलोको जोखिम बढीरहेको बताउनु भयो । नेपालले भियतनाम देखि काठ आयात गरेको तर आफ्नै वनका बलिया काठहरु खेर गइरहेका तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । कार्यकारी प्रमुख भट्टले मस्यौदामाथि आएका सुझावहरुलाई समेटेर कार्ययोजना तयार गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनु भयो ।
\r\n\r\nवन तथा भू-संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक विजय राज पौडेलले संशोधन गर्नु पर्ने विषय र कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
\r\n\r\nमस्यौदामाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले पर्याप्त साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न कठीन भइरहेको बताउनु भयो । विभिन्न क्षेत्रबाट अनावश्यक दवाव आउदा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नसकिएको उहाँको गुनासो थियो । यसैगरी वन डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले वन डढेलो हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रमेशराज पन्तले दिगो लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यहरुमध्ये ९ वटामा वन डढेलोका विषय समावेश भएको भन्दै कार्ययोजना बनाउदै गर्दा यसलाई पनि हेर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले डढेलो नियन्त्रणमा पहिलो भूमिका नै स्थानीय समुदायको हुने हुनाले समुदायलाई तालिम र साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सहभागीहरुले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति निकै पुरानो भएकाले यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिवद्वय डा. भिष्म कुमार भूसाल र अर्जुन कुमार बम, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण लगायतले पनि सुझाव राख्नु भएको थियो ।
\r\n","description_ne":"वैशाख ७, काठमाडौं
\r\n\r\nवन डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर जानुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
\r\n\r\n‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ संशोधन तथा कार्ययोजना’ माथि भएको छलफलका क्रममा वक्ताहरुले पछिल्ला वर्षहरुमा वन डढेलोका घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । बढ्दो डढेलो नियन्त्रणका लागि संघदेखि स्थानीय पालिकासम्मले ठोस कार्ययोजना बनाएर जानु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले गाउँघरमा गाईवस्तु पाल्ने क्रम घट्दै गएकाले वन जंगलमा इन्धन थुप्रीएका कारण वन डढेलोको जोखिम बढीरहेको बताउनु भयो । नेपालले भियतनाम देखि काठ आयात गरेको तर आफ्नै वनका बलिया काठहरु खेर गइरहेका तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । कार्यकारी प्रमुख भट्टले मस्यौदामाथि आएका सुझावहरुलाई समेटेर कार्ययोजना तयार गरी छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनु भयो ।
\r\n\r\nवन तथा भू-संरक्षण विभागका पूर्व महानिर्देशक विजय राज पौडेलले संशोधन गर्नु पर्ने विषय र कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
\r\n\r\nमस्यौदामाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले पर्याप्त साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न कठीन भइरहेको बताउनु भयो । विभिन्न क्षेत्रबाट अनावश्यक दवाव आउदा डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नसकिएको उहाँको गुनासो थियो । यसैगरी वन डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले वन डढेलो हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वातावरण केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रमेशराज पन्तले दिगो लक्ष्यका १७ वटा लक्ष्यहरुमध्ये ९ वटामा वन डढेलोका विषय समावेश भएको भन्दै कार्ययोजना बनाउदै गर्दा यसलाई पनि हेर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले डढेलो नियन्त्रणमा पहिलो भूमिका नै स्थानीय समुदायको हुने हुनाले समुदायलाई तालिम र साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सहभागीहरुले वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति निकै पुरानो भएकाले यसलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्राधिकरणका सहसचिवद्वय डा. भिष्म कुमार भूसाल र अर्जुन कुमार बम, नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण लगायतले पनि सुझाव राख्नु भएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-04-20","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/c6fc79719628f7c9d6649e7bfd70ff98.JPG"},{"id":178,"title":"मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरुको विस्तृत क्षति आकलन सुरु","title_ne":"मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरुको विस्तृत क्षति आकलन सुरु","description":"बैशाख ३, रोशी गाउँपालिका
\r\nविसं २०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आकलन (Detailed Damage Assessment) काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाबाट सुरु भएको छ।
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले आजै लगत संकलन गरिएका रोशी गाउँपालिका-२, नारायणटारका स्थानीय धनसिंङ लामा, राजन बोहरा क्षेत्री र सुवत्र सेन्चुरीलाई निस्सा हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यको सुरूवात भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
\r\nविस्तृत क्षति आकलन सुरुवात गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र रोशी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा रोशी गाउँपालिका-२ नारायणटारमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
\r\nमन्त्री लेखकले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै अनुदानका लागि रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको जानकारी पनि दिनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'आजदेखि मनसुनजन्य विपद्बाट काभ्रे जिल्लाभरि क्षति भएको घरहरुको विस्तृत क्षति आकलन गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। जुन जुन वडामा विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँ पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने परिवारलाई अनुदान वितरण थालिनेछ।'
\r\nगृहमन्त्री लेखकले सडक र पुलहरुको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी काम अगाडी बढाउने बताउनुभयो। त्यस्तै, क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिसकेकोमा वर्षामा पनि आवातजावत गर्न यातायात अवरुद्ध नहुने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nगत २०८१ असोज १०-१३ गतेसम्म गएको अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोक सबैभन्दा प्रभावितमध्ये एक जिल्ला थियो। ती मनसुनजन्य विपद्बाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो भने ६ जना बेपत्ता भएका थिए।
\r\nकार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले एक महिनाभित्र विस्तृत क्षति आकलन सक्ने लक्ष्य अनुसार स्थलगत रुपमै तालिम संचालन गरेर प्राविधिकहरु खटाइएको बताउनुभयो।
\r\nकार्यकारी प्रमुख भट्टले आजै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङ, बागमती प्रदेशसभा सदस्य तीर्थ लामा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय शिवप्रसाद हुमागाईं र गणेश लामाले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै एकजुट भएर छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\nरोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा एवं उपाध्यक्ष मिम बहादुर वाइवाले निजी आवाससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा पनि धेरै क्षति पुगेको जानकारी गराउँदै बाढीपहिरोका कारण गाउँपालिकाभित्रको सयौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकोले खाद्य सङकटको अवस्था समेत देखिने जोखिम रहेको बताउनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका एसपी वसुन्धरा खड्कालगायतका उपस्थिति थियो।
\r\nमनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलनका लागि स्थानीय तहका १२ र युएनडिपीका ६ गरी १८ जना प्राविधिक खटिएका छन्। तीन समूहमा खटिएका टोलीले क्षतिग्रस्त घरहरुको लगत संकलन गर्नेछन्।
\r\nरोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार भन्तनाले पालिकाका ५ सय ६३ लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट भएको जानकारी दिनुभयो।
\r\nविपदबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ अनुसार विपद् पश्चात अस्थायी आवास बनाउनका लागि २५ हजारका दरले दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ।
\r\nत्यस्तै, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्थायी आवासको लागि काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका पहाडी जिल्लाका लाभग्राही परिवारले चार लाख रुपियाँ प्राप्त गर्छन्।
बैशाख ३, रोशी गाउँपालिका
\r\nविसं २०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आकलन (Detailed Damage Assessment) काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिकाबाट सुरु भएको छ।
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले आजै लगत संकलन गरिएका रोशी गाउँपालिका-२, नारायणटारका स्थानीय धनसिंङ लामा, राजन बोहरा क्षेत्री र सुवत्र सेन्चुरीलाई निस्सा हस्तान्तरण गरेर उक्त कार्यको सुरूवात भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
\r\nविस्तृत क्षति आकलन सुरुवात गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र रोशी गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा रोशी गाउँपालिका-२ नारायणटारमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
\r\nमन्त्री लेखकले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै अनुदानका लागि रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइसकिएको जानकारी पनि दिनुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, 'आजदेखि मनसुनजन्य विपद्बाट काभ्रे जिल्लाभरि क्षति भएको घरहरुको विस्तृत क्षति आकलन गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ। जुन जुन वडामा विस्तृत क्षति आकलन सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँ पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्नुपर्ने परिवारलाई अनुदान वितरण थालिनेछ।'
\r\nगृहमन्त्री लेखकले सडक र पुलहरुको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी काम अगाडी बढाउने बताउनुभयो। त्यस्तै, क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढिसकेकोमा वर्षामा पनि आवातजावत गर्न यातायात अवरुद्ध नहुने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
\r\nगत २०८१ असोज १०-१३ गतेसम्म गएको अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोक सबैभन्दा प्रभावितमध्ये एक जिल्ला थियो। ती मनसुनजन्य विपद्बाट काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ को मृत्यु भएको थियो भने ६ जना बेपत्ता भएका थिए।
\r\nकार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले एक महिनाभित्र विस्तृत क्षति आकलन सक्ने लक्ष्य अनुसार स्थलगत रुपमै तालिम संचालन गरेर प्राविधिकहरु खटाइएको बताउनुभयो।
\r\nकार्यकारी प्रमुख भट्टले आजै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भएको पनि जानकारी दिनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यमान दोङ, बागमती प्रदेशसभा सदस्य तीर्थ लामा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय शिवप्रसाद हुमागाईं र गणेश लामाले बाढीपहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै एकजुट भएर छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\nरोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामा एवं उपाध्यक्ष मिम बहादुर वाइवाले निजी आवाससँगै सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा पनि धेरै क्षति पुगेको जानकारी गराउँदै बाढीपहिरोका कारण गाउँपालिकाभित्रको सयौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकोले खाद्य सङकटको अवस्था समेत देखिने जोखिम रहेको बताउनुभयो।
\r\nकार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका एसपी वसुन्धरा खड्कालगायतका उपस्थिति थियो।
\r\nमनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलनका लागि स्थानीय तहका १२ र युएनडिपीका ६ गरी १८ जना प्राविधिक खटिएका छन्। तीन समूहमा खटिएका टोलीले क्षतिग्रस्त घरहरुको लगत संकलन गर्नेछन्।
\r\nरोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार भन्तनाले पालिकाका ५ सय ६३ लाभग्राहीको विवरण विपद् पोर्टलमा प्रविष्ट भएको जानकारी दिनुभयो।
\r\nविपदबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड, २०८१ अनुसार विपद् पश्चात अस्थायी आवास बनाउनका लागि २५ हजारका दरले दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ।
\r\nत्यस्तै, विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्थायी आवासको लागि काभ्रेपलाञ्चोक लगायतका पहाडी जिल्लाका लाभग्राही परिवारले चार लाख रुपियाँ प्राप्त गर्छन्।
चैत्र २५, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १७औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
\r\nप्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेको छ।
\r\nबैठकले वन डढेलो र त्यसका कारणले सिर्जित वायु प्रदूषणको अवस्थालाई ध्यानमा राखी डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक अभियानलगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
\r\nबैठकको सुरुवातमा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
\r\nबैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अन्य मन्त्रीहरु, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री क्रमश: बहादुर सिंह लामा (तामाङ) र यामलाल कडेलको उपस्थिति थियो।
\r\nत्यसैगरी, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतको पनि उपस्थिति थियो।
चैत्र २५, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १७औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
\r\nप्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेको छ।
\r\nबैठकले वन डढेलो र त्यसका कारणले सिर्जित वायु प्रदूषणको अवस्थालाई ध्यानमा राखी डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक अभियानलगायतका कार्यक्रम संचालन गर्न गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
\r\nबैठकको सुरुवातमा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेश भट्टले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।
\r\nबैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित अन्य मन्त्रीहरु, बागमती प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री क्रमश: बहादुर सिंह लामा (तामाङ) र यामलाल कडेलको उपस्थिति थियो।
\r\nत्यसैगरी, बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलगायतको पनि उपस्थिति थियो।
शुक्रबार राति जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका दुईवटा भूकम्पका कारण आठ व्यक्ति घाइते भएका छन्।
\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता राम बहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार रुकुम (पश्चिम) मा २ जना र जाजरकोटमा ६ जना गरी कूल आठ जना घाइते भएका हुन्।
\r\nप्रवक्ता केसीका अनुसार जाजरकोटका ३ जना उपचार पश्चात् डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै, जाजरकोटका ३ जना तथा रुकुम (पश्चिम) का २ जना गरी ५ जनाको हाल स्थानीय तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। उपचारत ५ जनामध्ये ४ जनाको अवस्था सामान्य र १ जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ। प्राधिकरणले भूकम्पमा परी घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
\r\nशुक्रबार राति ८:०७ बजे र लगत्तै ८:१० बजे क्रमश: ५.२ म्याग्निच्यूड र ५.५ म्याग्निच्यूडका दुई वटा भूकम्प गएका थिए। ती भूकम्पका धक्का जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), कालीकोट लगायतका जिल्लामा महसुस गरिएको विवरण प्राप्त भएका छन्।
\r\nती जिल्लाका केही निजी आवास तथा सरकारी भवनहरुमा सामान्य चिरा परेको एवं भवनहरु चर्किएको छ।
\r\nअधिकांश व्यक्तिहरु बसिरहेका भवन संरचना भत्किएर भन्दा पनि भूकम्प आएको बेला आत्तिएर घरको छत वा अग्लो भागबाट हाम फाल्दा, असावधानीपूर्वक अत्तालिएर भाग्न खोज्दा घाइते भएकोले प्राधिकरणले नआत्तिएर सुरक्षित तरिकाले सावधानीपूर्वक बस्न, भूकम्प गएको बेला वरपरको स्थिति समेत विचार गर्दै सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ।
\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले भवन संरचना निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी बनाउन एवं भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पालना गर्नुपर्ने नियमहरुको अनुशासनपूर्वक पालना गर्न सबैमा अनुरोध पनि गर्नुभएको छ।
\r\nजाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)मा गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अन्तर्गत विस्तृत क्षति आँकलन र अनुदान सम्झौता भइरहेको छ।
शुक्रबार राति जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका दुईवटा भूकम्पका कारण आठ व्यक्ति घाइते भएका छन्।
\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता राम बहादुर केसीद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार रुकुम (पश्चिम) मा २ जना र जाजरकोटमा ६ जना गरी कूल आठ जना घाइते भएका हुन्।
\r\nप्रवक्ता केसीका अनुसार जाजरकोटका ३ जना उपचार पश्चात् डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै, जाजरकोटका ३ जना तथा रुकुम (पश्चिम) का २ जना गरी ५ जनाको हाल स्थानीय तथा जिल्ला अस्पतालमा उपचार चलिरहेको छ। उपचारत ५ जनामध्ये ४ जनाको अवस्था सामान्य र १ जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ। प्राधिकरणले भूकम्पमा परी घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
\r\nशुक्रबार राति ८:०७ बजे र लगत्तै ८:१० बजे क्रमश: ५.२ म्याग्निच्यूड र ५.५ म्याग्निच्यूडका दुई वटा भूकम्प गएका थिए। ती भूकम्पका धक्का जाजरकोट, रुकुम (पश्चिम), कालीकोट लगायतका जिल्लामा महसुस गरिएको विवरण प्राप्त भएका छन्।
\r\nती जिल्लाका केही निजी आवास तथा सरकारी भवनहरुमा सामान्य चिरा परेको एवं भवनहरु चर्किएको छ।
\r\nअधिकांश व्यक्तिहरु बसिरहेका भवन संरचना भत्किएर भन्दा पनि भूकम्प आएको बेला आत्तिएर घरको छत वा अग्लो भागबाट हाम फाल्दा, असावधानीपूर्वक अत्तालिएर भाग्न खोज्दा घाइते भएकोले प्राधिकरणले नआत्तिएर सुरक्षित तरिकाले सावधानीपूर्वक बस्न, भूकम्प गएको बेला वरपरको स्थिति समेत विचार गर्दै सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको छ।
\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता केसीले भवन संरचना निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी बनाउन एवं भूकम्पीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पालना गर्नुपर्ने नियमहरुको अनुशासनपूर्वक पालना गर्न सबैमा अनुरोध पनि गर्नुभएको छ।
\r\nजाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)मा गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अन्तर्गत विस्तृत क्षति आँकलन र अनुदान सम्झौता भइरहेको छ।
चैत्र १०, काठमाडौं
\r\n२०८० कार्तिकको 'जाजरकोट भूकम्प' बाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)का १९ हजार ४३९ परिवारका घरहरुको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि सर्भे सम्पन्न भएको छ।
\r\nक्षति आँकलनका लागि हाल सर्भे गर्न जाजरकोटमा ५० जना र रुकुम पश्चिममा ४८ जना गरी कूल ९८ प्राविधिक खटिएका छन्। जसमा, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबाट २० जना, शहरी विकास मन्त्रालयबाट १३ जना, युएनआरसिओबाट १२ जना, सिआरएसबाट १९ जना, युएनडिपीबाट ८ जना, सेभ द चिल्ड्रेनबाट ५ जना, केयर नेपालबाट ६ जना, आइओएमबाट ५ जना, सिएसआरसीबाट २ जना, पिपल इन निडबाट २ जना, डब्लुएफपीबाट २ जना, डिसिएबाट २ जना र बिल्डअपबाट २ जना प्राविधिक छन्।
\r\nयसैबीच, विस्तृत क्षति आँकलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा थप २० जना प्राविधिक फिल्डमा खटिन काठमाडौंबाट त्यसतर्फ लागेका छन्। प्राविधिकहरुलाई दुई दिने तालिम दिइएको छ। यी प्राविधिकहरु रुकुम (पश्चिम)का मुसिकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र सानिभेरी गाउँपालिकामा खटिनेछन्।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनअन्तर्गत सर्भेपश्चात् क्षतिग्रस्त निजी आवासको क्षतिको अवस्थाअनुसार उक्त परिवारलाई पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीमा वर्गीकरण गरिन्छ। वर्गीकरणमा परेका लाभग्राहीले तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
\r\nसोहीअनुसार, जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीहरूलाई स्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण प्रारम्भ भएको छ।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनको कार्य सम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ बाट अनुदान वितरण कार्य सुरु भएको हो। चैत्र ५ गते मंगलबार चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
\r\nजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका १० घरपरिवारमध्ये आज चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ स्थित विष्णुप्रसाद गौतम र शसिला रावतसँग वडा नं २ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रानाले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो। अनुदान सम्झौतासँगै दुवै लाभग्राही परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता लाभग्राहीको बैंक खातामार्फत् भुक्तानी समेत भएको छ।
\r\n'विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१' अनुसार जिल्लाहरुलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरु क वर्गमा छन् जहाँका लाभग्राहीले जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यसैगरी, पहाडी जिल्लाका लाभग्राहीले चार लाख र तराईका जिल्लाका लाभग्राहीले ३ लाख पाउनेछन्। कार्यविधिअनुसार सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ता, जग हालेपछि दोस्रो किस्ता र छानो हाल्ने तहसम्म पुगेपछि तेस्रो किस्ता पाउनेछन्।
\r\nक्षतिको स्तर २ भएका प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा कूल ५० हजार र क्षतिको स्तर ३ भएका लाभग्राहीले २ किस्तामा कूल एक लाख पाउनेछन्।
\r\nप्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आँकलन पनि छिट्टै सुरु गर्ने भएको छ। कार्यकारी समितिको यही चैत्र ७ गते बसेको बैठकमा मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरुको आँकलन सुरु गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
चैत्र १०, काठमाडौं
\r\n२०८० कार्तिकको 'जाजरकोट भूकम्प' बाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)का १९ हजार ४३९ परिवारका घरहरुको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि सर्भे सम्पन्न भएको छ।
\r\nक्षति आँकलनका लागि हाल सर्भे गर्न जाजरकोटमा ५० जना र रुकुम पश्चिममा ४८ जना गरी कूल ९८ प्राविधिक खटिएका छन्। जसमा, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबाट २० जना, शहरी विकास मन्त्रालयबाट १३ जना, युएनआरसिओबाट १२ जना, सिआरएसबाट १९ जना, युएनडिपीबाट ८ जना, सेभ द चिल्ड्रेनबाट ५ जना, केयर नेपालबाट ६ जना, आइओएमबाट ५ जना, सिएसआरसीबाट २ जना, पिपल इन निडबाट २ जना, डब्लुएफपीबाट २ जना, डिसिएबाट २ जना र बिल्डअपबाट २ जना प्राविधिक छन्।
\r\nयसैबीच, विस्तृत क्षति आँकलनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा थप २० जना प्राविधिक फिल्डमा खटिन काठमाडौंबाट त्यसतर्फ लागेका छन्। प्राविधिकहरुलाई दुई दिने तालिम दिइएको छ। यी प्राविधिकहरु रुकुम (पश्चिम)का मुसिकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका र सानिभेरी गाउँपालिकामा खटिनेछन्।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनअन्तर्गत सर्भेपश्चात् क्षतिग्रस्त निजी आवासको क्षतिको अवस्थाअनुसार उक्त परिवारलाई पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीमा वर्गीकरण गरिन्छ। वर्गीकरणमा परेका लाभग्राहीले तीन किस्तामा चार लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
\r\nसोहीअनुसार, जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीहरूलाई स्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण प्रारम्भ भएको छ।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनको कार्य सम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ बाट अनुदान वितरण कार्य सुरु भएको हो। चैत्र ५ गते मंगलबार चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
\r\nजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका १० घरपरिवारमध्ये आज चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ स्थित विष्णुप्रसाद गौतम र शसिला रावतसँग वडा नं २ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रानाले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो। अनुदान सम्झौतासँगै दुवै लाभग्राही परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता लाभग्राहीको बैंक खातामार्फत् भुक्तानी समेत भएको छ।
\r\n'विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१' अनुसार जिल्लाहरुलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाहरु क वर्गमा छन् जहाँका लाभग्राहीले जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। त्यसैगरी, पहाडी जिल्लाका लाभग्राहीले चार लाख र तराईका जिल्लाका लाभग्राहीले ३ लाख पाउनेछन्। कार्यविधिअनुसार सम्झौतालगत्तै पहिलो किस्ता, जग हालेपछि दोस्रो किस्ता र छानो हाल्ने तहसम्म पुगेपछि तेस्रो किस्ता पाउनेछन्।
\r\nक्षतिको स्तर २ भएका प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा कूल ५० हजार र क्षतिको स्तर ३ भएका लाभग्राहीले २ किस्तामा कूल एक लाख पाउनेछन्।
\r\nप्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासहरुको विस्तृत क्षति आँकलन पनि छिट्टै सुरु गर्ने भएको छ। कार्यकारी समितिको यही चैत्र ७ गते बसेको बैठकमा मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त घरहरुको आँकलन सुरु गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
चैत ७, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३० औं बैठक समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ।
\r\nबैठकले खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्तरीकृत तालिम मोड्युलका पाठ्यक्रमहरु पारित गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। तिनमा Community Action for Disaster Response (CADRE), Medical First Responder (MFR), Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR), Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) र Swift Water Rescue (SWR) छन्।
\r\nसंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न, विपद् प्रतिकार्यको कमाण्डलाई व्यवस्थित गर्न एवं सुरक्षा निकायहरूबाट सञ्चालन गरिने तालिमको साझा मापदण्ड तयार गर्नका लागि यी पाठ्क्रम महत्वपूर्ण हुनेछन्।
\r\nबैठकले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त तर पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना) योजना २०८१/०८२-२०८३/०८४ मा छुट हुन गएका योजनाहरुलाई उक्त योजनाको पुरक अङ्गको रूपमा समावेश गर्न राष्ट्रिय परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
\r\nबैठकले तीनै तहले विपद्को क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको तथा खर्च भएको बजेटलाई पछ्याउन तथा तथ्यांक व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारले विपद बजेट कोड राखी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
\r\nकार्यकारी समितिले गत असोज ११ र १२ को अविरल बर्षाका बेला काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकामा विपद् उद्धारका कार्यमा खटिंदा गम्भीर बिरामी भई असोज २८ गते निधन भएका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिल बहादुर बडुवालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याएको ठहर गर्दै बडुवाल सम्मान गर्ने र परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
\r\nबैठकमा पश्चिम नेपाल भूकम्पपछिको क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भइरहेको विस्तृत क्षति आँकलन तथा अनुदान वितरणको प्रगति सम्बन्धमा छलफल भयो। जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरुको विस्तृत क्षति आँकलन भइरहेको छ भने यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्हरुबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासको आगामी साताबाट क्षति आँकलन सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
\r\nत्यसैगरी, बैठकमा खोज तथा उद्धार मापदण्ड, २०८१ माथि पनि छलफल हुँदा सबै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर आगामी बैठकमा पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो।
\r\nयसैबीच, कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्य-सचिव एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टलाई स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो।
\r\nबैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षकलगायतको सहभागिता थियो।
\r\nबैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले २०८१ पुस २ गतेदेखि २०८१ चैत्र ४ गतेसम्म तीन महिना प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा भए गरेका कार्यका बारेमा जानकारी गराउनुभयो।
चैत ७, काठमाडौं
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३० औं बैठक समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ।
\r\nबैठकले खोज तथा उद्धार टोलीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न स्तरीकृत तालिम मोड्युलका पाठ्यक्रमहरु पारित गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। तिनमा Community Action for Disaster Response (CADRE), Medical First Responder (MFR), Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR), Hospital Preparedness for Emergencies (HOPE) र Swift Water Rescue (SWR) छन्।
\r\nसंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूहको गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज, उद्धार तथा राहत प्रदान गर्न, विपद् प्रतिकार्यको कमाण्डलाई व्यवस्थित गर्न एवं सुरक्षा निकायहरूबाट सञ्चालन गरिने तालिमको साझा मापदण्ड तयार गर्नका लागि यी पाठ्क्रम महत्वपूर्ण हुनेछन्।
\r\nबैठकले मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त तर पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्लाभ (पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना) योजना २०८१/०८२-२०८३/०८४ मा छुट हुन गएका योजनाहरुलाई उक्त योजनाको पुरक अङ्गको रूपमा समावेश गर्न राष्ट्रिय परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ।
\r\nबैठकले तीनै तहले विपद्को क्षेत्रमा बिनियोजन गरेको तथा खर्च भएको बजेटलाई पछ्याउन तथा तथ्यांक व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारले विपद बजेट कोड राखी बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
\r\nकार्यकारी समितिले गत असोज ११ र १२ को अविरल बर्षाका बेला काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकामा विपद् उद्धारका कार्यमा खटिंदा गम्भीर बिरामी भई असोज २८ गते निधन भएका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक दिल बहादुर बडुवालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याएको ठहर गर्दै बडुवाल सम्मान गर्ने र परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।
\r\nबैठकमा पश्चिम नेपाल भूकम्पपछिको क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि भइरहेको विस्तृत क्षति आँकलन तथा अनुदान वितरणको प्रगति सम्बन्धमा छलफल भयो। जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरुको विस्तृत क्षति आँकलन भइरहेको छ भने यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्हरुबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासको आगामी साताबाट क्षति आँकलन सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
\r\nत्यसैगरी, बैठकमा खोज तथा उद्धार मापदण्ड, २०८१ माथि पनि छलफल हुँदा सबै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सुझावहरु समेटेर आगामी बैठकमा पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो।
\r\nयसैबीच, कार्यकारी समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री लेखकले समितिका सदस्य-सचिव एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टलाई स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो।
\r\nबैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षकलगायतको सहभागिता थियो।
\r\nबैठकका एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले २०८१ पुस २ गतेदेखि २०८१ चैत्र ४ गतेसम्म तीन महिना प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा भए गरेका कार्यका बारेमा जानकारी गराउनुभयो।
चैत्र ६
\r\nजाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीहरूलाई स्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण प्रारम्भ भएको छ।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनको कार्य सम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ बाट अनुदान वितरण कार्य सुरु भएको हो।
\r\nमंगलबार चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
\r\nजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका १० घरपरिवारमध्ये आज चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ स्थित विष्णुप्रसाद गौतम र शसिला रावतसँग वडा नं २ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रानाले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\nअनुदान सम्झौतासँगै दुवै लाभग्राही परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता भुक्तानी समेत भएको छ।
\r\nविपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार लाभग्राहीले अनुदान रकम बैंक खातामार्फत् प्राप्त गर्नेछन्।
चैत्र ६
\r\nजाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका घरको विस्तृत क्षति आँकलन सकिएका वडाबाट लाभग्राहीहरूलाई स्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण प्रारम्भ भएको छ।
\r\nविस्तृत क्षति आँकलनको कार्य सम्पन्न भएको रुकुम (पश्चिम) जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ बाट अनुदान वितरण कार्य सुरु भएको हो।
\r\nमंगलबार चौरजहारी नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार सोही दिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रुकुम (पश्चिम)ले १० घरपरिवारलाई लाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
\r\nजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयानुसार पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका १० घरपरिवारमध्ये आज चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. २ स्थित विष्णुप्रसाद गौतम र शसिला रावतसँग वडा नं २ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर रानाले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\nअनुदान सम्झौतासँगै दुवै लाभग्राही परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता भुक्तानी समेत भएको छ।
\r\nविपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ अनुसार लाभग्राहीले अनुदान रकम बैंक खातामार्फत् प्राप्त गर्नेछन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। कार्यकारी प्रमुख भट्टलाई निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालले प्राधिकरणमा स्वागत गर्नुभयो।
\r\n\r\nप्राधिकरणमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै कार्यकारी प्रमुख भट्टले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरुमार्फत् जनधनको क्षति कम गर्न आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान रहने उल्लेख गर्नुभयो।
\r\n\r\nमन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भट्टलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो।
\r\n","description_ne":"राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्टले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। कार्यकारी प्रमुख भट्टलाई निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालले प्राधिकरणमा स्वागत गर्नुभयो।
\r\n\r\nप्राधिकरणमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै कार्यकारी प्रमुख भट्टले विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरुमार्फत् जनधनको क्षति कम गर्न आफ्नो जोड रहने बताउनुभयो । त्यसका लागि प्राधिकरणमा पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान रहने उल्लेख गर्नुभयो।
\r\n\r\nमन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भट्टलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-03-18","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4c2fbb2ea56097eff196993180a724cd.jpeg"},{"id":171,"title":"प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तरण","title_ne":"प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्तरण","description":"फागुन २७, धनगढी
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा रहेको प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्त्रण गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री लेखकले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित धनगढी विमानस्थलमा रहेको गोदामघर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
\r\n\r\nहस्तान्तरणपछि मन्तव्य राख्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्रीको खरिद तथा पुनर्भरणको जिम्मेवारी प्रदेशको रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लेखकले आपत्कालीन गोदामघर जिल्ला, पालिका हुँदै वडासम्म बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nगृहमन्त्री लेखकले काठमाडौंमा रहेको आपतकालीन गोदामघरलाई केन्द्रीय आपतकालीन गोदामघरको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nसुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघीय सरकारले गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर अत्यन्त सह्रानीय कार्य गरेको उल्लेख गर्दै यो पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक पाटो रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले आपतकालीन गोदाघर संचालन कार्यविधि (https://bipad.gov.np/np/1426) तयार भएको जानकारी दिंदै कार्यविधिले सबै तहमा आपत्कालीन गोदामघरको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nयसअघि, गृहमन्त्री लेखकले आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको गोदामघर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
\r\n","description_ne":"फागुन २७, धनगढी
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले सुदुरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा रहेको प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामघर हस्तान्त्रण गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री लेखकले धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ स्थित धनगढी विमानस्थलमा रहेको गोदामघर सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
\r\n\r\nहस्तान्तरणपछि मन्तव्य राख्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्रीको खरिद तथा पुनर्भरणको जिम्मेवारी प्रदेशको रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री लेखकले आपत्कालीन गोदामघर जिल्ला, पालिका हुँदै वडासम्म बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nगृहमन्त्री लेखकले काठमाडौंमा रहेको आपतकालीन गोदामघरलाई केन्द्रीय आपतकालीन गोदामघरको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nसुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संघीय सरकारले गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर अत्यन्त सह्रानीय कार्य गरेको उल्लेख गर्दै यो पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक पाटो रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले आपतकालीन गोदाघर संचालन कार्यविधि (https://bipad.gov.np/np/1426) तयार भएको जानकारी दिंदै कार्यविधिले सबै तहमा आपत्कालीन गोदामघरको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो।
\r\n\r\nयसअघि, गृहमन्त्री लेखकले आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको गोदामघर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-03-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/5a8196ffaefbdb665eadfb26d56e62bb.jpg"},{"id":170,"title":"तीन जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यान्वयन इकाई","title_ne":"तीन जिल्लामा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यान्वयन इकाई","description":"फागुन २५, काठमाडौं
\r\nभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यको समन्वय तथा सहजीकरण गरी कार्यान्वनलाई तीव्रता दिन पश्चिम नेपालका तीन जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएका छन्।
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट, अछाम र बझाङमा स्थापना गरिएका 'जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई' को उद्घाटन गर्नुभएको हो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले आइतबार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१ रिम्नामा स्थापना गरिएको आयोजना कार्यान्वयन इकाईको उद्घाटन गर्नुभयो। यसअघि, गृहमन्त्री लेखकले फागुन २४ गते अछाममा स्थापित कार्यालयको र फागुन २३ गते बझाङस्थित कार्यान्वयन इकाईको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
\r\nती आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको उद्घाटन पश्चात मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले यी कार्यालयबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र प्रबलीकरण कार्यलाई तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधिसँगै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेपछि पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।’
\r\nआयोजना कार्यान्वनय इकाईहरुको उद्घाटनका अवसरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्याकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालको पनि उपस्थिति थियो।
\r\nजाजरकोटस्थित कार्यालयले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा पुनर्स्थापनाको सहजीकरण गर्नेछ।
\r\nत्यसैगरी, अछामको कार्यालयले उक्त जिल्लासहित बाजुरा र डोटी एवं बझाङ जिल्लास्थित कार्यालय डडेल्धुरासमेतको सहजीकरण गर्नेछ।
फागुन २५, काठमाडौं
\r\nभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यको समन्वय तथा सहजीकरण गरी कार्यान्वनलाई तीव्रता दिन पश्चिम नेपालका तीन जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना भएका छन्।
\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट, अछाम र बझाङमा स्थापना गरिएका 'जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई' को उद्घाटन गर्नुभएको हो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले आइतबार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-१ रिम्नामा स्थापना गरिएको आयोजना कार्यान्वयन इकाईको उद्घाटन गर्नुभयो। यसअघि, गृहमन्त्री लेखकले फागुन २४ गते अछाममा स्थापित कार्यालयको र फागुन २३ गते बझाङस्थित कार्यान्वयन इकाईको उद्घाटन गर्नुभएको थियो।
\r\nती आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको उद्घाटन पश्चात मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले यी कार्यालयबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र प्रबलीकरण कार्यलाई तीव्रता दिई समयमै सम्पन्न गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो।
\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधिसँगै आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेपछि पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन जिल्लामै कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।’
\r\nआयोजना कार्यान्वनय इकाईहरुको उद्घाटनका अवसरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्याकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालको पनि उपस्थिति थियो।
\r\nजाजरकोटस्थित कार्यालयले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यानलगायतका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण तथा पुनर्स्थापनाको सहजीकरण गर्नेछ।
\r\nत्यसैगरी, अछामको कार्यालयले उक्त जिल्लासहित बाजुरा र डोटी एवं बझाङ जिल्लास्थित कार्यालय डडेल्धुरासमेतको सहजीकरण गर्नेछ।
फागुन २५, सुर्खेत
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको आपतकालीन गोदामघर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लेखकले आज बिहान आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई गोदामघर हस्तान्तरण गर्नुभयो।
\r\n\r\nसंघीय सरकार मातहत रहेका आपत्कालीन गोदामघर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्री लेखकले वीरेन्द्रनगरस्थित गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यस्ता आपत्कालीन गोदामघरमा विपद् पूर्वतयारीका साथै खोज तथा उद्धार एवं राहत सामग्री भण्डारण तथा प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ।
\r\n\r\nगोदामघर हस्तान्तरणपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै गृहमन्त्री लेखकले गोदाम घर हस्तान्तरण पनि संघीयता कार्यान्वयनतर्फ एक पाइला भएको बताउनुभयो।
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले भूकम्पले क्षति पुर्याएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका निजी आवासलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि बझाङ र अछाममा पुनर्निर्माण इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले गोदामघर संरचना हस्तान्तरणका लागि संघ सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले नागरिकलाई आपत परेका बेला तत्काल उद्वार गर्ने मुख्य योजनाअनुसार गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nआपत्कालीन गोदामघर संचालन कार्यविधि, २०८१ का लागि - https://bipad.gov.np/np/1426
\r\n","description_ne":"फागुन २५, सुर्खेत
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको आपतकालीन गोदामघर कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लेखकले आज बिहान आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई गोदामघर हस्तान्तरण गर्नुभयो।
\r\n\r\nसंघीय सरकार मातहत रहेका आपत्कालीन गोदामघर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्री लेखकले वीरेन्द्रनगरस्थित गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यस्ता आपत्कालीन गोदामघरमा विपद् पूर्वतयारीका साथै खोज तथा उद्धार एवं राहत सामग्री भण्डारण तथा प्याकेजिङ गर्न सकिन्छ।
\r\n\r\nगोदामघर हस्तान्तरणपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै गृहमन्त्री लेखकले गोदाम घर हस्तान्तरण पनि संघीयता कार्यान्वयनतर्फ एक पाइला भएको बताउनुभयो।
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले भूकम्पले क्षति पुर्याएका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका निजी आवासलगायतका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि बझाङ र अछाममा पुनर्निर्माण इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले गोदामघर संरचना हस्तान्तरणका लागि संघ सरकारलाई धन्यवाद दिंदै यसबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा.भीष्मकुमार भूसालले नागरिकलाई आपत परेका बेला तत्काल उद्वार गर्ने मुख्य योजनाअनुसार गोदामघर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nआपत्कालीन गोदामघर संचालन कार्यविधि, २०८१ का लागि - https://bipad.gov.np/np/1426
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-03-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/9d8f512a3fe5808e37697f7e6062f0f8.png"},{"id":168,"title":"डडेल्धुराका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण सुरु ","title_ne":"डडेल्धुराका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण सुरु ","description":"फागुन २३, काठमाडौं
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले डोटी भूकम्पबाट निजी आवास गुमाएका डडेल्धुराका लाभग्राहीलाई आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण अनुदान वितरण हस्तान्तरण कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको छ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लेखकले फागुन २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा आयोजित एक कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिका-३ का प्रकाशराज उप्रेतीलाई पहिलो किस्ता रु ५० हजार हस्तान्तरण गरी सो कार्य आरम्भ गर्नुभएको हो।
\r\n\r\n२०७९ कार्तिक २२ गते डोटी केन्द्र भई गएको भूकम्पबाट डडेल्धुराका निजी घरहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
\r\n\r\nअनुदान रकम हस्तान्तरणपछि मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले सात महिनाको अवधिमा पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड, बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधि बनाएर कार्य आरम्भ गरिएको उल्लख गर्नुभयो।
\r\n\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “अब इकाई कार्यालयहरु नै स्थापना गरेर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढ्ने तयारीका साथ यहाँ आएका हौं।”
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको पनि विस्तृत क्षति आँकलन गर्न प्राविधिक टोली आवश्यक तालिमसहित खटिसकेको जानकारी दिंदै लाभग्राही छनौटलगायतमा स्थानीय सरकारको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालको पनि उपस्थिति थियो।
\r\n","description_ne":"फागुन २३, काठमाडौं
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले डोटी भूकम्पबाट निजी आवास गुमाएका डडेल्धुराका लाभग्राहीलाई आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण अनुदान वितरण हस्तान्तरण कार्यक्रमको थालनी गर्नुभएको छ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री लेखकले फागुन २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा आयोजित एक कार्यक्रममा अमरगढी नगरपालिका-३ का प्रकाशराज उप्रेतीलाई पहिलो किस्ता रु ५० हजार हस्तान्तरण गरी सो कार्य आरम्भ गर्नुभएको हो।
\r\n\r\n२०७९ कार्तिक २२ गते डोटी केन्द्र भई गएको भूकम्पबाट डडेल्धुराका निजी घरहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
\r\n\r\nअनुदान रकम हस्तान्तरणपछि मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले सात महिनाको अवधिमा पुनर्निर्माणका लागि मापदण्ड, बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधि बनाएर कार्य आरम्भ गरिएको उल्लख गर्नुभयो।
\r\n\r\nगृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “अब इकाई कार्यालयहरु नै स्थापना गरेर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढ्ने तयारीका साथ यहाँ आएका हौं।”
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासहरुको पनि विस्तृत क्षति आँकलन गर्न प्राविधिक टोली आवश्यक तालिमसहित खटिसकेको जानकारी दिंदै लाभग्राही छनौटलगायतमा स्थानीय सरकारको अहम भूमिका रहने बताउनुभयो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालको पनि उपस्थिति थियो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-03-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/c3dff23b1904d0346f8523fe5e15fa42.png"},{"id":167,"title":"अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम द्रूत गतिले अगाडि बढ्छ","title_ne":"अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम द्रूत गतिले अगाडि बढ्छ","description":"फागुन १५, काठमाडौं
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले पश्चिम नेपालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम द्रुत गतिले अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९औं बैठकका निर्णयहरुबारे पत्रकारलाई जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यसका लागि आवश्यक नियमावली र मापदण्ड बनिसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था समेतको सहकार्यमा अहिले प्राविधिकहरुको टोलीले सम्बन्धित जिल्लामा विस्तृत क्षति आंकलनको काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विस्तृत क्षति आंकलनका काम सकिएका ठाउँहरुमा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने र यी कामका लागि जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई सम्बन्धित जिल्लामा यही महिनाभित्र स्थापना गरिने उहाँको भनाई थियो ।
\r\n\r\nगृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलन (DDA) र पुनर्लाभ कार्यक्रमका लागि थप जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापनको आवश्यक बजेट स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी बैठकले विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा स्यवंसेवक संगठित गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले तयार पारिएको ‘स्वयंसेवक परिचालन तालिम पाठ्यक्रम, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् स्वयंसेवकका लागि तालिम प्रदान गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सोही बमोजिम तालिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ । यस वर्षको मनसुनका समयमा विपदमा परेका व्यक्तिहरुको हवाई उद्धारमा लागेको हवाई भाडा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
\r\n","description_ne":"फागुन १५, काठमाडौं
\r\n\r\nगृहमन्त्री रमेश लेखकले पश्चिम नेपालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम द्रुत गतिले अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २९औं बैठकका निर्णयहरुबारे पत्रकारलाई जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यसका लागि आवश्यक नियमावली र मापदण्ड बनिसकेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था समेतको सहकार्यमा अहिले प्राविधिकहरुको टोलीले सम्बन्धित जिल्लामा विस्तृत क्षति आंकलनको काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विस्तृत क्षति आंकलनका काम सकिएका ठाउँहरुमा पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिने र यी कामका लागि जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाई सम्बन्धित जिल्लामा यही महिनाभित्र स्थापना गरिने उहाँको भनाई थियो ।
\r\n\r\nगृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आंकलन (DDA) र पुनर्लाभ कार्यक्रमका लागि थप जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापनको आवश्यक बजेट स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी बैठकले विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा स्यवंसेवक संगठित गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यले तयार पारिएको ‘स्वयंसेवक परिचालन तालिम पाठ्यक्रम, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । विपद् स्वयंसेवकका लागि तालिम प्रदान गर्ने सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट सोही बमोजिम तालिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई बैठकले निर्देशन पनि दिएको छ । यस वर्षको मनसुनका समयमा विपदमा परेका व्यक्तिहरुको हवाई उद्धारमा लागेको हवाई भाडा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भुक्तानी गर्न बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-02-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/42a9f92724c48bdddb4b15fa9d13289b.JPG"},{"id":166,"title":"भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी घरहरुको विस्तृत क्षति आंकलन सुरु","title_ne":"भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी घरहरुको विस्तृत क्षति आंकलन सुरु","description":"फागुन ४, काठमाडौं
\r\n\r\nपश्चिम नेपाल भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति आंकलन (DDA) गर्न प्राविधिक सहितको टोली जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव वेदनिधि खनाल, सुदीप विक्रम भट्ट र रामबहादुर केसी सहितको टोलीले आज जाजरकोट पुगेर त्यहाँका स्थानीय पालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट खटिएका इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिएको छ । उनीहरु पर्सिदेखि फिल्डमा खटिनेछन् । यसैगरी रुकुम पश्चिममा पर्सि र निपर्सि तालिम सम्पन्न गरी टोली फिल्डमा खटिनेछ । यसपछि रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा तालिम सम्पन्न गरी अर्को टोली त्यहाँको विस्तृत क्षति आंकलन गर्न खटिने उपसचिव भट्टले जानकारी दिनुभयो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको प्राविधिक टोलीले पनि आजदेखि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र नलगाढ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा विस्तृत क्षति आंकलन सुरु गरिसकेको छ ।
\r\n","description_ne":"फागुन ४, काठमाडौं
\r\n\r\nपश्चिम नेपाल भूकम्पबाट क्षति भएका निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत क्षति आंकलन (DDA) गर्न प्राविधिक सहितको टोली जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव वेदनिधि खनाल, सुदीप विक्रम भट्ट र रामबहादुर केसी सहितको टोलीले आज जाजरकोट पुगेर त्यहाँका स्थानीय पालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट खटिएका इन्जिनियरहरुलाई तालिम दिएको छ । उनीहरु पर्सिदेखि फिल्डमा खटिनेछन् । यसैगरी रुकुम पश्चिममा पर्सि र निपर्सि तालिम सम्पन्न गरी टोली फिल्डमा खटिनेछ । यसपछि रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा तालिम सम्पन्न गरी अर्को टोली त्यहाँको विस्तृत क्षति आंकलन गर्न खटिने उपसचिव भट्टले जानकारी दिनुभयो । पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानको प्राविधिक टोलीले पनि आजदेखि जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र नलगाढ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा विस्तृत क्षति आंकलन सुरु गरिसकेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-02-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/d0960852534fab95264654c59a4f6aaf.jpeg"},{"id":165,"title":"प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी डा. भूसाललाई","title_ne":"प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी डा. भूसाललाई","description":"माघ ६, काठमाडौं
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले आजदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । यही माघ ४ गते गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार डा. भूसाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ५ ग. वमोजिम डा. भूसाललाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो।
माघ ६, काठमाडौं
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले आजदेखि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । यही माघ ४ गते गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार डा. भूसाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम ५ ग. वमोजिम डा. भूसाललाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको हो।
डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारसँग निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्झौता सुरु भएको छ।
\r\nभूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते बुधबार डोटीबाट यसको सुरुवात भएको हो। उक्त दिन डोटीको जोरायल गाउँपालिका-३ का प्रबलीकरण लाभग्राही लछिमन दमाईंसहितका लाभग्राहीसँग जोरायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिला कुमारी मगरले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\nत्यसैगरी, अछाममा पनि लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता प्रारम्भ भएको छ। आज बिहीबार मंगलसेन नगरपालिका-५ का पुनर्निर्माण लाभग्राही सेते कामीकी पत्नी खण्टी कामीसँग स्थानीय तहका अधिकारीहरुले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\n'विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१' अनुसार पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण लाभग्राही सम्झौतालगत्तै घर पुनर्निर्माण थाल्न वा प्रबलीकरण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यस्तो रकम लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ।
डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारसँग निजी आवास पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्झौता सुरु भएको छ।
\r\nभूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर माघ २ गते बुधबार डोटीबाट यसको सुरुवात भएको हो। उक्त दिन डोटीको जोरायल गाउँपालिका-३ का प्रबलीकरण लाभग्राही लछिमन दमाईंसहितका लाभग्राहीसँग जोरायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिला कुमारी मगरले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\nत्यसैगरी, अछाममा पनि लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता प्रारम्भ भएको छ। आज बिहीबार मंगलसेन नगरपालिका-५ का पुनर्निर्माण लाभग्राही सेते कामीकी पत्नी खण्टी कामीसँग स्थानीय तहका अधिकारीहरुले अनुदान सम्झौता गर्नुभयो।
\r\n'विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१' अनुसार पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण लाभग्राही सम्झौतालगत्तै घर पुनर्निर्माण थाल्न वा प्रबलीकरण गर्न पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउनुहुन्छ। यस्तो रकम लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ।
माघ २, काठमाडौं
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रभावकारी पूर्वतयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
\r\n\r\nकीर्तिपुरमा आयोजित २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका हैसियतले सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट जोगिनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\n'भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ' भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित भूकम्प सुरक्षा दिवसको उहाँले भन्नुभयो, 'भूकम्प प्राकृतिक कारणले आउने हुँदा यसलाई टार्न नसकिने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउन सकिए क्षति कम हुन्छ।'
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका एकीकृत बस्तीहरु तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत बस्तीमा रोजगारी र आय आर्जनको वातवरण बनाउन आगामी दिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nविशेष अतिथि उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प लगायतका विपदबाट जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भयो।
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र स्थायी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तयार भई जारी भएकोले अब पश्चिम नेपाल भूकम्पहरुबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण सुरु हुने जानकारी पनि दिनुभयो।
\r\n\r\nउहाँले भन्नुभयो, 'आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ। सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ। सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिहरुलाई तथा नयाँ प्लेटफर्महरुलाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। आम नागरिकहरुको रुचि अनुसार माध्यमहरुको छनोटमा ध्यान दिइनेछ।'
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले एक वर्षमा प्राधिकरणले भूकम्पीय सुरक्षा र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट भएका कार्य एवं पहलहरुबारे जानकारी दिनुभयो।
\r\n\r\nसंयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले पूर्वतयारी, पूर्व सूचना प्रणाली एवं उत्थानशील संरचनाहरुको सहयोगमा भूकम्पीय जोखिम कम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\nउक्त अवसरमा कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख कृष्ण मान डंगोल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, भूकम्पीय प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश गुरागाईंले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
\r\n\r\nकार्यक्रम स्थलमा भूकम्पसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री, प्रविधि एवं प्रकाशनहरुको प्रदर्शनी पनि राखिएको थियो। मन्तव्यका कार्यक्रम सुरु हुनुअघि कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा भूकम्प सुरक्षा र्याली आयोजना गरिएको थियो।
\r\n\r\nसंवत् १९९० माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मृतिमा संवत् २०५५ सालबाट भूकम्प सुरक्षा दिवस आयोजना गर्न थालिएको छ।
\r\n","description_ne":"माघ २, काठमाडौं
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रभावकारी पूर्वतयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
\r\n\r\nकीर्तिपुरमा आयोजित २७औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिका हैसियतले सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पबाट जोगिनका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\n'भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ' भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित भूकम्प सुरक्षा दिवसको उहाँले भन्नुभयो, 'भूकम्प प्राकृतिक कारणले आउने हुँदा यसलाई टार्न नसकिने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर र संरचना बनाउन सकिए क्षति कम हुन्छ।'
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका एकीकृत बस्तीहरु तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै एकीकृत बस्तीमा रोजगारी र आय आर्जनको वातवरण बनाउन आगामी दिनमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nविशेष अतिथि उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्प लगायतका विपदबाट जनधनको सुरक्षाका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भयो।
\r\n\r\nमन्त्री लेखकले अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र स्थायी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि तयार भई जारी भएकोले अब पश्चिम नेपाल भूकम्पहरुबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासहरुको पुनर्निर्माण सुरु हुने जानकारी पनि दिनुभयो।
\r\n\r\nउहाँले भन्नुभयो, 'आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ। सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्य गरिनेछ। सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै नयाँ प्रविधिहरुलाई तथा नयाँ प्लेटफर्महरुलाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। आम नागरिकहरुको रुचि अनुसार माध्यमहरुको छनोटमा ध्यान दिइनेछ।'
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले एक वर्षमा प्राधिकरणले भूकम्पीय सुरक्षा र पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा प्राधिकरणबाट भएका कार्य एवं पहलहरुबारे जानकारी दिनुभयो।
\r\n\r\nसंयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर ह्याम्डीले पूर्वतयारी, पूर्व सूचना प्रणाली एवं उत्थानशील संरचनाहरुको सहयोगमा भूकम्पीय जोखिम कम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\nउक्त अवसरमा कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख कृष्ण मान डंगोल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन, भूकम्पीय प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश गुरागाईंले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
\r\n\r\nकार्यक्रम स्थलमा भूकम्पसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्री, प्रविधि एवं प्रकाशनहरुको प्रदर्शनी पनि राखिएको थियो। मन्तव्यका कार्यक्रम सुरु हुनुअघि कीर्तिपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा भूकम्प सुरक्षा र्याली आयोजना गरिएको थियो।
\r\n\r\nसंवत् १९९० माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको स्मृतिमा संवत् २०५५ सालबाट भूकम्प सुरक्षा दिवस आयोजना गर्न थालिएको छ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2025-01-15","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/008245e77224c17b96e8c29fa3cb1324.JPG"},{"id":162,"title":"भूकम्प सुरक्षा दिवसको यस वर्षको नारा 'भूकम्पले सिकाएको पाठ: बलिया संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीको साथ' ","title_ne":"भूकम्प सुरक्षा दिवसको यस वर्षको नारा 'भूकम्पले सिकाएको पाठ: बलिया संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीको साथ' ","description":"२७ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकामा हुने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले माघ २ गते हुने मूल कार्यक्रम स्थल र नारा तय गरेको हो।
\r\nबैठकले यस वर्षको मूल नारा 'भूकम्पले सिकाएको पाठ: बलिया संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीको साथ' तय गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतको उपस्थिति थियो।
\r\nत्यसैगरि, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, कीर्तिपुरसहित उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो। त्यसैगरि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो।
\r\nबैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले भूकम्पीय जोखिमबाट जोगिन सचेतना र पूर्वतयारीलाई केन्द्रमा राखी सुरक्षा दिवसलाई देशव्यापी रुपमा आयोजना गरिने बताउनुभयो।
\r\nमूल कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवसर पाएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले मूल कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक आयोजना गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
\r\nबैठकले सुरक्षा दिवसका अवसरमा देशव्यापी रुपमा सचेतना एवं पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न प्रदेश, स्थानीय तह एवं नागरिक संघसंस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ।
२७ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल कार्यक्रम कीर्तिपुर नगरपालिकामा हुने भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले माघ २ गते हुने मूल कार्यक्रम स्थल र नारा तय गरेको हो।
\r\nबैठकले यस वर्षको मूल नारा 'भूकम्पले सिकाएको पाठ: बलिया संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीको साथ' तय गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायतको उपस्थिति थियो।
\r\nत्यसैगरि, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, कीर्तिपुरसहित उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो। त्यसैगरि, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति थियो।
\r\nबैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै मन्त्री लेखकले भूकम्पीय जोखिमबाट जोगिन सचेतना र पूर्वतयारीलाई केन्द्रमा राखी सुरक्षा दिवसलाई देशव्यापी रुपमा आयोजना गरिने बताउनुभयो।
\r\nमूल कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवसर पाएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले मूल कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक आयोजना गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
\r\nबैठकले सुरक्षा दिवसका अवसरमा देशव्यापी रुपमा सचेतना एवं पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न प्रदेश, स्थानीय तह एवं नागरिक संघसंस्थाहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ।
शनिबार बिहान बाजुरामा गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रभावित नागरिकहरुका लागि त्रिपाल र कम्बल पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराका अनुसार ५० थान त्रिपाल र ५० थान कम्बल पठाइएको हो।
\r\n\r\nबाजुराका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुपक मण्डलका अनुसार पुस ६ गते बिहान ४:१४ बजे बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका-५ गोत्री आसपास केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पले उक्त वडाका तल्लो गोत्री र माथिल्लो गोत्रीमा गरी २३ वटा घर चर्किएका छन्।
\r\n\r\nयसका अलवा, बुढीनन्दा नगरपालिका-४ तल्लावाडा निवासी जनक बोहराको २ तले कच्ची घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने सो नगरपालिकाका आठवटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा चारवटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने त्रिवेणी नगरपालिका-५ किम्नीस्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयको जस्ताले छाएको तीन कोठे भवनको भित्ता भत्किएको छ।
\r\n\r\nजिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।
\r\n","description_ne":"शनिबार बिहान बाजुरामा गएको भूकम्पबाट प्रभावित प्रभावित नागरिकहरुका लागि त्रिपाल र कम्बल पठाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाजुराका अनुसार ५० थान त्रिपाल र ५० थान कम्बल पठाइएको हो।
\r\n\r\nबाजुराका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुपक मण्डलका अनुसार पुस ६ गते बिहान ४:१४ बजे बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका-५ गोत्री आसपास केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पले उक्त वडाका तल्लो गोत्री र माथिल्लो गोत्रीमा गरी २३ वटा घर चर्किएका छन्।
\r\n\r\nयसका अलवा, बुढीनन्दा नगरपालिका-४ तल्लावाडा निवासी जनक बोहराको २ तले कच्ची घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने सो नगरपालिकाका आठवटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा चारवटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने त्रिवेणी नगरपालिका-५ किम्नीस्थित जनज्योति आधारभूत विद्यालयको जस्ताले छाएको तीन कोठे भवनको भित्ता भत्किएको छ।
\r\n\r\nजिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-12-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/a01b300c85fe4e293d6e544a65436417.jpg"},{"id":160,"title":"डढेलो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन व्यवस्थापनलाई उद्यमसँग जोड्नु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड","title_ne":"डढेलो जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन व्यवस्थापनलाई उद्यमसँग जोड्नु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड","description":"काठमाडौं, मंसिर १९
\r\n\r\nवन डढेलो व्यवस्थापनमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरुले डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन व्यवस्थापनलाई उद्यमसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
\r\n\r\nराजधानीमा हिजो सम्पन्न वन डढेलो व्यवस्थापनको कामलाई कसरी बलियो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेको राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले वनका सुकेका पातपतिङ्गर इन्धनका रुपमा जम्मा भएर बसेको भन्दै उचित व्यवस्थापनका लागि योजना नै बनाएर काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले डढेलोको मौसम आउनु अघि नै कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालमा जलवायू परिवर्तनको असरका कारण पनि सुख्खा बढ्न गई वन डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको उहाँको धारणा थियो । डढेलो नियन्त्रणका साधन, स्रोत र प्रविधि कुन निकायसँग के कति छ भन्नेबारेको तथ्याङ्क अति आवश्यक हुने भन्दै उहाँले यसका लागि प्राधिकरणले गोदाम प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । यस प्रणालीमा आ-आफ्नो तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न पनि उहाँले पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले डढेलोलगायतका बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सँगै अघि बढाएको बताउनु भयो । आगलागीमा मात्र होइन डढेलो नियन्त्रणका लागि पनि निकै प्रभावकारी देखिएको पोर्टेवल फायर पम्प एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा हुनु आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बद्री ढुङ्गानाले वन मानिसको जीवनयापनसँग पनि जोडिएकोले समुदायलाई नै विशेष तालिम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिकांश वन डढेलो मानवीय कारणले भईरहेको भन्दै उहाँले विविध कारणले डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो । आवश्यक ज्ञान सीपको अभावमा डढेलो नियन्त्रणमा जाँदा दुःखद घटना पनि हुने गरेको भन्दै उहाँले डढेलो नियन्त्रणमा अग्रपंतिमा खटिने व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
\r\n\r\nनेपालस्थित अष्ट्रेलियन दुताबासका कविता काष्यनाथमले जलवायु परिवर्तनसँगै डढेलो व्यवस्थापनलाई पनि लिएर जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान संस्थानका डिन प्रा.डा. बीरबहादुर खनालले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा वन डढेलोको विषयलाई पनि राख्ने सोच बनाएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले समुदाय नै वनको संरक्षक रहेकाले उनीहरुलाई नै विश्वासमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nप्यानल छलफलका क्रममा रेड कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले उपभोग्य संस्कृतिमा परिवर्तन आएको भन्दै सोही अनुरुपको वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । रुख कहिले काट्ने, कसरी काट्ने, पतकरको व्यवस्थापन जस्ता कामहरुलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिने र यो वन डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको धारणा थियो । यस्तै बरिष्ठ डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले डढेलो जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले स्थानीय समुदायलाई नै तालिम सहित स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सके त्यो बढी प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दिपक ज्ञवाली, प्राधिकरणका उपसचिव सुदीप छतकुली, विज्ञ डा.कृष्ण भुजेल, ईसिमोडका डा.उपमा कोजुले नेपालमा वन डढेलोको अवस्था र नियन्त्रणका प्रयासहरुबारे र अष्ट्रेलियन स्वयंसेवक भिन्स कफारीले अष्ट्रेलियामा डढेलो नियन्त्रणमा भएका कामहरु र नेपालमा यसको उपयोगिताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, मंसिर १९
\r\n\r\nवन डढेलो व्यवस्थापनमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवं सरोकारवालाहरुले डढेलोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि वन व्यवस्थापनलाई उद्यमसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
\r\n\r\nराजधानीमा हिजो सम्पन्न वन डढेलो व्यवस्थापनको कामलाई कसरी बलियो र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बारेको राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले वनका सुकेका पातपतिङ्गर इन्धनका रुपमा जम्मा भएर बसेको भन्दै उचित व्यवस्थापनका लागि योजना नै बनाएर काम गर्नु पर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले डढेलोको मौसम आउनु अघि नै कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड सहितको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालमा जलवायू परिवर्तनको असरका कारण पनि सुख्खा बढ्न गई वन डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको उहाँको धारणा थियो । डढेलो नियन्त्रणका साधन, स्रोत र प्रविधि कुन निकायसँग के कति छ भन्नेबारेको तथ्याङ्क अति आवश्यक हुने भन्दै उहाँले यसका लागि प्राधिकरणले गोदाम प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसकेको बताउनुभयो । यस प्रणालीमा आ-आफ्नो तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न पनि उहाँले पालिकाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले डढेलोलगायतका बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम पनि सँगै अघि बढाएको बताउनु भयो । आगलागीमा मात्र होइन डढेलो नियन्त्रणका लागि पनि निकै प्रभावकारी देखिएको पोर्टेवल फायर पम्प एउटा स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा हुनु आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बद्री ढुङ्गानाले वन मानिसको जीवनयापनसँग पनि जोडिएकोले समुदायलाई नै विशेष तालिम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । अधिकांश वन डढेलो मानवीय कारणले भईरहेको भन्दै उहाँले विविध कारणले डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताउनु भयो । आवश्यक ज्ञान सीपको अभावमा डढेलो नियन्त्रणमा जाँदा दुःखद घटना पनि हुने गरेको भन्दै उहाँले डढेलो नियन्त्रणमा अग्रपंतिमा खटिने व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
\r\n\r\nनेपालस्थित अष्ट्रेलियन दुताबासका कविता काष्यनाथमले जलवायु परिवर्तनसँगै डढेलो व्यवस्थापनलाई पनि लिएर जानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वन विज्ञान संस्थानका डिन प्रा.डा. बीरबहादुर खनालले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा वन डढेलोको विषयलाई पनि राख्ने सोच बनाएको जानकारी दिनु भयो । उहाँले समुदाय नै वनको संरक्षक रहेकाले उनीहरुलाई नै विश्वासमा लिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nप्यानल छलफलका क्रममा रेड कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले उपभोग्य संस्कृतिमा परिवर्तन आएको भन्दै सोही अनुरुपको वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । रुख कहिले काट्ने, कसरी काट्ने, पतकरको व्यवस्थापन जस्ता कामहरुलाई आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिने र यो वन डढेलो नियन्त्रणमा पनि प्रभावकारी हुन सक्ने उहाँको धारणा थियो । यस्तै बरिष्ठ डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले डढेलो जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव पार्वता गौतमले स्थानीय समुदायलाई नै तालिम सहित स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन सके त्यो बढी प्रभावकारी हुनसक्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा वन तथा भू-संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दिपक ज्ञवाली, प्राधिकरणका उपसचिव सुदीप छतकुली, विज्ञ डा.कृष्ण भुजेल, ईसिमोडका डा.उपमा कोजुले नेपालमा वन डढेलोको अवस्था र नियन्त्रणका प्रयासहरुबारे र अष्ट्रेलियन स्वयंसेवक भिन्स कफारीले अष्ट्रेलियामा डढेलो नियन्त्रणमा भएका कामहरु र नेपालमा यसको उपयोगिताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-12-04","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/0e09983470a49034eaa2c900bedc1b4b.JPG"},{"id":159,"title":"जलवायु् परिवर्तनमा पर्वतीय तथा सामुद्रिक देश मिलेर काम गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान","title_ne":"जलवायु् परिवर्तनमा पर्वतीय तथा सामुद्रिक देश मिलेर काम गर्न राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान","description":"कार्तिक २९
\r\n\r\nराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु जोखिमको प्रभावबाट जोगिन हिमाली तथा सामुद्रिक मुलुकले साझा कार्यक्रमका साथ मिलेर काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
\r\n\r\nअजरबैजानको बाकुमा सोमबारबाट सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२९) अन्तर्गत नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबललाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर सामुद्रिक देशहरुमा पनि पर्ने भएकोले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\n‘माउण्टेन्स इन पेरिल : एड्रेसिङ लस एण्ड डयामेज इन द हिमालयज' शीर्षकको उक्त छलफलमा समापन मन्तव्य राख्दै उहाँले भन्नुभयो, हिमाली देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्न सक्ने भएकोले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रुपमा काम गर्न म हार्दिक आव्हान गर्दछु।”
\r\n\r\nराष्ट्रपति पौडेलले मुख्य गरी कार्वन उत्सर्जन गर्ने विकसित र उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रहरुले जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरुका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nसम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विगत तीन महिनामा मात्रै जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन परेको र एक खर्वभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको तथ्यांक पनि राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'तीन महिना अगाडि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सम्पूर्ण थामे गाउँलाई बगाएर लग्यो, जबकि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शुन्य नै थियो।'
\r\n\r\nराष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बहुआयामिक भएकाले जलवायु वित्त व्यवस्थापनका नयाँ समष्टिगत संख्यात्मक लक्ष्यमा क्षति तथा नोक्सानीलाई समेत समेट्न आव्हान गर्नुभयो । 'भोलिका दिनमा यो मानवीय संकट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन, तर आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो', राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना गर्न सबैको साझा बुझाई र साझा प्रयास आवश्यक भएकाले उच्चस्तरीय राउण्ड टेबलको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा किर्गिज गणतन्त्रका राष्ट्रपति सद्यर जापारोभलगायत विभिन्न देशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन राउण्ड टेबल आयोजना गरेको मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा वन तथा वातावरणका सचिव डा. दीपक कुमार खराल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यसै वर्ष र पछिल्ला केही वर्षहरुमा जलवायुजन्य विपद्हरुबाट नेपालले भोगेको विषम क्षति र नोक्सानी एवं आगामी दिनमा लिनु पर्ने उपायबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\n'न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)' नारासहित अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ।
\r\n","description_ne":"कार्तिक २९
\r\n\r\nराष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु जोखिमको प्रभावबाट जोगिन हिमाली तथा सामुद्रिक मुलुकले साझा कार्यक्रमका साथ मिलेर काम गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
\r\n\r\nअजरबैजानको बाकुमा सोमबारबाट सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-२९) अन्तर्गत नेपालले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबललाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले हिमाली क्षेत्रमा परेको असर सामुद्रिक देशहरुमा पनि पर्ने भएकोले मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
\r\n\r\n‘माउण्टेन्स इन पेरिल : एड्रेसिङ लस एण्ड डयामेज इन द हिमालयज' शीर्षकको उक्त छलफलमा समापन मन्तव्य राख्दै उहाँले भन्नुभयो, हिमाली देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्न सक्ने भएकोले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रुपमा काम गर्न म हार्दिक आव्हान गर्दछु।”
\r\n\r\nराष्ट्रपति पौडेलले मुख्य गरी कार्वन उत्सर्जन गर्ने विकसित र उच्च दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रहरुले जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरुका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nसम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विगत तीन महिनामा मात्रै जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा पाँच सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन परेको र एक खर्वभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको तथ्यांक पनि राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'तीन महिना अगाडि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सम्पूर्ण थामे गाउँलाई बगाएर लग्यो, जबकि त्यस क्षेत्रमा मानवीय गतिविधि शुन्य नै थियो।'
\r\n\r\nराष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव बहुआयामिक भएकाले जलवायु वित्त व्यवस्थापनका नयाँ समष्टिगत संख्यात्मक लक्ष्यमा क्षति तथा नोक्सानीलाई समेत समेट्न आव्हान गर्नुभयो । 'भोलिका दिनमा यो मानवीय संकट कसलाई कतिबेला पर्छ, कसैलाई थाहा छैन, तर आज समस्या परेको देशलाई सबै मिलेर सहयोग गर्नु नै मानवीय धर्म हो', राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना गर्न सबैको साझा बुझाई र साझा प्रयास आवश्यक भएकाले उच्चस्तरीय राउण्ड टेबलको आयोजना गरिएको उहाँको भनाइ छ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा किर्गिज गणतन्त्रका राष्ट्रपति सद्यर जापारोभलगायत विभिन्न देशका मन्त्री तथा प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाहीले नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन राउण्ड टेबल आयोजना गरेको मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
\r\n\r\nकार्यक्रममा वन तथा वातावरणका सचिव डा. दीपक कुमार खराल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यसै वर्ष र पछिल्ला केही वर्षहरुमा जलवायुजन्य विपद्हरुबाट नेपालले भोगेको विषम क्षति र नोक्सानी एवं आगामी दिनमा लिनु पर्ने उपायबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\n'न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)' नारासहित अजरबैजानको बाकु सहरमा कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-11-15","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/60c4c8a9aacb070d386394d664ab4e89.jpg"},{"id":158,"title":"कार्तिकभित्र अस्थायी आवास अनुदान वितरण गरिसक्ने परिषद्को निर्णय","title_ne":"कार्तिकभित्र अस्थायी आवास अनुदान वितरण गरिसक्ने परिषद्को निर्णय","description":"कार्तिक ६, काठमाडौं
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औं बैठकले २०८१ असोज १०-१३ को अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ।
\r\n\r\nकार्तिक २ गते बसेको परिषद्को बैठकले कार्यकारी समितिले क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित समूहमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. १ करोड, रु. ७५ लाख र रु. ५० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
\r\n\r\nबैठकले अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्ने, निजी आवासको हकमा अस्थायी आवासको निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने, क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तृत क्षति आँकलनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। यीलगायतका कार्य गर्न र विस्तृत क्षति आँकलनको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्य अगाडि बढाउन परिषद्ले समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्न र २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर परिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन, जोखिममा रहेका बस्तीको प्राविधिक जोखिम आँकलन (Technical Risk Assessment) गर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि प्रस्तावित स्थलको अध्ययन र जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन तीन महिनाभित्र सक्ने समयसीमा तोकेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, परिषद्को बैठकले जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण एवं त्यसपछि मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने समयसीमा लाभग्राही कायम भएको तीन वर्षभित्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय परिषद्ले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग बृहत सम्मेलन गर्ने पनि तय गरेको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले विपद्जन्य घटनाबाट मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारको निःशुल्क बीमा गराउने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने विधिको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरि, विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोज तथा उद्धार एवम् आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण उपकरण तथा सामग्री, आपत्कालीन ढुवानी साधन (Emergency Transportation Trucks) र हेलिकोप्टरको व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्र कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न समेत प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले यस वर्षको जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी आँकलन (Climate Induced Loss and Damage Assessment) तयार गरी United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को Conference of the Parties (COP) मा प्रस्तुत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
\r\n\r\nयसका साथै, तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ।
\r\n\r\nबैठकमा संघीय मन्त्रीपरिषद्का उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एवं प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका प्रतिनिधि, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, अन्य तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो।
\r\n","description_ne":"कार्तिक ६, काठमाडौं
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औं बैठकले २०८१ असोज १०-१३ को अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित ७१ स्थानीय तहलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितले गरेको सिफारिस अनुमोदन गरेको छ।
\r\n\r\nकार्तिक २ गते बसेको परिषद्को बैठकले कार्यकारी समितिले क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित समूहमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. १ करोड, रु. ७५ लाख र रु. ५० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो।
\r\n\r\nबैठकले अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्ने, निजी आवासको हकमा अस्थायी आवासको निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउने, क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवास तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको विस्तृत क्षति आँकलनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। यीलगायतका कार्य गर्न र विस्तृत क्षति आँकलनको प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्य अगाडि बढाउन परिषद्ले समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको अत्यावश्यकीय सेवा संचालन गर्न र २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त घर परिवारलाई अस्थायी आवास अनुदान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन, जोखिममा रहेका बस्तीको प्राविधिक जोखिम आँकलन (Technical Risk Assessment) गर्ने तथा स्थानान्तरणका लागि प्रस्तावित स्थलको अध्ययन र जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन तीन महिनाभित्र सक्ने समयसीमा तोकेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, परिषद्को बैठकले जाजरकोट, बझाङ तथा डोटी केन्द्रबिन्दु भई गएका भूकम्पको क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण एवं त्यसपछि मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त तथा जोखिममा रहेका निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्ने समयसीमा लाभग्राही कायम भएको तीन वर्षभित्र निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय परिषद्ले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि विकास साझेदार तथा दातृ निकायसँग बृहत सम्मेलन गर्ने पनि तय गरेको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले विपद्जन्य घटनाबाट मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका व्यक्ति परिवारको निःशुल्क बीमा गराउने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने विधिको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरि, विपद् प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोज तथा उद्धार एवम् आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रण उपकरण तथा सामग्री, आपत्कालीन ढुवानी साधन (Emergency Transportation Trucks) र हेलिकोप्टरको व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्र कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न समेत प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ।
\r\n\r\nपरिषद्ले यस वर्षको जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी आँकलन (Climate Induced Loss and Damage Assessment) तयार गरी United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) को Conference of the Parties (COP) मा प्रस्तुत गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
\r\n\r\nयसका साथै, तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय गरेको छ।
\r\n\r\nबैठकमा संघीय मन्त्रीपरिषद्का उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रीहरु, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एवं प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका प्रतिनिधि, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, अन्य तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-10-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/faa8ba110fef640e2533cfd6533e8a38.JPG"},{"id":157,"title":"विपद् संकटग्रस्त ७१ पालिकालाई ४३ करोड राहत सिफारिस","title_ne":"विपद् संकटग्रस्त ७१ पालिकालाई ४३ करोड राहत सिफारिस","description":"कार्तिक ५, काठमाडौं
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७ औं बैठक गृहमन्त्री एवम् समितिका अध्यक्ष माननीय रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहमा भएको क्षतिका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावितमा वर्गीकरण गरी राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
\r\n\r\nसमितिका सदस्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजकुमार गुप्तासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्समक्ष ७१ प्रभावित पालिकालाई ४३ करोड राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो।
\r\n\r\nवर्गीकृत स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावितमा रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, महाँकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका छन्।अति प्रभावित तहले एक करोडका दरले राहत रकम पाउनेछन् ।
\r\n\r\nत्यस्तै, प्रभावित तहले ७५ लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा फिदिम नगरपालिका, धुनवेशी नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका,खानीखोला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका, गोरञ्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बेलका नगरपालिका छन्।
\r\n\r\nसामान्य प्रभावित तहले ५० लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा सन्दकपुर गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभञ्जयाङ गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, माडी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, विगु गाउँपालिका, शैलुङ्ग गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, नेत्रावती डवजोङ्ग गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका खनीयाबास गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, वर्दिबास नगरपालिका, गौशला नगरपालिका छन् ।
\r\n\r\nत्यस्तै, रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, परोहा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, बलान-बिहुल गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, जुगल गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, लहान नगरपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुदुधकण्ड नगरपालिका र माप्या दुधकोशी गाउँपालिका प्रभावित पालिकामा वर्गीकृत भएका छन्।
\r\n\r\nसमितिले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, संचार, विद्युत लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल संचालन गर्न लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितका अलावा जाजरकोट, बझाङ्ग-बाजुरा र डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पबाट क्षतिग्र्स्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन (Detailed Damage Assessment-DDA) यथाशीघ्र अघि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
\r\n\r\nयसका साथै, बैठकले यस वर्षको मनसुन अवधिमा अर्थात् २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म भएका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका एकजना सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। समितिले विपद्का घटनापश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न विज्ञ व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूको सहयोग एवम् संलग्नताको कदर गर्दै धन्यवाद दिएको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले विभिन्न विपद्जन्य घटनापश्चात हुने खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टर तथा अन्य यन्त्र/उपकरण लगायतका सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
\r\n","description_ne":"कार्तिक ५, काठमाडौं
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २७ औं बैठक गृहमन्त्री एवम् समितिका अध्यक्ष माननीय रमेश लेखकको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित स्थानीय तहमा भएको क्षतिका आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावितमा वर्गीकरण गरी राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
\r\n\r\nसमितिका सदस्यहरू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय राजकुमार गुप्तासहितको उपस्थितिमा बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्समक्ष ७१ प्रभावित पालिकालाई ४३ करोड राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो।
\r\n\r\nवर्गीकृत स्थानीय तहमध्ये अति प्रभावितमा रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, महाँकाल गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका छन्।अति प्रभावित तहले एक करोडका दरले राहत रकम पाउनेछन् ।
\r\n\r\nत्यस्तै, प्रभावित तहले ७५ लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा फिदिम नगरपालिका, धुनवेशी नगरपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, भुम्लु गाउँपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका,खानीखोला गाउँपालिका, महाभारत गाउँपालिका, भोटेकोशी गाउँपालिका, गोरञ्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बेलका नगरपालिका छन्।
\r\n\r\nसामान्य प्रभावित तहले ५० लाखका दरले राहत रकम पाउनेछन् । प्रभावित पालिकाहरुमा सन्दकपुर गाउँपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभञ्जयाङ गाउँपालिका, पाँचखाल नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका, इच्छाकामना गाउँपालिका, माडी नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, विगु गाउँपालिका, शैलुङ्ग गाउँपालिका, गौरीशंकर गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका, नेत्रावती डवजोङ्ग गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका खनीयाबास गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, वर्दिबास नगरपालिका, गौशला नगरपालिका छन् ।
\r\n\r\nत्यस्तै, रामेछाप नगरपालिका, दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, मन्थली नगरपालिका, उमाकुण्ड गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, परोहा नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, बलान-बिहुल गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, जुगल गाउँपालिका, बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, फिक्कल गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, लहान नगरपालिका, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुदुधकण्ड नगरपालिका र माप्या दुधकोशी गाउँपालिका प्रभावित पालिकामा वर्गीकृत भएका छन्।
\r\n\r\nसमितिले २०८१ असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्मको अति भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न र अवरुद्ध भएका सडक, खानेपानी, संचार, विद्युत लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सामान्य मर्मत सम्भार गरी तत्काल संचालन गर्न लगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकेको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावितका अलावा जाजरकोट, बझाङ्ग-बाजुरा र डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका भूकम्पबाट क्षतिग्र्स्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन (Detailed Damage Assessment-DDA) यथाशीघ्र अघि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
\r\n\r\nयसका साथै, बैठकले यस वर्षको मनसुन अवधिमा अर्थात् २०८१ जेठ २८ गतेबाट २०८१ असोज २६ गतेसम्म भएका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारका एकजना सदस्यको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। समितिले विपद्का घटनापश्चात खोज तथा उद्धार कार्यमा संलग्न विभिन्न विज्ञ व्यक्ति एवं संघसंस्थाहरूको सहयोग एवम् संलग्नताको कदर गर्दै धन्यवाद दिएको छ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले विभिन्न विपद्जन्य घटनापश्चात हुने खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकोप्टर तथा अन्य यन्त्र/उपकरण लगायतका सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् मार्फत् नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-10-20","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/031767fea138ad11c818b587ca0190c1.jpg"},{"id":156,"title":"आफ्नै बलबुतामा विपद् सामग्री व्यवस्थापनको दिशामा अघि बढ्ने प्रयासको सुरुवात बिन्दु -माननीय गृह मन्त्री रमेश लेखक","title_ne":"आफ्नै बलबुतामा विपद् सामग्री व्यवस्थापनको दिशामा अघि बढ्ने प्रयासको सुरुवात बिन्दु -माननीय गृह मन्त्री रमेश लेखक","description":"नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा हाम्रा अतिथिहरूसमेतको उपस्थिति रहेको गरिमामय जमघटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रका नागरिक मित्रहरूबीच नेपाल एकपटक घुम्नै पर्ने देश रहेछ भन्ने अनुभूति बोकेर जानुहुनेछ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु।
\r\n\r\nप्राकृतिक प्रकोप एवं मानव सिर्जित विपद् जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल सम्वेदनशील रहेको व्यहोरा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यहाँ उपस्थित सबै महानुभावलाई अवगत नै छ। भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो, आगलागी, डडेलो, चट्याङ, महामारी एवं सवारी तथा हवाई दुर्घटना लगायतका विपद्का कारण हामीले निरन्तर रूपमा धनजनको क्षति व्यहोर्दै आएका छौँ ।जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावले गर्दा नेपालमा भैरहेका बहुप्रकोपीय विपद्का घटना र सोबाट हुने धनजनको क्षतिको परिणाम बढ्दै गएको अवस्था छ। तीव्र आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय लगानीको ठूलो अंश यस्ता विपद्को समयमा गरिने प्रतिकार्य, उद्धार, राहत र तत्पश्चात्को पुनर्निर्माण एवं पुन:स्थापनामा खर्च हुँदा राष्ट्रको पूँजी कोषमा दवाव सिर्जना भएको अवस्था छ।
\r\n\r\nसबै खाले प्राकृतिक प्रकोप एवं मानव सिर्जित विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारीको आवश्यकता पर्दछ। विपद्का बेला र त्यसपछिको केही समयसम्म खाद्य श्रृङ्खला अविच्छिन्न राख्न र विपद् प्रभावितहरूलाई भोक र रोगबाट मर्न नदिन हाम्रा पुर्खाहरूले 'धर्मभकारी' को व्यवस्था गर्ने गरेको हामी सबैलाई थाहै छ। त्यसै धर्मभकारीको पछिल्लो रूप आपतकालीन गोदाम घर हो जसलाई हाम्रा विकास साझेदारका साथीहरूले Humanitarian Staging Area (HSA) भनेर विकास र प्रवर्द्धन गर्दै आउनु भएको छ।
\r\n\r\nहामीलाई ठूला विपद्ले पर्खिरहेका छन्। भनिन्छः विपद्को कारणले मानिस मर्दैन बरू सम्भावित विपद्बारे थाहा नपाएर वा त्यसको असरको गाम्भीर्यताबारे लापरवाह भएर वा त्यसबाट बच्न आवश्यक पूर्वतयारी नगरेका कारण मानिसहरू विपद्मा ज्यान गुमाउँछन्। त्यस्तो पूर्वतयारीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा यस्ता गोदाम घरहरूको निर्माण र गोदाम घरमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी वितरणलाई चुस्तदुरुस्त हुने गरी तयार रहनु हो।
\r\n\r\nवि.सं.२०७२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्प आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा तयार भएको HSA मा उक्त विपद्का समयमा र त्यसपछिका दिनहरूमा हाम्रा मित्रहरूबाट प्राप्त मानवीय सहायता सामग्री भण्डार र परिचालन गर्न निकै सहयोग पुगेको र त्यससँगै विपद् सामग्री भण्डारण तथा व्यवस्थापनको आधुनिक युगको सुरुवात भएको हो भन्न सकिन्छ। मानवीय सहायता सामग्री व्यवस्थापनको उक्त ढाँचालाई हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबाटै संवोधन गरी नेपाली विरासत एवं संस्कृतिबमोजिमको 'आपत्कालीन गोदाम घर'को अवधारणामा आन्तिरिकीकरण गरेका छौं।
\r\n\r\nविभिन्न खाले विपद्को पूर्वतयारीका लागि हाम्रा विकास साझेदारहरू, रेडक्रस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता संस्थाहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सहायता सामग्री प्राप्त हुने गरेकोमा अब हाम्रा गोदाम घरहरूमा निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक मानवीय सहायतका सबैखाले सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन, भण्डारण र वितरण गर्न सकिने भएको छ। हामीले केही दिनभित्रै आपत्कालीन गोदाम घर व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेका छौं।
\r\n\r\nलगानीका हिसाबले यो गोदाम घरको समुद्घाटन गर्न नेपाल सरकारका तीनै तहका यति उच्च अधिकारीहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको यो तहको उपस्थिति तथा निजी क्षेत्रको यो तहको प्रतिनिधित्व आवश्यक नहुन सक्ला तर हाम्रो सहकार्य कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन हामी सबै यहाँ जम्मा भएका छौं। विभिन्न स्थानमा गोदाम घरको पूर्वाधार तयार भएर पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारण गर्न नसक्दा ती पूर्वाधारहरूको उपयोग हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारका आफ्नै बजेटरी सीमाहरूका कारणले पनि यसमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोग र सौहार्द्रताले विपद् सामग्री व्यवस्थापनमा हामीलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ।
\r\n\r\nहामी "परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्"को संस्कृति र मानवीय दर्शनले ओतप्रोत भएका मानिसहरू हौं। अब यस गोदाम घरमा तीनै तहका सरकार, मानवीय सहायतको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निजी क्षेत्र एवं उदारमना मानवीय भावनाले ओतप्रोत आमनागरिकहरूबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापन सामग्रीहरूको प्राप्ति, भण्डारण र परिचालन हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। हामी आफ्नै बलबुतामा विपद् सामग्रीको व्यवस्थापनको दिशामा अघि बढ्ने प्रयास गर्ने प्रारम्भ यसै दिन र यसै बिन्दुबाट गरौं भन्ने पनि आह्वान गर्न चाहन्छु।
\r\n\r\nहजारौं किलोमिटरको यात्रा गरेर यहाँसम्म हातेमालो गर्न आइपुग्नु भएका युरोपियन युनियन European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO) का मित्रहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु।
\r\n\r\n"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्" भन्ने जीवन दर्शनबाट अनुप्राणित हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा सहकार्यहरू र हिड्ने साझा बाटाहरूका बारेमा मार्गदर्शन गरे झैं विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा तीनै तहका सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरू, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोजउद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको समग्र चरणमा हामी समन्वय तथा सहकार्यका साथ अघि बढौं र सबैखाले विपद्बाट हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील समाज र विश्वको निर्माणमा हातेमालो गरौं। जय नेपाल।
\r\n\r\n(गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा निर्माण गरिएको आपत्कालीन गोदाम घरको समुद्घाटन समारोहलाई भर्चुअल माध्यममार्फत् गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
\r\n","description_ne":"नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा हाम्रा अतिथिहरूसमेतको उपस्थिति रहेको गरिमामय जमघटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै हाम्रा युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रका नागरिक मित्रहरूबीच नेपाल एकपटक घुम्नै पर्ने देश रहेछ भन्ने अनुभूति बोकेर जानुहुनेछ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छु।
\r\n\r\nप्राकृतिक प्रकोप एवं मानव सिर्जित विपद् जोखिमका दृष्टिकोणले नेपाल सम्वेदनशील रहेको व्यहोरा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यहाँ उपस्थित सबै महानुभावलाई अवगत नै छ। भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो, आगलागी, डडेलो, चट्याङ, महामारी एवं सवारी तथा हवाई दुर्घटना लगायतका विपद्का कारण हामीले निरन्तर रूपमा धनजनको क्षति व्यहोर्दै आएका छौँ ।जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावले गर्दा नेपालमा भैरहेका बहुप्रकोपीय विपद्का घटना र सोबाट हुने धनजनको क्षतिको परिणाम बढ्दै गएको अवस्था छ। तीव्र आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय लगानीको ठूलो अंश यस्ता विपद्को समयमा गरिने प्रतिकार्य, उद्धार, राहत र तत्पश्चात्को पुनर्निर्माण एवं पुन:स्थापनामा खर्च हुँदा राष्ट्रको पूँजी कोषमा दवाव सिर्जना भएको अवस्था छ।
\r\n\r\nसबै खाले प्राकृतिक प्रकोप एवं मानव सिर्जित विपद्को सामना गर्न पूर्वतयारीको आवश्यकता पर्दछ। विपद्का बेला र त्यसपछिको केही समयसम्म खाद्य श्रृङ्खला अविच्छिन्न राख्न र विपद् प्रभावितहरूलाई भोक र रोगबाट मर्न नदिन हाम्रा पुर्खाहरूले 'धर्मभकारी' को व्यवस्था गर्ने गरेको हामी सबैलाई थाहै छ। त्यसै धर्मभकारीको पछिल्लो रूप आपतकालीन गोदाम घर हो जसलाई हाम्रा विकास साझेदारका साथीहरूले Humanitarian Staging Area (HSA) भनेर विकास र प्रवर्द्धन गर्दै आउनु भएको छ।
\r\n\r\nहामीलाई ठूला विपद्ले पर्खिरहेका छन्। भनिन्छः विपद्को कारणले मानिस मर्दैन बरू सम्भावित विपद्बारे थाहा नपाएर वा त्यसको असरको गाम्भीर्यताबारे लापरवाह भएर वा त्यसबाट बच्न आवश्यक पूर्वतयारी नगरेका कारण मानिसहरू विपद्मा ज्यान गुमाउँछन्। त्यस्तो पूर्वतयारीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा यस्ता गोदाम घरहरूको निर्माण र गोदाम घरमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण, व्यवस्थापन र प्रभावकारी वितरणलाई चुस्तदुरुस्त हुने गरी तयार रहनु हो।
\r\n\r\nवि.सं.२०७२ को विनाशकारी गोरखा भूकम्प आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमा तयार भएको HSA मा उक्त विपद्का समयमा र त्यसपछिका दिनहरूमा हाम्रा मित्रहरूबाट प्राप्त मानवीय सहायता सामग्री भण्डार र परिचालन गर्न निकै सहयोग पुगेको र त्यससँगै विपद् सामग्री भण्डारण तथा व्यवस्थापनको आधुनिक युगको सुरुवात भएको हो भन्न सकिन्छ। मानवीय सहायता सामग्री व्यवस्थापनको उक्त ढाँचालाई हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनबाटै संवोधन गरी नेपाली विरासत एवं संस्कृतिबमोजिमको 'आपत्कालीन गोदाम घर'को अवधारणामा आन्तिरिकीकरण गरेका छौं।
\r\n\r\nविभिन्न खाले विपद्को पूर्वतयारीका लागि हाम्रा विकास साझेदारहरू, रेडक्रस लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता संस्थाहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सहायता सामग्री प्राप्त हुने गरेकोमा अब हाम्रा गोदाम घरहरूमा निजी क्षेत्र, परोपकारी संस्था तथा व्यक्तिहरूबाट विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक मानवीय सहायतका सबैखाले सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन, भण्डारण र वितरण गर्न सकिने भएको छ। हामीले केही दिनभित्रै आपत्कालीन गोदाम घर व्यवस्थापन कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरेका छौं।
\r\n\r\nलगानीका हिसाबले यो गोदाम घरको समुद्घाटन गर्न नेपाल सरकारका तीनै तहका यति उच्च अधिकारीहरू र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको यो तहको उपस्थिति तथा निजी क्षेत्रको यो तहको प्रतिनिधित्व आवश्यक नहुन सक्ला तर हाम्रो सहकार्य कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन हामी सबै यहाँ जम्मा भएका छौं। विभिन्न स्थानमा गोदाम घरको पूर्वाधार तयार भएर पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विपद् व्यवस्थापनका सामग्रीहरू खरिद गरी भण्डारण गर्न नसक्दा ती पूर्वाधारहरूको उपयोग हुन सकेको छैन। सङ्घीय सरकारका आफ्नै बजेटरी सीमाहरूका कारणले पनि यसमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन। विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोग र सौहार्द्रताले विपद् सामग्री व्यवस्थापनमा हामीलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ।
\r\n\r\nहामी "परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्"को संस्कृति र मानवीय दर्शनले ओतप्रोत भएका मानिसहरू हौं। अब यस गोदाम घरमा तीनै तहका सरकार, मानवीय सहायतको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका निजी क्षेत्र एवं उदारमना मानवीय भावनाले ओतप्रोत आमनागरिकहरूबाट प्राप्त विपद् व्यवस्थापन सामग्रीहरूको प्राप्ति, भण्डारण र परिचालन हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु। हामी आफ्नै बलबुतामा विपद् सामग्रीको व्यवस्थापनको दिशामा अघि बढ्ने प्रयास गर्ने प्रारम्भ यसै दिन र यसै बिन्दुबाट गरौं भन्ने पनि आह्वान गर्न चाहन्छु।
\r\n\r\nहजारौं किलोमिटरको यात्रा गरेर यहाँसम्म हातेमालो गर्न आइपुग्नु भएका युरोपियन युनियन European Commission Humanitarian Aid & Civil Protection (ECHO) का मित्रहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु।
\r\n\r\n"संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्" भन्ने जीवन दर्शनबाट अनुप्राणित हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा सहकार्यहरू र हिड्ने साझा बाटाहरूका बारेमा मार्गदर्शन गरे झैं विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा तीनै तहका सरकार, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, मानवीय सहायताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरू, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोजउद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभको समग्र चरणमा हामी समन्वय तथा सहकार्यका साथ अघि बढौं र सबैखाले विपद्बाट हुनसक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील समाज र विश्वको निर्माणमा हातेमालो गरौं। जय नेपाल।
\r\n\r\n(गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा निर्माण गरिएको आपत्कालीन गोदाम घरको समुद्घाटन समारोहलाई भर्चुअल माध्यममार्फत् गर्नुभएको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-09-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/8db19538e1279b7e1594dde706b7a4e8.jpg"},{"id":155,"title":"Prime Minister Oli and Secretary General Guterres have the same opinion on the need to drastically reduce greenhouse emissions","title_ne":"ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव गुटेरेसको समान मत","description":"संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वसहित न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसबीच ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्नुपर्नेमा समान धारणा देखिएको छ।
\r\n\r\nअमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालायमा भएको भेटवार्तामा महासचिव गुटेरसले नेपालमा हिमालहरू पग्लिने र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
\r\n\r\nउहाँले ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा भारी कटौती र कमजोरीहरू सम्बोधनसहित नेपालजस्ता पर्वतीय देशहरूको जलवायु वित्त पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले देखाएको सदासयताप्रति आभार व्यक्त गर्दै महासचिव गुटेरेसले अतिकम विकसित देशलगायत विकासशील देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र रोकथाममा ध्यान केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गहन सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको भेटमा सहभागी राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) लोकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
\r\n\r\nत्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमण गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने र यसमा पहलका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको खुम्बु क्षेत्रमा हालै गएको हिमपहिरोप्रति राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका लागि पनि धन्यवाद दिँदै नेपालले चाँडै ‘हिमालय इकोसिस्टमको एजेण्डासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने जानकारी गराउनुभयो।
\r\n\r\nउहाँले उक्त संवादमा सहभागी हुन महासचिव गुटेरेसलाई निमन्त्रणासमेत दिनुभयो ।
\r\n\r\nभेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
\r\n\r\nत्यसैगरि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले उत्सर्जन नगर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउनुभएको छ।
\r\n\r\nअमेरिकाको स्थानीय समयअनुसार शनिबार दिउँसो आयोजित जीवाष्म इन्धनमुक्त संसदीय सञ्जाल (पार्लियामेन्टेरियन्स फर फोसिल फ्युल फ्रि) को कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउनुभएको हो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालको सगरमाथा र हिमाल पग्लिन थालेकाले त्यसको असर खेप्ने समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले पेरिस सम्झौताबमोजिम स्थापित विश्वका विकसित मुलुकले भविष्यका लागि जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई असोज १० गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
\r\n\r\nरासस
\r\n","description_ne":"संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वसहित न्युयोर्क पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसबीच ग्रिन हाउस उत्सर्जनमा भारी कटौती गर्नुपर्नेमा समान धारणा देखिएको छ।
\r\n\r\nअमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालायमा भएको भेटवार्तामा महासचिव गुटेरसले नेपालमा हिमालहरू पग्लिने र त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
\r\n\r\nउहाँले ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा भारी कटौती र कमजोरीहरू सम्बोधनसहित नेपालजस्ता पर्वतीय देशहरूको जलवायु वित्त पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र नेपाली जनताले देखाएको सदासयताप्रति आभार व्यक्त गर्दै महासचिव गुटेरेसले अतिकम विकसित देशलगायत विकासशील देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र रोकथाममा ध्यान केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गहन सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको भेटमा सहभागी राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) लोकबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो।
\r\n\r\nत्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमण गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने र यसमा पहलका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको खुम्बु क्षेत्रमा हालै गएको हिमपहिरोप्रति राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका लागि पनि धन्यवाद दिँदै नेपालले चाँडै ‘हिमालय इकोसिस्टमको एजेण्डासहित सगरमाथा संवादको आयोजना गर्ने जानकारी गराउनुभयो।
\r\n\r\nउहाँले उक्त संवादमा सहभागी हुन महासचिव गुटेरेसलाई निमन्त्रणासमेत दिनुभयो ।
\r\n\r\nभेटका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि (राजदूत) थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
\r\n\r\nत्यसैगरि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले उत्सर्जन नगर्ने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउनुभएको छ।
\r\n\r\nअमेरिकाको स्थानीय समयअनुसार शनिबार दिउँसो आयोजित जीवाष्म इन्धनमुक्त संसदीय सञ्जाल (पार्लियामेन्टेरियन्स फर फोसिल फ्युल फ्रि) को कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय उठाउनुभएको हो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा शून्य योगदान गरेर जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्न मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालको सगरमाथा र हिमाल पग्लिन थालेकाले त्यसको असर खेप्ने समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले पेरिस सम्झौताबमोजिम स्थापित विश्वका विकसित मुलुकले भविष्यका लागि जलवायु अनुकूलनका लागि आर्थिक लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई असोज १० गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
\r\n\r\nरासस
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-09-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/d5a632c46467d1ec26c7729272175995.jpg"},{"id":154,"title":"१० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व मानवीय दिवसको दुईदिने कार्यक्रम सम्पन्न","title_ne":"१० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व मानवीय दिवसको दुईदिने कार्यक्रम सम्पन्न","description":"सुर्खेत, भदौ ५
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता सहित यस वर्षको विश्व मानवीय दिवस सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न दुईदिने औपचारिक कार्यक्रमको अन्तिम दिन १० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
\r\n\r\nजसमा जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कार्यमा सबै पक्षबीच नीतिगत र संस्थागत सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । यसैगरी नेपाल जस्तो पर्वतीय भूपरिवेष्ठित मूलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक जोखिमको अध्ययनका साथै तथ्याङ्क प्रणालीलाई दरिलो बनाउदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले वाचन गर्नुभएको घोषणापत्रमा विपद्का समयमा उद्धारका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाईते मानवीय सहायताकर्मीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी मानवीय सहायताकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी उद्धारका कार्यमा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले आवश्यक लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
\r\n\r\nयस्तै मानवीय सहायताको क्रममा आम मानिसहरुलाई अभिप्रेरित गर्न पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्ने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय रुपमा उपलब्ध सामग्री र रैथाने ज्ञान र सीपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई दिगोपना सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकारबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्य मन्त्री कँडेलले केन्द्रीय सरकारले अझै पनि संघीय संरचनाको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको आफूलाई अनुभूति हुने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्ले प्रभावित कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम राख्नु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
\r\n\r\nयसैगरी कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मानवीय सहायताका क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन आम सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शाहले विपद्ले घरबार मात्र नभई कृषि, उद्योगलाई पनि नराम्ररी असर गर्ने भएकाले यसको जोखिम घटाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जान थालेको भन्दै यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हातमालो जरुरी रहेको बताउनु भयो । सोलुखुम्बुको थामे बाढी, केही वर्ष अघिको मनाङ्ग बाढी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीलगायतले नयाँ पाठ सिकाएको भन्दै उहाँले यस किसिमका विपदको अध्ययन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले थामे बाढी अध्ययनका लागि प्राधिकरणले छिटै विज्ञ टोली पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर रावल, एआइएनका अध्यक्ष डा. एसपी कलाउने, प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष गौमाया अधिकारी लगायतले पनि आ-आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी FAO का भूटान र नेपाल सम्बन्धी प्रतिनिधि Ken Shimizu ले नेपाल बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिममा रहेको भन्दै जुनसुकै बेला पनि नागरिकलाई मद्दत आवश्यक पर्न सक्ने हुनाले मानवीय सहायताकर्मीहरु सधै चनाखो भएर बस्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा पाँचवटा प्यानल छलफलहरु पनि भएका थिए । जसमा खाद्य सुरक्षादेखि लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कसरी संवोधन गर्ने, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीदेखि विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशिल मानवीय सहायताकर्मीहरुका चुनौतीसम्मका विषयमाथि छलफल गरिएको थियो ।
\r\n","description_ne":"सुर्खेत, भदौ ५
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा लगानी बढाउने प्रतिवद्धता सहित यस वर्षको विश्व मानवीय दिवस सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा सम्पन्न दुईदिने औपचारिक कार्यक्रमको अन्तिम दिन १० बुँदे कर्णाली घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।
\r\n\r\nजसमा जलवायु परिवर्तनका कारण चुनौतीपूर्ण बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कार्यमा सबै पक्षबीच नीतिगत र संस्थागत सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । यसैगरी नेपाल जस्तो पर्वतीय भूपरिवेष्ठित मूलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक जोखिमको अध्ययनका साथै तथ्याङ्क प्रणालीलाई दरिलो बनाउदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले वाचन गर्नुभएको घोषणापत्रमा विपद्का समयमा उद्धारका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाईते मानवीय सहायताकर्मीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी मानवीय सहायताकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी उद्धारका कार्यमा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रले आवश्यक लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
\r\n\r\nयस्तै मानवीय सहायताको क्रममा आम मानिसहरुलाई अभिप्रेरित गर्न पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्ने, एकीकृत तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीय रुपमा उपलब्ध सामग्री र रैथाने ज्ञान र सीपको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई दिगोपना सुनिश्चित गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरु जनाइएको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्नुहुदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकारबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्य मन्त्री कँडेलले केन्द्रीय सरकारले अझै पनि संघीय संरचनाको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको आफूलाई अनुभूति हुने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्ले प्रभावित कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम राख्नु आफैमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले प्रभावितहरुको अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
\r\n\r\nयसैगरी कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले मानवीय सहायताका क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन आम सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शाहले विपद्ले घरबार मात्र नभई कृषि, उद्योगलाई पनि नराम्ररी असर गर्ने भएकाले यसको जोखिम घटाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै जान थालेको भन्दै यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हातमालो जरुरी रहेको बताउनु भयो । सोलुखुम्बुको थामे बाढी, केही वर्ष अघिको मनाङ्ग बाढी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीलगायतले नयाँ पाठ सिकाएको भन्दै उहाँले यस किसिमका विपदको अध्ययन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले थामे बाढी अध्ययनका लागि प्राधिकरणले छिटै विज्ञ टोली पठाउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बर रावल, एआइएनका अध्यक्ष डा. एसपी कलाउने, प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जालका अध्यक्ष गौमाया अधिकारी लगायतले पनि आ-आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी FAO का भूटान र नेपाल सम्बन्धी प्रतिनिधि Ken Shimizu ले नेपाल बहुप्रकोपीय विपद्को जोखिममा रहेको भन्दै जुनसुकै बेला पनि नागरिकलाई मद्दत आवश्यक पर्न सक्ने हुनाले मानवीय सहायताकर्मीहरु सधै चनाखो भएर बस्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा पाँचवटा प्यानल छलफलहरु पनि भएका थिए । जसमा खाद्य सुरक्षादेखि लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कसरी संवोधन गर्ने, जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीदेखि विपद्का क्षेत्रमा क्रियाशिल मानवीय सहायताकर्मीहरुका चुनौतीसम्मका विषयमाथि छलफल गरिएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-08-21","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/8b4e81c01f3edfcab2edea5e0ac1c66b.JPG"},{"id":153,"title":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा कोशी प्रदेशलाई वैज्ञानिक तरिकाले नमूनायुक्त प्रदेश बनाऔं","title_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा कोशी प्रदेशलाई वैज्ञानिक तरिकाले नमूनायुक्त प्रदेश बनाऔं","description":"विराटनगर, असार २०
\r\n\r\nआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गरी ज्यूधन जोगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न ‘मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठी’ लाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अधिकारीले जोखिम न्यूनीकरणमा कोशी प्रदेशलाई वैज्ञानिक तरिकाले नमूनायुक्त प्रदेश बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै संघीय सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्का घटना घटिसकेपछि मात्र सक्रिय हुने तरिका बदल्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nयसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तथ्याङ्कको सही व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी उहाँले विपदको जोखिमबारे बढी भन्दा बढी अध्ययन गरी त्यसका कारणहरु पत्ता लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता अध्ययनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायू परिवर्तनको विषयलाई सँगसँगै लिएर गईरहेको बताउनुभयो । यसपालीको मुख्य प्राथमिकता नै विपद् र जलवायू परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमतालहरुको जोखिमबारे अन्तरदेशीय अध्ययनहरु भईरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी चट्याङ्गबाट प्रभावित रहेको भन्दै यसबाट बच्ने उपायबारे सर्वसाधारणमा सचेतना पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । विपद्को योजना बनाउदा खेरि नै सबै सरोकावाला निकायहरुलाई समेट्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले विपद्को जोखिमबारे आम सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साना साना कुराहरुबाटै यसको शुरुवात गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले सबै निकायहरुले सचेतनाका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी विपद् कार्यकारी समितिका सदस्य रामकुमार दाहालले कोशी प्रदेशमा विपद्को अवस्था र प्रदेश सरकारबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nसहभागीहरुले हैजा, झाडापखाला, ज्वरोजस्ता विपद्पछि आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र समुदायलाई सचेत गराउनु पर्ने, विपद्का तथ्याङ्कहरु उचित ढंगले राख्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बढाउनु पर्ने, स्थानीय ज्ञान सीपको सदुपयोग गर्नु पर्नेलगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल बहादुर थापा, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मी, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","description_ne":"विराटनगर, असार २०
\r\n\r\nआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गरी ज्यूधन जोगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । विराटनगरमा सम्पन्न ‘मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी गोष्ठी’ लाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अधिकारीले जोखिम न्यूनीकरणमा कोशी प्रदेशलाई वैज्ञानिक तरिकाले नमूनायुक्त प्रदेश बनाउन आफूहरु तयार रहेको भन्दै संघीय सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विपद्का घटना घटिसकेपछि मात्र सक्रिय हुने तरिका बदल्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nयसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कोशी प्रदेशका राज्यमन्त्री सिर्जना राईले विपदबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि तथ्याङ्कको सही व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसैगरी उहाँले विपदको जोखिमबारे बढी भन्दा बढी अध्ययन गरी त्यसका कारणहरु पत्ता लगाउनुपर्ने बताउनु भयो । यस्ता अध्ययनले नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायू परिवर्तनको विषयलाई सँगसँगै लिएर गईरहेको बताउनुभयो । यसपालीको मुख्य प्राथमिकता नै विपद् र जलवायू परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमतालहरुको जोखिमबारे अन्तरदेशीय अध्ययनहरु भईरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी चट्याङ्गबाट प्रभावित रहेको भन्दै यसबाट बच्ने उपायबारे सर्वसाधारणमा सचेतना पुर्याउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । विपद्को योजना बनाउदा खेरि नै सबै सरोकावाला निकायहरुलाई समेट्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले विपद्को जोखिमबारे आम सर्वसाधारणलाई सूचित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । साना साना कुराहरुबाटै यसको शुरुवात गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले सबै निकायहरुले सचेतनाका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी विपद् कार्यकारी समितिका सदस्य रामकुमार दाहालले कोशी प्रदेशमा विपद्को अवस्था र प्रदेश सरकारबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो भने प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nसहभागीहरुले हैजा, झाडापखाला, ज्वरोजस्ता विपद्पछि आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र समुदायलाई सचेत गराउनु पर्ने, विपद्का तथ्याङ्कहरु उचित ढंगले राख्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई बढाउनु पर्ने, स्थानीय ज्ञान सीपको सदुपयोग गर्नु पर्नेलगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल बहादुर थापा, निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मी, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-07-04","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/752e0f3a602b2d13bf6fa311bf301d87.JPG"},{"id":152,"title":"विपदबारे विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्नु जरुरी","title_ne":"विपदबारे विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतनाका कार्यक्रम गर्नु जरुरी","description":"जनकपुर, असार १९
\r\n\r\nगृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मधेश प्रदेशका मन्धी माननीय विमला अन्सारीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी तथा अन्तरक्रियालाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अन्सारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारलाई पनि जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nमधेश प्रदेशका बासिन्दाहरु जुनसुकै मौसममा पनि विपद्को त्रासमा बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले जाडोका बेला शितलहर र गर्मीका बेला तातो हावाको लहरसँगै बर्खाका बेला बाढी, डुबान र सर्पदंशको जोखिम रहेको बताउनुभयो । यसैगरी मधेशका जंगलहरुमा डढेलोको घटना पनि बढ्दै गएको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिमा क्षेत्रमा भारत तर्फबाट निर्माण भएको बाँधका कारण नेपालको तराईका जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको भन्दै सीमा बैठकहरुमा यी कुराहरु उठ्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी नदी नाला र खोलाहरुमा थुप्रीएका गिटी बालुवाका कारण पनि जोखिम बढीरहेको तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको अधिकारीको भनाई थियो । प्राधिकरणबाट नीति, रणनीति, कार्यविधीहरु बनाउने तर्फ धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nमधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले स्थानीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई सक्षम बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई पनि सँगै लिएर जान आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी सचिव यादवले विपद् पछिका क्रियाकलापमा भन्दा पनि विपद् आउनै नदिनका लागि पूर्वतयारीमा बढी लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । मधेश प्रदेश गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अधिकृत टेक विक्रम शाहले मधेस प्रदेशमा विपद्को अवस्था र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nसहभागीहरुले विपद्को पहिरो रेस्पोण्डर समुदाय स्वयं हुने भएकाले उनीहरुलाई यसबारे सचेत गराउनु पर्ने, विपदबारे विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव राजीव पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडिया, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","description_ne":"जनकपुर, असार १९
\r\n\r\nगृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मधेश प्रदेशका मन्धी माननीय विमला अन्सारीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । मनसुनजन्य विपद् र आगलागीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय गोष्ठी तथा अन्तरक्रियालाई संवोधन गर्नु हुदै मन्त्री अन्सारीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकारलाई पनि जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nमधेश प्रदेशका बासिन्दाहरु जुनसुकै मौसममा पनि विपद्को त्रासमा बस्नुपर्ने भन्दै उहाँले जाडोका बेला शितलहर र गर्मीका बेला तातो हावाको लहरसँगै बर्खाका बेला बाढी, डुबान र सर्पदंशको जोखिम रहेको बताउनुभयो । यसैगरी मधेशका जंगलहरुमा डढेलोको घटना पनि बढ्दै गएको प्रति सबैको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको उहाँको धारणा थियो ।
\r\n\r\nयसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले सिमा क्षेत्रमा भारत तर्फबाट निर्माण भएको बाँधका कारण नेपालको तराईका जिल्लाहरु डुबानमा परिरहेको भन्दै सीमा बैठकहरुमा यी कुराहरु उठ्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी नदी नाला र खोलाहरुमा थुप्रीएका गिटी बालुवाका कारण पनि जोखिम बढीरहेको तर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी रहेको अधिकारीको भनाई थियो । प्राधिकरणबाट नीति, रणनीति, कार्यविधीहरु बनाउने तर्फ धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव अधिकारीले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nमधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र कुमार यादवले स्थानीय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई सक्षम बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरुलाई पनि सँगै लिएर जान आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी सचिव यादवले विपद् पछिका क्रियाकलापमा भन्दा पनि विपद् आउनै नदिनका लागि पूर्वतयारीमा बढी लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा विज्ञ विमल पाण्डेले आगलागीको जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको नतिजासहितको प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका अधिकृत बाशुदेव खनालले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणबाट भएका कामहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । मधेश प्रदेश गृह मन्त्रालयको तर्फबाट अधिकृत टेक विक्रम शाहले मधेस प्रदेशमा विपद्को अवस्था र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nसहभागीहरुले विपद्को पहिरो रेस्पोण्डर समुदाय स्वयं हुने भएकाले उनीहरुलाई यसबारे सचेत गराउनु पर्ने, विपदबारे विद्यालय र क्याम्पसहरुमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका धारणाहरु राखेका थिए ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तरक्रियामा उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव राजीव पोखरेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडिया, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभीजन वन कार्यालय, जिल्लास्थित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुका साथै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-07-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/146630679ca52c786cd52005efed2838.JPG"},{"id":151,"title":"आगलागी नियन्त्रणका लागि समन्वयमा जोड","title_ne":"आगलागी नियन्त्रणका लागि समन्वयमा जोड","description":"काठमाडौं, असार २
\r\nवन डढेलो, गाउँ, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा हुने आगलागीका कारण र नियन्त्रणका उपायबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवाला निकायका प्रतिधिनिहरुसँग छलफल गरेको छ।
\r\nयस्ता आगलागी नियन्त्रणका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने ती निकायका प्रतिनिधिहरुले औंल्याएका छन्।
\r\nप्रदेश स्तरमा आगलागीबाट सिर्जित विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन अनुसार गएको वर्ष सन् २०२३ मा ४ हजार ३६ आगलागीका घटना भएका थिए। तीमध्ये विद्युत सर्ट सर्किटका कारण सबैभन्दा धेरै (१६ प्रतिशत) आगलागी भएको भएको थियो।
\r\nवन डढेलो (११ प्रतिशत) दोस्रो ठूलो संख्या रहेको छ भने घरायसी कामकाजका कारण हुने आगलागी (१० प्रतिशत) तेस्रो कारण रहेको छ । आगलागीका कारण ११६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४८३ जना घाइते भएका थिए।
\r\nअध्ययनले यस्ता आगलागी न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन (१ वर्षभित्र गर्नु पर्ने), मध्यकालीन (२-३ वर्षभित्र गर्नु पर्ने) र दीर्घकालीन (४-५ वर्षभित्र गर्नु पर्ने) सुझावहरु पनि दिएको छ।
काठमाडौं, असार २
\r\nवन डढेलो, गाउँ, सहर र औद्योगिक क्षेत्रमा हुने आगलागीका कारण र नियन्त्रणका उपायबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरोकारवाला निकायका प्रतिधिनिहरुसँग छलफल गरेको छ।
\r\nयस्ता आगलागी नियन्त्रणका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने ती निकायका प्रतिनिधिहरुले औंल्याएका छन्।
\r\nप्रदेश स्तरमा आगलागीबाट सिर्जित विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रमाणीकरण सम्बन्धी प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन अनुसार गएको वर्ष सन् २०२३ मा ४ हजार ३६ आगलागीका घटना भएका थिए। तीमध्ये विद्युत सर्ट सर्किटका कारण सबैभन्दा धेरै (१६ प्रतिशत) आगलागी भएको भएको थियो।
\r\nवन डढेलो (११ प्रतिशत) दोस्रो ठूलो संख्या रहेको छ भने घरायसी कामकाजका कारण हुने आगलागी (१० प्रतिशत) तेस्रो कारण रहेको छ । आगलागीका कारण ११६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४८३ जना घाइते भएका थिए।
\r\nअध्ययनले यस्ता आगलागी न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन (१ वर्षभित्र गर्नु पर्ने), मध्यकालीन (२-३ वर्षभित्र गर्नु पर्ने) र दीर्घकालीन (४-५ वर्षभित्र गर्नु पर्ने) सुझावहरु पनि दिएको छ।
काठमाडौं, जेठ २४
\r\n\r\nराजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले विपद्को समयमा राहत र उद्धारमा काम गर्न आफ्नो संगठनका सदस्यहरु परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छन् । आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो।
\r\n\r\nछलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरु विपद्को समयमा राहत र उद्धारमा काम गर्न सँधै तत्पर रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘विपदको समयमा धेरैले नगद र मालसामान दिएर र स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न चाहेका हुन्छन्। उनीहरुलाई सजिलोसँग काम गर्न सकिने गरी स्थानीय प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरीदिनु पर्छ।’
\r\n\r\nएमाले नेता एवम् पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विपद्बारे तालिम दिएमा अझ प्रभावकारी ढंगले विपद्मा सहयोग गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘राज्यसँग स्रोत-साधन छ र हामीसँग जनशक्ति छ। यदि दुवैलाई मिलाउने हो भने प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छौं।’
\r\n\r\nनेकपा माओवादीका नेता एवम् पार्टीको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुर्य सुवेदीले राजनीतिक दलहरुको विपद हेर्ने नेताहरुको ‘लूज फोरम’ बनाई संयुक्त रुपमा विपद्मा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो। त्यस्तै भारतीय बाँधका कारण वर्षायाममा तराईका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने भएकोले पानीको निकासको लागि समयमै कुटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिनु भयो।
\r\n\r\nनेकपा एकीकृत समाजवादीकका नेता गंगालाल तुलाधरले राजनीतिक दलहरुले संगठनको तल्लो निकायसम्म विपद् हेर्ने समिति बनाउनु पर्ने र उनीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने भनाई राख्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘पाठ्यक्रम बनाई वडास्तरसम्म तालिम दियौं भने स्थानीय स्तरमै हाम्रा कार्यकर्ताले विपद्मा काम गर्न सक्छन्।’
\r\n\r\nछलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका परशुराम बस्नेत, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजन गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जन, आम जनता पार्टीकी रञ्जु कुमारी साह लगायतले विपद्बारे आ-आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नु भयो।
\r\n\r\nछलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले दलहरुसँग आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रुपमा खटाउन सक्ने सामर्थ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनालाई सफल बनाउन दलहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nउहाँले सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि विपद्मा खर्च गर्न नसकिने प्रवृत्ति यस वर्ष नदोहोरीने समेत प्रतिवद्धता व्यकत् गर्नु भयो। त्यस्तै दलका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव अनुसार राजनीतिक दलहरुको ‘लूज फोरम’ बनाउन गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले समन्वय गर्ने उहाँले बताउनु भयो।
\r\n\r\nमन्त्री लामिछानेले भारतीय बाँधका कारण तराईका विभिन्न क्षेत्रको डुवान रोक्न भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गर्ने जानकारी पनि दिनु भयो।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २४
\r\n\r\nराजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले विपद्को समयमा राहत र उद्धारमा काम गर्न आफ्नो संगठनका सदस्यहरु परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छन् । आज गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँहरुले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो।
\r\n\r\nछलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरु विपद्को समयमा राहत र उद्धारमा काम गर्न सँधै तत्पर रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘विपदको समयमा धेरैले नगद र मालसामान दिएर र स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न चाहेका हुन्छन्। उनीहरुलाई सजिलोसँग काम गर्न सकिने गरी स्थानीय प्रसाशन र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गरीदिनु पर्छ।’
\r\n\r\nएमाले नेता एवम् पार्टीको विपद व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई विपद्बारे तालिम दिएमा अझ प्रभावकारी ढंगले विपद्मा सहयोग गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘राज्यसँग स्रोत-साधन छ र हामीसँग जनशक्ति छ। यदि दुवैलाई मिलाउने हो भने प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छौं।’
\r\n\r\nनेकपा माओवादीका नेता एवम् पार्टीको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुर्य सुवेदीले राजनीतिक दलहरुको विपद हेर्ने नेताहरुको ‘लूज फोरम’ बनाई संयुक्त रुपमा विपद्मा काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो। त्यस्तै भारतीय बाँधका कारण वर्षायाममा तराईका विभिन्न भूभाग डुबानमा पर्ने भएकोले पानीको निकासको लागि समयमै कुटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिनु भयो।
\r\n\r\nनेकपा एकीकृत समाजवादीकका नेता गंगालाल तुलाधरले राजनीतिक दलहरुले संगठनको तल्लो निकायसम्म विपद् हेर्ने समिति बनाउनु पर्ने र उनीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने भनाई राख्नु भयो। उहाँले भन्नु भयो, ‘पाठ्यक्रम बनाई वडास्तरसम्म तालिम दियौं भने स्थानीय स्तरमै हाम्रा कार्यकर्ताले विपद्मा काम गर्न सक्छन्।’
\r\n\r\nछलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका परशुराम बस्नेत, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका राजन गुरुङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायण महर्जन, आम जनता पार्टीकी रञ्जु कुमारी साह लगायतले विपद्बारे आ-आफ्नो पार्टीको धारणा राख्नु भयो।
\r\n\r\nछलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले दलहरुसँग आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वयंसेवकका रुपमा खटाउन सक्ने सामर्थ्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको मनसुन पूर्वतयारी कार्ययोजनालाई सफल बनाउन दलहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nउहाँले सरकारसँग पैसा हुँदाहुँदै पनि विपद्मा खर्च गर्न नसकिने प्रवृत्ति यस वर्ष नदोहोरीने समेत प्रतिवद्धता व्यकत् गर्नु भयो। त्यस्तै दलका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझाव अनुसार राजनीतिक दलहरुको ‘लूज फोरम’ बनाउन गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले समन्वय गर्ने उहाँले बताउनु भयो।
\r\n\r\nमन्त्री लामिछानेले भारतीय बाँधका कारण तराईका विभिन्न क्षेत्रको डुवान रोक्न भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गर्ने जानकारी पनि दिनु भयो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-06-06","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/6ee51b22357754c0601a97ed5b88b6c2.JPG"},{"id":149,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक","description":"काठमाडौं, जेठ २४
\r\n\r\nमनसुन अवधिभर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक बसेको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा कमाण्ड पोष्टको कार्य विवरण तथा पोष्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारवाला निकायको विपद् पूर्वतयारीको अवस्था सम्बन्धमा छलफल भएको पोष्टका संयोजक एवं गृह मन्त्रालय, विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा पोष्टले बुधबारबाट सुरु गरेको विपद सम्बन्धी बुलेटिनलाई नियमित प्रकाशन गर्ने र जनताले बुझ्न सक्ने गरी सुधार गर्दै लैजाने तथा विपद् सम्बन्धी सूचनाको आदनप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।
\r\n\r\nपोष्टमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। त्यसैगरि, जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक स्तरको प्रतिनिधित्व छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, नेपाली सेनाबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख, नेपाल प्रहरीबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने अनुसन्धान निर्देशकको प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २४
\r\n\r\nमनसुन अवधिभर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित कमाण्ड पोष्टको पहिलो बैठक बसेको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा कमाण्ड पोष्टको कार्य विवरण तथा पोष्टमा प्रतिनिधित्व गर्ने सरोकारवाला निकायको विपद् पूर्वतयारीको अवस्था सम्बन्धमा छलफल भएको पोष्टका संयोजक एवं गृह मन्त्रालय, विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा पोष्टले बुधबारबाट सुरु गरेको विपद सम्बन्धी बुलेटिनलाई नियमित प्रकाशन गर्ने र जनताले बुझ्न सक्ने गरी सुधार गर्दै लैजाने तथा विपद् सम्बन्धी सूचनाको आदनप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।
\r\n\r\nपोष्टमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। त्यसैगरि, जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक स्तरको प्रतिनिधित्व छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, नेपाली सेनाबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख, नेपाल प्रहरीबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट विपद् व्यवस्थापन हेर्ने अनुसन्धान निर्देशकको प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-06-06","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ce832e282993016a258846dbc68e110f.JPG"},{"id":148,"title":"'मनसुनजन्य विषमताको सामना गर्न सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ'","title_ne":"'मनसुनजन्य विषमताको सामना गर्न सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी तयारी भैरहेको छ'","description":"काठमाडौं, जेठ २३
\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम चुनौती रहेकोले यसको सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सबको चासो र चनाखोपनको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
\r\nआज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मनसुनजन्य विषमताको सामना गर्न सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जेठ २१ गतेको कार्यकारी समितिके बैठकबाट निर्णय भई गठन भएको मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
\r\n१. जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको आँकलन सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथसाथै अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदर भन्दा बढी हुने संभावना ३५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको पनि विभागको आँकलन छ । त्यसकारण, यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरु बढी हुनसक्छन् ।
\r\n२. यसप्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य
\r\nराष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ लाई मिति २०८१।०२।२१ को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । हामीले कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुरुपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गरेका छौं ।
\r\n३. यस वर्ष विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार नागरिक र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
\r\n४. कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमाण्ड पोष्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई र जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोष्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैरसकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ।
\r\n५. डेढ महिनाअघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेलत्तगै केही पूर्वतयारीका कामहरु पनि भएका छन्। ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खासगरी पुल, पुलेसाको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरु नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
\r\n६. सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिष्ट्रेटलगायत सम्वद्ध पक्षहरु बीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरु सफा गराई प्राकृतिक वहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
\r\n७. गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितमा फ्लाइङ् स्क्वाड (Flying Squad) का रुपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरुको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
\r\n८. खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग श्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी संघसंस्था, साझेदार संस्थाहरु, ढुवानी र यातायात व्यवसायीका केन्द्रीय महासंघहरु, निजी हेलिकप्टर कम्पनीको एसोसिएसन आदिसँग बैठक भएको छ । विपद्को अवस्थामा Free Emergency call को व्यवस्था गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायसँग समन्वयात्मक बैठक भएको छ ।
\r\n९. प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप सहायता कोषदेखि प्रदेश, जिल्ला र ४४० स्थानीय तहसम्मका विपद् कोषहरुसम्म ६ अर्व ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
\r\n१०. चालु अवस्थामा १३ वटा बेलिब्रिज छन् । देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्युप्मेन्टहरु तैनाथ गरिएका छन् । काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सेनासँग रहेका सबै हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
\r\n११. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ७३ हजार ६७० क्वीन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसैगरी, विभिन्न गोदामहरुम ४६ हजार ७४० त्रिपाल, ८ हजार ३५१ टेन्ट, १७ हजार ३५५ ब्लाँकेट, ६ हजार १६० स्लिपिङ म्याट, ५ हजार ५२३ सेल्टर किट, २ हजार १०२ सेल्टर उपकरण, ८ हजार ६०३ भान्सा सम्बन्धी सरसामनको सेट, ३३ हजार ९३१ हाइजिन सेट मौज्दात छ ।
\r\n१२. मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका १० हजार ८४७ नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ९ हजार ९२४ तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ भने विपद्का समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकताअनुसार परिचालन हुनेछन् ।
\r\n१३. स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित गरिएको छ जहाँ १ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गरका छन्।
\r\n१४. विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरुका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरुको पनि दायित्व रहन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सबै राजनीतिक दलमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार भोलि बिहीबार सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरुको बैठक राखेको छु ।
\r\n१५. म खासगरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपद्का घटनाहरु हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै दल, नेता गण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको चासो, चनाखोपन र सक्रियताको अपेक्षा गर्दछु ।
\r\n१६. हामी निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका पदाधिकारीहरुले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन माग नै गर्नुभयो । हामीले उहाँहरुबाट खासगरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानीलगायतमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।
\r\n१७. सूचना तथा संचारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपद्को जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमाण्ड पोष्टले आवश्यकताअनुसार दैनिक प्रेस बुलेटिन जारी गर्नेछ । सर्वसाधारणले मनसुन भर ११५५ नम्वरको टोल फ्रि अर्थात् फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बरबाट बाढीसम्बन्धी सूचना पाउन सक्नु हुनेछ । Bipad Portal लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरु पनि छन् जहाँबाट जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ ।
\r\n१८. नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । कुनै नीति, नियम, नियमावलीले पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्न हुँदैन भनेर म लागिपरेको छु र कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने पहल गर्ने आश्वासन दिएको छु ।
\r\n१९. सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम, जलवायुजन्य विषमताका कारण विपद् जोखिममा आएको तीव्रता एवं प्रवृतिमा आएको परिवर्तन हाम्रो लागि चुनौती हो । यी चुनौती सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सक्छौं । त्यसकारण छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदारहरु, गैरसरकारी साझेदार संघसंस्था, सामुदायिक संघसंस्थाहरु, संचारमाध्यम सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको छ ।
\r\n
काठमाडौं, जेठ २३
\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम चुनौती रहेकोले यसको सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सबको चासो र चनाखोपनको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
\r\nआज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मनसुनजन्य विषमताको सामना गर्न सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जेठ २१ गतेको कार्यकारी समितिके बैठकबाट निर्णय भई गठन भएको मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
\r\n१. जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको आँकलन सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथसाथै अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानहरुमा सरदर भन्दा बढी हुने संभावना ३५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको पनि विभागको आँकलन छ । त्यसकारण, यस वर्ष मौसमी विषमताका घटनाहरु बढी हुनसक्छन् ।
\r\n२. यसप्रकारको परिदृश्यलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य
\r\nराष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ लाई मिति २०८१।०२।२१ को कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । हामीले कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुरुपको कार्य गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गरेका छौं ।
\r\n३. यस वर्ष विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार नागरिक र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
\r\n४. कार्यकारी समितिकै बैठकबाट मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयको विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ जसमा सबै सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले कार्य गर्नेछन्। कमाण्ड पोष्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई र जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र एवं विपदका घटनापछिको प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन One Stop Centre को रूपमा संयोजनकारी भूमिका खेल्नेछ। यसै पोष्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालित हुने सरकारी, गैरसकारी एवं वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त हुने सामग्रीको परिचालनमा समेत समन्वय गर्नेछ।
\r\n५. डेढ महिनाअघि कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेलत्तगै केही पूर्वतयारीका कामहरु पनि भएका छन्। ढुंगा, गिटी, बालुवा थुप्रिएर जोखिममा रहेका खासगरी पुल, पुलेसाको सुरक्षाका लागि तत्काल थुप्रिएका सामग्रीहरु नियमानुसार हटाउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
\r\n६. सीमावर्ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका जिल्ला मजिष्ट्रेटलगायत सम्वद्ध पक्षहरु बीच बैठक गरी नाला तथा ड्रेनेजहरु सफा गराई प्राकृतिक वहावलाई कायम गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।
\r\n७. गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितमा फ्लाइङ् स्क्वाड (Flying Squad) का रुपमा उच्च जोखिममा रहेका स्थलहरुको अध्ययन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
\r\n८. खोज, उद्धार र राहतका निम्ति अपुग श्रोत साधनको व्यवस्थापनका निम्ति सहयोगी संघसंस्था, साझेदार संस्थाहरु, ढुवानी र यातायात व्यवसायीका केन्द्रीय महासंघहरु, निजी हेलिकप्टर कम्पनीको एसोसिएसन आदिसँग बैठक भएको छ । विपद्को अवस्थामा Free Emergency call को व्यवस्था गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम लगायतका निकायसँग समन्वयात्मक बैठक भएको छ ।
\r\n९. प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप सहायता कोषदेखि प्रदेश, जिल्ला र ४४० स्थानीय तहसम्मका विपद् कोषहरुसम्म ६ अर्व ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ ।
\r\n१०. चालु अवस्थामा १३ वटा बेलिब्रिज छन् । देशका विभिन्न भागमा सडक खोल्नका लागि हेभी इक्युप्मेन्टहरु तैनाथ गरिएका छन् । काठमाडौं र सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सेनासँग रहेका सबै हेलिकोप्टर परिचालन गर्न सकिने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
\r\n११. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग ७३ हजार ६७० क्वीन्टल चामल मौज्दात छ । त्यसैगरी, विभिन्न गोदामहरुम ४६ हजार ७४० त्रिपाल, ८ हजार ३५१ टेन्ट, १७ हजार ३५५ ब्लाँकेट, ६ हजार १६० स्लिपिङ म्याट, ५ हजार ५२३ सेल्टर किट, २ हजार १०२ सेल्टर उपकरण, ८ हजार ६०३ भान्सा सम्बन्धी सरसामनको सेट, ३३ हजार ९३१ हाइजिन सेट मौज्दात छ ।
\r\n१२. मनसुनजन्य विपदमा खटिन सक्ने जनशक्तिको कुरा गर्दा नेपाली सेनाका १० हजार ८४७ नेपाल प्रहरीका १० हजार ५८५ सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका ९ हजार ९२४ तालिम प्राप्त जनशक्ति तयारी अवस्थामा छ भने विपद्का समयमा सुरक्षा निकायका थप जनशक्ति पनि आवश्यकताअनुसार परिचालन हुनेछन् ।
\r\n१३. स्वयंसेवकहरु परिचालन गर्न एउटा सूचना प्रणाली पनि व्यवस्थित गरिएको छ जहाँ १ लाखभन्दा बढी स्वयंसेवकहरूले नाम दर्ता गरका छन्।
\r\n१४. विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यका निकायहरुका अतिरिक्त राजनीतिक पार्टीहरुको पनि दायित्व रहन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सबै राजनीतिक दलमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभाग रहनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार भोलि बिहीबार सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका विपद् व्यवस्थापन विभाग वा समितिका प्रमुख तथा सदस्यहरुको बैठक राखेको छु ।
\r\n१५. म खासगरी यस वर्षको मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा विपद्का घटनाहरु हुँदा प्रतिकार्यमा यो सदनमा रहेका सबै दल, नेता गण एवं सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको चासो, चनाखोपन र सक्रियताको अपेक्षा गर्दछु ।
\r\n१६. हामी निजी क्षेत्रको सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका पदाधिकारीहरुले कार्यकारी समितिकै बैठकमा उपस्थित भएर थप सहयोग र जिम्मेवारी दिन माग नै गर्नुभयो । हामीले उहाँहरुबाट खासगरी खाद्य सामग्री एवं राहत सामग्रीको ढुवानीलगायतमा सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं ।
\r\n१७. सूचना तथा संचारको विषयलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा विपद्को जोखिमबारे आम जनमानसलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्नका लागि कमाण्ड पोष्टले आवश्यकताअनुसार दैनिक प्रेस बुलेटिन जारी गर्नेछ । सर्वसाधारणले मनसुन भर ११५५ नम्वरको टोल फ्रि अर्थात् फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बरबाट बाढीसम्बन्धी सूचना पाउन सक्नु हुनेछ । Bipad Portal लगायत अन्य विभिन्न सूचना प्रणालीहरु पनि छन् जहाँबाट जानकारी हासिल गर्न सकिनेछ ।
\r\n१८. नागरिकको जीवन बचाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । कुनै नीति, नियम, नियमावलीले पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यमा अवरोध गर्न हुँदैन भनेर म लागिपरेको छु र कुनै निर्णय गर्नुपर्यो भने पहल गर्ने आश्वासन दिएको छु ।
\r\n१९. सीमित साधन स्रोत तर असीमित विपद् जोखिम, जलवायुजन्य विषमताका कारण विपद् जोखिममा आएको तीव्रता एवं प्रवृतिमा आएको परिवर्तन हाम्रो लागि चुनौती हो । यी चुनौती सामना whole of the society अवधारणाबाट मात्र गर्न सक्छौं । त्यसकारण छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरु, विकास साझेदारहरु, गैरसरकारी साझेदार संघसंस्था, सामुदायिक संघसंस्थाहरु, संचारमाध्यम सबैको सहयोग परिचालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको छ ।
\r\n
काठमाडौं, जेठ २२
\r\n\r\nमनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले मनसुनजन्य विपद्का घटनालगत्तै प्रतिकार्यका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायका सम्वद्ध पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइ प्रतिकार्यको कार्य गर्ने, गराउने भएको छ ।
\r\n\r\nयही जेठ २१ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गठन गरेको हो ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालय, विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वको गठित पोष्टमा १२ वटा निकायको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व छ ।
\r\n\r\nपोष्टमा देहाय बमोजिमका निकायका पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन्:
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
\r\n\r\nमहानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, सडक विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग
\r\n\r\nसहायक रथी, नेपाली सेना, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख
\r\n\r\nप्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने
\r\n\r\nसशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने
\r\n\r\nअनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख
\r\n\r\n\r\n\r\n
गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा प्रमुख यस पोष्टको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टका देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्नेछ:
\r\n\r\nक) हप्तादिन, तीन दिन र एकदिन अगाडिको मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
\r\n\r\nख) सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न भाषामा सम्भावित जोखिमहरूबारे तत्कालै सूचनाहरू प्रवाह गर्ने ।
\r\n\r\nग) देशभरिका विपद्का घटनाको नियमित रुपमा जानकारी लिने र प्रतिकार्यका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायका सम्वद्ध पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइ प्रतिकार्यको कार्य गर्ने, गराउने ।
\r\n\r\nघ) माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री, श्रीमान् सचिव तथा अन्य सम्वद्ध पदाधिकारीलाई घटनाको जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन लिई प्रतिकार्य गर्ने ।
\r\n\r\nङ) PEOC, DEOC र LEOC सँग नियमित सम्पर्कमा रहने र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
\r\n\r\nच) आवश्यकता अनुसार प्रतिकार्यका लागि अन्तरमन्त्रालय तथा सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने।
\r\n\r\nछ) विपद् सम्वद्ध जनताका गुनासाहरूलाई एकै स्थानबाट सम्बोधन गर्ने गरी One Stop Center का रुपमा केन्द्रमा कार्य गर्ने ।
\r\n\r\nज) देशभरिका विभिन्न गोदामहरूमा रहेका खोज तथा उद्दारका सामाग्रीहरूको विवरणलाई तत्कालै अद्यावधिक गरी विपद् पोर्टलको Godam inventory मा प्रविष्टि गर्ने गराउने।
\r\n\r\nझ) मनसुनको सुरुआत भएको घोषणा भएपश्चात मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आवश्यकता बमोजिम नियमित बैठक बस्नु पर्ने।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २२
\r\n\r\nमनुसन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टले मनसुनजन्य विपद्का घटनालगत्तै प्रतिकार्यका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायका सम्वद्ध पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइ प्रतिकार्यको कार्य गर्ने, गराउने भएको छ ।
\r\n\r\nयही जेठ २१ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट गठन गरेको हो ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालय, विपद् तथा द्धन्द्ध व्यवस्थापन महाशाखा सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषालको संयोजकत्वको गठित पोष्टमा १२ वटा निकायको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व छ ।
\r\n\r\nपोष्टमा देहाय बमोजिमका निकायका पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन्:
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
\r\n\r\nप्रतिनिधि (सहसचिवस्तर), राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
\r\n\r\nमहानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, सडक विभाग
\r\n\r\nमहानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग
\r\n\r\nसहायक रथी, नेपाली सेना, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख
\r\n\r\nप्रहरी नायव महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने
\r\n\r\nसशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने
\r\n\r\nअनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विपद् व्यवस्थापन हेर्ने प्रमुख
\r\n\r\n\r\n\r\n
गृह मन्त्रालयको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा प्रमुख यस पोष्टको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
मनसून पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टका देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्नेछ:
\r\n\r\nक) हप्तादिन, तीन दिन र एकदिन अगाडिको मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिई जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
\r\n\r\nख) सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूबाट विभिन्न भाषामा सम्भावित जोखिमहरूबारे तत्कालै सूचनाहरू प्रवाह गर्ने ।
\r\n\r\nग) देशभरिका विपद्का घटनाको नियमित रुपमा जानकारी लिने र प्रतिकार्यका लागि तत्कालै सम्बन्धित निकायका सम्वद्ध पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराइ प्रतिकार्यको कार्य गर्ने, गराउने ।
\r\n\r\nघ) माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह मन्त्री, श्रीमान् सचिव तथा अन्य सम्वद्ध पदाधिकारीलाई घटनाको जानकारी गराउने र आवश्यकता अनुसार निर्देशन लिई प्रतिकार्य गर्ने ।
\r\n\r\nङ) PEOC, DEOC र LEOC सँग नियमित सम्पर्कमा रहने र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने ।
\r\n\r\nच) आवश्यकता अनुसार प्रतिकार्यका लागि अन्तरमन्त्रालय तथा सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने।
\r\n\r\nछ) विपद् सम्वद्ध जनताका गुनासाहरूलाई एकै स्थानबाट सम्बोधन गर्ने गरी One Stop Center का रुपमा केन्द्रमा कार्य गर्ने ।
\r\n\r\nज) देशभरिका विभिन्न गोदामहरूमा रहेका खोज तथा उद्दारका सामाग्रीहरूको विवरणलाई तत्कालै अद्यावधिक गरी विपद् पोर्टलको Godam inventory मा प्रविष्टि गर्ने गराउने।
\r\n\r\nझ) मनसुनको सुरुआत भएको घोषणा भएपश्चात मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको आवश्यकता बमोजिम नियमित बैठक बस्नु पर्ने।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-06-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/6fb3897603bce2c455ec58d29d10b3d2.jpg"},{"id":146,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना पारित","description":"काठमाडौं, जेठ २१
\r\n\r\nयस वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने जोखिम तथा क्षति आँकलन गरी संघीय मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी समेटिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ पारित भएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औं बैठकले कार्ययोजना पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई आफ्नो भूमिका अनुरुप कार्य गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nकार्ययोजनामा यस वर्ष विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार जनसङ्ख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । पोष्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिइ र जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।
\r\n\r\nकार्ययोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुको मनसुन विपद् प्रतिकार्य योजनाका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको मोज्दात एवं दक्ष जनशक्तिको विवरण, सम्पर्क व्यक्तिहरुको फोन नम्बरहरु पनि समावेश छ ।
\r\n\r\nबैठकमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उपप्रधान मन्त्री एवं गृह मन्त्री लामिछानेले सबै निकायको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिएकोले अब कार्यान्वयनको चरण आएको बताउनुभयो । उपप्रधान मन्त्री लामिछाने कुनै नीति, नियम वा नियमावलीले नागरिकको ज्यान जोगाउन कार्यलाई बाधा पुग्न नहुने उल्लेख गर्दै कुनै नीतिगत अवरोध फुकाउन आफू तयार रहेको पनि आश्वासन दिनुभयो ।
\r\n\r\nसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले आफ्नै मन्त्रालयका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै निकायले कार्ययोजनामा तोकिए बमोजिम तैनाथी गरिहाल्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले प्रतिकार्यमा मात्रै राज्य सक्रिय हुने परम्पराबाट अगाडि बढेर पूर्तयारीमा पनि गरम्भीर भएर लाग्ने पहल सह्रानीय भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य उपकरण, औषधी एवं स्वास्थ्य टोली तम्तयार अवस्थामा राखिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजल तथा मौसमय विज्ञान विभागले यस वर्षको मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको आँकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २१
\r\n\r\nयस वर्षको मनसुनमा हुनसक्ने जोखिम तथा क्षति आँकलन गरी संघीय मन्त्रालय, प्राधिकरण, विभाग, सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी समेटिएको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८१ पारित भएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २३ औं बैठकले कार्ययोजना पारित गरी सबै मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई आफ्नो भूमिका अनुरुप कार्य गर्न अनुरोध पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nकार्ययोजनामा यस वर्ष विपद्बाट करिब १८ लाख १ हजार जनसङ्ख्या र ४ लाख १२ हजार घरधुरी कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुनसक्ने अनुमान छ । त्यसैगरि, मनसुनजन्य विपदबाट ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्ने र १८ हजार घर परिवारलाई मनसुनजन्य विपदमा उद्धार तथा राहत दिनु पर्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकले मनसुन सुरु भएदेखि अन्त्य नहुँदासम्मका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । पोष्टले मौसम पूर्वानुमानको जानकारी लिइ र जोखिमको आँकलन गरी प्रभावका आधारमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।
\r\n\r\nकार्ययोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुको मनसुन विपद् प्रतिकार्य योजनाका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको मोज्दात एवं दक्ष जनशक्तिको विवरण, सम्पर्क व्यक्तिहरुको फोन नम्बरहरु पनि समावेश छ ।
\r\n\r\nबैठकमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उपप्रधान मन्त्री एवं गृह मन्त्री लामिछानेले सबै निकायको जिम्मेवारी प्रष्ट पारिएकोले अब कार्यान्वयनको चरण आएको बताउनुभयो । उपप्रधान मन्त्री लामिछाने कुनै नीति, नियम वा नियमावलीले नागरिकको ज्यान जोगाउन कार्यलाई बाधा पुग्न नहुने उल्लेख गर्दै कुनै नीतिगत अवरोध फुकाउन आफू तयार रहेको पनि आश्वासन दिनुभयो ।
\r\n\r\nसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले आफ्नै मन्त्रालयका जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै निकायले कार्ययोजनामा तोकिए बमोजिम तैनाथी गरिहाल्नुपर्ने धारण राख्नुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले प्रतिकार्यमा मात्रै राज्य सक्रिय हुने परम्पराबाट अगाडि बढेर पूर्तयारीमा पनि गरम्भीर भएर लाग्ने पहल सह्रानीय भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य उपकरण, औषधी एवं स्वास्थ्य टोली तम्तयार अवस्थामा राखिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजल तथा मौसमय विज्ञान विभागले यस वर्षको मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको आँकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-06-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/420ea39ffdf279ef5a76f4b74f8afc69.jpg"},{"id":145,"title":"'जलवायु प्रेरित प्रकोपहरुले पर्वतीय जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर'","title_ne":"'जलवायु प्रेरित प्रकोपहरुले पर्वतीय जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर'","description":"काठमाडौँ, जेठ ९
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र जलवायु प्रेरित प्रकोपहरुले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nकाठमाडौंमा आजबाट सुरु दुई दिने 'हिमाल, जनता तथा जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद'लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् ।'
\r\n\r\nमुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
\r\n\r\n'स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवम् यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ ।'
\r\n\r\n\r\n\r\n
विज्ञ संवादमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बोधन पूर्ण पाठ-
\r\n\r\nनेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ, गौरव महसुस भएको छ । आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिकी र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
\r\n\r\nहाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन्। पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो।
\r\n\r\nम नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्याउँछ ।पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् ।
\r\n\r\nपर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् । म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् ।
\r\n\r\nयसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्याइरहेका छन् ।
\r\n\r\nहामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १.८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ ।
\r\n\r\nहिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ ।
\r\n\r\nपर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
\r\n\r\nमुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ । पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
\r\n\r\nतापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
\r\n\r\nयी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
\r\n\r\nकोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु ।
\r\n\r\nहाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय (एसबिआइ) को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ ।
\r\n\r\nपर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
\r\n\r\nयो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
\r\n\r\nयस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन ।
\r\n\r\nहाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ । विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nसमान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।
\r\n\r\nनेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।
\r\n\r\nयो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
\r\n\r\nम संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो ।
\r\n\r\nपर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।
\r\n\r\nअन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौँ, जेठ ९
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र जलवायु प्रेरित प्रकोपहरुले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nकाठमाडौंमा आजबाट सुरु दुई दिने 'हिमाल, जनता तथा जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद'लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् ।'
\r\n\r\nमुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
\r\n\r\n'स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवम् यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ ।'
\r\n\r\n\r\n\r\n
विज्ञ संवादमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बोधन पूर्ण पाठ-
\r\n\r\nनेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ, गौरव महसुस भएको छ । आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिकी र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।
\r\n\r\nहाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन्। पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो।
\r\n\r\nम नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्याउँछ ।पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् ।
\r\n\r\nपर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् । म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् ।
\r\n\r\nयसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्याइरहेका छन् ।
\r\n\r\nहामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १.८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ ।
\r\n\r\nहिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ ।
\r\n\r\nपर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ ।
\r\n\r\nमुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ । पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
\r\n\r\nतापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
\r\n\r\nयी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
\r\n\r\nकोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतिहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु ।
\r\n\r\nहाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय (एसबिआइ) को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ ।
\r\n\r\nपर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ ।
\r\n\r\nयो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
\r\n\r\nयस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन ।
\r\n\r\nहाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ । विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nसमान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।
\r\n\r\nनेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।
\r\n\r\nयो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।
\r\n\r\nम संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो ।
\r\n\r\nपर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।
\r\n\r\nअन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-05-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/e4c0d9c20152d29d19db0542cd2a1ab2.jpg"},{"id":144,"title":"‘लू’बाट नागरिकलाई जोगाउन कार्ययोजना, मातहतका निकायमा परिपत्र","title_ne":"‘लू’बाट नागरिकलाई जोगाउन कार्ययोजना, मातहतका निकायमा परिपत्र","description":"काठमाडौं, जेठ ८
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तातो हावाको लहर 'लू' (Heat Wave) बाट बच्ने उपाय सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि यसको जोखिम रहेका तराई-मधेशका १८ र भित्री मधेशका ७ गरी २५ वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
\r\n\r\n१७ प्रकारका क्रियाकलाप समेटिएको कार्ययोजनामा उक्त क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकाय पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले कार्ययोजनाका साथमा लू का लक्षण, लू लागेमा गर्नुपर्ने उपचारात्मक र निधानात्मक उपाय एवं गर्न नहुने कार्यहरु समेटिएको सामग्री पनि सम्प्रेषण गरेको छ । प्राधिकरणले लू को जोखिम रहेका सबै पालिका, यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संघसंस्थालाई समेत कार्ययोजना अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।
\r\n\r\nपरिपत्रमा सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी आफ्ना आधिकारिक वेबसाइट एवं सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशन र प्रसारण गर्न, उपयुक्त सन्देशको उत्पादन र प्रसारणमा स्थानीय एफएम र टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्न, रेडियो, टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमार्फत पनि प्रचारप्रसारमा जोड दिन भनिएको छ ।
\r\n\r\nसन्देश बनाउँदा स्थानीय भाषा, स्थानीय कलाकार, स्थानीय लवज, स्थानीय पहिरन तथा आधिकारिक निकायका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
\r\n\r\nएउटा सन्देश रेडियोको हकमा एक मिनेट र भिडियो हो भने दुई मिनेटभन्दा लामो नबनाउन, स्थानीय परिवेशअनुसार महत्त्वपूर्ण लागेका सन्देश धेरै जनालाई माध्यम बनाएर उत्पादन र प्रसारण गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको सहायता लिएर उनीहरु स्वयंको सामाजिक सञ्जाल र प्रसारण माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गर्न लगाउन पनि भरिएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले जेठ ३ गते लूबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्ने विषयमा विपद् संवाद आयोजना गरेको थियो, जसमा धारणा राख्दै सरोकारवाला एवं विज्ञहरुले स्थानीय तहहरुको तदारुकता र समुदायले अभ्यास गर्दै आएका घरेलु विधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
’लू’ र यसबाट बच्ने उपाय
\r\n\r\nगर्मी मौसममा असामान्य रुपमा अत्यधिक तापक्रम बढी तातो हावा चलेको अवस्थालाई तातो हावाको लहर वा ‘लू’ भनिन्छ । यो खासगरी देशको तराई क्षेत्रमा धेरै गर्मीको दिन तातो हावाको लहर ‘लू’ चल्न सक्छ । यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । कहिलेकाहीँ मृत्युसमेत हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
\r\n\r\nशरीरमा कस्तो असर देखिन सक्छ ?
\r\n\r\nचिकित्सकका अनुसार थकान र कमजोरी महसुस हुने, चक्कर लाग्ने, बेस्सरी टाउको दुखे, वाकवाकी लाग्ने, हातगोडा बाउँडिने । हातगोडा वा अनुहार सुन्निने र बेहोस हुने हुन्छ । यस्तै मुटुको धड्कन बढ्ने, छाला सुक्खा र रातो हुने, पिसाबको रङ पहेँलो हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र रक्तचाप हुने हुन्छ ।
\r\n\r\nएक सय चार डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आई बिरामी बेहोस हुने वा कोमाको लक्षण देखिने र पछि बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने हुन्छ ।
\r\n\r\nलू लागेमा के गर्ने ?
\r\n\r\nलू लागेको व्यक्तिलाई शीतल ठाउँमा लाने, शरीरभित्र सजिलै हावा छिर्ने गरी लुगा खुकुलो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । बिरामी होसमा भएमा पानी वा झोलिलो खानेकुरा दिने तर कफी, चिनीको मात्रा धेरै भएको पेय पदार्थ, जाँड रक्सी नदिने, पङ्खाले हम्कने, भिजेको चिसो कपडाले निधार, हत्केला, गोडा, पैतालामा पानीपट्टी लगाइदिने गर्नुपर्छ । यस्तै बिरामीलाई गाह्रो भएजस्तो लागेमा नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था लैजान भनिएको छ ।
\r\n\r\nआफू र अरुलाई कसरी जोगाउने ?
\r\n\r\nचर्को घाम लागेको बेला सकभर घर बाहिर ननिस्कने, बाहिर निस्कनै परे छाता ओढ्ने वा पातलो कपडाले टाउको ढाक्ने, खेतबारी वा बाहिरको काम बिहान वा दिउँसो ४ बजेपछि मात्रै गर्ने, चर्को घाममा नहिँड्ने वा काम गर्ने परे शीतल हुनेगरी बेलाबेला आराम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, धेरै चिनी नहालेको सर्वत, कागती पानी र फलफूल खाने, धेरै पसिना आएमा जीवनजल पिउने गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nपत्रु खाना (जङ्कफुड) नखाने, घरमै बनाएको ताजा खानेकुरा खाने, घरमा शीतल हुनेगरी पर्दा, पङ्खा, सिलिङ र झ्यालढोकाको प्रबन्ध गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई माथि भनिएका उपाय अपनाउन लगाउने, दिउँसोको चर्को घामम खेल्न जान नदिने, लूका कारण गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था लैजाने, ज्येष्ठ नागरिक र मुटु, फोक्सो, मिर्गौला रोग भएकालाई लूले छिटो असर गर्ने भएकाले उनीहरुलाई माथि भनिएका जोगिने उपाय सिकाउनुपर्छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ ८
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तातो हावाको लहर 'लू' (Heat Wave) बाट बच्ने उपाय सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि यसको जोखिम रहेका तराई-मधेशका १८ र भित्री मधेशका ७ गरी २५ वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
\r\n\r\n१७ प्रकारका क्रियाकलाप समेटिएको कार्ययोजनामा उक्त क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय र सहयोगी निकाय पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले कार्ययोजनाका साथमा लू का लक्षण, लू लागेमा गर्नुपर्ने उपचारात्मक र निधानात्मक उपाय एवं गर्न नहुने कार्यहरु समेटिएको सामग्री पनि सम्प्रेषण गरेको छ । प्राधिकरणले लू को जोखिम रहेका सबै पालिका, यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संघसंस्थालाई समेत कार्ययोजना अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।
\r\n\r\nपरिपत्रमा सचेतनामूलक सामग्री उत्पादन गरी आफ्ना आधिकारिक वेबसाइट एवं सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशन र प्रसारण गर्न, उपयुक्त सन्देशको उत्पादन र प्रसारणमा स्थानीय एफएम र टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्न, रेडियो, टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमार्फत पनि प्रचारप्रसारमा जोड दिन भनिएको छ ।
\r\n\r\nसन्देश बनाउँदा स्थानीय भाषा, स्थानीय कलाकार, स्थानीय लवज, स्थानीय पहिरन तथा आधिकारिक निकायका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
\r\n\r\nएउटा सन्देश रेडियोको हकमा एक मिनेट र भिडियो हो भने दुई मिनेटभन्दा लामो नबनाउन, स्थानीय परिवेशअनुसार महत्त्वपूर्ण लागेका सन्देश धेरै जनालाई माध्यम बनाएर उत्पादन र प्रसारण गर्न, विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको सहायता लिएर उनीहरु स्वयंको सामाजिक सञ्जाल र प्रसारण माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गर्न लगाउन पनि भरिएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले जेठ ३ गते लूबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्ने विषयमा विपद् संवाद आयोजना गरेको थियो, जसमा धारणा राख्दै सरोकारवाला एवं विज्ञहरुले स्थानीय तहहरुको तदारुकता र समुदायले अभ्यास गर्दै आएका घरेलु विधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
’लू’ र यसबाट बच्ने उपाय
\r\n\r\nगर्मी मौसममा असामान्य रुपमा अत्यधिक तापक्रम बढी तातो हावा चलेको अवस्थालाई तातो हावाको लहर वा ‘लू’ भनिन्छ । यो खासगरी देशको तराई क्षेत्रमा धेरै गर्मीको दिन तातो हावाको लहर ‘लू’ चल्न सक्छ । यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । कहिलेकाहीँ मृत्युसमेत हुनसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
\r\n\r\nशरीरमा कस्तो असर देखिन सक्छ ?
\r\n\r\nचिकित्सकका अनुसार थकान र कमजोरी महसुस हुने, चक्कर लाग्ने, बेस्सरी टाउको दुखे, वाकवाकी लाग्ने, हातगोडा बाउँडिने । हातगोडा वा अनुहार सुन्निने र बेहोस हुने हुन्छ । यस्तै मुटुको धड्कन बढ्ने, छाला सुक्खा र रातो हुने, पिसाबको रङ पहेँलो हुने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने र रक्तचाप हुने हुन्छ ।
\r\n\r\nएक सय चार डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो आई बिरामी बेहोस हुने वा कोमाको लक्षण देखिने र पछि बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने हुन्छ ।
\r\n\r\nलू लागेमा के गर्ने ?
\r\n\r\nलू लागेको व्यक्तिलाई शीतल ठाउँमा लाने, शरीरभित्र सजिलै हावा छिर्ने गरी लुगा खुकुलो बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । बिरामी होसमा भएमा पानी वा झोलिलो खानेकुरा दिने तर कफी, चिनीको मात्रा धेरै भएको पेय पदार्थ, जाँड रक्सी नदिने, पङ्खाले हम्कने, भिजेको चिसो कपडाले निधार, हत्केला, गोडा, पैतालामा पानीपट्टी लगाइदिने गर्नुपर्छ । यस्तै बिरामीलाई गाह्रो भएजस्तो लागेमा नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था लैजान भनिएको छ ।
\r\n\r\nआफू र अरुलाई कसरी जोगाउने ?
\r\n\r\nचर्को घाम लागेको बेला सकभर घर बाहिर ननिस्कने, बाहिर निस्कनै परे छाता ओढ्ने वा पातलो कपडाले टाउको ढाक्ने, खेतबारी वा बाहिरको काम बिहान वा दिउँसो ४ बजेपछि मात्रै गर्ने, चर्को घाममा नहिँड्ने वा काम गर्ने परे शीतल हुनेगरी बेलाबेला आराम गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, धेरै चिनी नहालेको सर्वत, कागती पानी र फलफूल खाने, धेरै पसिना आएमा जीवनजल पिउने गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nपत्रु खाना (जङ्कफुड) नखाने, घरमै बनाएको ताजा खानेकुरा खाने, घरमा शीतल हुनेगरी पर्दा, पङ्खा, सिलिङ र झ्यालढोकाको प्रबन्ध गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तै आफ्ना छोराछोरीलाई माथि भनिएका उपाय अपनाउन लगाउने, दिउँसोको चर्को घामम खेल्न जान नदिने, लूका कारण गाह्रो भएमा तुरुन्तै नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था लैजाने, ज्येष्ठ नागरिक र मुटु, फोक्सो, मिर्गौला रोग भएकालाई लूले छिटो असर गर्ने भएकाले उनीहरुलाई माथि भनिएका जोगिने उपाय सिकाउनुपर्छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-05-22","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/8769c7781611ea91edac0b0c8625bc9c.jpg"},{"id":143,"title":"तातो हावाको लहर/लूको प्रभाव कम गर्न जनचेतनाका कार्यक्रम स्थानीय स्तरसम्म संचालन गर्नुपर्नेमा जोड","title_ne":"तातो हावाको लहर/लूको प्रभाव कम गर्न जनचेतनाका कार्यक्रम स्थानीय स्तरसम्म संचालन गर्नुपर्नेमा जोड","description":"काठमाडौं, जेठ ३
\r\nतातो हावाको लहर/लूबाट हुनसक्ने असर कम गर्न स्थानीय तहहरुको तदारुकता हुनुपर्ने र अत्यधिक गर्मीबाट बच्न समुदायले अभ्यास गर्दै आएका घरेलु विधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
\r\n'तातो हावाको लहर/लूको प्रभाव र पूर्वतयारी' सम्बन्धमा प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित विपद् संवादमा विज्ञहरुले तातो हावाको विपद्को अवस्था सम्बन्धी मापदण्डको निर्माण गर्नुपर्ने तथा विपद्को अवस्थामा पुगेपछि सरोकारवाला निकाय, मानवीय संघसंस्थाहरु एवं नागरिकले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा स्षष्टता हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
\r\nस्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर अधिकारीले तातो हावाको लहरले सबै वर्ग र उमेर समूह जोखिममा पर्ने, शारीरिक तथा मानसिक समस्या निम्तने भएकोले तातो हावाको तहरका प्रभावबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\nडा. अधिकारीले तातो हावाको लहर अथवा लू र यसबाट हुने मृत्युबारे एकीन तथ्यांक नभए पनि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या बढ्छ भन्ने देखिइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हरेक वर्ष ०.०५२ प्रतिशतले अधिकतम तापक्रम र ०.००२ प्रतिशतले न्यूनतम तापक्रम बढिरहेको जानकारी दिंदै यसबाट पूर्वानुमान गर्न कठीन हुनेगरी विषम मौसमी घटनाहरुमा बृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nनेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् परामर्शदाता डा. विष्णु प्रसाद मरासिनीले तातो हावाको लहरबाट मानव शरीरमा हुने प्रभावको पर्याप्त अनुसन्धान नभए पनि शरीरका इञ्जाइमहरुले काम गर्न छोड्दै जाने जानकारी दिनुभयो । डा. मरासिनीले त्यस्ता नकरात्मक प्रभाव कम गर्न पहिल्यैदखि प्रचलनमा रहेका घरेलु बिधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ढकालले तातो हावाका लहरको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन सोसाइटीले देशका विभिन्न भागमा गरिरहेका पहलहरुबारे जानकारी गराउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा 'कुलिङ सेन्टर'को निर्माण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nनेपालगञ्ज उपमहानगरका वातावरण तथा विपद् फोकल पर्सन समीर प्रताप सिंहले उपमहानगरले जनचेतनामूलक कार्यक्रम, ठाउँठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विज्ञहरु एवं यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संघसंसस्थाको सहयोगमा तातो हावाको लहर सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार गरी सरोकारवाला निकायमा पठाउन गृहकार्य थालिने जानकारी दिनुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेले नेपालमा ज्यादा गर्मी हुने जिल्लाहरुमध्ये एक रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा लिएका पहलहरुबारे जानकारी गराउँदै तातो हावाको लहरका नकरात्मक प्रभावहरुबाट नगारिकलाई जोगाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पनि सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका जलविज्ञान विज्ञ राजेन्द्र शर्माले तातो हावाको लहरको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिदृश्य राख्दै तातो हावाको लहर कम गर्न आवास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा भएका नवीनतम अभ्यासहरुका बारेमा उल्लेख गर्नभएको थियो । संवादको इमेज टेलिभिजनका वरिष्ठ पत्रकार जगदीश खरेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nपानी पर्न कम भएसँगै देशभरिको तापक्रम बृद्धि हुन थालेको छ । विज्ञहरुले तराई मधेशका जिल्लामा तातो हावाको लहर चल्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् ।
\r\nत्यसैगरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसै साता मनसुन सिजनको हावापानी आँकलन सार्वजनिक गरी यस वर्ष मनुसनमा तापक्रम पनि बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले यो मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको आकलन गरेको हो ।
काठमाडौं, जेठ ३
\r\nतातो हावाको लहर/लूबाट हुनसक्ने असर कम गर्न स्थानीय तहहरुको तदारुकता हुनुपर्ने र अत्यधिक गर्मीबाट बच्न समुदायले अभ्यास गर्दै आएका घरेलु विधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
\r\n'तातो हावाको लहर/लूको प्रभाव र पूर्वतयारी' सम्बन्धमा प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित विपद् संवादमा विज्ञहरुले तातो हावाको विपद्को अवस्था सम्बन्धी मापदण्डको निर्माण गर्नुपर्ने तथा विपद्को अवस्थामा पुगेपछि सरोकारवाला निकाय, मानवीय संघसंस्थाहरु एवं नागरिकले गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा स्षष्टता हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
\r\nस्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर अधिकारीले तातो हावाको लहरले सबै वर्ग र उमेर समूह जोखिममा पर्ने, शारीरिक तथा मानसिक समस्या निम्तने भएकोले तातो हावाको तहरका प्रभावबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\nडा. अधिकारीले तातो हावाको लहर अथवा लू र यसबाट हुने मृत्युबारे एकीन तथ्यांक नभए पनि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या बढ्छ भन्ने देखिइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् शान्ति कँडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा हरेक वर्ष ०.०५२ प्रतिशतले अधिकतम तापक्रम र ०.००२ प्रतिशतले न्यूनतम तापक्रम बढिरहेको जानकारी दिंदै यसबाट पूर्वानुमान गर्न कठीन हुनेगरी विषम मौसमी घटनाहरुमा बृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nनेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् परामर्शदाता डा. विष्णु प्रसाद मरासिनीले तातो हावाको लहरबाट मानव शरीरमा हुने प्रभावको पर्याप्त अनुसन्धान नभए पनि शरीरका इञ्जाइमहरुले काम गर्न छोड्दै जाने जानकारी दिनुभयो । डा. मरासिनीले त्यस्ता नकरात्मक प्रभाव कम गर्न पहिल्यैदखि प्रचलनमा रहेका घरेलु बिधिहरुको प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ढकालले तातो हावाका लहरको जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन सोसाइटीले देशका विभिन्न भागमा गरिरहेका पहलहरुबारे जानकारी गराउँदै नेपालगञ्ज उपमहानगरमा 'कुलिङ सेन्टर'को निर्माण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nनेपालगञ्ज उपमहानगरका वातावरण तथा विपद् फोकल पर्सन समीर प्रताप सिंहले उपमहानगरले जनचेतनामूलक कार्यक्रम, ठाउँठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विज्ञहरु एवं यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संघसंसस्थाको सहयोगमा तातो हावाको लहर सम्बन्धमा कार्ययोजना तयार गरी सरोकारवाला निकायमा पठाउन गृहकार्य थालिने जानकारी दिनुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेले नेपालमा ज्यादा गर्मी हुने जिल्लाहरुमध्ये एक रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा लिएका पहलहरुबारे जानकारी गराउँदै तातो हावाको लहरका नकरात्मक प्रभावहरुबाट नगारिकलाई जोगाउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पनि सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका जलविज्ञान विज्ञ राजेन्द्र शर्माले तातो हावाको लहरको राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिदृश्य राख्दै तातो हावाको लहर कम गर्न आवास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा भएका नवीनतम अभ्यासहरुका बारेमा उल्लेख गर्नभएको थियो । संवादको इमेज टेलिभिजनका वरिष्ठ पत्रकार जगदीश खरेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nपानी पर्न कम भएसँगै देशभरिको तापक्रम बृद्धि हुन थालेको छ । विज्ञहरुले तराई मधेशका जिल्लामा तातो हावाको लहर चल्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् ।
\r\nत्यसैगरी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसै साता मनसुन सिजनको हावापानी आँकलन सार्वजनिक गरी यस वर्ष मनुसनमा तापक्रम पनि बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभागले यो मनुसनमा देशका अधिकांश स्थानहरूमा अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको आकलन गरेको हो ।
ललितपुर, बैशाख २६
\r\nबहुप्रकोपीय उत्थानशीलताका लागि राष्ट्रिय नीति तथा ढाँचाहरुको स्थानीयकरण नारासहित आयोजित दुई दिने नेपाल सेल्टर फोरम समापन भएको छ । सबै तहका सरकार एवं सबै खालका समुदायहरुको विपद् उत्थानशीलतामा सुधार गर्ने नीति, ढाँचा र समाधानबारे वृहत छलफल गर्ने उद्देश्यले फोरमको आयोजना गरिएको हो ।
\r\nसमापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुनसुकै विपद्पछि घरबास गुमाएका प्रभावितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी गराउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
\r\nमन्त्री लामिछानेले अबको पुनर्निर्माण स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको उपयोग गरेर गरिने भएकोले यसबाट रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय आर्थिक विकासको बाटो समेत खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\nगृहसचिव एकनारायण अर्यालले नीतिगत रुपमा भएका पहलहरुको बारेमा जानकारी दिंदै सेल्टर फोरम लगायतका कार्यक्रमबाट प्राप्त निश्कर्षहरुलाई सरकारले नीति निर्माणमा समाहित गर्ने कार्यलाई अझ तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको उद्घाटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विशेष उपस्थिति थियो भने कँडेलले पहिलो सत्रमा वक्ताका रुपमा पनि सहभागी हुनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको पहिलो दिन वहुप्रकोपीय पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण शासकीय प्रणालीका साथै पश्चिम नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त विधि तथा प्रकियाबारे पनि छलफल भयो । साथै, आगलागी र डढेलो जोखिम तथा पूर्वतयारीका उपायहरु र उत्थानशील आवासका लागि बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिकोण तथा प्रविधिहरुबारे गहन अन्तरक्रिया भयो ।
\r\nकार्क्रमको दोस्रो दिन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत दृष्टिकोण, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाका लागि सूचना प्रविधि संलग्नताको बढावाका साथै 'जेड्सी' लाई एकीकृत गर्दै समावेशी उत्थानशीलता प्रोत्साहन सम्बन्धमा प्यानल छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनबाट आवास तथा बस्तीको क्षेत्रमा हुने क्षति तथा नोक्सानीको बुझाई र उत्थानशील आवास तथा बस्तीका लागि नवीनतम 'ग्रिड' अभ्यासहरुको खोजी बारेमा पनि छलफल भयो ।
\r\nकार्यक्रममा प्यानल छलफलका अध्यक्ष तथा वक्ताका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु प्रा. डा. संगीता सिंह र डा. अरनिको पाँडे पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा विमला राई पोड्याल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील् ज्ञवाली, विभिन्न नगरपालिकाका मेयर एवं गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।
\r\nसाथै, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु, विभिन्न विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु, शोधार्थीहरु, संचारकर्मीहरु, मानवीय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति रह्यो ।
\r\nप्राधिकरणको नेतृत्वमा भएको फोरममा विभिन्न विकास साझेदारहरु, साझेदार संघसंस्थाहरु एवं मानवीय संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।
\r\nगोरखा भूकम्प २०७२ को स्मृति दिवस पारेर २०८० बैशाख १२ र १३ गते प्राधिकरणकै नेतृत्वमा नेपाल सेल्टर फोरमको पहिलो संस्करण काठमाडौंमा सञ्चालन भएको थियो ।
ललितपुर, बैशाख २६
\r\nबहुप्रकोपीय उत्थानशीलताका लागि राष्ट्रिय नीति तथा ढाँचाहरुको स्थानीयकरण नारासहित आयोजित दुई दिने नेपाल सेल्टर फोरम समापन भएको छ । सबै तहका सरकार एवं सबै खालका समुदायहरुको विपद् उत्थानशीलतामा सुधार गर्ने नीति, ढाँचा र समाधानबारे वृहत छलफल गर्ने उद्देश्यले फोरमको आयोजना गरिएको हो ।
\r\nसमापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उपप्रधान मन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जुनसुकै विपद्पछि घरबास गुमाएका प्रभावितलाई आवास अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि पारित गरेको जानकारी गराउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
\r\nमन्त्री लामिछानेले अबको पुनर्निर्माण स्थानीय श्रोत, साधन, सीप र प्रविधिको उपयोग गरेर गरिने भएकोले यसबाट रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय आर्थिक विकासको बाटो समेत खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\nगृहसचिव एकनारायण अर्यालले नीतिगत रुपमा भएका पहलहरुको बारेमा जानकारी दिंदै सेल्टर फोरम लगायतका कार्यक्रमबाट प्राप्त निश्कर्षहरुलाई सरकारले नीति निर्माणमा समाहित गर्ने कार्यलाई अझ तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको उद्घाटन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले गर्नुभएको थियो । उद्घाटन सत्रमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको विशेष उपस्थिति थियो भने कँडेलले पहिलो सत्रमा वक्ताका रुपमा पनि सहभागी हुनुभयो ।
\r\nकार्यक्रमको पहिलो दिन वहुप्रकोपीय पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण शासकीय प्रणालीका साथै पश्चिम नेपालको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त विधि तथा प्रकियाबारे पनि छलफल भयो । साथै, आगलागी र डढेलो जोखिम तथा पूर्वतयारीका उपायहरु र उत्थानशील आवासका लागि बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम न्यूनीकरणका दृष्टिकोण तथा प्रविधिहरुबारे गहन अन्तरक्रिया भयो ।
\r\nकार्क्रमको दोस्रो दिन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि एकीकृत दृष्टिकोण, विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनाका लागि सूचना प्रविधि संलग्नताको बढावाका साथै 'जेड्सी' लाई एकीकृत गर्दै समावेशी उत्थानशीलता प्रोत्साहन सम्बन्धमा प्यानल छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनबाट आवास तथा बस्तीको क्षेत्रमा हुने क्षति तथा नोक्सानीको बुझाई र उत्थानशील आवास तथा बस्तीका लागि नवीनतम 'ग्रिड' अभ्यासहरुको खोजी बारेमा पनि छलफल भयो ।
\r\nकार्यक्रममा प्यानल छलफलका अध्यक्ष तथा वक्ताका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु प्रा. डा. संगीता सिंह र डा. अरनिको पाँडे पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा विमला राई पोड्याल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील् ज्ञवाली, विभिन्न नगरपालिकाका मेयर एवं गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुको सहभागिता थियो ।
\r\nसाथै, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु, विभिन्न विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु, शोधार्थीहरु, संचारकर्मीहरु, मानवीय संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति रह्यो ।
\r\nप्राधिकरणको नेतृत्वमा भएको फोरममा विभिन्न विकास साझेदारहरु, साझेदार संघसंस्थाहरु एवं मानवीय संस्थाहरुको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो ।
\r\nगोरखा भूकम्प २०७२ को स्मृति दिवस पारेर २०८० बैशाख १२ र १३ गते प्राधिकरणकै नेतृत्वमा नेपाल सेल्टर फोरमको पहिलो संस्करण काठमाडौंमा सञ्चालन भएको थियो ।
काठमाडौं, बैशाख १४
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वन डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिने कुरामा ढिलाई नगरिने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री लामिछानेले पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी वा प्रक्रियागत अड्चन भएमा फुकाउन आफू तयार रहेको आश्वासन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nवन डढेलो र आगलागीको हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालको आवश्यकता सम्बन्धी अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, 'नागरिकले रुचाउने संचार सामग्रीहरुसहित जनचेतनाका कामहरुका साथै रोकथामलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइनेछ । घटना भइहालेमा प्रभावकारी उद्धार एवं राहतलाई चुस्त बनाइनेछ ।'
\r\n\r\nमन्त्री लामिछानेले यस वर्षको मनसुनमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिमको आँकलन, उद्दार एवं राहत सामग्री भण्डारणको अवस्था सहित १५ दिनभित्र रिपोर्ट पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आगलागी र डढेलोको हालको अवस्था तथा जोखिमबारे तथ्यांक राख्दै प्राधिकरणले गरिरहेको पहलका सन्दर्भमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nआगलागी र डढेलोको जोखिम कम गर्न आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई वितरण, सबै खालका संचार माध्यममार्फत् सचेतनामूलक सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण, सरोकारवाला निकायसँग विपद् संवाद, तालिम संचालन तथा स्व-अध्ययन सामग्रीको उपलब्धता, आवास गुमाएका नागरिकको उद्दार तथा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्न अनुदान वितरण लगायतका कार्यहरु गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले वन डढेलो लगाउने तथा आगजानी गर्नेलाई निरुत्साहित एवं दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दमकल, फायर पम्पलगायत आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, सुरक्षा निकायले दुत प्रतिकार्य टोली (QRT) एवं घटना प्रतिकार्य टोली (IRT) तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैशाख १२ गते महोत्तरीको मटिहानीमा भएको आगलागीबाट प्रभावितहरुको राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न प्राधिकरणका सहसचिव गोगनबहादुर हमालको नेतृत्वमा एक टोली परिचालन गरिएको छ ।
\r\n\r\nयसअघि वैशाख ८ गते गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका-२ हाँडीखोला रानीवन पैंयापाटा सामुदायिक वनमा लागेको आगो बस्तीमा सल्किँदा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन प्राधिकरणका उपसचिव तथा प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराई त्यहाँ पुग्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा वन, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका विपद् महाशाखाका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nयसपालिको हिउँदमा कम पानी परेको र सुख्खा बढेका कारण फागुनयता आगलागी तथा डढेलोका घटनाहरु बढिरहेका छन् । सबैजसो वर्ष बैशाख दोस्रो साता वन डढेलो उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ । केही स्थानमा वनको डढेलो गाउँ पसेका कारण घरगोठ जलेर नष्ट समेत भएका छन् । बैशाख १ यताका १३ दिनमा ९ जनाको ज्यान गएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन् ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, बैशाख १४
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले वन डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिने कुरामा ढिलाई नगरिने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री लामिछानेले पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी वा प्रक्रियागत अड्चन भएमा फुकाउन आफू तयार रहेको आश्वासन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nवन डढेलो र आगलागीको हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालको आवश्यकता सम्बन्धी अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, 'नागरिकले रुचाउने संचार सामग्रीहरुसहित जनचेतनाका कामहरुका साथै रोकथामलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइनेछ । घटना भइहालेमा प्रभावकारी उद्धार एवं राहतलाई चुस्त बनाइनेछ ।'
\r\n\r\nमन्त्री लामिछानेले यस वर्षको मनसुनमा बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिमको आँकलन, उद्दार एवं राहत सामग्री भण्डारणको अवस्था सहित १५ दिनभित्र रिपोर्ट पठाउन ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आगलागी र डढेलोको हालको अवस्था तथा जोखिमबारे तथ्यांक राख्दै प्राधिकरणले गरिरहेको पहलका सन्दर्भमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nआगलागी र डढेलोको जोखिम कम गर्न आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सामग्री जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई वितरण, सबै खालका संचार माध्यममार्फत् सचेतनामूलक सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण, सरोकारवाला निकायसँग विपद् संवाद, तालिम संचालन तथा स्व-अध्ययन सामग्रीको उपलब्धता, आवास गुमाएका नागरिकको उद्दार तथा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्न अनुदान वितरण लगायतका कार्यहरु गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले वन डढेलो लगाउने तथा आगजानी गर्नेलाई निरुत्साहित एवं दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दमकल, फायर पम्पलगायत आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, सुरक्षा निकायले दुत प्रतिकार्य टोली (QRT) एवं घटना प्रतिकार्य टोली (IRT) तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैशाख १२ गते महोत्तरीको मटिहानीमा भएको आगलागीबाट प्रभावितहरुको राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न प्राधिकरणका सहसचिव गोगनबहादुर हमालको नेतृत्वमा एक टोली परिचालन गरिएको छ ।
\r\n\r\nयसअघि वैशाख ८ गते गुल्मीको इश्मा गाउँपालिका-२ हाँडीखोला रानीवन पैंयापाटा सामुदायिक वनमा लागेको आगो बस्तीमा सल्किँदा भएको क्षतिबारे जानकारी लिन प्राधिकरणका उपसचिव तथा प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराई त्यहाँ पुग्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियामा वन, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवहरु, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाली सेनाका विपद् महाशाखाका प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष लगायतको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nयसपालिको हिउँदमा कम पानी परेको र सुख्खा बढेका कारण फागुनयता आगलागी तथा डढेलोका घटनाहरु बढिरहेका छन् । सबैजसो वर्ष बैशाख दोस्रो साता वन डढेलो उत्कर्षमा पुग्ने गरेको छ । केही स्थानमा वनको डढेलो गाउँ पसेका कारण घरगोठ जलेर नष्ट समेत भएका छन् । बैशाख १ यताका १३ दिनमा ९ जनाको ज्यान गएको छ भने ३४ जना घाइते भएका छन् ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-04-26","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/41e8b935588d558defcddebd548702fd.JPG"},{"id":141,"title":"हिमतालहरुको जोखिम आंकलन गर्न सुझाव","title_ne":"हिमतालहरुको जोखिम आंकलन गर्न सुझाव","description":"काठमाडौं, बैशाख १३
\r\n\r\nहिमताल तथा हिमपहिरोसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु र विज्ञहरुले विरेन्द्र ताल लगायतका हिमतालहरुको जोखिम आंकलन र विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nगोरखाको विरेन्द्र तालमा खसेको हिउँ पहिरोको अवस्था र नेपालमा हिमताल विष्फोटको जोखिम को अवस्थाबारे प्राधिकरणको आयोजनामा भएको संवादमा उहाँहरुले उक्त तालको तत्काल अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
\r\n\r\nछलफलमा सहभागीहरुले हिमतालहरुबाट जोखिम उत्पन्न हुने अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायलाई समयमै सूचित गर्न उपकरण स्थापना तथा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nगत बैशाख ९ गते बिहान गोरखाको वीरेन्द्र तालमा हिम पहिरो खस्दा त्यहाँको पानी विस्थापित भएर बुढी गण्डकी नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा धारणा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरनिको पाँडेले हिमपहिरोको सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी प्रणाली र सूचना सञ्चारको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने औंल्याउनु भयो ।
\r\n\r\nपाँडेले विरेन्द्र तालको घटनालाई जोखिम न्यूनीरकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने अवसरको रुपमा लिनसकिने समेत धारणा राख्ननु भयो ।
\r\n\r\nकाठमाडौं विश्वविद्यालयको वातावरणीय विज्ञान एवं इञ्जिनियरिङ ववगभाका प्रमुख डा. रिजनभक्त कायस्थले तालबाट २२ किलोमिटर तल घापमा जडित स्टेशनमा पानीको सतह बिहान १०:२५ मा १.२९ मिटर रहेकोमा १०:४५ मा ६९ सेन्टिमिटरले बढेर १.९८ मिटर पुगेको जानकारी दिनुभयो । डा. कायस्थ नेपालका उच्च स्थानमा पनि पूर्वचेतावनी प्रणालीसहितका जलविज्ञान स्टेशनहरु स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्यबाट हिमताल विस्फोटको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने र यस कार्यमा स्रोत र प्रविधिको प्रयोगमा विकास साझेदार सस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वबिद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रन्जन कुमार दाहालले हिमतालहरुको जोखिम आँकलन र अनुसन्धानमा बिशेष जोड दिने समय आएको बतउनुभयो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
जल तथा सिचाई विभागका उप महानिर्देशक मोहन शाक्यले हिमपहिरोहरुको बैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । शाक्यले जोखिमको प्राथमिकीकरण गरेर सर्वसाधारण र बस्तीहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने धारणा पनि राख्नु भयो ।
\r\n\r\nत्यस्तै, भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक मोनिका झाले हिमपहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौर्गभिक अध्ययन र उपकरणमा सहयोग गर्न सकिने जानकारी दिनु भयो ।
\r\n\r\nविज्ञहरुका अनुसार नेपाललाई प्रभावित गर्ने २०७० वटा हिमतालहरु छन् जसमध्ये ४७ वटा अति जोखिमयुक्त छन् । जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा र २५ वटा चीनमा छन् ।
\r\n\r\nसंवादमा विभिन्न सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, बैशाख १३
\r\n\r\nहिमताल तथा हिमपहिरोसँग सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु र विज्ञहरुले विरेन्द्र ताल लगायतका हिमतालहरुको जोखिम आंकलन र विस्तृत अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nगोरखाको विरेन्द्र तालमा खसेको हिउँ पहिरोको अवस्था र नेपालमा हिमताल विष्फोटको जोखिम को अवस्थाबारे प्राधिकरणको आयोजनामा भएको संवादमा उहाँहरुले उक्त तालको तत्काल अध्ययन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
\r\n\r\nछलफलमा सहभागीहरुले हिमतालहरुबाट जोखिम उत्पन्न हुने अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायलाई समयमै सूचित गर्न उपकरण स्थापना तथा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nगत बैशाख ९ गते बिहान गोरखाको वीरेन्द्र तालमा हिम पहिरो खस्दा त्यहाँको पानी विस्थापित भएर बुढी गण्डकी नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा धारणा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. अरनिको पाँडेले हिमपहिरोको सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी प्रणाली र सूचना सञ्चारको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुनुपर्ने औंल्याउनु भयो ।
\r\n\r\nपाँडेले विरेन्द्र तालको घटनालाई जोखिम न्यूनीरकरणका लागि पूर्वतयारी गर्ने अवसरको रुपमा लिनसकिने समेत धारणा राख्ननु भयो ।
\r\n\r\nकाठमाडौं विश्वविद्यालयको वातावरणीय विज्ञान एवं इञ्जिनियरिङ ववगभाका प्रमुख डा. रिजनभक्त कायस्थले तालबाट २२ किलोमिटर तल घापमा जडित स्टेशनमा पानीको सतह बिहान १०:२५ मा १.२९ मिटर रहेकोमा १०:४५ मा ६९ सेन्टिमिटरले बढेर १.९८ मिटर पुगेको जानकारी दिनुभयो । डा. कायस्थ नेपालका उच्च स्थानमा पनि पूर्वचेतावनी प्रणालीसहितका जलविज्ञान स्टेशनहरु स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्यबाट हिमताल विस्फोटको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने र यस कार्यमा स्रोत र प्रविधिको प्रयोगमा विकास साझेदार सस्थालाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वबिद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रन्जन कुमार दाहालले हिमतालहरुको जोखिम आँकलन र अनुसन्धानमा बिशेष जोड दिने समय आएको बतउनुभयो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
जल तथा सिचाई विभागका उप महानिर्देशक मोहन शाक्यले हिमपहिरोहरुको बैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । शाक्यले जोखिमको प्राथमिकीकरण गरेर सर्वसाधारण र बस्तीहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने धारणा पनि राख्नु भयो ।
\r\n\r\nत्यस्तै, भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक मोनिका झाले हिमपहिरो जोखिम न्यूनीकरणका लागि भौर्गभिक अध्ययन र उपकरणमा सहयोग गर्न सकिने जानकारी दिनु भयो ।
\r\n\r\nविज्ञहरुका अनुसार नेपाललाई प्रभावित गर्ने २०७० वटा हिमतालहरु छन् जसमध्ये ४७ वटा अति जोखिमयुक्त छन् । जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमा र २५ वटा चीनमा छन् ।
\r\n\r\nसंवादमा विभिन्न सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-04-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1253c5089490f4566ed0bccc8930373c.jpg"},{"id":139,"title":"आगलागीबाट भएको क्षति पहिचान तथा राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि समन्वय गर्न टोली परिचालन ","title_ne":"आगलागीबाट भएको क्षति पहिचान तथा राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि समन्वय गर्न टोली परिचालन ","description":"काठमाडौं/ यही मिति २०८१ बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका-६, जरलहवा टोलमा आगलागी हुँदा नष्ट भएका घर संरचनाहरुका बारेमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली परिचालन गरिएको छ ।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वको उक्त टोलीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव रमा आचार्य, प्राधिकरणका उपसचिव डा. डिजन भट्टराई र प्राधिकरणकै उपसचिव एवं डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा हुनुहुन्छ ।
\r\nटोलीले क्षतिको पहिचानका साथै पीडितहरुलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिनेछ । साथै, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
\r\nजरलहवा टोलमा बुधबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको आगलागीमा परी ९१ कच्ची र ९ वटा अर्ध पक्की गरी १०० वटा घर जलेको, ४५५ व्यक्ति प्रभावित भएको, पाँच वटा बाख्रा र २ वटा सुंगुर जलि नष्ट भएको छ ।
\r\nप्रभावित परिवारलाई स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र विभिन्न संघ-संस्थाबाट खाद्यान्न एवं आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
काठमाडौं/ यही मिति २०८१ बैशाख १२ गते महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका-६, जरलहवा टोलमा आगलागी हुँदा नष्ट भएका घर संरचनाहरुका बारेमा वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा राहत एवं पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली परिचालन गरिएको छ ।
\r\nप्राधिकरणका सहसचिव गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वको उक्त टोलीमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव रमा आचार्य, प्राधिकरणका उपसचिव डा. डिजन भट्टराई र प्राधिकरणकै उपसचिव एवं डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्मा हुनुहुन्छ ।
\r\nटोलीले क्षतिको पहिचानका साथै पीडितहरुलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यहरुका बारेमा सुझाव दिनेछ । साथै, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेछ ।
\r\nजरलहवा टोलमा बुधबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु भएको आगलागीमा परी ९१ कच्ची र ९ वटा अर्ध पक्की गरी १०० वटा घर जलेको, ४५५ व्यक्ति प्रभावित भएको, पाँच वटा बाख्रा र २ वटा सुंगुर जलि नष्ट भएको छ ।
\r\nप्रभावित परिवारलाई स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र विभिन्न संघ-संस्थाबाट खाद्यान्न एवं आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
भैरहवा, चैत १०
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीनदिने तालिम तथा कार्यशालाका सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउदा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । सबै किसिमका विपदबाट यही समुदाय सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने औल्याइएको थियो । कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री माननीय सन्तोषकुमार पाण्डेले विपद्को समयमा उद्धार कार्यमा खटिने व्यक्तिहरुले यसको मर्म बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नीति भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भिरता नदेखिएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् आउनै नदिन यसको पूर्वतयारीमा बढी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसका लागि विपद्बाट बढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिदा जति लगानी गरेपनि त्यस अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास अन्त्रालयकी उपसचिव सारदा बस्यालले विपदमा महिला तथा बालबालिका थप हिंसाको जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको क्षेत्रगत सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममा निरन्तरताको चुनौती रहेको बताउनुभयो । यूनिसेफ क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवाका निमित्त प्रमुख राकेश मल्लिक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुम्बिनी च्याप्टर अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनीले पनि आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदोस्रो सत्रमा प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी चेम्जोङ्गले विपदमा स्वयंसेवक व्यूरो परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका र प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा समावेश भएका स्वयंसेवकहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका वातावरण निरीक्षक तथा जेड्सी फोकल पर्सन रीना चौधरीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता पहिचान गरी कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदोस्रो दिनको सत्रमा डा.विनीता थापाले जेड्सी उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो भने पत्रकार रञ्जना श्रेष्ठले विपदमा कसरी सूचना सञ्चारको काम प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nतेस्रो दिन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ऐन, नीति, कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु हुँदै विपदबारे आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा कसरी बुझाउने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका उपसचिव सन्ध्या सिग्देलले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जेड्सी रणनीतिक कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख खिमानन्द ज्ञवालीले प्रदेशले व्यहोर्दै आएको विपदबारे जानकारी गराउनु हुँदै सरकारले समग्र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेका कामहरुबारे प्रस्तुती गर्नु भयो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका मानवीय सहायता समन्वय अधिकृत सन्तोष दाहालले विपदमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरु, कानून अधिकृतहरु र अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना र लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । कार्यशालाका लागि सुपर परियेजना अन्तर्गत यूएनडिपी, यूनिसेफ, यूएनवीमेन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
\r\n","description_ne":"भैरहवा, चैत १०
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तीनदिने तालिम तथा कार्यशालाका सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउदा उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । सबै किसिमका विपदबाट यही समुदाय सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने औल्याइएको थियो । कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री माननीय सन्तोषकुमार पाण्डेले विपद्को समयमा उद्धार कार्यमा खटिने व्यक्तिहरुले यसको मर्म बुझ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नीति भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भिरता नदेखिएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनको पाटो सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् आउनै नदिन यसको पूर्वतयारीमा बढी काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसका लागि विपद्बाट बढी प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिदा जति लगानी गरेपनि त्यस अनुसारको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास अन्त्रालयकी उपसचिव सारदा बस्यालले विपदमा महिला तथा बालबालिका थप हिंसाको जोखिममा पर्ने बताउनुभयो । महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसालाई रोक्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको क्षेत्रगत सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रममा निरन्तरताको चुनौती रहेको बताउनुभयो । यूनिसेफ क्षेत्रिय कार्यालय भैरहवाका निमित्त प्रमुख राकेश मल्लिक, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लुम्बिनी च्याप्टर अध्यक्ष लालप्रसाद पंगेनीले पनि आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदोस्रो सत्रमा प्राधिकरणका उपसचिव गोमादेवी चेम्जोङ्गले विपदमा स्वयंसेवक व्यूरो परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका र प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा समावेश भएका स्वयंसेवकहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका वातावरण निरीक्षक तथा जेड्सी फोकल पर्सन रीना चौधरीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता पहिचान गरी कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदोस्रो दिनको सत्रमा डा.विनीता थापाले जेड्सी उत्तरदायी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणाका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो भने पत्रकार रञ्जना श्रेष्ठले विपदमा कसरी सूचना सञ्चारको काम प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nतेस्रो दिन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका ऐन, नीति, कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु हुँदै विपदबारे आम सर्वसाधारणलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषामा कसरी बुझाउने भन्नेबारे प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यसैगरी प्राधिकरणका उपसचिव सन्ध्या सिग्देलले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जेड्सी रणनीतिक कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख खिमानन्द ज्ञवालीले प्रदेशले व्यहोर्दै आएको विपदबारे जानकारी गराउनु हुँदै सरकारले समग्र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेका कामहरुबारे प्रस्तुती गर्नु भयो । यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका मानवीय सहायता समन्वय अधिकृत सन्तोष दाहालले विपदमा विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा प्रदेश र स्थानीय तहका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरु, कानून अधिकृतहरु र अन्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजना र लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको संयोजनमा कार्यशाला सम्पन्न भएको हो । कार्यशालाका लागि सुपर परियेजना अन्तर्गत यूएनडिपी, यूनिसेफ, यूएनवीमेन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-03-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/983637d850db71730d2f6e787703f232.jpg"},{"id":137,"title":"एकीकृत प्रणाली सम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण","title_ne":"एकीकृत प्रणाली सम्बन्धी प्रतिवेदन हस्तान्तरण","description":"काठमाडौं, फागुन १७
\r\n\r\nएकीकृत आपतकालीन प्रतिकार्य प्रणाली (Integrated Emergency Response System-IERS) सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक प्राधिकरणका सह सचिव भरत मणी पाण्डेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न निकायद्वरा संचालित आपतकालीन नम्बर तथा प्रणालीको वर्तमान अवस्था, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता, समस्या र चुनौती औंल्याएको छ ।
\r\n\r\nप्रतिवेदनमा प्रणालीको प्रस्तावित ढाँचा, एकीकृत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रविधिगत सुझावहरु पनि समावेश छ ।
\r\n\r\nआपतकालीन अवस्थामा परेका व्यक्तिले आफूसँग रहेको संचार साधन प्रयोग गरी केन्द्रीय प्रणालीमा सूचना दिने र आवश्यक आपतकालीन सेवा लिन सक्ने गरी प्रणाली विकासका लागि कार्ययोजना तयार गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यदलमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका एक–एक र नेपाल प्रहरीका दुईजना प्रतिनिधि र सूचना विज्ञ हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nतत्कालका लागि प्रहरी सेवा, एम्बुलेन्स र दमकल सेवालाई एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराइने गरी प्रणालीको विकास गर्न प्रतिवेदनमा विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
\r\n\r\nसंसारका विभिन्न देशमा यस प्रयोजनका लागि एकल नम्बरको अभ्यास भइसकेको छ । छिमेकी भारतमा ११२, चीनमा ११०, अमेरिका र पाकिस्तानमा ९११ नम्बर प्रयोगमा छन् ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, फागुन १७
\r\n\r\nएकीकृत आपतकालीन प्रतिकार्य प्रणाली (Integrated Emergency Response System-IERS) सम्बन्धी अवधारणा तथा कार्ययोजना तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक प्राधिकरणका सह सचिव भरत मणी पाण्डेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
\r\n\r\nकार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न निकायद्वरा संचालित आपतकालीन नम्बर तथा प्रणालीको वर्तमान अवस्था, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता, समस्या र चुनौती औंल्याएको छ ।
\r\n\r\nप्रतिवेदनमा प्रणालीको प्रस्तावित ढाँचा, एकीकृत प्रणाली विकास गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र प्रविधिगत सुझावहरु पनि समावेश छ ।
\r\n\r\nआपतकालीन अवस्थामा परेका व्यक्तिले आफूसँग रहेको संचार साधन प्रयोग गरी केन्द्रीय प्रणालीमा सूचना दिने र आवश्यक आपतकालीन सेवा लिन सक्ने गरी प्रणाली विकासका लागि कार्ययोजना तयार गर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यदलमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीका एक–एक र नेपाल प्रहरीका दुईजना प्रतिनिधि र सूचना विज्ञ हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nतत्कालका लागि प्रहरी सेवा, एम्बुलेन्स र दमकल सेवालाई एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराइने गरी प्रणालीको विकास गर्न प्रतिवेदनमा विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
\r\n\r\nसंसारका विभिन्न देशमा यस प्रयोजनका लागि एकल नम्बरको अभ्यास भइसकेको छ । छिमेकी भारतमा ११२, चीनमा ११०, अमेरिका र पाकिस्तानमा ९११ नम्बर प्रयोगमा छन् ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-03-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/67d16a4c52bf82a07f5d1093ee552cb3.jpg"},{"id":136,"title":"डढेलो जोखिम कम गर्न सचेतना र पूर्वतयारीमा जोड","title_ne":"डढेलो जोखिम कम गर्न सचेतना र पूर्वतयारीमा जोड","description":"काठमाडौं, फागुन १५
\r\n\r\nप्राधिकरणले संचालन गर्दै आएको 'विपद् संवाद्' श्रृंखला अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा संभावित वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको छ ।
\r\n\r\nछलफलमा सहभागी भई सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं विज्ञ वक्ताले डढेलोको जोखिम कम गर्न जनचेतना अभियान, अग्नि नियन्त्रक उपकरणको तयारी, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयसहित पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
\r\n\r\nवन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. शिव कुमार वाग्लेले कृषि कर्ममा कमी आएका कारण जंगलमा दाउरा, घाँस, पत्कर थुप्रिएर बसेको र त्यसरी थुप्रिएर बसेको 'फ्युल' मा आगो सल्किँदा ठूलो क्षेत्रमा डढेलो पुग्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । डा. वाग्लेले डढेलोको जोखिम कम गर्न विभागबाट जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले यस पटकको हिउँदमा सरदरभन्दा कम पानी परेकाले सुख्खा भएको र सुख्खामा डढेलोको जोखिम ज्यादा हुने खतरा औंल्याउँदै जोखिम न्यून गर्न जनचेतनाका कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विभागका प्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले यस वर्ष डढेलोका घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि सही समय भएकोले आगो निभाउने तालिम संचालन गर्ने, दमकल लगायतका उपकरणहरु तयारी अवस्थामा राख्ने तथा अग्निरेखाहरु सफा गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nसंवादको सहजीकरण गर्नुभएका वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले वन डढेलोले देशभरि खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण निम्त्याउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै डढेलोका घटना कम गर्न वन मन्त्रालय, विपद् प्राधिकरणमात्र नभएर सबै निकाय एवं नागरिकको समेत जिम्मेवारी रहेको विचार व्यक्त राख्नुभयो ।
\r\n\r\nइसिमोडका चिफ अफ पार्टी डा. वीरेन्द्र बज्राचार्यले संचारका माध्यमहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने, सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्ने, क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nवायुमण्डलीय विज्ञानका विज्ञ डा. अरनिको पाण्डेले उच्च स्थानमा लाग्ने आगलागी नियन्त्रण गर्न पानी फाल्न सक्ने हेलिकोप्टर लगायतका उपकरणबारे पनि सोच्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
\r\n\r\nसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई तालिम तथा उपकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले प्रस्तुतीकरण राख्दै नेपालमा ६४ प्रतिशत भन्दा बढी डढेलोका घटना मानवीय लापर्वाहीका कारण हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । शर्माले पछिल्ला दुई वर्ष डढेलो तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यो वर्ष बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनेपालमा फागुनदेखि वैशाखसम्मको समयमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । वैशाख दोस्रो साता जोखिम उच्च स्थानमा पुग्छ । सन् ०२३ मा मात्र डढेलोमा परी सात जनाको ज्यान गयो भने १७ घाइते भए । त्यसैगरी, डढेलो गाउँसम्म विस्तार भई ४२ घर जले ।
\r\n\r\nवन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ ।
\r\n\r\nसंवादमा विभिन्न सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
\r\n","description_ne":"\r\n\r\n
काठमाडौं, फागुन १५
\r\n\r\nप्राधिकरणले संचालन गर्दै आएको 'विपद् संवाद्' श्रृंखला अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा संभावित वन डढेलो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको छ ।
\r\n\r\nछलफलमा सहभागी भई सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवं विज्ञ वक्ताले डढेलोको जोखिम कम गर्न जनचेतना अभियान, अग्नि नियन्त्रक उपकरणको तयारी, सरोकारवाला निकायबीच समन्वयसहित पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
\r\n\r\nवन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. शिव कुमार वाग्लेले कृषि कर्ममा कमी आएका कारण जंगलमा दाउरा, घाँस, पत्कर थुप्रिएर बसेको र त्यसरी थुप्रिएर बसेको 'फ्युल' मा आगो सल्किँदा ठूलो क्षेत्रमा डढेलो पुग्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । डा. वाग्लेले डढेलोको जोखिम कम गर्न विभागबाट जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपमहानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले यस पटकको हिउँदमा सरदरभन्दा कम पानी परेकाले सुख्खा भएको र सुख्खामा डढेलोको जोखिम ज्यादा हुने खतरा औंल्याउँदै जोखिम न्यून गर्न जनचेतनाका कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विभागका प्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलले यस वर्ष डढेलोका घटनाहरु न्यूनीकरणका लागि सही समय भएकोले आगो निभाउने तालिम संचालन गर्ने, दमकल लगायतका उपकरणहरु तयारी अवस्थामा राख्ने तथा अग्निरेखाहरु सफा गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nसंवादको सहजीकरण गर्नुभएका वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरले वन डढेलोले देशभरि खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदुषण निम्त्याउन प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै डढेलोका घटना कम गर्न वन मन्त्रालय, विपद् प्राधिकरणमात्र नभएर सबै निकाय एवं नागरिकको समेत जिम्मेवारी रहेको विचार व्यक्त राख्नुभयो ।
\r\n\r\nइसिमोडका चिफ अफ पार्टी डा. वीरेन्द्र बज्राचार्यले संचारका माध्यमहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने, सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्ने, क्षमता अभिबृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nवायुमण्डलीय विज्ञानका विज्ञ डा. अरनिको पाण्डेले उच्च स्थानमा लाग्ने आगलागी नियन्त्रण गर्न पानी फाल्न सक्ने हेलिकोप्टर लगायतका उपकरणबारे पनि सोच्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
\r\n\r\nसामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव डिल्ली गिरीले सामुदायिक वन उपभोक्तालाई तालिम तथा उपकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव एवं डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले प्रस्तुतीकरण राख्दै नेपालमा ६४ प्रतिशत भन्दा बढी डढेलोका घटना मानवीय लापर्वाहीका कारण हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । शर्माले पछिल्ला दुई वर्ष डढेलो तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यो वर्ष बढ्न सक्ने देखिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनेपालमा फागुनदेखि वैशाखसम्मको समयमा डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ । वैशाख दोस्रो साता जोखिम उच्च स्थानमा पुग्छ । सन् ०२३ मा मात्र डढेलोमा परी सात जनाको ज्यान गयो भने १७ घाइते भए । त्यसैगरी, डढेलो गाउँसम्म विस्तार भई ४२ घर जले ।
\r\n\r\nवन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा बर्सेनि दुई लाख हेक्टर वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्ने गरेको छ ।
\r\n\r\nसंवादमा विभिन्न सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-02-27","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/881ea1178fd676b91793586b73df35d6.png"},{"id":135,"title":"उत्सर्जनमा शून्य योगदान हुँदा पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नु परेको छ : प्रधानमन्त्री","title_ne":"उत्सर्जनमा शून्य योगदान हुँदा पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नु परेको छ : प्रधानमन्त्री","description":"काठमाडौँ, फागुन ४
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानीकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nविश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनामा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
\r\n\r\n“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिमपहिरो, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।”
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडल देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nअध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।”
\r\n\r\nअतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nस्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”
\r\n","description_ne":"काठमाडौँ, फागुन ४
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानीकारक प्रभाव भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय कल्याणका लागि ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nविश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनामा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
\r\n\r\n“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिमपहिरो, खडेरी आदिजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा संसारको ध्यान जानुपर्छ ।”
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक खाडल देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई लचिलो बनाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन गर्नेगरी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि थप स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज तवरले हानी र नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nअध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।”
\r\n\r\nअतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nस्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-02-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/62e6cd217acc2b08d0e4b633b9b12b0f.jpeg"},{"id":134,"title":"'विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत प्रयत्न आवश्यक'","title_ne":"'विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत प्रयत्न आवश्यक'","description":"माघ २५, काठमाडौं
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
\r\n\r\nबर्दिबास नगरपालिकालाई खोज तथा उद्धार उपकरण तथा सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्नु हुँदै मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिमका घटना भइसकेपछि व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तले आजको आवश्कयतासँग मेल नखाने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'स्थानीय तहलगायत सबै तहका सरकारहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउँदै सोहीअनुसार गम्भीरतापूर्वक पूर्वतयारीको योजना बनाउन आवश्यक छ ।'
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले विपद्का घटना भइहाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि स्थानीय तहले पहिल्यै योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा उपलब्ध गराइएको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
\r\n\r\nसो अवसरमा उपस्थित प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने नीतिअनुसार खोज तथा उद्धारका सामग्री उपलबध गराइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बर्दिबासमा विसं १९९० को भूकम्पबाट दरार उत्पन्न भएको क्षेत्र रहेको जानकारी दिंदै त्यसलाई भूकम्पीय जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीले बर्दिबास नगरपालिकामा उत्पन्न हुनसङ्कने विपद्का घटनाबाट हुनेसक्ने क्षति कम गर्न प्राधिकरणबाट प्राप्त उपकरण तथा सामग्रीहरु सहयोगी हुने धारणा बताउनुभयो ।
\r\n","description_ne":"माघ २५, काठमाडौं
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेत प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
\r\n\r\nबर्दिबास नगरपालिकालाई खोज तथा उद्धार उपकरण तथा सामग्री हस्तान्तरण गरेपछि संक्षिप्त मन्तव्य राख्नु हुँदै मन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिमका घटना भइसकेपछि व्यवस्थापनमा मात्र ध्यान दिने प्रवृत्तले आजको आवश्कयतासँग मेल नखाने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'स्थानीय तहलगायत सबै तहका सरकारहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिक एजेण्डा बनाउँदै सोहीअनुसार गम्भीरतापूर्वक पूर्वतयारीको योजना बनाउन आवश्यक छ ।'
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले विपद्का घटना भइहाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि स्थानीय तहले पहिल्यै योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा उपलब्ध गराइएको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
\r\n\r\nसो अवसरमा उपस्थित प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई सबल बनाउन सहयोग गर्ने नीतिअनुसार खोज तथा उद्धारका सामग्री उपलबध गराइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बर्दिबासमा विसं १९९० को भूकम्पबाट दरार उत्पन्न भएको क्षेत्र रहेको जानकारी दिंदै त्यसलाई भूकम्पीय जोखिम सम्बन्धी अध्ययनको क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न सकिने पनि बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख प्रहलाद कुमार क्षेत्रीले बर्दिबास नगरपालिकामा उत्पन्न हुनसङ्कने विपद्का घटनाबाट हुनेसक्ने क्षति कम गर्न प्राधिकरणबाट प्राप्त उपकरण तथा सामग्रीहरु सहयोगी हुने धारणा बताउनुभयो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-02-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/7ecea3f1a3cddd7b10ee0603b6fbc001.png"},{"id":133,"title":"पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सामग्री र प्रविधिको प्रयोगमा जोड","title_ne":"पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय सामग्री र प्रविधिको प्रयोगमा जोड","description":"वीरेन्द्रनगर, माघ ८
\r\n\r\n२६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि केन्द्रित प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\nअन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुनर्निर्माणको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्व हुनेगरी पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र कार्यविधिले प्रष्ट गरेको कार्य क्षेत्रअनुसार दायित्व लिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले प्रदेश सरकार पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेशलाई संघीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री जिसीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय सामग्री एवं प्रविधिसहित नयाँ अन्वेषण गरिनुपर्ने र भूकम्प थेग्ने परम्परागत प्रविधिको पुनरुत्थान गरी नेपालका अन्य भागलाई सन्देश दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पुनर्निर्माणका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा पाइने ढुंगा एवं काठजस्ता सामग्रीलाई परम्परागत प्रविधि समेत प्रयोग गरी अभियानका रुपमा पुनर्निर्माणलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पोखरेलले लाभग्राहीले सहज तरिकाले घर बनाउन सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न पहल गर्ने जानकारी पनि गराउनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेले जाजरकोट भूकम्पपछिको क्षतिको आँकलन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय आवश्यकता, पुनर्निर्माणको प्रारुप एवं विभिन्न तहका सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा करिब ७३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका सरकार एवं सम्बन्धित निकायका भूमिका सम्बन्धी 'प्यानल' छलफल भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमका अवसरमा कार्यक्रम स्थल परिसरमा भूकम्पलगायतका विपद्पछि आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार उपकरण, जनचेतनामूलक सामग्री एवं सरसफाइमा उपयोग गर्न सकिने नयाँ र सस्तो प्रविधि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि एवं मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","description_ne":"वीरेन्द्रनगर, माघ ८
\r\n\r\n२६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि केन्द्रित प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\nअन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुनर्निर्माणको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्व हुनेगरी पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र कार्यविधिले प्रष्ट गरेको कार्य क्षेत्रअनुसार दायित्व लिन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले प्रदेश सरकार पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रदेशलाई संघीय सरकारले विश्वासमा लिनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री जिसीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले पुनर्निर्माणमा स्थानीय सामग्री एवं प्रविधिसहित नयाँ अन्वेषण गरिनुपर्ने र भूकम्प थेग्ने परम्परागत प्रविधिको पुनरुत्थान गरी नेपालका अन्य भागलाई सन्देश दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले पुनर्निर्माणका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा प्रशस्त मात्रामा पाइने ढुंगा एवं काठजस्ता सामग्रीलाई परम्परागत प्रविधि समेत प्रयोग गरी अभियानका रुपमा पुनर्निर्माणलाई लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । पोखरेलले लाभग्राहीले सहज तरिकाले घर बनाउन सक्ने गरी कार्यविधि तयार गर्न पहल गर्ने जानकारी पनि गराउनुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेले जाजरकोट भूकम्पपछिको क्षतिको आँकलन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय आवश्यकता, पुनर्निर्माणको प्रारुप एवं विभिन्न तहका सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा करिब ७३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका सरकार एवं सम्बन्धित निकायका भूमिका सम्बन्धी 'प्यानल' छलफल भयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमका अवसरमा कार्यक्रम स्थल परिसरमा भूकम्पलगायतका विपद्पछि आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार उपकरण, जनचेतनामूलक सामग्री एवं सरसफाइमा उपयोग गर्न सकिने नयाँ र सस्तो प्रविधि प्रदर्शन गरिएको थियो ।
\r\n\r\nकर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि एवं मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-01-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4c9873bf93b5d9b0c47b80eb4d1747ac.jpeg"},{"id":132,"title":"पुनर्निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त बजेट- अनिल पोखरेल","title_ne":"पुनर्निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त बजेट- अनिल पोखरेल","description":"स्थानीय स्रोत र प्रविधिको महत्व
\r\n\r\nभूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गरेर भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यून गर्ने संकल्प गर्न हरेक वर्ष हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवसको आयोजना गर्दै आएका छौं । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको दिन पारेर सचेतना र संकल्पको अभियान थालेको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको यो विशिष्ट प्रयासको अरु देशहरुले सह्राना गरेका छन् । अनुकरण पनि गर्न थालेका छन् ।
\r\n\r\nआजको दिन मूलभूत रुपमा 'भूकम्प उत्थानशील' जसलाई सरल भाषामा भूकम्प थेग्ने संरचना भन्न सकिन्छ बनाउने प्रतिबद्धता गरी हाम्रा नीति र योजनालाई सोही दिशातर्फ अभिमुख गर्ने दिन पनि हो ।
\r\n\r\nभूकम्प उत्थानशीलता निर्माण गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसै वर्षका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीले पनि देखाएको छ । हाम्रा घरका साथसाथै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवनहरु भूकम्प थेग्ने खालका छैनन् जसका कारण मध्यमस्तरको भूकम्प आउँदा पनि यसै वर्षमात्र १५५ जनाको ज्यान गयो ।
\r\n\r\nयसै अवस्थालाई पनि विचार गरेर हामी "स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' भन्ने नारा तय गरेर राष्ट्रव्यापी अभियानमा छौं । म यो अवसरमा दोहोर्याउन चाहन्छु, भूकम्पबाट बच्ने भनेको भूकम्पबाट सुरक्षित हुने संरचना बनाएर मात्र हो ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रतिरोधी संरचना भन्नेबित्तिकै हामी धेरैको दिमागमा कंक्रिट र रड प्रयोग गरेर ढलान गरी बनाइएका घरमात्र बुझ्ने चलन पनि छ । तर, ढुंगा काठलगायतका स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ ।
\r\n\r\nपश्चिम नेपालमा गत र यस वर्ष गएका भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु हेर्दा गोलो ढुंगा र माटोको जोडाइ रहेको घरहरु जसमा कुनै बन्धन वा नस राखिएको छैन, त्यस्ता घर बढी क्षति भएका छन् । तर ताछिएका चेप्टो ढुंगा प्रयोग गरिएका र बन्धन राखेका घरमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति पुगेको छ ।
\r\n\r\nत्यसकारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुंगालाई काटेर, काठ तथा बाँस प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ । ढुंगा प्रयोग गरेर सयौं वर्षअघि बनाइएको ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर हाम्रा सामु उदाहरण बनेर उभिइरहेकै छ ।
\r\n\r\nएक दशक घनिभूत काम
\r\n\r\nडोटी भूकम्पयताका प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट प्रति घर परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएअनुसार स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रभावित पाँच जिल्लामा २ अर्ब २६ करोड रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । २०८० पुस मसान्तसम्म कायम भएका लाभग्राहीको संख्या ७२ हजार २ सय १५ छ भने करिब ४५ हजार ५ सय १८ ले सम्झौता गरिसक्नुभएको छ । निर्माण सम्पन्न र निर्माण भइरहेका अस्थायी आवासका संख्या करिब ३५ हजार पुगेको छ ।
\r\n\r\nअस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिले लाभग्राही कायम गर्ने, सम्झौता गर्ने र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nभूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थानका लागि बुझाइ अभिबृद्धिदेखि लगानीसम्मका अवधारणालाई ठोस गर्न प्राधिकरणले राष्ट्रिय विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिरहेको छ । यसमा हामीले विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे बुझाइ अभिबृद्धि गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छौं ।
\r\n\r\nयही उद्देश्यअनुरुप अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइएको छ । त्यसैगरि उत्थानशीलता बृद्धिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् पूर्वतयारी जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गरेका छौं । प्राधिकरणको संयोजनमा तयार भएको आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य आँकलन २०२२-२०२३ ले यसका यथेष्ट पूर्वतयारीका लागि मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
\r\n\r\nभूकम्प लगायत विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न यो दशक अर्थात् २०८० देखि २०९० सम्म घनिभूत रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विषमताका कारण हामीले भोग्ने क्षति तथा नोक्सानीमा हरेक वर्ष बृद्धि हुँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शुन्य योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी २०७८ देखि यता असामान्य प्रकृति र प्रवृत्तिका विपद्का घटनाबाट हामीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहेका छौं ।
\r\n\r\n२०७८ सालमा मेलम्ची बाढीले भयंकर ठूलो क्षति पुर्यायो । मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार उक्त नगरपालिकामा मात्र ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो ।
\r\n\r\nगत वर्ष कर्णाली र सुदूर पश्चिम बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।
\r\n\r\nयसै वर्ष पूर्वी नेपालका पाँचथर संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गएको बाढीले २८ वटा जलविद्युत आयोजना र २७ वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । त्यसक्रममा दर्जनभन्दा बढी पुल, खानेपानी संरचना बगायो । सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो ।
\r\n\r\nपुनर्निर्माणका लागि तीन पूर्वसर्त
\r\n\r\nहामी जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त घर तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै सम्बद्ध सरकारी निकाय एवं विकास साझेदारहरुको सहभागितामा भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\n\r\nभूकम्पको साथै बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका सबै खालका संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त वजेटको आवश्यकता पर्दछ ।
\r\n\r\nत्यसका साथै सबै तहका सरकार एवं सम्बद्ध सबै निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यस्तो समन्वयकारी निकायका रुपमा पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गृहमन्त्री ज्यू लगायत समक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nभूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण त छँदै छ हामीले देशैभरिका निजीलगायत सबै खालका संरचनाहरु अझ खासगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन, सरकारी भवनका साथै सुरक्षा निकायका भवनहरु कुन सुरक्षित छन् कुन सुरक्षित छैनन् भनेर जोखिम आँकलन गरिहाल्नु पर्छ । किनभने हामी सबैलाई थाहा छ भूकम्प जुनसुकै बेला आउनसक्छ ।
\r\n\r\nम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । सन् २०१० मा हैटीको पोर्ट-ओ-प्रिन्समा गएको भूकम्पमा परी ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँ पुनर्निर्माण अभियान असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि एक हो ।
\r\n\r\n(२६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा २०८० माघ २ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणामा आधारित)
\r\n","description_ne":"स्थानीय स्रोत र प्रविधिको महत्व
\r\n\r\nभूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माण गरेर भूकम्पबाट हुने जोखिम न्यून गर्ने संकल्प गर्न हरेक वर्ष हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवसको आयोजना गर्दै आएका छौं । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको दिन पारेर सचेतना र संकल्पको अभियान थालेको २६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको यो विशिष्ट प्रयासको अरु देशहरुले सह्राना गरेका छन् । अनुकरण पनि गर्न थालेका छन् ।
\r\n\r\nआजको दिन मूलभूत रुपमा 'भूकम्प उत्थानशील' जसलाई सरल भाषामा भूकम्प थेग्ने संरचना भन्न सकिन्छ बनाउने प्रतिबद्धता गरी हाम्रा नीति र योजनालाई सोही दिशातर्फ अभिमुख गर्ने दिन पनि हो ।
\r\n\r\nभूकम्प उत्थानशीलता निर्माण गर्न अझै धेरै गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसै वर्षका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नोक्सानीले पनि देखाएको छ । हाम्रा घरका साथसाथै विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायका भवनहरु भूकम्प थेग्ने खालका छैनन् जसका कारण मध्यमस्तरको भूकम्प आउँदा पनि यसै वर्षमात्र १५५ जनाको ज्यान गयो ।
\r\n\r\nयसै अवस्थालाई पनि विचार गरेर हामी "स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' भन्ने नारा तय गरेर राष्ट्रव्यापी अभियानमा छौं । म यो अवसरमा दोहोर्याउन चाहन्छु, भूकम्पबाट बच्ने भनेको भूकम्पबाट सुरक्षित हुने संरचना बनाएर मात्र हो ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रतिरोधी संरचना भन्नेबित्तिकै हामी धेरैको दिमागमा कंक्रिट र रड प्रयोग गरेर ढलान गरी बनाइएका घरमात्र बुझ्ने चलन पनि छ । तर, ढुंगा काठलगायतका स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर पनि सुरक्षित घर बनाउन सकिन्छ ।
\r\n\r\nपश्चिम नेपालमा गत र यस वर्ष गएका भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु हेर्दा गोलो ढुंगा र माटोको जोडाइ रहेको घरहरु जसमा कुनै बन्धन वा नस राखिएको छैन, त्यस्ता घर बढी क्षति भएका छन् । तर ताछिएका चेप्टो ढुंगा प्रयोग गरिएका र बन्धन राखेका घरमा तुलनात्मक रुपमा कम क्षति पुगेको छ ।
\r\n\r\nत्यसकारण स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने ढुंगालाई काटेर, काठ तथा बाँस प्रयोग गरेर पनि बलियो घर बनाउन सकिन्छ । ढुंगा प्रयोग गरेर सयौं वर्षअघि बनाइएको ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर हाम्रा सामु उदाहरण बनेर उभिइरहेकै छ ।
\r\n\r\nएक दशक घनिभूत काम
\r\n\r\nडोटी भूकम्पयताका प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट प्रति घर परिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएअनुसार स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम प्रभावित पाँच जिल्लामा २ अर्ब २६ करोड रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । २०८० पुस मसान्तसम्म कायम भएका लाभग्राहीको संख्या ७२ हजार २ सय १५ छ भने करिब ४५ हजार ५ सय १८ ले सम्झौता गरिसक्नुभएको छ । निर्माण सम्पन्न र निर्माण भइरहेका अस्थायी आवासका संख्या करिब ३५ हजार पुगेको छ ।
\r\n\r\nअस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिले लाभग्राही कायम गर्ने, सम्झौता गर्ने र लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nभूकम्प लगायत सबै खालका विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थानका लागि बुझाइ अभिबृद्धिदेखि लगानीसम्मका अवधारणालाई ठोस गर्न प्राधिकरणले राष्ट्रिय विपद् उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिरहेको छ । यसमा हामीले विपद् र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे बुझाइ अभिबृद्धि गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् जोखिम शासकीय पद्धतिको सुदृढीकरण गर्ने कुरामा जोड दिएका छौं ।
\r\n\r\nयही उद्देश्यअनुरुप अस्थायी आवास निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइएको छ । त्यसैगरि उत्थानशीलता बृद्धिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रबर्द्धन गर्ने र प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि विपद् पूर्वतयारी जस्ता प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गरेका छौं । प्राधिकरणको संयोजनमा तयार भएको आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य आँकलन २०२२-२०२३ ले यसका यथेष्ट पूर्वतयारीका लागि मात्रै २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
\r\n\r\nभूकम्प लगायत विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न यो दशक अर्थात् २०८० देखि २०९० सम्म घनिभूत रुपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विषमताका कारण हामीले भोग्ने क्षति तथा नोक्सानीमा हरेक वर्ष बृद्धि हुँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा लगभग शुन्य योगदान रहेता पनि जलवायु परिवर्तनका कारण खासगरी २०७८ देखि यता असामान्य प्रकृति र प्रवृत्तिका विपद्का घटनाबाट हामीले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरिरहेका छौं ।
\r\n\r\n२०७८ सालमा मेलम्ची बाढीले भयंकर ठूलो क्षति पुर्यायो । मेलम्ची नगरपालिकाका अनुसार उक्त नगरपालिकामा मात्र ३० अर्बभन्दा बढीको क्षति भयो ।
\r\n\r\nगत वर्ष कर्णाली र सुदूर पश्चिम बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चायो । प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ६ अर्ब ४२ करोड भन्दा बढीको क्षति भयो ।
\r\n\r\nयसै वर्ष पूर्वी नेपालका पाँचथर संखुवासभा र ताप्लेजुङमा गएको बाढीले २८ वटा जलविद्युत आयोजना र २७ वटा लघु जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा १० अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भएको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । त्यसक्रममा दर्जनभन्दा बढी पुल, खानेपानी संरचना बगायो । सयौं घरमा क्षति पुगेको छ । हजारौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो ।
\r\n\r\nपुनर्निर्माणका लागि तीन पूर्वसर्त
\r\n\r\nहामी जाजरकोट लगायतका भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त घर तथा अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । प्राधिकरणको नेतृत्वमा सबै सम्बद्ध सरकारी निकाय एवं विकास साझेदारहरुको सहभागितामा भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\n\r\nभूकम्पको साथै बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका सबै खालका संरचना पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जस्तै प्रभावकारी काम गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था, बलियो सांगठनिक संरचना र पर्याप्त वजेटको आवश्यकता पर्दछ ।
\r\n\r\nत्यसका साथै सबै तहका सरकार एवं सम्बद्ध सबै निकायबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यस्तो समन्वयकारी निकायका रुपमा पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व गर्न तयार रहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू गृहमन्त्री ज्यू लगायत समक्ष उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nभूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण त छँदै छ हामीले देशैभरिका निजीलगायत सबै खालका संरचनाहरु अझ खासगरी विद्यालय भवन, स्वास्थ्य सम्बन्धी भवन, सरकारी भवनका साथै सुरक्षा निकायका भवनहरु कुन सुरक्षित छन् कुन सुरक्षित छैनन् भनेर जोखिम आँकलन गरिहाल्नु पर्छ । किनभने हामी सबैलाई थाहा छ भूकम्प जुनसुकै बेला आउनसक्छ ।
\r\n\r\nम यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । सन् २०१० मा हैटीको पोर्ट-ओ-प्रिन्समा गएको भूकम्पमा परी ६० प्रतिशत सरकारी कर्मचारीको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यहाँ पुनर्निर्माण अभियान असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि एक हो ।
\r\n\r\n(२६औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा २०८० माघ २ गते चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणामा आधारित)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-01-18","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/f5f4eab214554d1617d5f55d8dc974d4.jpeg"},{"id":131,"title":"क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैको हातेमालो- माननीय नारायणकाजी श्रेष्ठ","title_ne":"क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैको हातेमालो- माननीय नारायणकाजी श्रेष्ठ","description":"अब स्थायी आवास पुनर्निर्माण
\r\n\r\nभूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना विस्तार तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी क्षति न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता जनाउन हरेक बर्ष आयोजना गरिने भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ । कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धित सबै निकायका पदाधिकारीहरु, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत उपस्थित संघसंस्था, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सबैमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nइतिहासबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यस प्रकारको क्षतिमा न्यूनीकरण गर्न जनमानसमा चेतना जगाउने उद्देश्यले २०५५ सालदेखि हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएका छौँ । यस वर्षको कार्यक्रम त्यसैको २६ औं संश्करण हो ।
\r\n\r\n"स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' नारासहित सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा हामी यसै वर्ष गएका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको संघारमा पनि छौं ।
\r\n\r\nदुई महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी १५४ जनाको ज्यान गयो, झण्डै एक लाख घर क्षतिग्रस्त वा चर्केर जोखिमयुक्त भएका छन् । ती भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउने कार्य जारी छ । हालसम्म ७२ हजार २१५ लाभग्राही पहिचान भइसकेका छन्, ४५ हजार ५१८ ले सम्झौता गरिसकेका छ । अस्थायी आवासका लागि हालसम्म २ अर्ब २६ करोड जिल्लामा पठाइसकिएको छ ।
\r\n\r\nअब हामी स्थायी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । यसका लागि भूकम्प लगायत विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि तयार भइरहेको छ । सबै खालका विपद्हरुको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने हाम्रो केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा यी भूकम्पबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन भइसकेको छ । जसअनुसार निजी आवास, सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न अनुमानित ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
सुरक्षित भवन निर्माणमा गाम्भीर्यता जरुरी
\r\n\r\nइतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा साना ठूला भूकम्प गइराखेका छन् । विगत १०० वर्षभित्र विसं १९९० सालको महाभूकम्प, २०३७ सालको बझाङ भूकम्प, २०४५ सालको उदयपुर भूकम्प, २०७२ सालको गोरखा भूकम्प केही मुख्य हुन् ।
\r\n\r\nगोरखा भूकम्पबाट तंग्निन नपाउँदै २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७९ साउनमा खोटाङ, २०७९ कात्तिकमा डोटीका साथै यस वर्ष असोज १६ गते बझाङ र एक महिनापछि कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर मध्यम खालका भूकम्प गइसकेका छन् । यी मध्यम खालका भूकम्पबाट समेत हामीले ठूलो क्षति व्यहोरेका छौं ।
\r\n\r\n२०७८ को जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी र सुदूर पश्चिममा ४७ प्रतिशत भन्दा बढी ढुंगा माटोले बनेका घरमा कुनै बन्धन नभएको पाइएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गत ५०० वर्षयता ठूलो भूकम्प नगएकोले जुनसुकै बेला जानसक्ने भएको विज्ञहरुले बताइरहेका बेला हामीले सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nयसै बर्षका मध्यम खालका भूकम्पबाट भएको यस स्तरको क्षतिले पश्चिम नेपालका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनालाई भूकम्प उत्थानशील बनाउन काम थाल्न ढिला भइसकेको संकेत मिल्छ । तसर्थ, देशभरका संरचनालाई उत्थानशील बनाउने र आगामी दिनमा बन्ने संरचना भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् उत्थानशील बनाउनेतिर गम्भीर भएर लाग्न म सबैलाई अपिल पनि गर्दछु ।
\r\n\r\nभूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा म सबै पालिकालाई आफ्नो पालिकाभित्र भएका भवन र संरचनाहरुको जोखिम आँकलन गर्न साथै नयाँ बन्ने संरचनाहरुमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गर्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध गर्दछु । भूकम्प लगायतका विपद्बाट जनधनको सुरक्षा गर्नका पूर्वतयारीका काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा तदारुकताका साथ लाग्नका लागि म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई अपिल गर्दछु ।
\r\n\r\nभूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा सुरक्षित भवन निर्माण लगायतका विषयमा यथेष्ट र प्रभावकारी प्रचारप्रसार हुन सके जनमानसमा चेतनाको विकास र विस्तार भई आगामी दिनमा भूकम्पबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस अभियानमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
खुल्ला क्षेत्र कायम गरौं
\r\n\r\nभूकम्प सम्बन्धी सुरक्षाको चर्चा गरिरहँदा खुल्ला स्थानहरुको महत्व निकै छ । हालसम्म राष्ट्रिय विपद् सूचना प्रणालीमा झण्डै हजारवटा खुल्ला क्षेत्र विभिन्न पालिकाले पहिचान गरी प्रविष्ट गरेका छन् । बढ्दो शहरीकरणको चपेटमा परी काठमाडौं लगायतका खुल्ला ठाउँहरु खुम्चिएको विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । धेरैभन्दा धेरै खुल्ला क्षेत्र कायम गर्न जोड गरौं । यसमा विशेष गरेर महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुको सहभागिता अनिवार्य हुन जानेछ ।
\r\n\r\nसरकारी र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका संरचनाहरूको जोखिम लेखाजोखा गर्ने र तिनलाई सुरक्षित पार्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी दिनमा भूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ ।
\r\n\r\nसंघीय सरकार विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिबृद्धि गर्न काम गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै अहिले आएका नयाँ प्रविधिहरुलाई तथा नयाँ प्लेटफर्महरुलाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ । आम नागरिकहरुको रुचि अनुसार माध्यमहरुको छनोटमा ध्यान दिइनेछ ।
\r\n\r\nयो अवसरमा भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका कुनै पनि प्रकोपका कारणले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण मुलुक एक ढिक्का भएर लागिपर्न आह्वान गर्दछु । सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु । विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामलाई संस्थागत रूपमा दिगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयत्न गरिनेछ ।
\r\n\r\n(२६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्नुभएको सम्बोधनमा आधारित)
\r\n","description_ne":"अब स्थायी आवास पुनर्निर्माण
\r\n\r\nभूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना विस्तार तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरी क्षति न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता जनाउन हरेक बर्ष आयोजना गरिने भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ । कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धित सबै निकायका पदाधिकारीहरु, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत उपस्थित संघसंस्था, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सबैमा भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।
\r\n\r\nइतिहासबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा यस प्रकारको क्षतिमा न्यूनीकरण गर्न जनमानसमा चेतना जगाउने उद्देश्यले २०५५ सालदेखि हामीले भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएका छौँ । यस वर्षको कार्यक्रम त्यसैको २६ औं संश्करण हो ।
\r\n\r\n"स्थानीय स्रोत र प्रविधिको समेत प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ' नारासहित सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा हामी यसै वर्ष गएका दुई मध्यमस्तरका भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको संघारमा पनि छौं ।
\r\n\r\nदुई महिनाअघि जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी १५४ जनाको ज्यान गयो, झण्डै एक लाख घर क्षतिग्रस्त वा चर्केर जोखिमयुक्त भएका छन् । ती भूकम्पबाट प्रभावितलाई अस्थायी आवास बनाउने कार्य जारी छ । हालसम्म ७२ हजार २१५ लाभग्राही पहिचान भइसकेका छन्, ४५ हजार ५१८ ले सम्झौता गरिसकेका छ । अस्थायी आवासका लागि हालसम्म २ अर्ब २६ करोड जिल्लामा पठाइसकिएको छ ।
\r\n\r\nअब हामी स्थायी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । यसका लागि भूकम्प लगायत विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि तयार भइरहेको छ । सबै खालका विपद्हरुको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने हाम्रो केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा यी भूकम्पबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन भइसकेको छ । जसअनुसार निजी आवास, सार्वजनिक भवन एवं पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न अनुमानित ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
सुरक्षित भवन निर्माणमा गाम्भीर्यता जरुरी
\r\n\r\nइतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा साना ठूला भूकम्प गइराखेका छन् । विगत १०० वर्षभित्र विसं १९९० सालको महाभूकम्प, २०३७ सालको बझाङ भूकम्प, २०४५ सालको उदयपुर भूकम्प, २०७२ सालको गोरखा भूकम्प केही मुख्य हुन् ।
\r\n\r\nगोरखा भूकम्पबाट तंग्निन नपाउँदै २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७९ साउनमा खोटाङ, २०७९ कात्तिकमा डोटीका साथै यस वर्ष असोज १६ गते बझाङ र एक महिनापछि कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर मध्यम खालका भूकम्प गइसकेका छन् । यी मध्यम खालका भूकम्पबाट समेत हामीले ठूलो क्षति व्यहोरेका छौं ।
\r\n\r\n२०७८ को जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्र ८० प्रतिशत भन्दा बढी र सुदूर पश्चिममा ४७ प्रतिशत भन्दा बढी ढुंगा माटोले बनेका घरमा कुनै बन्धन नभएको पाइएको छ । नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गत ५०० वर्षयता ठूलो भूकम्प नगएकोले जुनसुकै बेला जानसक्ने भएको विज्ञहरुले बताइरहेका बेला हामीले सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
\r\n\r\nयसै बर्षका मध्यम खालका भूकम्पबाट भएको यस स्तरको क्षतिले पश्चिम नेपालका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनालाई भूकम्प उत्थानशील बनाउन काम थाल्न ढिला भइसकेको संकेत मिल्छ । तसर्थ, देशभरका संरचनालाई उत्थानशील बनाउने र आगामी दिनमा बन्ने संरचना भूकम्प लगायत सबै खालका विपद् उत्थानशील बनाउनेतिर गम्भीर भएर लाग्न म सबैलाई अपिल पनि गर्दछु ।
\r\n\r\nभूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा म सबै पालिकालाई आफ्नो पालिकाभित्र भएका भवन र संरचनाहरुको जोखिम आँकलन गर्न साथै नयाँ बन्ने संरचनाहरुमा राष्ट्रिय भवन संहिताको पालना गर्ने कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध गर्दछु । भूकम्प लगायतका विपद्बाट जनधनको सुरक्षा गर्नका पूर्वतयारीका काम पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा तदारुकताका साथ लाग्नका लागि म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई अपिल गर्दछु ।
\r\n\r\nभूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा सुरक्षित भवन निर्माण लगायतका विषयमा यथेष्ट र प्रभावकारी प्रचारप्रसार हुन सके जनमानसमा चेतनाको विकास र विस्तार भई आगामी दिनमा भूकम्पबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यस अभियानमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
खुल्ला क्षेत्र कायम गरौं
\r\n\r\nभूकम्प सम्बन्धी सुरक्षाको चर्चा गरिरहँदा खुल्ला स्थानहरुको महत्व निकै छ । हालसम्म राष्ट्रिय विपद् सूचना प्रणालीमा झण्डै हजारवटा खुल्ला क्षेत्र विभिन्न पालिकाले पहिचान गरी प्रविष्ट गरेका छन् । बढ्दो शहरीकरणको चपेटमा परी काठमाडौं लगायतका खुल्ला ठाउँहरु खुम्चिएको विषयलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । धेरैभन्दा धेरै खुल्ला क्षेत्र कायम गर्न जोड गरौं । यसमा विशेष गरेर महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुको सहभागिता अनिवार्य हुन जानेछ ।
\r\n\r\nसरकारी र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेका संरचनाहरूको जोखिम लेखाजोखा गर्ने र तिनलाई सुरक्षित पार्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी दिनमा भूकम्पबाट सुरक्षित संरचना निर्माणको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर लगिनेछ ।
\r\n\r\nसंघीय सरकार विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, निर्माण व्यवसायी र समुदाय स्तरमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्निर्माणको क्षमता अभिबृद्धि गर्न काम गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ । सचेतना बढाउन परम्परागतसँगै अहिले आएका नयाँ प्रविधिहरुलाई तथा नयाँ प्लेटफर्महरुलाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ । आम नागरिकहरुको रुचि अनुसार माध्यमहरुको छनोटमा ध्यान दिइनेछ ।
\r\n\r\nयो अवसरमा भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्प लगायतका कुनै पनि प्रकोपका कारणले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्पूर्ण मुलुक एक ढिक्का भएर लागिपर्न आह्वान गर्दछु । सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु । विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामलाई संस्थागत रूपमा दिगो र परिणाममुखी बनाउन सरकारको तर्फबाट योजनाबद्ध प्रयत्न गरिनेछ ।
\r\n\r\n(२६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गर्नुभएको सम्बोधनमा आधारित)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-01-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/0d6d379ff104056186cd452ca4fe7593.jpeg"},{"id":130,"title":"तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माण- सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ","title_ne":"तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माण- सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ","description":"तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माण
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
\r\n\r\n‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।
\r\n\r\nवि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आज आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो ।
\r\n\r\nआउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं ।
\r\n\r\nभूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो ।
\r\n\r\nद्रुत उद्धार र राहत
\r\n\r\nगत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गर्यौं ।
\r\n\r\nयो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु ।
\r\n\r\nउद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
तीन तहबीच समन्वय
\r\n\r\nनेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ ।
\r\n\r\nयसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
\r\n\r\nभूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
पूर्वसंकेत मानेर पूर्वतयारी
\r\n\r\nजाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।
\r\n\r\nअब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु ।
\r\n\r\nठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खास गरी विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ ।
\r\n\r\n(२६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकामा २०८० माघ २ गते आयोजित कार्यक्रममा गर्नुभएको सम्बोधनमा आधारित)
\r\n","description_ne":"तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माण
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
\r\n\r\n‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।
\r\n\r\nवि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आज आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो ।
\r\n\r\nआउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं ।
\r\n\r\nभूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो ।
\r\n\r\nद्रुत उद्धार र राहत
\r\n\r\nगत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गर्यौं ।
\r\n\r\nयो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु ।
\r\n\r\nउद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
तीन तहबीच समन्वय
\r\n\r\nनेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ ।
\r\n\r\nयसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
\r\n\r\nभूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो ।
\r\n\r\n\r\n\r\n
पूर्वसंकेत मानेर पूर्वतयारी
\r\n\r\nजाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।
\r\n\r\nअब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु ।
\r\n\r\nठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खास गरी विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ ।
\r\n\r\n(२६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा चन्द्रागिरि नगरपालिकामा २०८० माघ २ गते आयोजित कार्यक्रममा गर्नुभएको सम्बोधनमा आधारित)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-01-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/bb2504da26c1c13631b6ef0a63c4f044.jpeg"},{"id":129,"title":"विपद् प्राधिकरणलाई सशक्त बनाएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं- सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'","title_ne":"विपद् प्राधिकरणलाई सशक्त बनाएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं- सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'","description":"नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावनाबारे विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । वर्ष दिनभित्रै जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएका भूकम्पले यसको पूर्वसंकेत गरेको छ । एक वर्षअगाडि पनि डोटी–बाजुरा भूकम्पका कारण ६ जनाको ज्यान गएको थियो र सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो । यही वर्षको असोज १६ गतेपछि एक महिनाको अन्तरालमा बझाङ र जाजरकोट भूकम्पलगत्तै म दुवै स्थानमा पुगेँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा लाग्यो– मध्यम खालको भूकम्प आउँदा त यस्तो अवस्था छ भने हालैको जापानमा गएको जत्रो म्याग्निच्युडको भूकम्प वा २०७२ सालको जत्रो भूकम्प गएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने त्रासदी हामीले झेल्न सक्थ्यौं होला र ?
\r\n\r\nहामीकहाँ भूकम्प या विपद्पछि उद्धार या त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गर्दछ । तर, विपद पूर्व जोखिमको आंकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको छ । त्यसैले यसपटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका भूकम्पहरूले हामीलाई जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ । यो काममा ढिलाई हुनु हुँदैन ।
\r\n\r\nजाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुनेगरी बृद्धि भएको छ । सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको हो । म यी कार्यमा संलग्न सबै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राजनीतिक दलहरू, विकास साझेदार, सामाजिक संघ-संस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिन्छु । भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध र दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधान गर्ने किसिमले हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरासमेत यो अनुभवले सिकाएको छ ।
\r\n\r\nसरकारले उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोष र थप गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रबन्ध गरिसकिएको छ । अब अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ, स्थानीय सरकारहरू जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन् । म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरी काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछु । हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म यसरी नै सहयोग भइरहने विश्वास गरेको छु ।
\r\n\r\nप्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ-आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीब्रताका साथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिन्छु । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ ।
\r\n\r\nपुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत म जोड दिन चाहन्छु । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलताका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थासहित समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । यसैगरी, पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासलाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
\r\n\r\n२०७२ को गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपद् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ । हामी २०७२ मा गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तो छुट्टै निकाय बनाउने बाटोमा जाँदैनौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरेर र यस प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनालाई मजबुत बनाएर यसैमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।
\r\n\r\nयी भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यसपछि आउनसक्ने विपद् जोखिमको व्यवस्थापन गर्न हामीले यसैबेला व्यवहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरहरू संरचना मात्र होइन, अरु जिल्लामा रहेका कमजोर र जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई पनि प्रबलीकरण गर्ने वा अहिले नै भत्काएर निर्माण गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nहालसालै गएका थुप्रै भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment), न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छु । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nदेशभरिकै निजी आवास र सरकारी संरचनाहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न मैले मन्त्रीपरिषदमै निर्देशन दिए बमोजिम व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु । साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु ।
\r\n\r\nअन्त्यमा, भूकम्प प्रभावितलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सामाजिक संघ-संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु । (२०८० पुस १८ गते जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ललितपुरमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणा)
\r\n","description_ne":"नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प आउन सक्ने सम्भावनाबारे विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । वर्ष दिनभित्रै जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएका भूकम्पले यसको पूर्वसंकेत गरेको छ । एक वर्षअगाडि पनि डोटी–बाजुरा भूकम्पका कारण ६ जनाको ज्यान गएको थियो र सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो । यही वर्षको असोज १६ गतेपछि एक महिनाको अन्तरालमा बझाङ र जाजरकोट भूकम्पलगत्तै म दुवै स्थानमा पुगेँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा लाग्यो– मध्यम खालको भूकम्प आउँदा त यस्तो अवस्था छ भने हालैको जापानमा गएको जत्रो म्याग्निच्युडको भूकम्प वा २०७२ सालको जत्रो भूकम्प गएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने त्रासदी हामीले झेल्न सक्थ्यौं होला र ?
\r\n\r\nहामीकहाँ भूकम्प या विपद्पछि उद्धार या त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गर्दछ । तर, विपद पूर्व जोखिमको आंकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको छ । त्यसैले यसपटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका भूकम्पहरूले हामीलाई जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ । यो काममा ढिलाई हुनु हुँदैन ।
\r\n\r\nजाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुनेगरी बृद्धि भएको छ । सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको हो । म यी कार्यमा संलग्न सबै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राजनीतिक दलहरू, विकास साझेदार, सामाजिक संघ-संस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिन्छु । भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध र दीर्घकालीन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधान गर्ने किसिमले हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरासमेत यो अनुभवले सिकाएको छ ।
\r\n\r\nसरकारले उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोष र थप गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रबन्ध गरिसकिएको छ । अब अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ, स्थानीय सरकारहरू जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन् । म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरी काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछु । हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म यसरी नै सहयोग भइरहने विश्वास गरेको छु ।
\r\n\r\nप्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ-आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीब्रताका साथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिन्छु । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ ।
\r\n\r\nपुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत म जोड दिन चाहन्छु । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलताका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थासहित समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । यसैगरी, पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासलाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
\r\n\r\n२०७२ को गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपद् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ । हामी २०७२ मा गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तो छुट्टै निकाय बनाउने बाटोमा जाँदैनौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरेर र यस प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनालाई मजबुत बनाएर यसैमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं ।
\r\n\r\nयी भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यसपछि आउनसक्ने विपद् जोखिमको व्यवस्थापन गर्न हामीले यसैबेला व्यवहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरहरू संरचना मात्र होइन, अरु जिल्लामा रहेका कमजोर र जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई पनि प्रबलीकरण गर्ने वा अहिले नै भत्काएर निर्माण गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nहालसालै गएका थुप्रै भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment), न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छु । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
\r\n\r\nदेशभरिकै निजी आवास र सरकारी संरचनाहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न मैले मन्त्रीपरिषदमै निर्देशन दिए बमोजिम व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु । साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु ।
\r\n\r\nअन्त्यमा, भूकम्प प्रभावितलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपद् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सामाजिक संघ-संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु । (२०८० पुस १८ गते जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ललितपुरमा आयोजित बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको धारणा)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2024-01-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/e9f10deab48ea00aa55e3dc1bdab396a.jpeg"},{"id":128,"title":"विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिहरुको समन्वय बैठक सम्पन्न ","title_ne":"विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिहरुको समन्वय बैठक सम्पन्न ","description":"काठमाडौं, पुस १२
\r\n\r\nसंघीय मन्त्रालय, आयोग एवं कार्यालयहरु, उपत्यकाका नगरपालिकाहरु एवं सुरक्षा निकायका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिहरु (Focal Persons) को पहिलो समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता अनुकूल बनाउन, विभिन्न निकायहरुले गर्ने कार्यमा संभावित दोहोरोपना हटाई प्रभावकारी बनाउन, सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयको संयन्त्र निर्माण गर्न एवं अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\nबैठकका प्रमुख अतिथि प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सबैको एकीकृत प्रयास र पहलकदमी आवश्यक पर्ने भएकोले संयुक्त कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्न संघीय निकायहरु, स्थानीय तह एवं सुरक्षा निकाय बीच समन्वय गरिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकका सहभागीहरुले आ-आफ्ना निकायहरुको कार्यक्षेत्र, कानुनी प्रावधान, हाल संचालित कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च (NPDRR) अन्तर्गत रहने 'सरकारी निकायको समूह' पनि गठन गरिएको छ । समूहको संयोजकमा प्राधिकरणका सहसचिव रहनु हुनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ ले ९ वटा सरोकारवाला समूहहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रम प्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेको अध्यक्षतामा संचालन भएको हो । कार्यक्रममा सुरुवातमा प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले विपद् जोखिमका विभिन्न पक्षहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, पुस १२
\r\n\r\nसंघीय मन्त्रालय, आयोग एवं कार्यालयहरु, उपत्यकाका नगरपालिकाहरु एवं सुरक्षा निकायका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिहरु (Focal Persons) को पहिलो समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुलाई राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता अनुकूल बनाउन, विभिन्न निकायहरुले गर्ने कार्यमा संभावित दोहोरोपना हटाई प्रभावकारी बनाउन, सम्बन्धित निकायहरुबीच समन्वयको संयन्त्र निर्माण गर्न एवं अनुभवहरुको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\nबैठकका प्रमुख अतिथि प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सबैको एकीकृत प्रयास र पहलकदमी आवश्यक पर्ने भएकोले संयुक्त कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्न संघीय निकायहरु, स्थानीय तह एवं सुरक्षा निकाय बीच समन्वय गरिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकका सहभागीहरुले आ-आफ्ना निकायहरुको कार्यक्षेत्र, कानुनी प्रावधान, हाल संचालित कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्च (NPDRR) अन्तर्गत रहने 'सरकारी निकायको समूह' पनि गठन गरिएको छ । समूहको संयोजकमा प्राधिकरणका सहसचिव रहनु हुनेछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको कार्यसञ्चालन मार्गदर्शन, २०७७ ले ९ वटा सरोकारवाला समूहहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
\r\n\r\nकार्यक्रम प्राधिकरणका सहसचिव भरत मणी पाण्डेको अध्यक्षतामा संचालन भएको हो । कार्यक्रममा सुरुवातमा प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले विपद् जोखिमका विभिन्न पक्षहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-12-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/0a58e942a502700594ab6a9dc863db46.jpeg"},{"id":127,"title":"FAQ about Temporary Shelter Grant","title_ne":"अस्थायी आवास अनुदान सम्बन्धी जिज्ञासा र समाधान","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-12-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4db2994f3452b05354f59850aa50f3aa.jpg"},{"id":126,"title":"निर्माण हुँदैछन् अस्थायी आवास ","title_ne":"निर्माण हुँदैछन् अस्थायी आवास ","description":"निर्माण हुँदैछन् अस्थायी आवास
\r\n\r\nकाठमाडौं, मंसिर २६
\r\n
भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहले कायम गरेका ५९,१६२ लाभग्राहीमध्ये १०,१५३ ले अस्थायी आवास निमाण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका यी लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले रु.२४ करोड ६२ लाख ७५ हजार उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
\r\n\r\nरकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमध्ये रुकुम पश्चिममा २४२३ र सल्यानमा ४० गरी २४६३ परिवार आफ्नै नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बसोवास गर्न थालेका छन् ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वायन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्ला (जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ्ग, बजुरा र सल्यान ) मा रु १ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा भै सकेको छ ।
\r\n\r\nयो रकम मध्येबाट यी पाँच जिल्लाका स्थानीय तहले कायम गरेका ५९,१६२ जना लाभग्राहीका लागि रु.१ अर्ब ४ करोड ८ लाख २५ हजार स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको छ।
\r\n\r\nपालिकामा कायम भएका लाभग्राहीमध्ये सम्झौता गर्न बाँकीलाई प्रथम किस्ता तथा सबैलाई दोश्रो किस्ता बापत लाग्ने रकम रु. २ अर्ब ६० करोड ५० लाख थप निकासा गरिदिन सम्वन्धित जिल्लाहरुबाट माग भई आएको छ ।
\r\n\r\nयसरी माग भई आएको रकम निकासाका लागि श्री अर्थ मन्त्रालयमा श्री गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । यसरी निकासाको प्रकृयामा रहेको रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुनासाथ कायम भएका लाभग्राहीको संख्याका आधारमा सम्वन्धित जिल्लामार्फत् स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रकम उपलब्ध गराउने छ ।
\r\n\r\n\r\n","description_ne":"निर्माण हुँदैछन् अस्थायी आवास
\r\n\r\nकाठमाडौं, मंसिर २६
\r\n
भूकम्प प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहले कायम गरेका ५९,१६२ लाभग्राहीमध्ये १०,१५३ ले अस्थायी आवास निमाण गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेका यी लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले रु.२४ करोड ६२ लाख ७५ हजार उपलब्ध गराइसकेका छन् ।
\r\n\r\nरकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमध्ये रुकुम पश्चिममा २४२३ र सल्यानमा ४० गरी २४६३ परिवार आफ्नै नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बसोवास गर्न थालेका छन् ।
\r\n\r\nभूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वायन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्ला (जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ्ग, बजुरा र सल्यान ) मा रु १ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा भै सकेको छ ।
\r\n\r\nयो रकम मध्येबाट यी पाँच जिल्लाका स्थानीय तहले कायम गरेका ५९,१६२ जना लाभग्राहीका लागि रु.१ अर्ब ४ करोड ८ लाख २५ हजार स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको छ।
\r\n\r\nपालिकामा कायम भएका लाभग्राहीमध्ये सम्झौता गर्न बाँकीलाई प्रथम किस्ता तथा सबैलाई दोश्रो किस्ता बापत लाग्ने रकम रु. २ अर्ब ६० करोड ५० लाख थप निकासा गरिदिन सम्वन्धित जिल्लाहरुबाट माग भई आएको छ ।
\r\n\r\nयसरी माग भई आएको रकम निकासाका लागि श्री अर्थ मन्त्रालयमा श्री गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ । यसरी निकासाको प्रकृयामा रहेको रकम विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुनासाथ कायम भएका लाभग्राहीको संख्याका आधारमा सम्वन्धित जिल्लामार्फत् स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रकम उपलब्ध गराउने छ ।
\r\n\r\n\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-12-12","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ef90e032e5c24e6c3942e1c2722143ee.jpg"},{"id":125,"title":"क्षति तथा नोक्सानी कोष अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल","title_ne":"क्षति तथा नोक्सानी कोष अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल","description":"प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nसंयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीमाथि अन्यायका भएको छ । हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\n'हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था आएको छ । यो हामी सबैका लागि चेतावनीको घण्टीसमेत हो', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
\r\n\r\nविश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमाललाई यातना दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस्। हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा मात्र गरेको छैन, तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको छ ।'
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने जोडदार धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको विषय पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nउहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौं । म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।’
\r\n\r\nनेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले यो विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरण राख्नु भयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nविकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत् एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले क्षति तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\n'जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने, तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
\r\n\r\n\r\n","description_ne":"
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nसंयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीमाथि अन्यायका भएको छ । हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।’
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आईपीसीसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\n'हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था आएको छ । यो हामी सबैका लागि चेतावनीको घण्टीसमेत हो', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
\r\n\r\nविश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले नेपालका हिमाललाई यातना दिइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस्। हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा मात्र गरेको छैन, तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको छ ।'
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने जोडदार धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको विषय पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nउहाँले भन्नुभयो ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध हो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेका छौं । म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन् ।’
\r\n\r\nनेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले यो विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरण राख्नु भयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nविकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत् एक सय बिलियन डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले क्षति तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\n'जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने, तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
\r\n\r\n\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-12-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/6269e52e8693af09a93ae312868c9925.png"},{"id":124,"title":"प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिन निर्देशन ","title_ne":"प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिन निर्देशन ","description":"
काठमाडौं, कार्तिक १९
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारको काम मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएकोले अब उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nआज बिहान बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “भूकम्पलगत्तै सबै राजनीतिक दल, संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं । अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्मिाणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन, विधि र संरचनामा विगतको अनुभवको समेतको समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्न पनि जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले कुन भूगोल निजी आवास निर्माण तथा बस्ती बसाउन जोखिमपूर्ण छ र कुन भूगोल सुरक्षित छ भनेर भौगर्भिक अध्ययन गर्न र त्यससम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा भण्डारण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले विपद् समयमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गर्न एवं विपद् पश्चातको सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने विशेष प्रावधानका साथ आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र विद्यमान व्यवस्थालाई समायानुकूल परिमार्जन गर्ने निर्देशन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक पर्न सक्ने थप स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा राख्ने र थप सघन उपचारको आवश्यकता भएका घाइतेहरुलाई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार नि:शुल्क औषधोपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको आवश्यकताका आधारमा राहत, अस्थायी आवास सहितका तत्कालिक कार्यहरुका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, भूकम्पबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र सोका आधारमा योजनाबद्ध रुपमा राहत, पुननिर्माण र पुनर्स्थापना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत र एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ । बैठकबाट भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास र विपद् उत्थानशील संरचना निर्माण एवं भौगर्भिक अवस्था समेतको अध्ययन गरी जोखिम आँकलनका आधारमा बस्ती विकासका कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री आफैँले तत्काल उद्धारको पहल लिनुभयो । उद्धारको काम लगभग पूरा भएको छ। कोही बेपत्ता छैनन् । तत्कालको राहतमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।”
\r\n\r\nबैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट सबैमा उर्जा मिलेको बताउँदै प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि आ-आफ्ना निकायबाट यथासंभव योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, कार्तिक १९
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछि खोज तथा उद्धारको काम मूलभूत रुपमा सम्पन्न भएकोले अब उपचार, राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nआज बिहान बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “भूकम्पलगत्तै सबै राजनीतिक दल, संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं । अब राहत र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।”
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्मिाणलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन, विधि र संरचनामा विगतको अनुभवको समेतको समीक्षा गरी थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्न पनि जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले कुन भूगोल निजी आवास निर्माण तथा बस्ती बसाउन जोखिमपूर्ण छ र कुन भूगोल सुरक्षित छ भनेर भौगर्भिक अध्ययन गर्न र त्यससम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै, उहाँले विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा भण्डारण गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले विपद् समयमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गर्न एवं विपद् पश्चातको सुरक्षित र दिगो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने विशेष प्रावधानका साथ आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र विद्यमान व्यवस्थालाई समायानुकूल परिमार्जन गर्ने निर्देशन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्प प्रभावितका लागि आवश्यक पर्न सक्ने थप स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा राख्ने र थप सघन उपचारको आवश्यकता भएका घाइतेहरुलाई स्वीकृत मापदण्ड अनुसार नि:शुल्क औषधोपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मनत्रालयले गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको आवश्यकताका आधारमा राहत, अस्थायी आवास सहितका तत्कालिक कार्यहरुका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, भूकम्पबाट भएको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र सोका आधारमा योजनाबद्ध रुपमा राहत, पुननिर्माण र पुनर्स्थापना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत र एकद्वार प्रणालीबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ । बैठकबाट भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास र विपद् उत्थानशील संरचना निर्माण एवं भौगर्भिक अवस्था समेतको अध्ययन गरी जोखिम आँकलनका आधारमा बस्ती विकासका कार्य प्रारम्भ गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री आफैँले तत्काल उद्धारको पहल लिनुभयो । उद्धारको काम लगभग पूरा भएको छ। कोही बेपत्ता छैनन् । तत्कालको राहतमा अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।”
\r\n\r\nबैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट सबैमा उर्जा मिलेको बताउँदै प्रभावकारी राहत व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि आ-आफ्ना निकायबाट यथासंभव योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-11-07","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/9f4b1a83b6dc7c5c72c14164b342cc28.jpg"},{"id":123,"title":"प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बझाङ भूकम्प प्रभावितलाई राहतको घोषणा","title_ne":"प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा बझाङ भूकम्प प्रभावितलाई राहतको घोषणा: अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार, पुनर्निर्माणलाई यथाशीघ्र अघि बढाइने","description":"काठमाडौं, असोज १९
\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज १६ गते मंगलबारदेखि पटक पटक गएको भूकम्पबाट क्षति ब्यहोरेको बझाङलगायतका जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने बताउनु भएको छ ।
\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभयो ।
\r\nबझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा भूकम्पले पुर्याएको क्षति अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भएको अन्तरक्रियाका क्रममा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरक्रियाका व्यक्त गर्नुभएको धारणा यसप्रकार छ:
\r\nगत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकीन गरिने छ । मूल्याङ्कनका आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, प्रवलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।
\r\nभूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति घरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने छ । भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\nराहत सामग्रीहरू जस्तै पाल, कम्बल, औषधी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\nभूकम्पमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परी मृतक हुनु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
\r\nभत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरुको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकन (Damage Assessment) का आधारमा कार्यविधि बनाई यसअघि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निमाणको काम अगाडि बढाइने छ ।
\r\nसरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कूल आदि क्षति पुगेका संरचनाहरूको क्षति मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र पुनः निर्माण गरिनेछ ।
\r\nहालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिंदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment) न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र पूर्व सूचना प्रणालीको काम अघि बढाइएको छ । यी कामलाई बझाङलगायत उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा समेत अघि बढाइनेछ ।
\r\nबझाङ र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्व राख्ने कैयन परियोजना अघि बढाइएका छन् । हालै मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका अवसरमा उरै भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट सीमा नाका र दार्चुलाको तिंकर नाका समेत खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालतर्फ दिपायल-खुटिया-उरै-ताक्लाकोट फास्ट ट्र्याक सडकका लागि र टिंकर जोडने महाकाली करिडोरका लागि बजेट सुनिश्चत गरिएको छ ।
\r\nप्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बझाङमा खानीजन्य उद्योग तथा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा तीनै तहबीच समन्वय गरी आयोजना निर्माण गरिनेछन् ।
\r\nनेपालको आर्थिक विकास तथा विद्युतीकरणको लागि महत्वपूर्ण पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सरकार गम्भीर छ । यो परियोजा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
\r\nभूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार क्षेत्रलगायत सबैलाइ सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु ।
काठमाडौं, असोज १९
\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असोज १६ गते मंगलबारदेखि पटक पटक गएको भूकम्पबाट क्षति ब्यहोरेको बझाङलगायतका जिल्लामा पुनर्निर्माणलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने बताउनु भएको छ ।
\r\nप्रधानमन्त्री दाहालले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभयो ।
\r\nबझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा भूकम्पले पुर्याएको क्षति अवलोकनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चैनपुरस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भएको अन्तरक्रियाका क्रममा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरुको घोषणा गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तरक्रियाका व्यक्त गर्नुभएको धारणा यसप्रकार छ:
\r\nगत मंगलबारका दिन बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकीन गरिने छ । मूल्याङ्कनका आधारमा सामान्य मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, प्रवलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निर्धारण गरी कार्य अघि बढाइनेछ ।
\r\nभूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति घरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराइने छ । भूकम्पबाट प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार संख्याको आधारमा मापदण्ड बमोजिम १५ देखि २० हजार तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\nराहत सामग्रीहरू जस्तै पाल, कम्बल, औषधी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । थप सामग्री आवश्यक परेमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\nभूकम्पमा परी घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । भूकम्पले निम्त्याएको पहिरोमा परी मृतक हुनु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतक परिवारलाई तत्काल २ लाख सहयोग प्रदान गरिनेछ ।
\r\nभत्किएका, चिरा परेका, आंशिक क्षति भएका घर तथा संरचनाहरुको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रदेशबाट प्राप्त क्षति मूल्यांकन (Damage Assessment) का आधारमा कार्यविधि बनाई यसअघि गोरखा, सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा गरिएको पुनर्निर्माण जस्तै स्थानीय सामाग्रीहरूको प्रयोग गरी सुरक्षित पुनर्निमाणको काम अगाडि बढाइने छ ।
\r\nसरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, स्कूल आदि क्षति पुगेका संरचनाहरूको क्षति मूल्यांकन गरी यथाशीघ्र पुनः निर्माण गरिनेछ ।
\r\nहालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिंदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment) न्यूनीकरण, पूर्व तयारी र पूर्व सूचना प्रणालीको काम अघि बढाइएको छ । यी कामलाई बझाङलगायत उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा समेत अघि बढाइनेछ ।
\r\nबझाङ र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा निर्णायक महत्व राख्ने कैयन परियोजना अघि बढाइएका छन् । हालै मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका अवसरमा उरै भञ्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोट सीमा नाका र दार्चुलाको तिंकर नाका समेत खोल्ने सहमति भएको छ । नेपालतर्फ दिपायल-खुटिया-उरै-ताक्लाकोट फास्ट ट्र्याक सडकका लागि र टिंकर जोडने महाकाली करिडोरका लागि बजेट सुनिश्चत गरिएको छ ।
\r\nप्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बझाङमा खानीजन्य उद्योग तथा हिमाली पर्यटनका क्षेत्रमा तीनै तहबीच समन्वय गरी आयोजना निर्माण गरिनेछन् ।
\r\nनेपालको आर्थिक विकास तथा विद्युतीकरणको लागि महत्वपूर्ण पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सरकार गम्भीर छ । यो परियोजा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
\r\nभूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार क्षेत्रलगायत सबैलाइ सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु ।
काठमाडौं, असोज १८/ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २०८० असोज १६ गते बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र त्यसका परकम्पबाट घरवास क्षति भई घरबाहिर बस्न बाध्य प्रभावित नागरिकहरुलाई तीनै तहको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम बनाएर राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १२ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पपछि उद्धार, राहत एवं व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंदै छिट्टै प्रभावित स्थलको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'यो भूकम्पलाई संकेतका रुपमा लिई सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भविष्यमा आउनसक्ने यस्तै खालका विपत्तिको पूर्वतयारी गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिन्छु ।'
\r\n\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार बैठकले बझाङ भूकम्पको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यक्रमहरु तय गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nबैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पुनर्स्थापना र पुनर्लाभको कामको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरण गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्पका कारण गएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनुभएकी गुणमती धामीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काज्यू र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति अध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालज्यू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङज्यू, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतज्यू, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवज्यू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यू, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालज्यू, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीज्यूको पनि उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
\r\n\r\nपरिषद्का सदस्य सचिव एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बझाङ भूकम्पबाट गएको पहिरोमा परी जयपृथ्वी नगरपालिकाकी ४० बर्षीया गुणमती धामीको मृत्यु भएको र २७ जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले भूकम्पबाट ३७८ निजी आवास, ७ वटा विद्यालय भवन, २५ वटा सरकारी कार्यालय भवन, एउटा स्वास्थ्य भवन क्षतिग्रस्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट र बझाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट भएका खोज, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरुको बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nखानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले पश्चिम नेपालमा विगत ५०० यता ठूलो भूकम्प नगएकोले कुनै पनि बेला अझ ठूलो भूकम्प जानसक्ने भएकोले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, असोज १८/ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २०८० असोज १६ गते बझाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प र त्यसका परकम्पबाट घरवास क्षति भई घरबाहिर बस्न बाध्य प्रभावित नागरिकहरुलाई तीनै तहको समन्वयमा एकीकृत कार्यक्रम बनाएर राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना लगायतका कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १२ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पपछि उद्धार, राहत एवं व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिंदै छिट्टै प्रभावित स्थलको स्थलगत अवलोकन गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'यो भूकम्पलाई संकेतका रुपमा लिई सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा भविष्यमा आउनसक्ने यस्तै खालका विपत्तिको पूर्वतयारी गर्न पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिन्छु ।'
\r\n\r\nप्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार बैठकले बझाङ भूकम्पको क्षतिको लेखाजोखा तथा प्रभाव मूल्यांकन गरी आवश्यकताको पहिचान गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनर्लाभका कार्यक्रमहरु तय गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा एकीकृत रुपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
\r\n\r\nबैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पुनर्स्थापना र पुनर्लाभको कामको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सहजीकरण गर्ने र त्यसका लागि नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nबैठकले भूकम्पका कारण गएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनुभएकी गुणमती धामीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै सबै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काज्यू र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति अध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालज्यू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङज्यू, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतज्यू, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवज्यू, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतज्यू, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतज्यू सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
\r\n\r\nत्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाज्यू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालज्यू, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीज्यूको पनि उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरण शर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
\r\n\r\nपरिषद्का सदस्य सचिव एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बझाङ भूकम्पबाट गएको पहिरोमा परी जयपृथ्वी नगरपालिकाकी ४० बर्षीया गुणमती धामीको मृत्यु भएको र २७ जना घाइते भएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले भूकम्पबाट ३७८ निजी आवास, ७ वटा विद्यालय भवन, २५ वटा सरकारी कार्यालय भवन, एउटा स्वास्थ्य भवन क्षतिग्रस्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीले प्रदेश सरकारका तर्फबाट र बझाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट भएका खोज, उद्धार र राहतमा भएका कार्यहरुको बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nखानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले पश्चिम नेपालमा विगत ५०० यता ठूलो भूकम्प नगएकोले कुनै पनि बेला अझ ठूलो भूकम्प जानसक्ने भएकोले पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-10-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/36fbe1643b3f787f13788fe092a6b43a.jpg"},{"id":121,"title":"Bipad Sambad on Lightening","title_ne":"चट्याङबाट जोगिन जनचेतनामा जोड","description":"काठमाडौं, असोज १५
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा चट्याङसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुबारे संवाद गरिएको छ ।
\r\n\r\nसंवादमा हाल अफ्रिकाको युगाण्डामा चट्याङ जोखिम न्यूनीकरणमा काम गरिरहनु भएकी अमेरिकाकी इलिनोइस विश्वविद्यालयको प्रा. म्यारी एन कुपरले संसारभरिका मानिसहरुले सामना गर्ने मौसम सम्बन्धित जोखिम भएको उल्लेख गर्दै चट्याङसँग सम्बन्धित चोटपटकहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nअष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयका प्रा. क्रिश्टोफर जे. एण्ड्रयुजले चट्याङबाट हुने घातक चोटपटकहरु र त्यसका उपचार विधिहरुका साथै चट्याङ बारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nब्राजिलको चट्याङ विज्ञ प्रा. हेलियो इजी स्वेताले ब्राजिलमा चट्याङका घटनाहरु एवं त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै जनचेतना एवं सुरक्षा उपायहरु लागु भएका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nअमेरिकाबाट भर्चुअल माध्यमबाट संवादमा सहभागिता जनाउनु भएका लाइट्निङ प्रोटेक्सन वर्किङ ग्रुपका इञ्जिनियर मिसेल गुथरीले चट्याङबाट सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा संहिताहरुबारे प्रस्तुतीकरण गराउनुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. श्रीराम शर्माले चट्याङ नेपालमा मानवीय क्षति गर्ने नम्बर एक कारक भएको उल्लेख गर्दै मनसुन पूर्वका महिनाहरुमा खासगरी अपराह्नको समय जोखिमपूर्ण रहने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n\r\nमकवानपुरको कैशाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तानले आफ्नो गाउँपालिका जस्तै हरेक वर्ष चट्याङबाट अति प्रभावित हुने स्थानीय तहहरुमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार हरेक वर्ष २५९ चट्याङबाट विगत १० वर्षमा ९८४ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ८७२ घाइते भएका छन् ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, असोज १५
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा चट्याङसँग सम्बन्धित जोखिम न्यूनीकरणमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुबारे संवाद गरिएको छ ।
\r\n\r\nसंवादमा हाल अफ्रिकाको युगाण्डामा चट्याङ जोखिम न्यूनीकरणमा काम गरिरहनु भएकी अमेरिकाकी इलिनोइस विश्वविद्यालयको प्रा. म्यारी एन कुपरले संसारभरिका मानिसहरुले सामना गर्ने मौसम सम्बन्धित जोखिम भएको उल्लेख गर्दै चट्याङसँग सम्बन्धित चोटपटकहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nअष्ट्रेलियाको क्विन्सल्याण्ड विश्वविद्यालयका प्रा. क्रिश्टोफर जे. एण्ड्रयुजले चट्याङबाट हुने घातक चोटपटकहरु र त्यसका उपचार विधिहरुका साथै चट्याङ बारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nब्राजिलको चट्याङ विज्ञ प्रा. हेलियो इजी स्वेताले ब्राजिलमा चट्याङका घटनाहरु एवं त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै जनचेतना एवं सुरक्षा उपायहरु लागु भएका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nअमेरिकाबाट भर्चुअल माध्यमबाट संवादमा सहभागिता जनाउनु भएका लाइट्निङ प्रोटेक्सन वर्किङ ग्रुपका इञ्जिनियर मिसेल गुथरीले चट्याङबाट सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा संहिताहरुबारे प्रस्तुतीकरण गराउनुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा. श्रीराम शर्माले चट्याङ नेपालमा मानवीय क्षति गर्ने नम्बर एक कारक भएको उल्लेख गर्दै मनसुन पूर्वका महिनाहरुमा खासगरी अपराह्नको समय जोखिमपूर्ण रहने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n\r\nमकवानपुरको कैशाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोक बहादुर मोक्तानले आफ्नो गाउँपालिका जस्तै हरेक वर्ष चट्याङबाट अति प्रभावित हुने स्थानीय तहहरुमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव जयनारायण आचार्यका अनुसार हरेक वर्ष २५९ चट्याङबाट विगत १० वर्षमा ९८४ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार ८७२ घाइते भएका छन् ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-10-03","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/95b4dba65f39d270a7e75dcc9a7b81db.jpg"},{"id":120,"title":"जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्व सूचना महत्वपूर्ण","title_ne":"जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्व सूचना महत्वपूर्ण","description":"काठमाडौं, असोज ४
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी नेपालका सरकारका अधिकारीहरु, विभिन्न राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरु एवं विज्ञहरुले विपद् जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैका लागि पूर्वसूचना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
\r\nसबैका लागि पूर्वसूचनालाई चारवटै आधार स्तम्भहरु (Pillars) मा राखेर कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्न काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालामा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\nकार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल आवासीय संयोजक हाना सिंगर-ह्याम्डीले विगत ५० वर्षमा विषम जलवायुका कारण २० लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको र मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशत विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरु रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको यस्तो प्रयासमा राष्ट्रसंघका तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
\r\nउद्घाटन सत्रका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २०७८ माघ १४ गते बसेको बैठकले बहुप्रकोपीय राष्ट्रिय पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा-पत्र र कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएबमोजिम विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदल भइसकेको र उक्त कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो ।
\r\nपोखरेलका अनुसार नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले टेलिकम कम्पनीहरुको सहयोगमा मोबाइल सन्देशहरुमार्फत् मौसम तथा बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गरिएको र केही समययता प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली पनि सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनडिआरआर) का हर्यारोल्ड राइस, सोही कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मार्को टोस्कानो-रिभाल्टा, इन्टरनेशनल फेडरेसन फर रेड क्रिसेन्ट (आइएफआरसी) का नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नेपालको प्रयासमा आ-आफ्ना संस्थाहरुबाट सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\nकार्यशालाका उद्देश्यहरुमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विद्यमान तथा भावी सरोकारवालाहरु पहिचान गर्नु, सरोकालवालाहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु, सबै सरोकारवालाहरुको प्रयासलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहसम्म जोड्न आवश्यक राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेका छन् ।
\r\nत्यसैगरी, सबैका लागि पूर्वसूचनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यका रुपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको क्षमता विकास गर्न तथा यसका विद्यमान चुनौतीहरुको पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरुको पहिचान गर्नु तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र सन् २०२३-२०२७ तय गर्न सरोकारवालाहरुसँग प्राविधिक सहायता, स्रोतको दीर्घकालीन सहयोग प्राप्त गर्नु रहेको छ ।
\r\nकार्यशालाको पहिलो दिन चारवटा आधार स्तम्भका लागि एक एकवटा सत्रहरु संचालन भएका छन् । कार्यशालाको पहिलो प्यानल छलफलमा विपद् जोखिम ज्ञान, दोस्रो सत्रमा पर्यवेक्षण र पूर्वानुमान, तेस्रो सत्रमा जोखिम जानकारी लक्षित वर्गसम्म बुझिने र कार्यान्वयनयोग्य संचार एवं चौथो सत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य माथि विज्ञहरुले राय राख्नुभयो ।
\r\nविज्ञहरुका अनुसार चौबिस घन्टा अगाडि पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन सक्दा करिब ३० प्रतिशत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
\r\nसंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२७ सम्म विषम मौसम तथा जलवायुजन्य घटनाहरुबाट पृथ्वीमा रहेका सबै नागरिकलाई जोगाउन पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने पहलकदमीको गत वर्ष घोषणा गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणमा नेपाल लगायत ३० राष्ट्र छनोट भएका छन् ।
\r\nकार्यशाला आयोजना गर्न प्राधिकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय, यूएडिआरआर, आइएफआरसी, इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटियू), वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसन (डब्लुएमओ) ले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।
\r\nकार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका अधिकारीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसंघीय निकायका साथै मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, अध्येताहरु एवं शैक्षणिक समुदायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं, असोज ४
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी नेपालका सरकारका अधिकारीहरु, विभिन्न राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरु एवं विज्ञहरुले विपद् जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैका लागि पूर्वसूचना महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
\r\nसबैका लागि पूर्वसूचनालाई चारवटै आधार स्तम्भहरु (Pillars) मा राखेर कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्न काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशालामा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\nकार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल आवासीय संयोजक हाना सिंगर-ह्याम्डीले विगत ५० वर्षमा विषम जलवायुका कारण २० लाख मानिसहरुको मृत्यु भएको र मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशत विकासशील राष्ट्रका नागरिकहरु रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको यस्तो प्रयासमा राष्ट्रसंघका तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
\r\nउद्घाटन सत्रका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २०७८ माघ १४ गते बसेको बैठकले बहुप्रकोपीय राष्ट्रिय पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणा-पत्र र कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएबमोजिम विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदल भइसकेको र उक्त कार्यदलले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको पनि पोखरेलले बताउनुभयो ।
\r\nपोखरेलका अनुसार नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
\r\nजल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले टेलिकम कम्पनीहरुको सहयोगमा मोबाइल सन्देशहरुमार्फत् मौसम तथा बाढी सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गरिएको र केही समययता प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली पनि सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (यूएनडिआरआर) का हर्यारोल्ड राइस, सोही कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मार्को टोस्कानो-रिभाल्टा, इन्टरनेशनल फेडरेसन फर रेड क्रिसेन्ट (आइएफआरसी) का नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न नेपालको प्रयासमा आ-आफ्ना संस्थाहरुबाट सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\nकार्यशालाका उद्देश्यहरुमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विद्यमान तथा भावी सरोकारवालाहरु पहिचान गर्नु, सरोकालवालाहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु, सबै सरोकारवालाहरुको प्रयासलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहसम्म जोड्न आवश्यक राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु रहेका छन् ।
\r\nत्यसैगरी, सबैका लागि पूर्वसूचनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यका रुपमा राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको क्षमता विकास गर्न तथा यसका विद्यमान चुनौतीहरुको पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरुको पहिचान गर्नु तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र सन् २०२३-२०२७ तय गर्न सरोकारवालाहरुसँग प्राविधिक सहायता, स्रोतको दीर्घकालीन सहयोग प्राप्त गर्नु रहेको छ ।
\r\nकार्यशालाको पहिलो दिन चारवटा आधार स्तम्भका लागि एक एकवटा सत्रहरु संचालन भएका छन् । कार्यशालाको पहिलो प्यानल छलफलमा विपद् जोखिम ज्ञान, दोस्रो सत्रमा पर्यवेक्षण र पूर्वानुमान, तेस्रो सत्रमा जोखिम जानकारी लक्षित वर्गसम्म बुझिने र कार्यान्वयनयोग्य संचार एवं चौथो सत्रमा पूर्वतयारी र प्रतिकार्य माथि विज्ञहरुले राय राख्नुभयो ।
\r\nविज्ञहरुका अनुसार चौबिस घन्टा अगाडि पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन सक्दा करिब ३० प्रतिशत जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
\r\nसंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२७ सम्म विषम मौसम तथा जलवायुजन्य घटनाहरुबाट पृथ्वीमा रहेका सबै नागरिकलाई जोगाउन पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने पहलकदमीको गत वर्ष घोषणा गर्नुभएको थियो । पहिलो चरणमा नेपाल लगायत ३० राष्ट्र छनोट भएका छन् ।
\r\nकार्यशाला आयोजना गर्न प्राधिकरणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालय, यूएडिआरआर, आइएफआरसी, इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटियू), वर्ल्ड मेटेरोलोजिकल अर्गनाइजेसन (डब्लुएमओ) ले प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।
\r\nकार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुका अधिकारीहरु, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसंघीय निकायका साथै मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, अध्येताहरु एवं शैक्षणिक समुदायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं, भदौ २६
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भियतनामको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासहरुको अवलोकन तथा नेपालका अभ्यासहरुबारे त्यहाँका अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
\r\nभियतनामको डाइक व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागको निमन्त्रणामा भियतनाम पुग्नुभएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल लगायतका अधिकारीहरुले भियतनामका सफल अभ्यासहरु एवं चुनौतीहरुबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
\r\nनेपालको प्रतिनिधिमणण्डललाई भियतनामको उक्त विभागका निर्देशक फाम डक लुआनले स्वागत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भियतनामले गरिरहेका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\nत्यसक्रममा निर्देशक लुआनले प्राकृतिक प्रकोप विशेष गरी बाढीका जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व चेतावनी प्रणालीमा विभागले गरिरहेका कामहरु र हालसम्म प्राप्त नतिजाहरुबारे अवगत गराउनुभयो ।
\r\nबैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका साथै सुरक्षित आवासमा नेपालले गरिरहेका प्रयासहरु र असल अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nराजधानी हनोइमा भएको उक्त बैठकपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले थुआ थिएन-ह्यु प्रान्तको क्षेत्रको भ्रमण गरेको गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूको अवलोकन गरेको थियो ।
\r\nत्यसक्रममा बाढीबाट सुरक्षित रहनसक्ने नमूना घरहरु, जलाशय सञ्चालन र जाइकाको सहयोगमा स्थापित पूर्व चेतावनी प्रणालीलगायतको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
\r\nप्रमुख कार्यकारी पोखरेलले स्थलगत अवलोकनबाट नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने बाढी-प्रतिरोधी आवास निर्माण प्रविधिहरूका साथै बाढी प्रतिरोधी आवासको लागि नवीन दृष्टिकोणहरूबारे जान्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो ।
\r\nपोखरेलले भन्नुभयो, 'अझ सटिक र समयमै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुधारिएको डाटा सङ्कलन विधिहरू हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुने रहेछन् ।'
\r\nनेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा पोखरेलका साथै प्राधिकरणका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्का, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टेक प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चका राष्ट्रिय प्राविधिक संयोजक रिजन गजुरेल, सिआरएस नेपालका उत्तम पौडेल र रुपा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो ।
\r\nअध्ययन भ्रमणको समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग सिआरएस नेपाल अन्तर्गत इम्पावर परियोजनाले गरेको हो ।
\r\nयसअघि, नोभेम्बर २०२२ मा बंगलादेशमा भएको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षित आवास फोरमको बैठकमा नेपाल र भियतनामका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, भदौ २६
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भियतनामको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासहरुको अवलोकन तथा नेपालका अभ्यासहरुबारे त्यहाँका अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ ।
\r\nभियतनामको डाइक व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रण विभागको निमन्त्रणामा भियतनाम पुग्नुभएका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल लगायतका अधिकारीहरुले भियतनामका सफल अभ्यासहरु एवं चुनौतीहरुबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
\r\nनेपालको प्रतिनिधिमणण्डललाई भियतनामको उक्त विभागका निर्देशक फाम डक लुआनले स्वागत गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा भियतनामले गरिरहेका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\nत्यसक्रममा निर्देशक लुआनले प्राकृतिक प्रकोप विशेष गरी बाढीका जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व चेतावनी प्रणालीमा विभागले गरिरहेका कामहरु र हालसम्म प्राप्त नतिजाहरुबारे अवगत गराउनुभयो ।
\r\nबैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका साथै सुरक्षित आवासमा नेपालले गरिरहेका प्रयासहरु र असल अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nराजधानी हनोइमा भएको उक्त बैठकपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले थुआ थिएन-ह्यु प्रान्तको क्षेत्रको भ्रमण गरेको गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरूको अवलोकन गरेको थियो ।
\r\nत्यसक्रममा बाढीबाट सुरक्षित रहनसक्ने नमूना घरहरु, जलाशय सञ्चालन र जाइकाको सहयोगमा स्थापित पूर्व चेतावनी प्रणालीलगायतको अवलोकन गर्नुभएको थियो ।
\r\nप्रमुख कार्यकारी पोखरेलले स्थलगत अवलोकनबाट नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने बाढी-प्रतिरोधी आवास निर्माण प्रविधिहरूका साथै बाढी प्रतिरोधी आवासको लागि नवीन दृष्टिकोणहरूबारे जान्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो ।
\r\nपोखरेलले भन्नुभयो, 'अझ सटिक र समयमै जानकारी प्राप्त गर्न सकिने पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुधारिएको डाटा सङ्कलन विधिहरू हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुने रहेछन् ।'
\r\nनेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा पोखरेलका साथै प्राधिकरणका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्का, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टेक प्रसाद भट्टराई, राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्चका राष्ट्रिय प्राविधिक संयोजक रिजन गजुरेल, सिआरएस नेपालका उत्तम पौडेल र रुपा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो ।
\r\nअध्ययन भ्रमणको समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग सिआरएस नेपाल अन्तर्गत इम्पावर परियोजनाले गरेको हो ।
\r\nयसअघि, नोभेम्बर २०२२ मा बंगलादेशमा भएको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षित आवास फोरमको बैठकमा नेपाल र भियतनामका अधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो ।
काठमाडौं, साउन ९
\r\nपानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटना रोकथामका लागि स्थानीय तह स्तरदेखि नै जनचेतनामा जोड दिनुपर्नेमा अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
\r\nपानीमा डुब्नबाट रोकथामका लागि विश्व दिवस (World Drowning Prevention Day) को सन्दर्भमा डुबी हुने मृत्युको अवस्था एवं प्रभावकारी रोकथामका उपायहरुबारे छलफल गर्न आयोजित विपद् संवाद कार्यक्रममा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\nनेपाल प्रहरीका बरिष्ठ उपरीक्षक डम्बर बहादुर विकले स्थानीय तहहरुले बजेटको सानो हिस्सा भए पनि छुट्याएर जनचेतनाको कार्यक्रमहरु गर्दा पानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nविश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयका डा. केदार मरहट्टाले लुप्त तर धेरै नै मानवीय क्षति गर्ने समस्या भएकोले प्रभावकारी जनचेतना हुन सक्दा बालबालिकाको डुबेर हुने मृत्युलाई ८० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिने बताउनुभयो ।
\r\nसशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोतम भण्डारीले सडक दुर्घटना बढेर नदीमा खस्ने र डुबेर मृत्यु हुने घटना पनि बढेको तथ्यांक राख्दै हाल देशका आठ स्थानमा उपकरणसहित गोताखोर जनशक्ति राखिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\nयुनिसेफका आपतकालीन विज्ञ सुनिता कायस्थले पानीबाट सुरक्षित हुने आधारभूत जानकारी हुँदा पनि बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सकिने बताउनुभयो ।
\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जनशक्ति विकास विभागका प्रमुख कृष्ण घिमिरेले पानीमा डुबेका व्यक्तिलाई जोगाउन प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nनेपाल पौडी संघका सचिव एवं राष्ट्रिय पौडी प्रशिक्षक इश्वर कार्कीले पौडी खेल्ने सीप हासिल गर्दा पानीमा परिहाले पनि उत्रन सकिने धारणा राख्दै पौडिन सक्ने सीपको महत्वबारे संचारमाध्यमले पनि प्रचार प्रसार गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले पानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटना रोकथामका लागि सचेतना बृद्धिमा प्राधिकरणले काम गर्ने बताउनुभयो ।
\r\nनेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा वार्षिक औषतमा ३९६ जना व्यक्तिको पानीमा डुबेर ज्यान जाने गरेको छ । ५३.७ प्रतिशत २५ वर्ष मुनिको समुहमा हुने गरेको छ । अधिकांश घटना पौडी खेल्ने क्रममा, नुहाउने क्रममा, खोला/नदी तर्ने क्रममा एवं आत्महत्याका कारण हुने गरेको छ ।
\r\nनेपालमा असारदेखि असोज महिनामा पानीमा डुबेर वा पानीजन्य विपद्का कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको छ ।
काठमाडौं, साउन ९
\r\nपानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटना रोकथामका लागि स्थानीय तह स्तरदेखि नै जनचेतनामा जोड दिनुपर्नेमा अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ ।
\r\nपानीमा डुब्नबाट रोकथामका लागि विश्व दिवस (World Drowning Prevention Day) को सन्दर्भमा डुबी हुने मृत्युको अवस्था एवं प्रभावकारी रोकथामका उपायहरुबारे छलफल गर्न आयोजित विपद् संवाद कार्यक्रममा उहाँहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\nनेपाल प्रहरीका बरिष्ठ उपरीक्षक डम्बर बहादुर विकले स्थानीय तहहरुले बजेटको सानो हिस्सा भए पनि छुट्याएर जनचेतनाको कार्यक्रमहरु गर्दा पानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटनाहरु न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nविश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल कार्यालयका डा. केदार मरहट्टाले लुप्त तर धेरै नै मानवीय क्षति गर्ने समस्या भएकोले प्रभावकारी जनचेतना हुन सक्दा बालबालिकाको डुबेर हुने मृत्युलाई ८० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिने बताउनुभयो ।
\r\nसशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रहरी नायव उपरीक्षक पुरुषोतम भण्डारीले सडक दुर्घटना बढेर नदीमा खस्ने र डुबेर मृत्यु हुने घटना पनि बढेको तथ्यांक राख्दै हाल देशका आठ स्थानमा उपकरणसहित गोताखोर जनशक्ति राखिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\nयुनिसेफका आपतकालीन विज्ञ सुनिता कायस्थले पानीबाट सुरक्षित हुने आधारभूत जानकारी हुँदा पनि बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सकिने बताउनुभयो ।
\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीको जनशक्ति विकास विभागका प्रमुख कृष्ण घिमिरेले पानीमा डुबेका व्यक्तिलाई जोगाउन प्राथमिक उपचार सम्बन्धी ज्ञान महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nनेपाल पौडी संघका सचिव एवं राष्ट्रिय पौडी प्रशिक्षक इश्वर कार्कीले पौडी खेल्ने सीप हासिल गर्दा पानीमा परिहाले पनि उत्रन सकिने धारणा राख्दै पौडिन सक्ने सीपको महत्वबारे संचारमाध्यमले पनि प्रचार प्रसार गर्न मद्दत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रुद्र सिंह तामाङले पानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटना रोकथामका लागि सचेतना बृद्धिमा प्राधिकरणले काम गर्ने बताउनुभयो ।
\r\nनेपाल प्रहरीका अनुसार नेपालमा वार्षिक औषतमा ३९६ जना व्यक्तिको पानीमा डुबेर ज्यान जाने गरेको छ । ५३.७ प्रतिशत २५ वर्ष मुनिको समुहमा हुने गरेको छ । अधिकांश घटना पौडी खेल्ने क्रममा, नुहाउने क्रममा, खोला/नदी तर्ने क्रममा एवं आत्महत्याका कारण हुने गरेको छ ।
\r\nनेपालमा असारदेखि असोज महिनामा पानीमा डुबेर वा पानीजन्य विपद्का कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको छ ।
पहिरोजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धी नेपालमा हालसम्म भएका कार्य, अध्ययन तथा नतिजा, यस सम्बन्धी अपुग, थप अध्ययनको आवश्यकता र दिशा निर्देशका बारेमा आज सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुको सक्रिय सहभागितमा विमर्श गरिएको छ ।
\r\nसंवादमा जलस्रोत अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर जिओलोजिष्ट डा. अनन्त मान सिंह प्रधान, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता मोनिका झा, बेलायतको डुर्ह्याम विश्वविद्यालयका प्रा. डा. एलेक्स डेन्समोर, फोरम फर इनर्जी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलप्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जय देवकोटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यक डा. रञ्जन कुमार दाहालले नेपालमा पहिरोजन्य जोखिम आँकलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
\r\nविज्ञ तथा सहभागीहरुले पहिरोजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धमा अध्ययन तथा नतिजामा एकरुपताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम आँकलनहरुलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्राधिकरणको प्रयासको सह्राना पनि गर्नुभयो । भूकम्पीय प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. आमोद मणि दीक्षितले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिंदै संवादबाट प्राप्त सुझावहरुले कार्यदललाई निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले पहिरोजन्य जोखिम आँकलन गर्दा 'स्केल', 'रिजोलुसन' र उद्देश्यमा रहेका कमीहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
पहिरोजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धी नेपालमा हालसम्म भएका कार्य, अध्ययन तथा नतिजा, यस सम्बन्धी अपुग, थप अध्ययनको आवश्यकता र दिशा निर्देशका बारेमा आज सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुको सक्रिय सहभागितमा विमर्श गरिएको छ ।
\r\nसंवादमा जलस्रोत अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर जिओलोजिष्ट डा. अनन्त मान सिंह प्रधान, खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता मोनिका झा, बेलायतको डुर्ह्याम विश्वविद्यालयका प्रा. डा. एलेक्स डेन्समोर, फोरम फर इनर्जी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलप्मेन्टका कार्यकारी निर्देशक डा. सञ्जय देवकोटा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागका सहप्राध्यक डा. रञ्जन कुमार दाहालले नेपालमा पहिरोजन्य जोखिम आँकलनको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
\r\nविज्ञ तथा सहभागीहरुले पहिरोजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धमा अध्ययन तथा नतिजामा एकरुपताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम आँकलनहरुलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्राधिकरणको प्रयासको सह्राना पनि गर्नुभयो । भूकम्पीय प्रविधि राष्ट्रिय समाज, नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. आमोद मणि दीक्षितले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिंदै संवादबाट प्राप्त सुझावहरुले कार्यदललाई निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले पहिरोजन्य जोखिम आँकलन गर्दा 'स्केल', 'रिजोलुसन' र उद्देश्यमा रहेका कमीहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले संवाद आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
बाढीजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धी नेपालमा हालसम्म भए-गरेका कार्यहरुका बारेमा जानकारी, अध्ययन तथा नतिजाका बारेमा विचार-विमर्श, यस सम्बन्धी अध्ययनको भावी आवश्यकता, अपुग र दिशा निर्देशका बारेमा आज विज्ञहरुको उपस्थितिमा एक गहन संवाद गरिएको छ ।
\r\nकार्यक्रममा रिजनल इन्टिग्रेटेड मल्टी-हजार्ड अर्लि वार्निङ सिस्टम्स (RIMES) का पूर्व कार्यक्रम सल्लाहकार डा. दिलिप गौतम, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जनियरिङ संस्थानका प्रा.डा. विष्णु पाण्डे, नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका प्रा.डा. हरि कृष्ण श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरणसहित आफ्नो धारणा राख्नुभयो । नेपाल डेभ्लप्मेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट (NDRI) डा. दिवस बहादुर बस्नेतले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nविज्ञ तथा सहभागीहरुले बाढीजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धमा संकटसन्नता डाटाको कमी रहेको जानकारी दिंदै डाटा संकलन क्रममा खासगरी 'आउटपुट' ढाँचासम्बन्धी प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउँदा यस सम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायलाई सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गत महिना उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना गठन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिंदै छलफलमा प्राप्त सुझावहरुले कार्यदललाई अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n२०८० जेठ २८ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकाय संलग्न सदस्यहरु रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
बाढीजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धी नेपालमा हालसम्म भए-गरेका कार्यहरुका बारेमा जानकारी, अध्ययन तथा नतिजाका बारेमा विचार-विमर्श, यस सम्बन्धी अध्ययनको भावी आवश्यकता, अपुग र दिशा निर्देशका बारेमा आज विज्ञहरुको उपस्थितिमा एक गहन संवाद गरिएको छ ।
\r\nकार्यक्रममा रिजनल इन्टिग्रेटेड मल्टी-हजार्ड अर्लि वार्निङ सिस्टम्स (RIMES) का पूर्व कार्यक्रम सल्लाहकार डा. दिलिप गौतम, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इञ्जनियरिङ संस्थानका प्रा.डा. विष्णु पाण्डे, नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका प्रा.डा. हरि कृष्ण श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरणसहित आफ्नो धारणा राख्नुभयो । नेपाल डेभ्लप्मेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट (NDRI) डा. दिवस बहादुर बस्नेतले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\nविज्ञ तथा सहभागीहरुले बाढीजन्य जोखिम आँकलन सम्बन्धमा संकटसन्नता डाटाको कमी रहेको जानकारी दिंदै डाटा संकलन क्रममा खासगरी 'आउटपुट' ढाँचासम्बन्धी प्राधिकरणले मापदण्ड बनाउँदा यस सम्बन्धी काम गर्ने सबै निकायलाई सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले गत महिना उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यतामा बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना गठन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिंदै छलफलमा प्राप्त सुझावहरुले कार्यदललाई अध्ययन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
\r\n२०८० जेठ २८ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकाय संलग्न सदस्यहरु रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
\r\nप्राधिकरणले विपद् जोखिमका विषयवस्तुहरुमाथि सरोकारवालाबीच सार्थक छलफल गर्न 'विपद् संवाद' आयोजना गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं, असार ६
\r\nमनसुनजन्य विपद्बाट पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा लगायत जिल्लाहरुमा भएको क्षतिको अवस्था, तत्काल गर्नुपर्ने काम तथा सरकारका प्राथमिकताबारे उप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले खोज तथा उद्दारको निरन्तरता, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार, अभाव भएका स्थानमा खाद्यान्नको ढुवानी, खानेपानी तथा विद्युत आपूर्ति एवं आवागमन पुनर्स्थापनालाई क्रमश: प्राथमिकताका आधारमा थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nनेपालमा मनसुन भित्रिएको दिन २०८० जेठ ३१ गतेदेखि परेको भारी वर्षाबाट आज अपरान्हसम्म पूर्वी पहाडका तीन जिल्लासहित भोजपुर, तनहुँ, नुवाकोट र गोरखामा गरी १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २६ जना वेपत्ता छन् । आठ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । ४१ वटा घर पूर्ण रुपमा र सातवटा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
\r\nभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै ४० करोडको हाराहारीमा क्षति भएको जानकारी दिनुहुँदै मेची राजमार्ग सुचारु गराउन हेवाखोलामा १० दिनजतिमा बेलीब्रिज राख्नसकिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
\r\nछलफलमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद योगेश भट्टराई, संखुवासभाबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद दीपक खड्का, पाँचथरबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद वसन्त नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य मा. लिला देवी वोखिम (लिम्बू)ले आ-आफ्ना जिल्लामा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nसांसदहरुले घरबास गुमाएकाहरुका लागि टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्न अवस्था रहेको, तत्कालका उद्दार तथा राहतका लागि जिल्लामा रकम निकासा गर्नुपर्ने, यातायात सुचारुमा जोड दिइनुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु राख्नुभएको थियो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिन सकिने विद्यमान प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nछलफलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु एवं विपद् सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं, असार ६
\r\nमनसुनजन्य विपद्बाट पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र संखुवासभा लगायत जिल्लाहरुमा भएको क्षतिको अवस्था, तत्काल गर्नुपर्ने काम तथा सरकारका प्राथमिकताबारे उप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले खोज तथा उद्दारको निरन्तरता, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण, घाइतेको उपचार, अभाव भएका स्थानमा खाद्यान्नको ढुवानी, खानेपानी तथा विद्युत आपूर्ति एवं आवागमन पुनर्स्थापनालाई क्रमश: प्राथमिकताका आधारमा थालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nनेपालमा मनसुन भित्रिएको दिन २०८० जेठ ३१ गतेदेखि परेको भारी वर्षाबाट आज अपरान्हसम्म पूर्वी पहाडका तीन जिल्लासहित भोजपुर, तनहुँ, नुवाकोट र गोरखामा गरी १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २६ जना वेपत्ता छन् । आठ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । ४१ वटा घर पूर्ण रुपमा र सातवटा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
\r\nभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै ४० करोडको हाराहारीमा क्षति भएको जानकारी दिनुहुँदै मेची राजमार्ग सुचारु गराउन हेवाखोलामा १० दिनजतिमा बेलीब्रिज राख्नसकिने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
\r\nछलफलमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद योगेश भट्टराई, संखुवासभाबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद दीपक खड्का, पाँचथरबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद वसन्त नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य मा. लिला देवी वोखिम (लिम्बू)ले आ-आफ्ना जिल्लामा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुका बारेमा उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\nसांसदहरुले घरबास गुमाएकाहरुका लागि टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कतिपय स्थानमा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्न अवस्था रहेको, तत्कालका उद्दार तथा राहतका लागि जिल्लामा रकम निकासा गर्नुपर्ने, यातायात सुचारुमा जोड दिइनुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु राख्नुभएको थियो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिन सकिने विद्यमान प्रावधानबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\nछलफलमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु एवं विपद् सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौं, असार ३
\r\n\r\nमेची राजमार्गको हेवाखोलामा बेलीब्रिज राखिने भएको छ । गए रातिदेखिको अविरल वर्षा र बाढीले बिहान पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने पुल बगाएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा त्यहाँ बेलीब्रिज पठाउन लागिएको हो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसअघि नै मनसुन पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले खोज तथा उद्दारका लागि सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी तथा उपकरणहरूको विवरण तय भैसकेको र सोही कार्ययोजनाअनुसार बेलीब्रिज पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nहेवाखोलामा सडक विभागको इटहरीस्थित कार्यालयबाट बेलीब्रिज पठाउन लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले प्राविधिक टोलीसहित आजै बेलीबिज्र पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, असार ३
\r\n\r\nमेची राजमार्गको हेवाखोलामा बेलीब्रिज राखिने भएको छ । गए रातिदेखिको अविरल वर्षा र बाढीले बिहान पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिका जोड्ने पुल बगाएपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा त्यहाँ बेलीब्रिज पठाउन लागिएको हो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यसअघि नै मनसुन पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले खोज तथा उद्दारका लागि सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारी तथा उपकरणहरूको विवरण तय भैसकेको र सोही कार्ययोजनाअनुसार बेलीब्रिज पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nहेवाखोलामा सडक विभागको इटहरीस्थित कार्यालयबाट बेलीब्रिज पठाउन लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले प्राविधिक टोलीसहित आजै बेलीबिज्र पठाउने तयारी भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-06-18","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/0aa254b6863a6446069f8d493ef4c4fa.jpg"},{"id":113,"title":"पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य सम्बन्धी एसिया प्रशान्त स्तरीय संवाद काठमाडौंमा ","title_ne":"पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य सम्बन्धी एसिया प्रशान्त स्तरीय संवाद काठमाडौंमा ","description":"काठमाडौं, जेठ ३०
\r\nपूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Anticipatory Action) सम्बन्धी एसिया प्रशान्त स्तरीय तीन दिने संवाद मञ्च काठमाडौंमा सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
\r\nउद्घाटन कार्यक्रममा विशेष मन्तव्य राख्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अगाडिका लागि सोच्ने दृष्टिकोणलाई मलजल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'हामी विपद् जोखिमको पूर्वानुमानलाई स्थानीय समुदायलाई प्रभाव सूचना संचारसँग जोडिरहेका छौं । रेडक्रस अभियानसँग मिलेर हामीले सबै स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालनको तयारी गरेका छौं । गोदाम प्रणालीले अग्रिम व्यवस्थापन गरिएका राहत सामग्रीका अलवा खोज तथा उद्दारका उपकरणहरु पछ्याउन सहयोग गर्छ ।'
\r\nपूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको दिगो बढोत्तरीमा जोड गरिरहँदा अझ वैज्ञानिक जोखिम-जानकारी भएको र नीतिमा आधारित पद्दतितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एन्टिसिपेसन हबले मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा संवाद मञ्च आयोजना गरेका हुन् ।
\r\nकार्यक्रमको सहआयोजक एन्टिसिपेसन हबकी प्रमुख कारा डेभोना सिय्हानले यस्ता मञ्चहरुले मानिसहरुको जीवन जोगाउन र समाधानहरुको विकास गर्न एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्न र सिक्न मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nएसिया प्रशान्त स्तरको संवाद मञ्चको यो सातौं संस्करण हो । यस वर्षको नारा 'नयाँ उचाइमा पुग्दै: पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको दिगो बृद्धिका लागि मार्गहरुको खोजी' रहेको छ ।
\r\nकार्यक्रममा विभिन्न २५ देशका २०० सयभन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधिहरु, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य अभ्यसाकर्ताहरु, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।
\r\nसंवाद मञ्चमा पूर्वसूचना प्रणाली, यस क्षेत्रमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि साझा मापदण्डहरु, सामाजिक पंजीकरणलगायतका विषयगत क्षेत्रहरुबारे छलफल हुनेछ । साथै, विभिन्न देशमा भएका असल अभ्यासहरुबारे अनुभव आदानप्रदान पनि गरिनेछ ।
\r\nकुनै स्थानमा विपद्का कुनै घटना हुने पूर्वानुमान भइसकेपछि गरिने अग्रिम उद्दार तथा राहतसहितका क्रियाकलापलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Anticipatory Action) भनिन्छ ।
काठमाडौं, जेठ ३०
\r\nपूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Anticipatory Action) सम्बन्धी एसिया प्रशान्त स्तरीय तीन दिने संवाद मञ्च काठमाडौंमा सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो ।
\r\nउद्घाटन कार्यक्रममा विशेष मन्तव्य राख्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अगाडिका लागि सोच्ने दृष्टिकोणलाई मलजल गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइरहेको बताउनुभयो ।
\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'हामी विपद् जोखिमको पूर्वानुमानलाई स्थानीय समुदायलाई प्रभाव सूचना संचारसँग जोडिरहेका छौं । रेडक्रस अभियानसँग मिलेर हामीले सबै स्थानीय तहमा स्वयंसेवक परिचालनको तयारी गरेका छौं । गोदाम प्रणालीले अग्रिम व्यवस्थापन गरिएका राहत सामग्रीका अलवा खोज तथा उद्दारका उपकरणहरु पछ्याउन सहयोग गर्छ ।'
\r\nपूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको दिगो बढोत्तरीमा जोड गरिरहँदा अझ वैज्ञानिक जोखिम-जानकारी भएको र नीतिमा आधारित पद्दतितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो ।
\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एन्टिसिपेसन हबले मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुको सहयोगमा संवाद मञ्च आयोजना गरेका हुन् ।
\r\nकार्यक्रमको सहआयोजक एन्टिसिपेसन हबकी प्रमुख कारा डेभोना सिय्हानले यस्ता मञ्चहरुले मानिसहरुको जीवन जोगाउन र समाधानहरुको विकास गर्न एकअर्काका अनुभव साटासाट गर्न र सिक्न मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\nएसिया प्रशान्त स्तरको संवाद मञ्चको यो सातौं संस्करण हो । यस वर्षको नारा 'नयाँ उचाइमा पुग्दै: पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यको दिगो बृद्धिका लागि मार्गहरुको खोजी' रहेको छ ।
\r\nकार्यक्रममा विभिन्न २५ देशका २०० सयभन्दा बढी सरकारी प्रतिनिधिहरु, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य अभ्यसाकर्ताहरु, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।
\r\nसंवाद मञ्चमा पूर्वसूचना प्रणाली, यस क्षेत्रमा पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यका लागि साझा मापदण्डहरु, सामाजिक पंजीकरणलगायतका विषयगत क्षेत्रहरुबारे छलफल हुनेछ । साथै, विभिन्न देशमा भएका असल अभ्यासहरुबारे अनुभव आदानप्रदान पनि गरिनेछ ।
\r\nकुनै स्थानमा विपद्का कुनै घटना हुने पूर्वानुमान भइसकेपछि गरिने अग्रिम उद्दार तथा राहतसहितका क्रियाकलापलाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य (Anticipatory Action) भनिन्छ ।
काठमाडौं, जेठ २८
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको समितिको १८ औं बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।
\r\n\r\nस्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रस लगायत गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्दार तथा राहत सामग्रीहरुको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरुका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यन्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तहबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अनुभव सुनाउँदै कार्ययोजना कार्यन्यवनमा सक्रियाताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मनुसनबाट १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणबाट मनसुनजन्य विपद्का लागि गरिएका थप तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेले पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्दार सवारी तथा 'ए क्लास' एम्बुलेन्सहरु खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि भण्डारण गरिएका आपतकालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली 'गोदाम' (https//:godam.gov.np) र खोज तथा उद्दारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकहरुको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणाली (https://vms.ndrrma.gov.np/) बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभयो । स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ४२२ जना सूचिकृत भइसकेका छन् ।
\r\n\r\nस्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू र केन्द्रीय विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा विभागहरु र सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन अवस्थामा विषयगत क्षेत्रको सम्पर्क विवरणहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।
\r\n\r\nमनुसनबाट प्रभावित हुनसक्न जनसंख्याको प्रदेशगत विवरण
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t क्र.सं. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रदेश \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रभावित हुनसक्न जनसंख्या \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रभावित हुनसक्न घरधुरी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t १ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t कोशी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३,०१,१४३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ६८,९११ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t २ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t मधेश \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ४,०३,१८० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ९२,२६१ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t बागमती \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ९६,८५८ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t २२,३९३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ४ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t गण्डकी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ६९,७४४ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १५,९६० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t लुम्बिनी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १,९९,८६२ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ४५,७३५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ६ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t कर्णाली \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३५,३३३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ८,०८५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ७ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t सुदूरपश्चिम \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १,४७,०६० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३३,६५२ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t जम्मा \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १२,५४,१८१ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t २,८६,९९८ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।
\r\n\r\nसामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्ने संभावना रहेको बताउनुभयो । नेपालमा मनुसन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ ।
\r\n\r\nनेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपद् हुन् । यसका साथै मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोप बढ्ने गर्छन् । नेपालमा मनसुनजन्य विपद्ले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित गर्छ र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ ।
\r\n\r\nविगतका तथ्यांकअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्र्थुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नवुाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन् ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपर छन् ।
\r\n\r\nमनसुनजन्य विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज-उद्दार जनशक्ति तैनाथीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपद् उद्दार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत साधन यन्त्र उपकरण सातवटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू-गर्भ विभाग एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोलोजिस्ट) कार्यदलको सदस्य-सचिव रहनु हुनेछ ।
\r\n\r\nसाथै, बैठकले तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न परिस्थितीका सम्बन्धमा प्रभावितहरुलाई सहयोग पुर्याउन तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट संघीय निकायहरु, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २८
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० स्वीकृत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको समितिको १८ औं बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो ।
\r\n\r\nस्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आँकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रस लगायत गैरसरकारी संस्थाहरुको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्दार तथा राहत सामग्रीहरुको मौज्दातीको विवरण समेटिएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरुका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यन्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तहबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अनुभव सुनाउँदै कार्ययोजना कार्यन्यवनमा सक्रियाताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मनुसनबाट १२ लाख ५० हजार नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणबाट मनसुनजन्य विपद्का लागि गरिएका थप तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेले पूर्व सूचना तथा पूर्व कार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्दार सवारी तथा 'ए क्लास' एम्बुलेन्सहरु खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक-एकवटा रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि भण्डारण गरिएका आपतकालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली 'गोदाम' (https//:godam.gov.np) र खोज तथा उद्दारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकहरुको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणाली (https://vms.ndrrma.gov.np/) बारेमा पनि उल्लेख गर्नुभयो । स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ४२२ जना सूचिकृत भइसकेका छन् ।
\r\n\r\nस्वीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू र केन्द्रीय विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा विभागहरु र सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन अवस्थामा विषयगत क्षेत्रको सम्पर्क विवरणहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।
\r\n\r\nमनुसनबाट प्रभावित हुनसक्न जनसंख्याको प्रदेशगत विवरण
\r\n\r\n| \r\n\t\t\t क्र.सं. \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रदेश \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रभावित हुनसक्न जनसंख्या \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t प्रभावित हुनसक्न घरधुरी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t १ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t कोशी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३,०१,१४३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ६८,९११ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t २ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t मधेश \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ४,०३,१८० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ९२,२६१ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t बागमती \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ९६,८५८ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t २२,३९३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ४ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t गण्डकी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ६९,७४४ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १५,९६० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t लुम्बिनी \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १,९९,८६२ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ४५,७३५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ६ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t कर्णाली \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३५,३३३ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ८,०८५ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t ७ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t सुदूरपश्चिम \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १,४७,०६० \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t ३३,६५२ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
| \r\n\t\t\t जम्मा \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t १२,५४,१८१ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t २,८६,९९८ \r\n\t\t\t | \r\n\t\t
\r\n\r\n
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले न्यूनतम तापक्रम विगतको भन्दा बढी हुने अनुमान पनि गरिएको छ ।
\r\n\r\nसामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन नेपाल प्रवेश गर्दछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गर्ने संभावना रहेको बताउनुभयो । नेपालमा मनुसन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ ।
\r\n\r\nनेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपद् हुन् । यसका साथै मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोप बढ्ने गर्छन् । नेपालमा मनसुनजन्य विपद्ले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित गर्छ र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउँछ ।
\r\n\r\nविगतका तथ्यांकअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्र्थुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नवुाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन् ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपर छन् ।
\r\n\r\nमनसुनजन्य विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज-उद्दार जनशक्ति तैनाथीको अवस्थामा रहेको र विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपद् उद्दार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत साधन यन्त्र उपकरण सातवटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू-गर्भ विभाग एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ । प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोलोजिस्ट) कार्यदलको सदस्य-सचिव रहनु हुनेछ ।
\r\n\r\nसाथै, बैठकले तातो हावाको लहरबाट उत्पन्न परिस्थितीका सम्बन्धमा प्रभावितहरुलाई सहयोग पुर्याउन तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट संघीय निकायहरु, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-06-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/74f9f53bb08c627159858bdf974b502d.jpg"},{"id":111,"title":"तातो हावाबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड","title_ne":"तातो हावाबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा जोड","description":"काठमाडौं, जेठ २६
\r\n\r\nतातो हावाको लहर तथा लूबाट जनजीवनमा परिरहेको प्रभाव, जोगिने उपायहरु तथा यस सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासहरुका सम्बन्धमा विपद् संवाद आयोजना गरिएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित संवादका क्रममा विभिन्न निकायहरुको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको मानवीय कार्ययोजना तथा विषयगत क्षेत्रहरुको योजना आवश्यक रहेको महशुस गरियो ।
\r\n\r\nतातो हावा सम्बन्धि सरकारी निकायका अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुबाट स्थानीय तहहरुको आवश्यकता पहिचान गरी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यका कार्यहरु अगाडि बढाउन उपर्युक्त हुने धारणा पनि व्यक्त भयो ।
\r\n\r\nतातो हावाको लहर तथा लू बाट प्रभावित भएकाहरुलाई जोगाउन गैरसरकारी एवं परोपकारी संस्थाका साथै विपद् स्वयंसेवकहरुको पनि भूमिका हुनेमा सबैको एक मत रह्यो ।
\r\n\r\nसंवादका क्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उप महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले यस वर्ष विभिन्न स्थानमा अधिकतम तापक्रम हालसम्मकै उच्च रहेको र यो अवस्था अझै केही दिन रहनसक्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट डा. पवन कुमार साहले तातो हावाको लहरबाट सामान्यदेखि बेहोस भई ज्यान जानेसम्मका स्वास्थ्य जोखिम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nनेपाल स्वास्थ्य अनुसन्थान परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धितालले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत प्रणाली लगायतमा प्रभाव पर्ने भएकोले सबै निकायहरुबीच उचित समन्वयमा काम हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nडिपिनेट, केयर नेपाल, स्टार्ट फण्ड, पिपल इन निड, ओपिएम नेपाल लगायत मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले तातो हावाबाट प्रभावितहरुका लागि आ-आफ्ना संस्थाहरुका योजनाहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको संवाद कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तन र पानी व्यवस्थापन विज्ञ अजय दीक्षितले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ २६
\r\n\r\nतातो हावाको लहर तथा लूबाट जनजीवनमा परिरहेको प्रभाव, जोगिने उपायहरु तथा यस सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासहरुका सम्बन्धमा विपद् संवाद आयोजना गरिएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित संवादका क्रममा विभिन्न निकायहरुको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको मानवीय कार्ययोजना तथा विषयगत क्षेत्रहरुको योजना आवश्यक रहेको महशुस गरियो ।
\r\n\r\nतातो हावा सम्बन्धि सरकारी निकायका अधिकारीहरु एवं विज्ञहरुबाट स्थानीय तहहरुको आवश्यकता पहिचान गरी त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यका कार्यहरु अगाडि बढाउन उपर्युक्त हुने धारणा पनि व्यक्त भयो ।
\r\n\r\nतातो हावाको लहर तथा लू बाट प्रभावित भएकाहरुलाई जोगाउन गैरसरकारी एवं परोपकारी संस्थाका साथै विपद् स्वयंसेवकहरुको पनि भूमिका हुनेमा सबैको एक मत रह्यो ।
\r\n\r\nसंवादका क्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उप महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठले यस वर्ष विभिन्न स्थानमा अधिकतम तापक्रम हालसम्मकै उच्च रहेको र यो अवस्था अझै केही दिन रहनसक्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nस्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डन्ट डा. पवन कुमार साहले तातो हावाको लहरबाट सामान्यदेखि बेहोस भई ज्यान जानेसम्मका स्वास्थ्य जोखिम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nनेपाल स्वास्थ्य अनुसन्थान परिषद्का वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धितालले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, विद्युत प्रणाली लगायतमा प्रभाव पर्ने भएकोले सबै निकायहरुबीच उचित समन्वयमा काम हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nडिपिनेट, केयर नेपाल, स्टार्ट फण्ड, पिपल इन निड, ओपिएम नेपाल लगायत मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले तातो हावाबाट प्रभावितहरुका लागि आ-आफ्ना संस्थाहरुका योजनाहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको संवाद कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तन र पानी व्यवस्थापन विज्ञ अजय दीक्षितले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-06-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/9411653159a67d1294fa852e334edea6.jpg"},{"id":110,"title":"आयोजना कार्यान्वयनमा जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने ","title_ne":"आयोजना कार्यान्वयनमा जोखिम न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने ","description":"काठमाडौं/ आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने भएको छ ।
\r\n\r\nअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्वन गरिने बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nविभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री महतले जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनिय र भरपर्दो बनाइने पनि बताउनुभयो । सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहयर्कामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तका असरहरुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न एवं हिमप्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित र तत्काल तथ्यांक प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
\r\n\r\nबजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समदुायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक व्युरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा संलग्र निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ।'
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहप्रुकोपीय जोखिम आकँलन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले सूचना प्रणालीको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली संचालन गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nबजेट वक्तव्यमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिमममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विस्तापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
\r\n\r\nअर्थमन्त्री महतले डढेलोको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा सामग्री खरिद र तालिम कार्यक्रम संचालन गर्न तथा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्त्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरका रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराउनुभएको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं/ आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने भएको छ ।
\r\n\r\nअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्वन गरिने बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nविभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिंदै अर्थमन्त्री महतले जल तथा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप विश्वसनिय र भरपर्दो बनाइने पनि बताउनुभयो । सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका मौसमी राडार केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहयर्कामा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरिने उहाँको भनाइ छ ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तका असरहरुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न एवं हिमप्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका ९ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित र तत्काल तथ्यांक प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
\r\n\r\nबजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, 'विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्न नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समदुायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा स्वयंसेवक व्युरो गठन गरी परिचालन गरिनेछ । विपद् प्रतिकार्यमा संलग्र निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ।'
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहप्रुकोपीय जोखिम आकँलन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले सूचना प्रणालीको उपयोग गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली संचालन गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
\r\n\r\nबजेट वक्तव्यमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोखिमममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी विस्तापित भएका परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने जनाइएको छ ।
\r\n\r\nअर्थमन्त्री महतले डढेलोको जोखिम नियन्त्रणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा सामग्री खरिद र तालिम कार्यक्रम संचालन गर्न तथा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्त्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरका रुपमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराउनुभएको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-05-29","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/73d743eec8724f9db8e59425274629f1.jpg"},{"id":109,"title":"जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरिने","title_ne":"जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरिने","description":"काठमाडौं, जेठ ७
\r\n\r\nसरकारले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनीति तथा कार्यक्रममा पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरूमा जोड दिंदै विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
\r\n\r\nआगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन सम्बन्धी बुँदा नम्बर १०७ देखि ११६ सम्म निम्न १० वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ:
\r\n\r\n१०७. जलवाय परिवतर्नका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ । बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ।
\r\n\r\n१०८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ । विपद्पश्चातको क्षतिपूर्ण पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
\r\n\r\n१०९. बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
\r\n\r\n११०. आगलागी, डढेलो, दुघर्टना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रिय एकीकृत आकिस्मक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
\r\n\r\n१११. जलवायु परिवतर्नका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवद्ध गरिनेछ। हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ। अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्काटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनभर्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ।
\r\n\r\n११२. नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवतर्नबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त ̧ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कायर्क्रमहरू सञ्चायलन गरिनेछ ।
\r\n\r\n११३. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाल विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ । जल तथा मौसम पूवार्नुमान र पूवर्सूचना प्रणाली थप विश्ववसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालिच सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
\r\n\r\n११४. कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, भेरी जस्ता बृहत तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तर्नको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्ध गरिनेछ ।
\r\n\r\n११५. कानून तजुर्मा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ।
\r\n\r\n११६. पूवार्धार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदाथर्हरूको दिगो, नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चत गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी एकीन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, जेठ ७
\r\n\r\nसरकारले जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनीति तथा कार्यक्रममा पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरूमा जोड दिंदै विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
\r\n\r\nआगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन सम्बन्धी बुँदा नम्बर १०७ देखि ११६ सम्म निम्न १० वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ:
\r\n\r\n१०७. जलवाय परिवतर्नका असर र प्रभावलाई सामना गर्न उत्थानशीलता वृद्धि गरिनेछ। जलवायु अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गरिनेछ । बाढी पहिरो लगायतका जलवायुजन्य जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै लगिनेछ।
\r\n\r\n१०८. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद् पूवर्तयारी̧ जोखिम आँकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी̧ विपद् प्रतिकार्यको तयारी तथा विपद् न्यूनीकरण र पुनलार्भका क्रियाकलापहरू समन्वयात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न विद्यमान संरचनालाई थप चुस्त र सुदृढ बनाइनेछ । विपद्पश्चातको क्षतिपूर्ण पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ।
\r\n\r\n१०९. बहुतले भवनमा हुनसक्ने आगलागी, वन डढेलो लगायतका घटना नियन्त्रणका लागि उपयुक्त आधुनिक उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। विपद् प्रतिकार्यमा संलग्न निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सहयोगी समूहको मान्यता दिलाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
\r\n\r\n११०. आगलागी, डढेलो, दुघर्टना र आपराधिक क्रियाकलापबाट सख्त घाइते भएकालाई शीघ्र उद्धार गरी उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी एकीकृत रूपमा परिचालन हुनेगरी राष्ट्रिय एकीकृत आकिस्मक सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
\r\n\r\n१११. जलवायु परिवतर्नका मुद्दामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिवद्ध गरिनेछ। हिमाल बचाऔँ अभियान शुरु गरिनेछ। अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा जलवायु सङ्काटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र क्षतिको पुनभर्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ।
\r\n\r\n११२. नेपालको हिमशृङ्खलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवतर्नबाट परेको प्रतिकूल असरहरूलाई न्यूनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त ̧ प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कायर्क्रमहरू सञ्चायलन गरिनेछ ।
\r\n\r\n११३. उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाल विस्तार गर्दै हिमालय जलवायु प्रभावको अध्ययन गरिनेछ । जल तथा मौसम पूवार्नुमान र पूवर्सूचना प्रणाली थप विश्ववसनीय बनाउन राडार जडान तथा स्वचालिच सूचना सङ्कलन तथा सम्प्रेषण प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
\r\n\r\n११४. कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, भेरी जस्ता बृहत तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तर्नको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्ध गरिनेछ ।
\r\n\r\n११५. कानून तजुर्मा गरी कार्बन व्यापारमा जोड दिइनेछ। प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गरी स्वदेशी कागजको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई अभियानको रूपमा सञ्चाललन गरिनेछ।
\r\n\r\n११६. पूवार्धार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवं खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तुहरूको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानव बस्तीमा परेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त पदाथर्हरूको दिगो, नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चत गर्न एवं लाभको समन्यायिक बाँडफाँट, उपयोग र संरक्षणमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी एकीन गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-05-21","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/e3b1541b8d995fe9a7d103d1d26b78af.png"},{"id":108,"title":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने","description":"काठमाडौं, बैशाख २९
\r\n\r\nयस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत उल्लेख गरी 'एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना' तयार गरिने भएको छ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
\r\n\r\nदेशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्दार लगायतका कार्यहरुका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरण सहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कार्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका ५ हजार ८८० घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
\r\n\r\nबैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका प्रतिनिधिहरु रहेको एउटा कार्यदललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ ।
\r\n\r\nबैठकले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरु बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने भएकोले सम्बन्धित सबै निकायले पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो असावधानीका कारण गर्ने सक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य बसेका कारण वा निर्णयलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा नलगेका कारण कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन आग्रह गर्दछु ।'
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारीमा नै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नु हुँदै त्यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको पर्याप्त सहयोग हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्काका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देव कुमारी गुरागाईं, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्यालको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकद्वय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्य-सचिव, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अबरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र 'स्पट' मा पुग्ने र २ घन्टाभित्र सुचारु गर्नसक्ने गरी १२६ स्थानबाट मेसिनहरु परिचालनको योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । सचिव शर्माले ११६ वटा मेसिनहरु र १३ वटा बेलिब्रिज पनि 'स्ट्याण्बाइ' राखिएको बताउनुभयो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, बैशाख २९
\r\n\r\nयस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत उल्लेख गरी 'एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना' तयार गरिने भएको छ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
\r\n\r\nदेशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्दार लगायतका कार्यहरुका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरण सहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाड, २०७९ कार्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका ५ हजार ८८० घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
\r\n\r\nबैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका प्रतिनिधिहरु रहेको एउटा कार्यदललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्न आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णग गर्ने तय गरेको छ ।
\r\n\r\nबैठकले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरु बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
\r\n\r\nबैठकमा आफ्नो संक्षिप्त धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने भएकोले सम्बन्धित सबै निकायले पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो असावधानीका कारण गर्ने सक्ने तयारी पनि नगरेर, समयमा निर्णय नगरेर, अकर्मण्य बसेका कारण वा निर्णयलाई ठीक ढंगले कार्यान्वयनमा नलगेका कारण कमजोरी हुन नपाओस् भन्नेमा सजग हुन आग्रह गर्दछु ।'
\r\n\r\nस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई कम गर्न पूर्वतयारीमा नै जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नु हुँदै त्यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको पर्याप्त सहयोग हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nबैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्काका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव देव कुमारी गुरागाईं, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमन अर्यालको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षकद्वय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्य-सचिव, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nबैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अबरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र 'स्पट' मा पुग्ने र २ घन्टाभित्र सुचारु गर्नसक्ने गरी १२६ स्थानबाट मेसिनहरु परिचालनको योजना बनाइएको जानकारी दिनुभयो । सचिव शर्माले ११६ वटा मेसिनहरु र १३ वटा बेलिब्रिज पनि 'स्ट्याण्बाइ' राखिएको बताउनुभयो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-05-12","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/88f90a551c7c83ebf7600663e0d05767.jpg"},{"id":107,"title":"जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वानुमानमा आधारित कार्यमा जोड","title_ne":"जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वानुमानमा आधारित कार्यमा जोड","description":"काठमाडौं, बैशाख २८
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण समबन्धी निकायका प्रमुख एवं विज्ञहरुले मानिसको जीवन र धनसम्पत्ति जोगाउन पूर्वानुमानमा आधारित कार्यमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित कार्य (Anticipatory Action) सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय बहसको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापनका समग्र कार्यहरु गर्न लागि विज्ञानका आधारित तथ्यहरु महत्वपूर्ण हुने र पूर्वानुमानमा आधारित कार्यले यस्तो उद्देश्यका लागि सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विज्ञानबाट प्राप्त तथ्यहरुलाई सबैले बुझने भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र ती सामग्री समुदायसम्म लैजान संचारमाध्यमको उल्लेखनीय भूमिका हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहज हुनेगरी प्राधिकरणका उपसचिव एवं राजेन्द्र शर्माले पूर्वानुमानमा आधारित कार्यलाई नेपालमा स्थानीय स्तरसम्म लैजान भएका प्रयासहरुबारे जानकारी दिनुभयो । बहसमा सहभागी सबै अतिथि एवं सहभागीलाई प्राधिकरणका उपसचिव हिरादेवी पौडेलले स्वागत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nउद्घाटन सत्रपछि आज चारवटा प्रस्तुतीकरण र प्यानल छलफल भएका छन् । पहिलो चरणमा बाढी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रकोपहरुबाट हुने क्षति कम गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, अपरान्ह भएका सत्रहरुमा पहिरोको जोखिम तथा लु एवं शीतलहरबाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वानुमानमा आधारित कार्यहरुबारे प्रस्तुतीकरण र प्यानल छलफल गरिएको छ ।
\r\n\r\n'समुदायका लागि गरिने कार्यमा विज्ञान र नीतिलाई जोड्ने' विषयवस्तुसहित सुरु भएको बहस शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।
\r\n\r\nशुक्रबार पूर्वानुमानमा आधारित कार्यका लागि प्रभावकारी संचार, पूर्वानुमानमा आधारित कार्यका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रणाली, विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा एवं विपद् जोखिम वित्तीयतामाथि छलफल हुनेछ ।
\r\n\r\nपूर्वानुमानमा आधारित कार्यहरुको कार्यन्यनबाट प्राप्त सिकाइ तथा अनुभवहरु आदानप्रदान गर्ने समुदायलाई त्यसबारे सूचित गर्ने उपायहरबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले बहसको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको आयोजना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरु एवं विकास साझेदारहरुको सहयोगले सहयोग गरेका हुन् ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, बैशाख २८
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण समबन्धी निकायका प्रमुख एवं विज्ञहरुले मानिसको जीवन र धनसम्पत्ति जोगाउन पूर्वानुमानमा आधारित कार्यमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वानुमानमा आधारित कार्य (Anticipatory Action) सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय बहसको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले विपद् व्यवस्थापनका समग्र कार्यहरु गर्न लागि विज्ञानका आधारित तथ्यहरु महत्वपूर्ण हुने र पूर्वानुमानमा आधारित कार्यले यस्तो उद्देश्यका लागि सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विज्ञानबाट प्राप्त तथ्यहरुलाई सबैले बुझने भाषामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र ती सामग्री समुदायसम्म लैजान संचारमाध्यमको उल्लेखनीय भूमिका हुने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहज हुनेगरी प्राधिकरणका उपसचिव एवं राजेन्द्र शर्माले पूर्वानुमानमा आधारित कार्यलाई नेपालमा स्थानीय स्तरसम्म लैजान भएका प्रयासहरुबारे जानकारी दिनुभयो । बहसमा सहभागी सबै अतिथि एवं सहभागीलाई प्राधिकरणका उपसचिव हिरादेवी पौडेलले स्वागत गर्नुभयो ।
\r\n\r\nउद्घाटन सत्रपछि आज चारवटा प्रस्तुतीकरण र प्यानल छलफल भएका छन् । पहिलो चरणमा बाढी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रकोपहरुबाट हुने क्षति कम गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, अपरान्ह भएका सत्रहरुमा पहिरोको जोखिम तथा लु एवं शीतलहरबाट जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वानुमानमा आधारित कार्यहरुबारे प्रस्तुतीकरण र प्यानल छलफल गरिएको छ ।
\r\n\r\n'समुदायका लागि गरिने कार्यमा विज्ञान र नीतिलाई जोड्ने' विषयवस्तुसहित सुरु भएको बहस शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।
\r\n\r\nशुक्रबार पूर्वानुमानमा आधारित कार्यका लागि प्रभावकारी संचार, पूर्वानुमानमा आधारित कार्यका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रणाली, विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा एवं विपद् जोखिम वित्तीयतामाथि छलफल हुनेछ ।
\r\n\r\nपूर्वानुमानमा आधारित कार्यहरुको कार्यन्यनबाट प्राप्त सिकाइ तथा अनुभवहरु आदानप्रदान गर्ने समुदायलाई त्यसबारे सूचित गर्ने उपायहरबारे छलफल गर्ने उद्देश्यले बहसको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमको आयोजना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरु एवं विकास साझेदारहरुको सहयोगले सहयोग गरेका हुन् ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-05-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/5aab79b8759d83d8800b8baac3dbc5c4.jpg"},{"id":106,"title":"'विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड'","title_ne":"'विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड'","description":"काठमाडौं, बैशाख १३
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल आश्रय, आवास तथा बसोबास मञ्चको सहयोगमा आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलन तीनै तहका सरकारहरुबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\n'पुनर्लाभबाट उत्थानशीलतासम्म: नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणाको कार्यान्वयन' विषयक दुई दिने सम्मेलनका अतिथिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, प्यानल छलफलमा सहभागी विज्ञ एवं सहभागीहरुले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका क्रममा समुदायको उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nसम्मेलनको समापन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य गंगालाल तुलाधरले २०७२ बैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आफैंमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महाअभियान भएको उल्लेख गर्दै ३२ जिल्लाका अनुभव सबै जिल्लामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । त्यो अभियानको नेतृत्व गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आवास तथा बस्ती विकासलाई नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र विकासका कार्यहरुलाई हरित, समावेशी र उत्थानशील बनाउनेतर्फ उन्मुख हुन सम्मेलनले महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण गरेको बताउनुभयो । यसले नेपाललाई सन् २०३० सम्म सापेक्षित रुपमा विपद् उत्थानशील बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुर्याउने पोखरेलको धारणा छ ।
\r\n\r\nसम्मेलनको दोस्रो दिन दुईवटा प्यानल छलफल सम्पन्न भए जसमा उत्थानशीलतातर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको उन्मुखताबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र अधिकारीहरुसहित गहन विमर्श भयो । त्यसक्रममा प्यानलिष्टहरुले विपद् जोखिम व्यवस्थापन वृहत् कार्य भएकोले तीन तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँडसहित जीवन्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि छ वटा प्रस्तुतीकरण सत्रहरु भए । पहिलो चरणमा बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 'जेड्सी' (लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशी) लाई एकीकरण र हरित आश्रय तथा दिगो आवासका अभ्यासहरुबारे विज्ञहरुको प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भयो ।
\r\n\r\nदोस्रो चरणमा भएका तीनवटा समानान्तर प्रस्तुतीकरणहरुमा नवीन अभ्यासहरुसहित किफायती आवासका उपायहरु, उत्थानशील घरहरु तथा समुदाय निर्माणमा 'वास' (खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता), जीविका तथा भूमिको एकीकरण र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
\r\n\r\nसम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु एवं शोधार्थीहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n\r\nविपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, हरित तथा नवीनतम आवासका समाधानबारे छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरुबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने र उदीयमान मुद्दा तथा चुनौतीहरूको समाधान पहिचान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\n\r\n","description_ne":"
काठमाडौं, बैशाख १३
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल आश्रय, आवास तथा बसोबास मञ्चको सहयोगमा आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलन तीनै तहका सरकारहरुबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड दिंदै सम्पन्न भएको छ ।
\r\n\r\n'पुनर्लाभबाट उत्थानशीलतासम्म: नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणाको कार्यान्वयन' विषयक दुई दिने सम्मेलनका अतिथिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, प्यानल छलफलमा सहभागी विज्ञ एवं सहभागीहरुले विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका क्रममा समुदायको उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nसम्मेलनको समापन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य गंगालाल तुलाधरले २०७२ बैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण आफैंमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महाअभियान भएको उल्लेख गर्दै ३२ जिल्लाका अनुभव सबै जिल्लामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । त्यो अभियानको नेतृत्व गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधनस्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको कथन थियो ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आवास तथा बस्ती विकासलाई नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण र विकासका कार्यहरुलाई हरित, समावेशी र उत्थानशील बनाउनेतर्फ उन्मुख हुन सम्मेलनले महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण गरेको बताउनुभयो । यसले नेपाललाई सन् २०३० सम्म सापेक्षित रुपमा विपद् उत्थानशील बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुर्याउने पोखरेलको धारणा छ ।
\r\n\r\nसम्मेलनको दोस्रो दिन दुईवटा प्यानल छलफल सम्पन्न भए जसमा उत्थानशीलतातर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुको उन्मुखताबारे प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु र अधिकारीहरुसहित गहन विमर्श भयो । त्यसक्रममा प्यानलिष्टहरुले विपद् जोखिम व्यवस्थापन वृहत् कार्य भएकोले तीन तहका सरकारहरुबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र अधिकार बाँडफाँडसहित जीवन्त समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि छ वटा प्रस्तुतीकरण सत्रहरु भए । पहिलो चरणमा बहुप्रकोपीय जोखिम आंकलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा 'जेड्सी' (लैङ्गिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशी) लाई एकीकरण र हरित आश्रय तथा दिगो आवासका अभ्यासहरुबारे विज्ञहरुको प्रस्तुतीकरणसहित छलफल भयो ।
\r\n\r\nदोस्रो चरणमा भएका तीनवटा समानान्तर प्रस्तुतीकरणहरुमा नवीन अभ्यासहरुसहित किफायती आवासका उपायहरु, उत्थानशील घरहरु तथा समुदाय निर्माणमा 'वास' (खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता), जीविका तथा भूमिको एकीकरण र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
\r\n\r\nसम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु एवं शोधार्थीहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n\r\nविपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, हरित तथा नवीनतम आवासका समाधानबारे छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरुबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने र उदीयमान मुद्दा तथा चुनौतीहरूको समाधान पहिचान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।
\r\n\r\n\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-26","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ebe8b0205fb2bfffcc09ff5488932a99.jpg"},{"id":104,"title":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन जोड","title_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन जोड","description":"
काठमाडौं, बैशाख १२
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले भविष्यमा हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई आत्मसात् गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल आश्रय, आवास तथा बसोबास मञ्चको सहयोगमा आयोजना गरेको 'पुनर्लाभबाट उत्थानशीलतासम्म: नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणालाई कार्यान्वयन' विषयक दुई दिने सम्मेलन काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
\r\n\r\nमन्त्री गुरुङले कुनै विपद् आइहालेमा तत्कालै परिचालन हुनेगरी साधन स्रोतसहितको एकीकृत संरचना जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । छरिएर रहेका बस्तीहरुमा सबै खालका सेवा सुविधा पुर्याउन कठीन हुने भएकोले जनताको मागबमोजिम एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश प्रसाद आचार्यले ‘अझ राम्रो र अझ बलियो’ पुनर्निर्माणको अवधारणाअनुसार विपद् पश्चातको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nगोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम नमूनायोग्य काम भएको बताउँदै विपद्अघि र पछिका कार्यहरु गर्नका लागि गठित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहट्टाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै अतिथि, प्यानलिष्टहरु तथा सहभागीहरु सबैलाई सम्मेलनमा स्वागत गर्नुभयो । उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता प्राधिकरणका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले छलफल गर्नुहुनेछ । पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका अलावा आठवटा विभिन्न सत्रहरु संचालन भएका छन् ।
\r\n\r\nविपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, हरित तथा नवीनतम आवासका समाधानबारे छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरुबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने र उदीयमान मुद्दा तथा चुनौतीहरूको समाधान पहिचान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनले आवास र बसोबासको लागि दिगो र समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिंदै विपद् जोखिमहरूलाई कम गर्न, व्यवस्थापन गर्न तथा उत्थानशीलता सहर र गाउँहरू बनाउन सरोकारवालाहरुलाई प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
\r\n\r\nसम्मेलनमा स्थानीयकृत अवधारणा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, नवीनतम, हरित तथा किफायती अभ्यासहरू एवं एकीकृत अवधारणाहरुबारे छलफल हुनेछ ।
\r\n\r\nसम्मेलन आयोजनाका लागि युएसएड, युकेएड, सीआरएस, आइओएम, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी, केयर, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, आइएफआरसी, पिपल इन निड, एनसेट र एनएचएसआरपीले सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
\r\n\r\n\r\n","description_ne":"
काठमाडौं, बैशाख १२
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले भविष्यमा हुनसक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई आत्मसात् गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले नेपाल आश्रय, आवास तथा बसोबास मञ्चको सहयोगमा आयोजना गरेको 'पुनर्लाभबाट उत्थानशीलतासम्म: नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणालाई कार्यान्वयन' विषयक दुई दिने सम्मेलन काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले उक्त कुरामा जोड दिनुभएको हो ।
\r\n\r\nमन्त्री गुरुङले कुनै विपद् आइहालेमा तत्कालै परिचालन हुनेगरी साधन स्रोतसहितको एकीकृत संरचना जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो । छरिएर रहेका बस्तीहरुमा सबै खालका सेवा सुविधा पुर्याउन कठीन हुने भएकोले जनताको मागबमोजिम एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश प्रसाद आचार्यले ‘अझ राम्रो र अझ बलियो’ पुनर्निर्माणको अवधारणाअनुसार विपद् पश्चातको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाइने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nगोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम नमूनायोग्य काम भएको बताउँदै विपद्अघि र पछिका कार्यहरु गर्नका लागि गठित राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रामेश्वर मरहट्टाले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै अतिथि, प्यानलिष्टहरु तथा सहभागीहरु सबैलाई सम्मेलनमा स्वागत गर्नुभयो । उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता प्राधिकरणका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nदुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, सरोकारवाला संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरु, मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले छलफल गर्नुहुनेछ । पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका अलावा आठवटा विभिन्न सत्रहरु संचालन भएका छन् ।
\r\n\r\nविपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन, हरित तथा नवीनतम आवासका समाधानबारे छलफल गर्ने, यस क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासहरुबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने र उदीयमान मुद्दा तथा चुनौतीहरूको समाधान पहिचान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनले आवास र बसोबासको लागि दिगो र समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिंदै विपद् जोखिमहरूलाई कम गर्न, व्यवस्थापन गर्न तथा उत्थानशीलता सहर र गाउँहरू बनाउन सरोकारवालाहरुलाई प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
\r\n\r\nसम्मेलनमा स्थानीयकृत अवधारणा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, नवीनतम, हरित तथा किफायती अभ्यासहरू एवं एकीकृत अवधारणाहरुबारे छलफल हुनेछ ।
\r\n\r\nसम्मेलन आयोजनाका लागि युएसएड, युकेएड, सीआरएस, आइओएम, ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी, केयर, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, आइएफआरसी, पिपल इन निड, एनसेट र एनएचएसआरपीले सहयोग उपलब्ध गराएका छन् ।
\r\n\r\n\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/630770d265d3472cd3830d4854c482a1.jpg"},{"id":105,"title":"गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वारपाकमा स्मृति सभा","title_ne":"गोरखा भूकम्पको केन्द्रबिन्दु वारपाकमा स्मृति सभा","description":"
काठमाडौँ, वैशाख १२
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको उपस्थितिमा गोरखाको बारपाकमा आठौँ भूकम्प स्मृति दिवस मनाइएको छ ।
\r\n\r\n२०७२ वैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो ।
\r\n\r\nनिर्माण हुँदै गरेको भूकम्प स्मृति पार्क परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पको स्मरण गर्नुको अर्थ भविष्यमा आउनसक्ने विपद्बाट जोगिने उपायका विषयमा मन्थन गर्ने, भूकम्प लगायतका बहुप्रकोप प्रतिरोधी संरचना र पूर्वाधार निर्माणको सङ्कल्प गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'विपद् जोखिमलाई पूरै शुन्यमा झार्न सक्दैनौं । त्यसका आफ्नै प्राकृतिक नियमहरु छन् । तर, हामीले त्यसको जोखिमलाई कसरी कम भन्दा कम गर्ने, त्यसको असरबाट कमभन्दा कम क्षति हुने अवस्था कसरी बनाउने, विपद्का घटना घटेमा हामीले तुरुन्तै क्षति कम गर्नेगरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने मानवीय सचेत प्रयत्न गर्न सक्छौं । र, गर्नुपर्छ ।'
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्री गुरुङले भूकम्प स्मृति पार्कलगायत शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएर आएका पुननिर्माणका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री गुरुङले पार्कमा रहेको स्मृति स्तम्भमा भूकम्पमा प्रभावित नागरिकको अभिलेख राखिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nगाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट र उपाध्यक्ष सनमायाँ गुरुङले वारपाकमा बनिरहेको भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण लगायत केही अपुरा काम पूरा गरी बाटो, विजुली, बस्ती विकास र पर्यटन विकासका कामलाई तिब्रता दिन मन्त्रीद्वयसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
\r\n\r\nस्मृति सभामा गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह, शहरी विकास सचिव सुरेश आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायत सरकारी अधिकारीहरुको पनि सहभागिता थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणमा उपयोगी हुने बोकेर लैजान मिल्ने फायर पम्प हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरुले वारपाकको मौलिक भेषभुषा पहिरिएर स्थानीय भाकामा भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई गीतमार्फत् व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौँ, वैशाख १२
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको उपस्थितिमा गोरखाको बारपाकमा आठौँ भूकम्प स्मृति दिवस मनाइएको छ ।
\r\n\r\n२०७२ वैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको वारपाक केन्द्रविन्दु भएर ७.८ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो ।
\r\n\r\nनिर्माण हुँदै गरेको भूकम्प स्मृति पार्क परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पको स्मरण गर्नुको अर्थ भविष्यमा आउनसक्ने विपद्बाट जोगिने उपायका विषयमा मन्थन गर्ने, भूकम्प लगायतका बहुप्रकोप प्रतिरोधी संरचना र पूर्वाधार निर्माणको सङ्कल्प गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एबं गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'विपद् जोखिमलाई पूरै शुन्यमा झार्न सक्दैनौं । त्यसका आफ्नै प्राकृतिक नियमहरु छन् । तर, हामीले त्यसको जोखिमलाई कसरी कम भन्दा कम गर्ने, त्यसको असरबाट कमभन्दा कम क्षति हुने अवस्था कसरी बनाउने, विपद्का घटना घटेमा हामीले तुरुन्तै क्षति कम गर्नेगरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा भने मानवीय सचेत प्रयत्न गर्न सक्छौं । र, गर्नुपर्छ ।'
\r\n\r\nशहरी विकास मन्त्री गुरुङले भूकम्प स्मृति पार्कलगायत शहरी विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएर आएका पुननिर्माणका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री गुरुङले पार्कमा रहेको स्मृति स्तम्भमा भूकम्पमा प्रभावित नागरिकको अभिलेख राखिने पनि जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nगाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्ट र उपाध्यक्ष सनमायाँ गुरुङले वारपाकमा बनिरहेको भूकम्प स्मृति पार्क निर्माण लगायत केही अपुरा काम पूरा गरी बाटो, विजुली, बस्ती विकास र पर्यटन विकासका कामलाई तिब्रता दिन मन्त्रीद्वयसँग अनुरोध गर्नुभयो ।
\r\n\r\nस्मृति सभामा गृहसचिव विनोद प्रकाश सिंह, शहरी विकास सचिव सुरेश आचार्य, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायत सरकारी अधिकारीहरुको पनि सहभागिता थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको आगलागी तथा डढेलो नियन्त्रणमा उपयोगी हुने बोकेर लैजान मिल्ने फायर पम्प हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरुले वारपाकको मौलिक भेषभुषा पहिरिएर स्थानीय भाकामा भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई गीतमार्फत् व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/783f6528854569ddb41a2d580b3d31ef.jpeg"},{"id":102,"title":"विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक","title_ne":"विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक","description":"'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म'
\r\n\r\nराष्ट्रिय कार्यशालामा
\r\n\r\nमाननीय उपप्रधानमन्त्री एव गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूको मन्तव्य
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयले ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन सङ्घ (APSS) सँगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक यस राष्ट्रिय कार्यशालाका सभापति एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, संघीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकहरू ।प्रमुख राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु एवं विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका महामहिम राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एव विकास साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिज्यूहरू एवं विज्ञज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
\r\n\r\nयस कार्यक्रममा उपस्थित र सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।आठ वर्षअघि बैसाख १२ गते गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाई गएको विनाशकारी भूकम्प स्मृति दिवसको पूर्वसन्ध्या हामी उपस्थित भएका छौं । सर्वप्रथम सो भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जली व्यक्त गर्दछु । भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनका साथै यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका चरणसम्म खटिने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, दातृ निकाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र समुदाय लगायत सबैमा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घटनाको पाठ, सिकाई तथा अनुभवहरूलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा घट्न सक्ने यस प्रकृतिका महाविपद् र नियमित रुपमा घटिरहने मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता घटनाको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र क्षमता विकास थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
\r\n\r\nविपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो। नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तन लगायतका कारण वार्षिक औसत ३,००० भन्दा बढी विपद्का घटनाहरु घट्ने गरेको र सोबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ। जसले विकासको गतिमा समेत अवरोध पुर्याएको छ।
\r\n\r\nनेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई ईङ्गित गर्दछ। जसमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसुचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदअनुरुपका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवं विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पूनर्निर्माण र पूनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
\r\n\r\nविपद् सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चूनौतिपूर्ण छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधनश्रोतको सीमितता छ। तथापि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनागत एव संस्थागत व्यवस्था भएको छ। जसमा नेपाल सरकारको श्रोतका साथै दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग परिचालन गरिएको छ र यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ।
\r\n\r\nआजको छलफलमा विपद् सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनमा तीनै तहबाट भइरहेको अभ्यासलगायतका विद्यमान अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी उच्च राजनीतिक तहमा दीगो विकास र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियस्तरका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसहितका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गर्न आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा अपेक्षा गरिएअनुरुप घनिभूत छलफल, विश्लेषण हुन सकेको मैले महशुस गरेको छु। यो कार्यशालाबाट राष्ट्रियस्तरमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु एव आम सरोकारवालाहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको सन्दर्भ, राज्यको प्राथमिकता लगायत समग्र स्थितिको समीक्षा भएको मैले पाएँ ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ। विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
\r\n\r\nसुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र समुदायको खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगलागीका घटनाको बढ्दो क्रम र विगत वर्षहरूमा यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति झण्डैझण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिंदा स्थानीय तहले गर्दै आएको अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा थप सहयोग गर्न संघीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पूनर्स्थापनामा प्राधिकरण मात्र नभई शहरी विकास मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषिबालीमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलित कृषिबाली प्रवर्द्धनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका कार्यक्रममा लगानी प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
\r\n\r\nविकास निर्माणलाई विपद संवेदनशील बनाई भवन आचारसंहिताको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिदै विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा केन्द्रीत नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा आवश्यक खुल्ला स्थान पहिचान र विकासजस्ता दीर्घकालीन महत्वका अत्यावश्यक कार्यहरुमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु।
\r\n\r\nविपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन/नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीत गराई अन्य निकायहरूलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन लगाउन आवश्यक क्षमता अभिबृद्घि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा दातृ निकाय, साझेदार संस्था र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम गरी नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सके विपद् व्यवस्थापनका हाम्रा प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुनेछ।
\r\n\r\nछलफलमा उठान भएका नीतिगत रिक्तता र अभ्यासमा देखिएका कठिनाईका विषय र सुझाव लगायतका विषयलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ। यसैगरी सबै सम्बन्धित सरोकारवालाले आ-आफ्नो तह र तप्काका तीनै तहका सरकारसँगको संयुक्त प्रयासले उत्थानशील नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
\r\n","description_ne":"'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म'
\r\n\r\nराष्ट्रिय कार्यशालामा
\r\n\r\nमाननीय उपप्रधानमन्त्री एव गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूको मन्तव्य
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयले ललितपुर महानगरपालिका र राजनीतिशास्त्र अध्ययन सङ्घ (APSS) सँगको सहकार्यमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक यस राष्ट्रिय कार्यशालाका सभापति एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, संघीय संसदका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवकहरू ।प्रमुख राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु एवं विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, नेपालस्थित विभिन्न देशका महामहिम राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय एव विकास साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल रेडक्रसलगायत मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिज्यूहरू एवं विज्ञज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।
\r\n\r\nयस कार्यक्रममा उपस्थित र सक्रिय सहभागिता जनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।आठ वर्षअघि बैसाख १२ गते गोरखा जिल्लाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाई गएको विनाशकारी भूकम्प स्मृति दिवसको पूर्वसन्ध्या हामी उपस्थित भएका छौं । सर्वप्रथम सो भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जली व्यक्त गर्दछु । भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापनका साथै यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका चरणसम्म खटिने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, दातृ निकाय, विकास साझेदार, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था, निजी क्षेत्र र समुदाय लगायत सबैमा विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस घटनाको पाठ, सिकाई तथा अनुभवहरूलाई संस्थागत गरी आगामी दिनमा घट्न सक्ने यस प्रकृतिका महाविपद् र नियमित रुपमा घटिरहने मनसुनजन्य बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता घटनाको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र क्षमता विकास थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
\r\n\r\nविपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त मुलुक हो। नेपालको भौगर्भिक अवस्थिति, मनसुन, जलवायु एवं वातावरणीय परिवर्तन लगायतका कारण वार्षिक औसत ३,००० भन्दा बढी विपद्का घटनाहरु घट्ने गरेको र सोबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भइरहेको यहाँहरुलाई विदितै छ। जसले विकासको गतिमा समेत अवरोध पुर्याएको छ।
\r\n\r\nनेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई सबै तहको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनको विषय सबैको साझा जिम्मेवारी र संयुक्त प्रयासमा हुनुपर्ने विषयलाई ईङ्गित गर्दछ। जसमा सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, समुदाय र नागरिक स्वयं पनि यसबारे सुसुचित र जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। सबै तहका सरकारका संयन्त्रहरूका साथसाथै गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र समुदायसम्म विपद जोखिमको बुझाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध, नीतिगत व्यवस्था र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी तदअनुरुपका क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारका सबै निकाय र तहसँग नीतिगत समन्वय एवं विपद् प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा पूनर्निर्माण र पूनर्स्थापनाका विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन्।
\r\n\r\nविपद् सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देशका बावजुद यसको कार्यान्वयन र भइरहेका अभ्यासहरू चूनौतिपूर्ण छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधनश्रोतको सीमितता छ। तथापि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी संरचनागत एव संस्थागत व्यवस्था भएको छ। जसमा नेपाल सरकारको श्रोतका साथै दातृ निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग परिचालन गरिएको छ र यसलाई क्रमशः बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ।
\r\n\r\nआजको छलफलमा विपद् सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनमा तीनै तहबाट भइरहेको अभ्यासलगायतका विद्यमान अवसर तथा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी उच्च राजनीतिक तहमा दीगो विकास र विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियस्तरका उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वसहितका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गर्न आयोजना गरिएको यो कार्यक्रममा अपेक्षा गरिएअनुरुप घनिभूत छलफल, विश्लेषण हुन सकेको मैले महशुस गरेको छु। यो कार्यशालाबाट राष्ट्रियस्तरमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु, उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्व तथा उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु एव आम सरोकारवालाहरुमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपालको सन्दर्भ, राज्यको प्राथमिकता लगायत समग्र स्थितिको समीक्षा भएको मैले पाएँ ।
\r\n\r\nविपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ। विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
\r\n\r\nसुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र समुदायको खोज तथा उद्धार क्षमतालाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउँदै लैजान एकीकृत तालिम केन्द्रको स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। आगलागीका घटनाको बढ्दो क्रम र विगत वर्षहरूमा यसबाट हुने प्रत्यक्ष क्षति झण्डैझण्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिंदा स्थानीय तहले गर्दै आएको अग्नि नियन्त्रण र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनको कार्यलाई आवश्यक परेको अवस्थामा थप सहयोग गर्न संघीय तहमा अग्नि नियन्त्रण संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पूनर्स्थापनामा प्राधिकरण मात्र नभई शहरी विकास मन्त्रालय, नदी नियन्त्रणका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कृषिबालीमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलित कृषिबाली प्रवर्द्धनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र रोकथामका कार्यक्रममा लगानी प्रवर्द्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जिम्मेवार भई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
\r\n\r\nविकास निर्माणलाई विपद संवेदनशील बनाई भवन आचारसंहिताको उचित कार्यान्वयनमा जोड दिदै विपद् व्यवस्थापन कोषलाई राहतमा केन्द्रीत नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपद्का समयमा आवश्यक खुल्ला स्थान पहिचान र विकासजस्ता दीर्घकालीन महत्वका अत्यावश्यक कार्यहरुमा परिचालन गर्नुहुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु।
\r\n\r\nविपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन/नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीत गराई अन्य निकायहरूलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन लगाउन आवश्यक क्षमता अभिबृद्घि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा दातृ निकाय, साझेदार संस्था र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, सम्भावित क्षतिबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभार कम गरी नागरिक तहसम्म बिमा संस्कृतिको राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न सके विपद् व्यवस्थापनका हाम्रा प्रयासहरु थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सहज हुनेछ।
\r\n\r\nछलफलमा उठान भएका नीतिगत रिक्तता र अभ्यासमा देखिएका कठिनाईका विषय र सुझाव लगायतका विषयलाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नेछ। यसैगरी सबै सम्बन्धित सरोकारवालाले आ-आफ्नो तह र तप्काका तीनै तहका सरकारसँगको संयुक्त प्रयासले उत्थानशील नेपाल निर्माणको लक्ष्य हासिल हुने विश्वास लिएको छु।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/405841f405dcf1e8431bb302badc3275.jpg"},{"id":103,"title":"'जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी'","title_ne":"'जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी'","description":"काठमाडौं, बैशाख ११
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\n२०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पको आठौं बार्षिकीका सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्तव्य राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।'
\r\n\r\nविपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन तथा नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजना र ललितपुर महानगरपालिका एवं राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघको संह-आयोजनामा भएको कार्यशालाका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्न लालायित भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरी र विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामेश्वर फुँयाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी र सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीको विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. गंगालाल तुलाधर, राप्रपाका प्रतिनिधि, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जिसस महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता, सांसदहरु गंगाराम चौधरी, अनितादेवी साहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले आ-आफ्ना निकायले गरिरहेका कार्यहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय चुनौती एवं अवसर सम्बन्धी प्रस्तुततीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले न्यूनीकरणमा राज्यको लगानीले व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने लगानी उल्लेख्य मात्रामा घटाउने बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग खासगरी बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणलीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले विपद् व्यवस्थापनमा चिनिया नीतिगत तथा संस्थागत अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउँदै पूर्व सूचना प्रणालीमा दुई देशबीच समन्वय गर्न सकिने बताउनुभयो । राजदूत सोङले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत विषय र यसको अभ्यास अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकोले भूकम्प सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहआयोजक राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाईले जोखिम न्यूनीकरण नै मूल नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा सबै ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरु विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, बैशाख ११
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\n२०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पको आठौं बार्षिकीका सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित 'विपद् जोखिम व्यवस्थापन: नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म' विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्तव्य राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'विपद्का सबै चरणहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, ड्रोनलगायतका उपकरणहरूको समुचित प्रयोग, अन्य नव प्रवर्तनमुखी प्रविधिको प्रयोगका साथसाथै समुदायको परम्परागत ज्ञानशीपमा आधारित मौलिक प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै रोकथाम गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।'
\r\n\r\nविपद् जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रियस्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आँकलन तथा नक्शांकन गर्ने, विकास योजनामा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका अवयवलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nनेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको आयोजना र ललितपुर महानगरपालिका एवं राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघको संह-आयोजनामा भएको कार्यशालाका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु केन्द्र र प्रदेशसँग सहकार्य गर्न लालायित भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमालेका सचेतक पदम गिरी र विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रामेश्वर फुँयाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सूर्य सुवेदी र सांसद माधव सापकोटाले विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीको विपद् व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. गंगालाल तुलाधर, राप्रपाका प्रतिनिधि, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जिसस महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता, सांसदहरु गंगाराम चौधरी, अनितादेवी साहले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र जल तथा उर्जा आयोगका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले आ-आफ्ना निकायले गरिरहेका कार्यहरुबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय चुनौती एवं अवसर सम्बन्धी प्रस्तुततीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले न्यूनीकरणमा राज्यको लगानीले व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने लगानी उल्लेख्य मात्रामा घटाउने बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग खासगरी बहुप्रकोपीय पूर्व सूचना प्रणलीको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले विपद् व्यवस्थापनमा चिनिया नीतिगत तथा संस्थागत अभ्यासहरुबारे जानकारी गराउँदै पूर्व सूचना प्रणालीमा दुई देशबीच समन्वय गर्न सकिने बताउनुभयो । राजदूत सोङले विपद् व्यवस्थापनमा नेपाललाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालय विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत विषय र यसको अभ्यास अवस्था सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यक्रममा प्रा.डा. विशालनाथ उप्रेतीले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकोले भूकम्प सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहआयोजक राजनीतिशास्त्र अध्ययन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाईले जोखिम न्यूनीकरण नै मूल नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यशालामा सबै ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरु विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने मानवीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/a8d58be5341f5761321c91357f699612.jpg"},{"id":101,"title":"'विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्छ'","title_ne":"'विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्छ'","description":"काठमाडौं, चैत्र २१
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर प्राधिकरणले गरिरहेका कार्यहरुको जानकारी लिने क्रममा नेपाल जलवायुजन्य लगायतका जोखिममा रहेकोले न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nविपद्का ठूला घटना भएपछि त्यसको चर्चा हुने तर भविष्यमा हुनसक्ने विपद् कम गर्नेतिर पर्याप्त काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसतर्फ ठोस पहलकदमी लिइने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक यथाशीघ्र बसी रणनीतिक र तत्काल गर्नुपर्ने दुवै खालका कार्यहरुलाई अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्को पछिल्लो अवस्था, प्राधिकरणले तर्जुमा गरेका कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले गरेका अपेक्षाहरुबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nब्रिफिङका क्रममा पोखरेलले हरेक वर्ष बढिरहेको विपद्का घटनाहरुले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरिरहेकोले प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले आगामी वर्षको मनसुनबाट हुनसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरेर अहिल्यै गर्नुपर्ने तयारीहरुका बारेमा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, चैत्र २१
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रको एजेण्डा बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालय पुगेर प्राधिकरणले गरिरहेका कार्यहरुको जानकारी लिने क्रममा नेपाल जलवायुजन्य लगायतका जोखिममा रहेकोले न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
\r\n\r\nविपद्का ठूला घटना भएपछि त्यसको चर्चा हुने तर भविष्यमा हुनसक्ने विपद् कम गर्नेतिर पर्याप्त काम नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यसतर्फ ठोस पहलकदमी लिइने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक यथाशीघ्र बसी रणनीतिक र तत्काल गर्नुपर्ने दुवै खालका कार्यहरुलाई अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
\r\n\r\nउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद्को पछिल्लो अवस्था, प्राधिकरणले तर्जुमा गरेका कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु एवं विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले गरेका अपेक्षाहरुबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।
\r\n\r\nब्रिफिङका क्रममा पोखरेलले हरेक वर्ष बढिरहेको विपद्का घटनाहरुले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरिरहेकोले प्राधिकरणले जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले आगामी वर्षको मनसुनबाट हुनसक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरेर अहिल्यै गर्नुपर्ने तयारीहरुका बारेमा पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराउनुभयो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-04","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/7e902df839883f4e5b685b33aebdd40d.jpg"},{"id":100,"title":"क्षति तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्न नेपालको तयारीमा जोड","title_ne":"क्षति तथा नोक्सानी कोषमा दाबी गर्न नेपालको तयारीमा जोड","description":"काठमाडौं, चैत्र १९
\r\n\r\nविज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले आउने दिनहरुमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरु बढ्ने जोखिम भएकोले नेपालले न्यूनीकरणका साथसाथै क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको 'जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विश्वव्यापी बहस तथा नेपालले गर्नुपर्ने तयारी' विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरुले क्षतिको मापन तथा क्षतिपूर्ति दाबीका लागि थप अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले क्षति तथा नोक्सानीलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरुमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यका तर्फबाट पनि लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nतुलाधरले भन्नुभयो, 'कोप २७ मा क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णयले हाम्रो अपेक्षा बढेको छ । तर, एउटा परिस्थितिमा कोष स्थापनाको निर्णय गरिएको भए पनि त्यसमा पैसा हाल्नेहरुकै बारेमा प्रष्ट नरहेको र विकसित राष्ट्रहरुकै अवस्था खराब रहेकोले न्यूनीकरणको हाम्रो प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।'
\r\n\r\nउहाँले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशको कुनै पनि योगदान नरहेकोले जसका कारण भएको हो उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने मुद्दालाई नै जोड दिएर उठाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरुको बैज्ञानिक विश्लेषण तथा मापन गरी क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहयोगमा पैरवी गर्न प्राधिकरणका तर्फबाट भएका पहलहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले भन्नुभयो, 'जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुबाट भएका क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न त्यसको वैज्ञानिक मापन गरी उक्त क्षतिलाई वित्तीय आंकडा (financial terms) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शुरुवाती आधार स्थापनाका कामहरु भएका छन् ।'
\r\n\r\nबीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले तीव्र गतिमा बद्लिइरहेको जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चित्र प्रस्तुत गर्दै विश्व उर्जा राजनीतिका कारण जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको मुद्दा निश्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुको ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘फ्रिक्वेन्सी’ दुवै बढिरहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै खड्काले भन्नुभयो, 'नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरुको अनुकूलन कार्यक्रमहरु अब अप्रयुक्त भइसकेका छन् । विश्व तामपान वृद्धिका असरहरुका कारण क्षति तथा नोक्सानीमा थप बढोत्तरी हुने खतरा छ । तसर्थ, क्षति कम गर्ने र विश्वव्यापी परिणामका स्थानीय प्रभावसँग जुध्न काम थालिहाल्न जरूरी छ ।'
\r\n\r\nवन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव हरि शर्माले क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न तथ्य र प्रमाणहरु आवश्यक पर्ने भएकोले यसमा क्षमता बढाउन सबै सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियाका क्रममा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ विमलराज रेग्मीले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपालजस्ता राष्ट्रले पाउने जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक रञ्जन कुमार दाहालले क्षतिलाई वित्तीय आंकडामा प्रस्तुत गर्ने नेपालको क्षमतामा कमी रहेको बताउँदै जलवायु कोष (Climate Fund) को पनि अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्राक्टिकल एक्सनका जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता विज्ञ धरम उप्रेतीले पूर्वानुमानका प्रविधिलाई स्थानीय आपतकालीन संचालन केन्द्रसम्म लैजान सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nयुएनडिपीका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत् क्षतिपूर्तिको दाबीका लागि नेपालले उपकरण, ढाँचा तथा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गरेको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, चैत्र १९
\r\n\r\nविज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरुले आउने दिनहरुमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरु बढ्ने जोखिम भएकोले नेपालले न्यूनीकरणका साथसाथै क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणको सभाकक्षमा आयोजना गरिएको 'जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको विश्वव्यापी बहस तथा नेपालले गर्नुपर्ने तयारी' विषयक अन्तरक्रियामा उहाँहरुले क्षतिको मापन तथा क्षतिपूर्ति दाबीका लागि थप अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड पनि दिनुभयो ।
\r\n\r\nविपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधरले क्षति तथा नोक्सानीलाई राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरुमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यका तर्फबाट पनि लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nतुलाधरले भन्नुभयो, 'कोप २७ मा क्षति तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने निर्णयले हाम्रो अपेक्षा बढेको छ । तर, एउटा परिस्थितिमा कोष स्थापनाको निर्णय गरिएको भए पनि त्यसमा पैसा हाल्नेहरुकै बारेमा प्रष्ट नरहेको र विकसित राष्ट्रहरुकै अवस्था खराब रहेकोले न्यूनीकरणको हाम्रो प्रयासलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।'
\r\n\r\nउहाँले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता देशको कुनै पनि योगदान नरहेकोले जसका कारण भएको हो उनीहरुबाट क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने मुद्दालाई नै जोड दिएर उठाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीका घटनाहरुको बैज्ञानिक विश्लेषण तथा मापन गरी क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहयोगमा पैरवी गर्न प्राधिकरणका तर्फबाट भएका पहलहरुका बारेमा जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nपोखरेलले भन्नुभयो, 'जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुबाट भएका क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न त्यसको वैज्ञानिक मापन गरी उक्त क्षतिलाई वित्तीय आंकडा (financial terms) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी शुरुवाती आधार स्थापनाका कामहरु भएका छन् ।'
\r\n\r\nबीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीन सिंह खड्काले तीव्र गतिमा बद्लिइरहेको जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चित्र प्रस्तुत गर्दै विश्व उर्जा राजनीतिका कारण जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको मुद्दा निश्कर्षमा पुग्न समय लाग्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nजलवायुजन्य विपद्का घटनाहरुको ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘फ्रिक्वेन्सी’ दुवै बढिरहेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै खड्काले भन्नुभयो, 'नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरुको अनुकूलन कार्यक्रमहरु अब अप्रयुक्त भइसकेका छन् । विश्व तामपान वृद्धिका असरहरुका कारण क्षति तथा नोक्सानीमा थप बढोत्तरी हुने खतरा छ । तसर्थ, क्षति कम गर्ने र विश्वव्यापी परिणामका स्थानीय प्रभावसँग जुध्न काम थालिहाल्न जरूरी छ ।'
\r\n\r\nवन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव हरि शर्माले क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न तथ्य र प्रमाणहरु आवश्यक पर्ने भएकोले यसमा क्षमता बढाउन सबै सरोकारवालाहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रियाका क्रममा अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ विमलराज रेग्मीले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिको मुद्दा नेपालजस्ता राष्ट्रले पाउने जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभयो ।
\r\n\r\nत्रिभुवन विश्वविद्यालय, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक रञ्जन कुमार दाहालले क्षतिलाई वित्तीय आंकडामा प्रस्तुत गर्ने नेपालको क्षमतामा कमी रहेको बताउँदै जलवायु कोष (Climate Fund) को पनि अधिकतम सदुपयोग हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
\r\n\r\nप्राक्टिकल एक्सनका जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता विज्ञ धरम उप्रेतीले पूर्वानुमानका प्रविधिलाई स्थानीय आपतकालीन संचालन केन्द्रसम्म लैजान सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
\r\n\r\nयुएनडिपीका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले क्षति तथा नोक्सानी कोषमार्फत् क्षतिपूर्तिको दाबीका लागि नेपालले उपकरण, ढाँचा तथा प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nअन्तरक्रिया वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त आयोजनामा भएको हो । अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गरेको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-04-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/b8acda8d82739e070305b45e7e56ad27.JPG"},{"id":99,"title":"दस वर्षमा आगलागीका घटना तेब्बर","title_ne":"दस वर्षमा आगलागीका घटना तेब्बर","description":"काठमाडौं, चैत्र ९
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विगत १० वर्षमा आगलागीका घटनाहरु तेब्बरले बृद्धि भएको जानकारी गराउनु हुँदै त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार, उपकरण हस्तान्तरण, सूचना प्रणालीको विकास, प्रभावकारी संचार, तहगत प्रशिक्षण सहितका पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nआज प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोखरेलले यस वर्ष हिउँदे वर्षा असाध्यै न्यून भएकोले आगलागी तथा वन डढेलाका घटनाहरुको जोखिम पनि अधिक हुनसक्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nआगलागीबाट २०७० बैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत्र ७ गतेसम्म भएका १८ हजार ७९१ घटनामा ७६९ को ज्यान गएको छ भने २ हजार ५६८ घाइते भएका छन् । आर्थिक क्षति २२ अर्ब २३ करोड भन्दा बढी छ । डढेलोबाट काठपात, जंगली जनावर, जडिबुटीसहित ठूलो पर्यावरणीय क्षति हुने गरेको छ । यसै अवधिमा चट्याङका २ हजार २८० घटनाहरु हुँदा ९०१ को मृत्यु भएको छ भने २ हजार ५४५ जना घाइते हुनुभएको छ । यस अवधिमा २ हजार ८०३ चौपायाको पनि क्षति भएको छ ।
\r\n\r\nआगलागी, वन डढेलो, चट्याङलगायत सबै प्रकारका विपद् जोखिमको जानकारी प्राप्त गरी सोहीअनुसार न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्य संचालन गर्न सबै जानकारी एउटै पोर्टलमा व्यवस्थित गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणबाट संचालित bipadportal.gov.np मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा भण्डारणको व्यवस्था छ ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि-नियन्त्रण दस्ताहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन उपभोक्ता समूह र नेपाल सरकारका वन प्राविधिकहरुका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीहरुको विकास गरी इ-लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन भइरहेको प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले बताउनु भयो ।
\r\n\r\nइ-लर्निङ प्लेटफर्म https://elearning.ndrrma.gov.np/ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणको परिचयात्मक पाठ्यक्रम उपलब्ध भइसकेका छन् ।
\r\n\r\nसहसचिव निरौलाले प्राधिकरणको स्थापनापश्चात विगत ३ वर्षमा प्राधिकरणबाट भएका नीतिगत पहलहरुका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासका क्रममा मकवानपुरमा तीन वटै सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै वन मन्त्रालय, जिल्ला आपतकालीन संचालन केन्द्र र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई 'वन डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम' संचालन भइरहेको छ । यसै हप्ता जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मनहरी, मकवानपुरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वनडढेलो सम्बन्धी कृत्रिम अभ्याससहितको चार दिने तालिम दिइएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव तथा डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बृद्धि हुँदा वन डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरु झन् विकराल हुनसक्ने भएकोले यसतर्फ राज्यका निकायहरु अलवा उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई वितरण गरेको छ । हालसम्म २१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यलहरुलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (Portable Fire Fighting Pump) सहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको 'सेट' नै वितरण गरिएको छ ।
\r\n\r\nउपकरण वितरण गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा इलाम, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, अछाम, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर छन् ।
\r\n\r\nवितरण गरिएका उपकरणका सेटमा पम्पका अलवा फायर स्वाटर, फायर र्याक, फायर एक्स हो, प्राथमिक उपचारका सामानहरु, फायर फाइटिङ जम्प सुट, फायर बुट, हेल्मेट, ब्याक प्याक जम्प, हेड टर्च, बेल्चा लगायत छन् ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, तनहुँका आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकालाई पनि पम्पसहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको 'सेट' उपलब्ध गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा र सिन्धुपाल्चोक एवं सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका र ताप्लेजुङका फुङलिङ नगरपालिका एवं मिरङदेन गाउँपालिकालाई भने बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (Portable Fire Fighting Pump) हस्तान्तरण गरिएको छ ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलोसहित सबै खालका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संस्थागत रुपमै स्वयंसेवक परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सूचना प्रणाली तयार गरेको छ । २०७८ माघ १४ बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १२औ बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि – २०७८' पारित गरेलगत्तै यस सम्बन्धमा काम सुरु भएको थियो । त्यसका लागि तयार वेव प्लेटफर्म https://vms.ndrrma.gov.np/ मा हालसम्म १ लाख ४११ जना स्यवंसेवक सूचिकृत भइसक्नुभएको छ ।
\r\n\r\nमनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद्बाट प्रभावितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान वितरण कार्यविधिहरु क्रियाशील छन् । ती विपद्बाट आवास गुमाएका विपद् प्रभावितहरुले आवास गुमाएमा तराईका जिल्लाहरुमा ३ लाख, पहाडका जिल्लाहमा ४ लाख र हिमालका जिल्लाहरुमा ५ लाख प्राप्त गर्नुहुन्छ । २०७९ फागुन ३ गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघबाट १ अर्ब १३ करोड ९५ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, चैत्र ९
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विगत १० वर्षमा आगलागीका घटनाहरु तेब्बरले बृद्धि भएको जानकारी गराउनु हुँदै त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि संरचनागत सुधार, उपकरण हस्तान्तरण, सूचना प्रणालीको विकास, प्रभावकारी संचार, तहगत प्रशिक्षण सहितका पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nआज प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पोखरेलले यस वर्ष हिउँदे वर्षा असाध्यै न्यून भएकोले आगलागी तथा वन डढेलाका घटनाहरुको जोखिम पनि अधिक हुनसक्नेतर्फ प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएको पनि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
\r\n\r\nआगलागीबाट २०७० बैशाख १ गतेदेखि २०७९ चैत्र ७ गतेसम्म भएका १८ हजार ७९१ घटनामा ७६९ को ज्यान गएको छ भने २ हजार ५६८ घाइते भएका छन् । आर्थिक क्षति २२ अर्ब २३ करोड भन्दा बढी छ । डढेलोबाट काठपात, जंगली जनावर, जडिबुटीसहित ठूलो पर्यावरणीय क्षति हुने गरेको छ । यसै अवधिमा चट्याङका २ हजार २८० घटनाहरु हुँदा ९०१ को मृत्यु भएको छ भने २ हजार ५४५ जना घाइते हुनुभएको छ । यस अवधिमा २ हजार ८०३ चौपायाको पनि क्षति भएको छ ।
\r\n\r\nआगलागी, वन डढेलो, चट्याङलगायत सबै प्रकारका विपद् जोखिमको जानकारी प्राप्त गरी सोहीअनुसार न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्य संचालन गर्न सबै जानकारी एउटै पोर्टलमा व्यवस्थित गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ । प्राधिकरणबाट संचालित bipadportal.gov.np मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण तथा भण्डारणको व्यवस्था छ ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणमा खटिने अग्नि-नियन्त्रण दस्ताहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन उपभोक्ता समूह र नेपाल सरकारका वन प्राविधिकहरुका लागि उपयुक्त हुने तालिम सामग्रीहरुको विकास गरी इ-लर्निङ पाठ्यक्रमको डिजाइन भइरहेको प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले बताउनु भयो ।
\r\n\r\nइ-लर्निङ प्लेटफर्म https://elearning.ndrrma.gov.np/ मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणको परिचयात्मक पाठ्यक्रम उपलब्ध भइसकेका छन् ।
\r\n\r\nसहसचिव निरौलाले प्राधिकरणको स्थापनापश्चात विगत ३ वर्षमा प्राधिकरणबाट भएका नीतिगत पहलहरुका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण सम्बन्धी पाठ्यक्रम विकासका क्रममा मकवानपुरमा तीन वटै सुरक्षा निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथै वन मन्त्रालय, जिल्ला आपतकालीन संचालन केन्द्र र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई 'वन डढेलो जोखिम व्यवस्थापन तालिम' संचालन भइरहेको छ । यसै हप्ता जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मनहरी, मकवानपुरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई वनडढेलो सम्बन्धी कृत्रिम अभ्याससहितको चार दिने तालिम दिइएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणका उपसचिव तथा डढेलो विज्ञ सुन्दर प्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बृद्धि हुँदा वन डढेलो तथा आगलागीका घटनाहरु झन् विकराल हुनसक्ने भएकोले यसतर्फ राज्यका निकायहरु अलवा उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
\r\n\r\nप्राधिकरणले आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई वितरण गरेको छ । हालसम्म २१ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यलहरुलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (Portable Fire Fighting Pump) सहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको 'सेट' नै वितरण गरिएको छ ।
\r\n\r\nउपकरण वितरण गरिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा इलाम, बारा, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, अछाम, कैलाली, डोटी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर छन् ।
\r\n\r\nवितरण गरिएका उपकरणका सेटमा पम्पका अलवा फायर स्वाटर, फायर र्याक, फायर एक्स हो, प्राथमिक उपचारका सामानहरु, फायर फाइटिङ जम्प सुट, फायर बुट, हेल्मेट, ब्याक प्याक जम्प, हेड टर्च, बेल्चा लगायत छन् ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, तनहुँका आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, खोटाङको वराहपोखरी गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकालाई पनि पम्पसहित आगलागी नियन्त्रणमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको 'सेट' उपलब्ध गराइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा र सिन्धुपाल्चोक एवं सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका र ताप्लेजुङका फुङलिङ नगरपालिका एवं मिरङदेन गाउँपालिकालाई भने बोकेर लैजान मिल्ने पम्प (Portable Fire Fighting Pump) हस्तान्तरण गरिएको छ ।
\r\n\r\nआगलागी तथा वन डढेलोसहित सबै खालका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा संस्थागत रुपमै स्वयंसेवक परिचालन गर्नका लागि प्राधिकरणले सूचना प्रणाली तयार गरेको छ । २०७८ माघ १४ बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १२औ बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक ब्युरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि – २०७८' पारित गरेलगत्तै यस सम्बन्धमा काम सुरु भएको थियो । त्यसका लागि तयार वेव प्लेटफर्म https://vms.ndrrma.gov.np/ मा हालसम्म १ लाख ४११ जना स्यवंसेवक सूचिकृत भइसक्नुभएको छ ।
\r\n\r\nमनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद्बाट प्रभावितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान वितरण कार्यविधिहरु क्रियाशील छन् । ती विपद्बाट आवास गुमाएका विपद् प्रभावितहरुले आवास गुमाएमा तराईका जिल्लाहरुमा ३ लाख, पहाडका जिल्लाहमा ४ लाख र हिमालका जिल्लाहरुमा ५ लाख प्राप्त गर्नुहुन्छ । २०७९ फागुन ३ गतेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि संघबाट १ अर्ब १३ करोड ९५ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-03-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/6ee3277d5c01a4696d258ec52c024ca1.jpg"},{"id":98,"title":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानका लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)","title_ne":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानका लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)","description":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानका लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)
\r\n","description_ne":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानका लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-02-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/057e1ed9057745087b8f8c681ec0c275.jpg"},{"id":97,"title":"टर्किएका भूकम्प प्रभावितलाई नेपालको राहत सामग्री","title_ne":"टर्किएका भूकम्प प्रभावितलाई नेपालको राहत सामग्री","description":"काठमाडौं, फागुन १
\r\nनेपाल सरकारले हालै गएको भूकम्पबाट प्रभावित टर्किएका भूकम्प प्रभावितहरुका लागि औषधी, न्यानो कपडा तथा अन्य आधारभूत सामग्री राहत पठाएको छ ।
\r\nविभिन्न सरकारी निकाय, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगबाट संकलित २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्रीको पहिलो खेप टर्कीस एअरलाइन्समार्फत् टर्किए पठाइएको हो ।
\r\nआज बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा एक कार्यक्रमकाबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले टर्किस एअरलाइन्सका जनरल म्यानेजर सेरकान बसरलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
\r\nप्रवक्ता लम्सालले टर्किए सरकारबाट माग भएर आए बमोजिमका सामग्रीहरु पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nसो अवसरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरण लगायतका विभिन्न सरकारी निकायको पहल तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगमा जम्मा भएका राहत सामग्री पठाउन पाउँदा गौरव सन्तोषको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
\r\nसामग्री संकलन तथा 'प्याकेजिङ'मा प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
\r\n०७२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै टर्किए सरकारले नेपाललाई आपतकालीन सहयोग गरेको थियो ।
\r\nमाघ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले टर्किएमा औषधी, न्यानो लत्ताकपडासहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको थियो।
\r\nटर्किस एअरलाइन्सले यी सामग्री नि:शुल्क ढुवानी गरिदिएको हो ।
काठमाडौं, फागुन १
\r\nनेपाल सरकारले हालै गएको भूकम्पबाट प्रभावित टर्किएका भूकम्प प्रभावितहरुका लागि औषधी, न्यानो कपडा तथा अन्य आधारभूत सामग्री राहत पठाएको छ ।
\r\nविभिन्न सरकारी निकाय, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगबाट संकलित २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्रीको पहिलो खेप टर्कीस एअरलाइन्समार्फत् टर्किए पठाइएको हो ।
\r\nआज बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा एक कार्यक्रमकाबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले टर्किस एअरलाइन्सका जनरल म्यानेजर सेरकान बसरलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
\r\nप्रवक्ता लम्सालले टर्किए सरकारबाट माग भएर आए बमोजिमका सामग्रीहरु पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
\r\nसो अवसरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
\r\nकार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राधिकरण लगायतका विभिन्न सरकारी निकायको पहल तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगमा जम्मा भएका राहत सामग्री पठाउन पाउँदा गौरव सन्तोषको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।
\r\nसामग्री संकलन तथा 'प्याकेजिङ'मा प्राधिकरणले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
\r\n०७२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै टर्किए सरकारले नेपाललाई आपतकालीन सहयोग गरेको थियो ।
\r\nमाघ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले टर्किएमा औषधी, न्यानो लत्ताकपडासहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको थियो।
\r\nटर्किस एअरलाइन्सले यी सामग्री नि:शुल्क ढुवानी गरिदिएको हो ।
काठमाडौं, २६ माघ
\r\n\r\n'विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि' सम्बन्धी तीनदिने तालिम सम्पन्न भएको छ । माघ २४ गतेदेखि शुरु भएको तालिम आज सकिएको हो । तालिममा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग लगायतका सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
\r\n\r\nतालिममा विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र विषय विज्ञहरुले विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको प्रभावकारिता र चुनौतीहरुका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यस क्रममा जोखिम मुल्याङ्कन, न्यूनीकरण र रोकथाम, विपद् पूर्वतयारी लगायतका विषयमा एक अर्काबीचको अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो ।
\r\n\r\nट्वान्टे विश्वविद्यालय, आई.टि.सि. संकायका बहु-प्रकोप जोखिम गतिशीलता विभागका प्रोफेसर केस भान वेस्टेनले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसिटि) पाठ्यक्रमको उद्धेश्य र डिजाइनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले जोखिम मुल्यांकन कसरी गर्ने र त्यसलाई भिजुअलाईजेसनको माध्यमबाट कसरी देखाउने भन्नेबारे पनि सिकाउनु भयो । यो पाठ्यक्रम ईन्टरनेटको माध्यमबाट पाउन सकिन्छ ।
\r\n\r\nयस्तै बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका लोरन्ट जारानले स्याटलाइटको तस्वीर कसरी लिने ? अन्तरिक्ष डेस्क जानकारी (Space Desk Information) मा सेन्डाई फ्रेमवर्कको भूमिका के छ भन्नेबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nएशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (AIT)को जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका निर्देशक डा. मञ्जुल कुमार हजारिकाले पूर्वसूचना र चेतावनी प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले अनुगमन प्रणालीका बारेमा पनि बताउनुभयो । यसैगरी सोही संस्थाका अनुसन्धाता अनिस रत्न शाक्यले ‘फाष्टफ्लड’ र ‘रिस्कचेन्ज’ सम्बन्धी वेभसाइटमा भएका विषयहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क कुन कुन पोर्टलबाट कसरी लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि बताउनुभयो । ए.आई.टि.कै जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका कार्यक्रम अधिकृत शयाम नशरुल्लाहले स्याटेलाईट डेटा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले प्राधिकरणले सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनुभएको थियो भने यसका प्राविधिक पक्षहरुबारे अधिकृत जितेन्द्र अधिकारीले बताउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nतालिममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले एपीसिआईसिटि, एआईटि र यूएनईएससिएपि सहित तीनवटै संस्थासँग मिलेर काम गर्न प्राधिकरण इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थाले विकास गरेका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरु नेपाली भाषामा अनुबाद गरेर नेपालको विपद् सम्बन्धी जानकारी दिने वेभसाईट विपद पोर्टलमा राख्नु उपर्युक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्याटेलाईट तस्वीर सहज रुपमा लिन सकिने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
\r\n\r\nतीन दिनसम्म चलेको तालिम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development/United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) को आयोजनामा भएको हो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, २६ माघ
\r\n\r\n'विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि' सम्बन्धी तीनदिने तालिम सम्पन्न भएको छ । माघ २४ गतेदेखि शुरु भएको तालिम आज सकिएको हो । तालिममा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण विभाग लगायतका सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
\r\n\r\nतालिममा विभिन्न विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र विषय विज्ञहरुले विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको प्रभावकारिता र चुनौतीहरुका विषयमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । यस क्रममा जोखिम मुल्याङ्कन, न्यूनीकरण र रोकथाम, विपद् पूर्वतयारी लगायतका विषयमा एक अर्काबीचको अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो ।
\r\n\r\nट्वान्टे विश्वविद्यालय, आई.टि.सि. संकायका बहु-प्रकोप जोखिम गतिशीलता विभागका प्रोफेसर केस भान वेस्टेनले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसिटि) पाठ्यक्रमको उद्धेश्य र डिजाइनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले जोखिम मुल्यांकन कसरी गर्ने र त्यसलाई भिजुअलाईजेसनको माध्यमबाट कसरी देखाउने भन्नेबारे पनि सिकाउनु भयो । यो पाठ्यक्रम ईन्टरनेटको माध्यमबाट पाउन सकिन्छ ।
\r\n\r\nयस्तै बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका लोरन्ट जारानले स्याटलाइटको तस्वीर कसरी लिने ? अन्तरिक्ष डेस्क जानकारी (Space Desk Information) मा सेन्डाई फ्रेमवर्कको भूमिका के छ भन्नेबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nएशियन इन्स्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी (AIT)को जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका निर्देशक डा. मञ्जुल कुमार हजारिकाले पूर्वसूचना र चेतावनी प्रणालीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले अनुगमन प्रणालीका बारेमा पनि बताउनुभयो । यसैगरी सोही संस्थाका अनुसन्धाता अनिस रत्न शाक्यले ‘फाष्टफ्लड’ र ‘रिस्कचेन्ज’ सम्बन्धी वेभसाइटमा भएका विषयहरुबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क कुन कुन पोर्टलबाट कसरी लिन सकिन्छ भन्नेबारे पनि बताउनुभयो । ए.आई.टि.कै जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका कार्यक्रम अधिकृत शयाम नशरुल्लाहले स्याटेलाईट डेटा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे बताउनुभयो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव अनिता निरौलाले प्राधिकरणले सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमा गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनुभएको थियो भने यसका प्राविधिक पक्षहरुबारे अधिकृत जितेन्द्र अधिकारीले बताउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nतालिममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले एपीसिआईसिटि, एआईटि र यूएनईएससिएपि सहित तीनवटै संस्थासँग मिलेर काम गर्न प्राधिकरण इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थाले विकास गरेका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पाठ्यक्रमहरु नेपाली भाषामा अनुबाद गरेर नेपालको विपद् सम्बन्धी जानकारी दिने वेभसाईट विपद पोर्टलमा राख्नु उपर्युक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्याटेलाईट तस्वीर सहज रुपमा लिन सकिने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उक्त संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए ।
\r\n\r\nतीन दिनसम्म चलेको तालिम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development/United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) को आयोजनामा भएको हो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-02-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/f944bbee18966e4204f58eaee6fe4d1f.JPG"},{"id":95,"title":"भूकम्प प्रभावित टर्कीमा अत्यावश्यक सहायता पठाइने","title_ne":"भूकम्प प्रभावित टर्कीमा अत्यावश्यक सहायता पठाइने","description":"काठमाडौँ, २५ माघ
\r\n\r\nनेपालले सोमबार बिहान गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित देश टर्कीमा मेडिकल रेस्पोन्स टिम तथा अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाउने भएको छ ।
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आकस्मिक बैठकले टर्कीमा मेडिकल उपकरणहरुसहित मेडिकल रेस्पोन्स टिम एवं न्यानो लत्ताकपडा सहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको हो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टर्की नेपालको असल मित्रराष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गरिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘२०७२ सालको भूकम्पका बेला हामीलाई टर्की सरकारले सहयोग गरेको थियो । अप्ठ्यारोमा परेका बेला टर्कीका जनतालाई हामीले पनि सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले, छिटोभन्दा छिटो सहयोग पठाऔं ।’
\r\n\r\nबैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभु राम शर्मा, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, टर्कीका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पी.पी. खेतानको पनि उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीले अपेक्षा गरेको आवश्यकता तथा नेपालबाट पठाउन सकिने सहायता सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nसोमबार बिहान टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट बुधबार दिउँसोसम्म दुई देशमा ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
\r\n\r\n२०७२ को भूकम्पलगत्तै टर्की सरकारले खोज तथा उद्दार एवं मेडिकल रेस्पोन्स टिम पठाएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौँ, २५ माघ
\r\n\r\nनेपालले सोमबार बिहान गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित देश टर्कीमा मेडिकल रेस्पोन्स टिम तथा अत्यावश्यक राहत सामग्री पठाउने भएको छ ।
\r\n\r\nसम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आकस्मिक बैठकले टर्कीमा मेडिकल उपकरणहरुसहित मेडिकल रेस्पोन्स टिम एवं न्यानो लत्ताकपडा सहितका अत्यावश्यक सामग्रीहरु पठाउने निर्णय गरेको हो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले टर्की नेपालको असल मित्रराष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गरिने बताउनुभयो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘२०७२ सालको भूकम्पका बेला हामीलाई टर्की सरकारले सहयोग गरेको थियो । अप्ठ्यारोमा परेका बेला टर्कीका जनतालाई हामीले पनि सकेको सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले, छिटोभन्दा छिटो सहयोग पठाऔं ।’
\r\n\r\nबैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभु राम शर्मा, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, टर्कीका अवैतनिक महावाणिज्यदूत पी.पी. खेतानको पनि उपस्थिति थियो ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले भूकम्पबाट प्रभावित टर्कीले अपेक्षा गरेको आवश्यकता तथा नेपालबाट पठाउन सकिने सहायता सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
\r\n\r\nसोमबार बिहान टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा गएको ७.८ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट बुधबार दिउँसोसम्म दुई देशमा ११ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
\r\n\r\n२०७२ को भूकम्पलगत्तै टर्की सरकारले खोज तथा उद्दार एवं मेडिकल रेस्पोन्स टिम पठाएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-02-08","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/40ca6599815b03256b73714ec55a6a46.JPG"},{"id":94,"title":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना","title_ne":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना","description":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
\r\n","description_ne":"सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-01-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4d6bf5d5088d74a615cb10ee49b4d4f1.jpg"},{"id":93,"title":"करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना","title_ne":"करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना","description":"करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना
\r\n","description_ne":"करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी सूचना
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-01-14","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ff2aa4bc11a9d347ea624044734646a4.jpg"},{"id":92,"title":"जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने","title_ne":"जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सगरमाथा संवाद आयोजना गरिने","description":"काठमाडौं, पुस २६
\r\n\r\nसरकारमा सामेल दलहरूले 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक नेपाल सरकारको आगामी नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा दलहरुले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न संवाद आयोजना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
\r\n\r\nनीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणको सुरक्षा गर्न र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न 'विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने, उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वनक्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, हिमपात, शीतहलर, बाढी–पहिरो, डुवान, आगलागी तथा चट्याङ्गजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य शीघ्र संचालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
\r\n\r\nसरकारमा सहभागी दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरू एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरूलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं, पुस २६
\r\n\r\nसरकारमा सामेल दलहरूले 'जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य’ विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक नेपाल सरकारको आगामी नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा दलहरुले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
\r\n\r\nजलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित तथा हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन र सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गर्न संवाद आयोजना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
\r\n\r\nनीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, वातावरणको सुरक्षा गर्न र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्न 'विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउने, उद्योग, कलकारखाना र विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वनक्षेत्रको उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने, फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने' उल्लेख गरिएको छ ।
\r\n\r\nत्यसैगरि, हिमपात, शीतहलर, बाढी–पहिरो, डुवान, आगलागी तथा चट्याङ्गजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाको कार्य शीघ्र संचालन गर्ने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
\r\n\r\nसरकारमा सहभागी दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेखित साझा विषयहरू एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरूलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-01-10","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/84290773399b40a50b3252dc7a94f2b9.jpg"},{"id":91,"title":"डोटीमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत आँकलन सुरु","title_ne":"डोटीमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत आँकलन सुरु","description":"दिपायल सिलगढी, पुस २०
\r\n\r\nगत कार्तिक २३ गते डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका डोटीका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको क्षतिको विस्तृत आँकलन (DDA) सुरु भएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाका विज्ञ इञ्जनियरद्वारा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई सैद्दान्तिक तथा कार्यस्थल प्रशिक्षण (OJT) सहित क्षति पुगेका घरहरुको विस्तृत आँकलन सुरु गरिएको हो ।
\r\n\r\nबुधबार कार्यस्थल प्रशिक्षणका क्रममा दिपायल सिलगढी नगरपालिका ६ का दीपक र कमली नेपाली दम्पतिको घरको सर्वेक्षण पश्चात घरधनीलाई डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले निस्सा प्रदान गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यस्थल प्रशिक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट खटिएका विज्ञ इञ्जनियरहरु तथा सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिकहरुले डोटीका सबै पालिकामा पुगेर स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचि अनुसार निजी आवास तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरुको विवरण संकलन गर्नु हुनेछ ।
\r\n\r\nडोटीका नौवटा स्थानीय तहबाट हालसम्म ५४१ वटा निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ४ हजार १४६ घरहरुमा आंशिक क्षति पुगेको विवरण प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै ४७ विद्यालय, ८ स्वास्थ्य चौकी, ९ सरकारी भवन, ४ सांस्कृतिक संपदामा पनि क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ ।
\r\n\r\nयसअघि, मंगलबार भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत आँकलन (DDA) सुरु गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विपद् सम्पर्क व्यक्ति, जिल्लास्थित संघीय कार्यालयका प्रमुखहरु, जिल्लामा उपलब्ध प्राविधिकहरु तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थितिमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।
\r\n\r\nकार्तिक २३ गते बिहान डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका ३ को गैरगाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा गरी उक्त गाउँका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८ जना घाइते हुनु भएको थियो।
\r\n","description_ne":"दिपायल सिलगढी, पुस २०
\r\n\r\nगत कार्तिक २३ गते डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षति पुगेका डोटीका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको क्षतिको विस्तृत आँकलन (DDA) सुरु भएको छ ।
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाका विज्ञ इञ्जनियरद्वारा स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई सैद्दान्तिक तथा कार्यस्थल प्रशिक्षण (OJT) सहित क्षति पुगेका घरहरुको विस्तृत आँकलन सुरु गरिएको हो ।
\r\n\r\nबुधबार कार्यस्थल प्रशिक्षणका क्रममा दिपायल सिलगढी नगरपालिका ६ का दीपक र कमली नेपाली दम्पतिको घरको सर्वेक्षण पश्चात घरधनीलाई डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले निस्सा प्रदान गर्नुभयो ।
\r\n\r\nकार्यस्थल प्रशिक्षण पश्चात प्राधिकरणबाट खटिएका विज्ञ इञ्जनियरहरु तथा सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिकहरुले डोटीका सबै पालिकामा पुगेर स्थानीय तहबाट प्राप्त सूचि अनुसार निजी आवास तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरुको विवरण संकलन गर्नु हुनेछ ।
\r\n\r\nडोटीका नौवटा स्थानीय तहबाट हालसम्म ५४१ वटा निजी आवास पूर्ण रुपमा क्षति भएको र ४ हजार १४६ घरहरुमा आंशिक क्षति पुगेको विवरण प्राधिकरणमा प्राप्त भएको छ । त्यस्तै ४७ विद्यालय, ८ स्वास्थ्य चौकी, ९ सरकारी भवन, ४ सांस्कृतिक संपदामा पनि क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ ।
\r\n\r\nयसअघि, मंगलबार भूकम्पबाट भएको क्षतिको विस्तृत आँकलन (DDA) सुरु गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विपद् सम्पर्क व्यक्ति, जिल्लास्थित संघीय कार्यालयका प्रमुखहरु, जिल्लामा उपलब्ध प्राविधिकहरु तथा संचारकर्मीहरुको उपस्थितिमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सभाहलमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।
\r\n\r\nकार्तिक २३ गते बिहान डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका ३ को गैरगाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा गरी उक्त गाउँका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८ जना घाइते हुनु भएको थियो।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-01-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/aa6dd3331f9b722d4b1032e1cd830d67.jpg"},{"id":90,"title":"२५औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह कार्यक्रम काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिने","title_ne":"२५औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको मूल समारोह कार्यक्रम काठमाडौं महानगरपालिकामा गरिने","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2023-01-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1fc74e55a668489cbd270176475f2397.jpg"},{"id":89,"title":"अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मध्यनजर गरी विपद्का सूचना, नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउन आग्रह","title_ne":"अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मध्यनजर गरी विपद्का सूचना, नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउन आग्रह","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-19","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4cb8137c8ce6c0e26eb6cf94e6818e96.JPG"},{"id":88,"title":"सुदूरपश्चिमको धनगढीमा विपद् पोर्टलको स्थानीयकरण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ","title_ne":"सुदूरपश्चिमको धनगढीमा विपद् पोर्टलको स्थानीयकरण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-15","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/9936ee848b6d8d843d4efdb461c9deee.jpeg"},{"id":86,"title":"REOI and TOR of Preparation of detailed project report with detailed assessment of public facilities/Contract ID NP-NDRRMA-315395-CS-CQS","title_ne":"REOI and TOR of Preparation of detailed project report with detailed assessment of public facilities/Contract ID NP-NDRRMA-315395-CS-CQS","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-07","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/5185522bcc9915f989a927503699ee8e.jpg"},{"id":85,"title":"REOI and TOR of Preparation of detailed project report with detailed assessment of public facilities/Contract ID NP-NDRRMA-313477-CS-CQS","title_ne":"REOI and TOR of Preparation of detailed project report with detailed assessment of public facilities/Contract ID NP-NDRRMA-313477-CS-CQS","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-07","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/fd733f5e95f743c228e8faa200efaf08.jpg"},{"id":87,"title":"REOI and TOR of standardization and development of national volunteer training program as per National volunteer guideline/ Contract ID: NP-NDRRMA-313441-CS-CQS","title_ne":"REOI and TOR of standardization and development of national volunteer training program as per National volunteer guideline/ Contract ID: NP-NDRRMA-313441-CS-CQS","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-07","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/a7ca7543b646f1524ad43a2dcb64ed5e.jpg"},{"id":80,"title":"EOI Notice__Forest Fire reduction_LDRF Dissemination_online monitoring system","title_ne":"EOI Notice__Forest Fire reduction_LDRF Dissemination_online monitoring system","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/088b727830f4d6dd078c84a69a5574f3.png"},{"id":82,"title":"EOI and ToR of Online monitoring system","title_ne":"EOI and ToR of Online monitoring system","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/5e74b61e244aba58e0b8c4e4d6f615e0.png"},{"id":81,"title":"EOI and TOR 1 LDRF Dissemination","title_ne":"EOI and TOR 1 LDRF Dissemination","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1b8b9802f71e1bd2e0b13b93d2f0438d.png"},{"id":83,"title":"EOI Notice of LDRF (Pkg I-IX)","title_ne":"EOI Notice of LDRF (Pkg I-IX)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1040ab1a0a00a311823be5789fdcbf1d.png"},{"id":79,"title":"EoI and ToR of LDRF (Pkg I-IX)","title_ne":"EoI and ToR of LDRF (Pkg I-IX)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/697cc7e1602355177e0bed25c7167874.png"},{"id":84,"title":"EoI and ToR of forest fire","title_ne":"EoI and ToR of forest fire","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-12-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/87d111020401e0fc9ddf8cc03dc3bab2.png"},{"id":78,"title":"Refusal of Bids (NP-NDRRMA-311407-GO-RFB)","title_ne":"Refusal of Bids (NP-NDRRMA-311407-GO-RFB)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/08b29a66b8ed4fbcaa9d9f4cca1a3d92.png"},{"id":77,"title":"Amendment Notice","title_ne":"Amendment Notice","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-17","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/news/no-image-alt.jpg"},{"id":72,"title":"EOI & TOR For Monitoring, Analysis and Reporting of Multi-Hazard Risk Assessment of Public Buildings","title_ne":"EOI & TOR For Monitoring, Analysis and Reporting of Multi-Hazard Risk Assessment of Public Buildings","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/60b712f461523c3ed3f775ee868740d2.png"},{"id":74,"title":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-II)","title_ne":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-II)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/be92d78ebd0bd8fe2c120eb006c6ab15.png"},{"id":73,"title":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-I)","title_ne":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-I)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/b1e5f34d95ef9d8f6a02077b4dddec4a.png"},{"id":76,"title":"EOI & TOR For Update and Support E-learning platform for DRRM","title_ne":"EOI & TOR For Update and Support E-learning platform for DRRM","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/892445d1e0ee119952d7756c8822253e.png"},{"id":71,"title":"EOI & TOR For Developing DRM Training curriculum and DRR Manual or Resource material","title_ne":"EOI & TOR For Developing DRM Training curriculum and DRR Manual or Resource material","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/7ec939bca8eefb167d90f7248ec4cd76.png"},{"id":75,"title":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-III)","title_ne":"EOI & TOR For Rapid Visual Screening of Public Facilities (Package-III)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/e5a1533ade132e924e197faf460391a0.png"},{"id":70,"title":"दाङ र प्युठानमा जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन","title_ne":"दाङ र प्युठानमा जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन","description":"काठमाडौं/ कार्तिक २४
\r\n\r\nअसोज तेस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले प्रभावित दाङ र प्युठानका स्थानीय तहहरुको जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन सुरु गरिएको छ ।
\r\n\r\nदाङको बंगलाचुली गाउँपालिका र प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा बाढी-पहिरोले क्षति पुगेको थियो ।
\r\n\r\nयस अध्ययनमा प्राधिकरणबाट खटिएका एकजना जियोटेक्निकल इन्जिनियर र एकजना सिभिल इन्जिनियर, लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट विपद् फोकल पर्सन, प्रभावित गाउँपालिकाका अध्यक्ष, गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभावित वडाका वडा अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च 'एनएचएसआरपी' लुम्बिनी शाखा सहभागी छन् ।
\r\n\r\n'एनएचएसआरपी' को लुम्बिनी शाखाले यो अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । स्थानीय तहमा परिचालित हुनुअघि टोलीमा सहभागीलाई एनएचएसआरपीले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यविधिबारे जानकारी गराएको थियो ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं/ कार्तिक २४
\r\n\r\nअसोज तेस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोले प्रभावित दाङ र प्युठानका स्थानीय तहहरुको जोखिम मूल्याङ्कन अध्ययन सुरु गरिएको छ ।
\r\n\r\nदाङको बंगलाचुली गाउँपालिका र प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा बाढी-पहिरोले क्षति पुगेको थियो ।
\r\n\r\nयस अध्ययनमा प्राधिकरणबाट खटिएका एकजना जियोटेक्निकल इन्जिनियर र एकजना सिभिल इन्जिनियर, लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट विपद् फोकल पर्सन, प्रभावित गाउँपालिकाका अध्यक्ष, गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभावित वडाका वडा अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय आवास तथा बस्ती उत्थानशील समन्वय मञ्च 'एनएचएसआरपी' लुम्बिनी शाखा सहभागी छन् ।
\r\n\r\n'एनएचएसआरपी' को लुम्बिनी शाखाले यो अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो । स्थानीय तहमा परिचालित हुनुअघि टोलीमा सहभागीलाई एनएचएसआरपीले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यविधिबारे जानकारी गराएको थियो ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-10","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/dfdc13787a684affd652cc31b6bb6402.JPEG"},{"id":69,"title":"डोटी भूकम्पमा ६ जनाको मृत्यु, ८ घाइतेको उपचार हुँदै","title_ne":"डोटी भूकम्पमा ६ जनाको मृत्यु, ८ घाइतेको उपचार हुँदै","description":"काठमाडौं/ आज बिहान २:१२ बजे सुदूर पश्चिम प्रदेशको खप्तड क्षेत्र केन्द्रविन्दु बनाई गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते हुनुभएको छ ।
\r\n\r\nमृत्यु हुनेमा डोटी जिल्ला पूर्वीचोकी गाउँपालिका वडा नं. ३ का भगवती देवी बोहरा (वर्ष ३५), प्रेम बोहरा (बर्ष ५०), सीता बोहरा (बर्ष १३), धनसरी बोहरा (बर्ष १४), हर्क बोहरा (बर्ष ८) र तुलसी बोहरा (बर्ष १४) हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिअनुसार डोटीका अतिरिक्त अछाम, बाजुरा, कैलाली जिल्लामा समेत केही घरमा क्षति पुगेको छ ।
\r\n\r\nभूकम्प गएलगत्तै स्थानीय तहको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय बासिन्दा समेत परिचालन भई उद्दार कार्य गरिएको थियो ।
\r\n\r\nघाइतेहरुमध्ये ६ जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने २ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा पठाइएको छ ।
\r\n\r\nयसअघि गए राति ९ बजेर ७ मिनेटमा ५.७ म्याग्निच्युड, राति ९ बजेर ५६ मिनेटमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भूकम्प प्रभावितको उद्धार तथा घाइतेको उपचार एवं उचित राहतको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n","description_ne":"काठमाडौं/ आज बिहान २:१२ बजे सुदूर पश्चिम प्रदेशको खप्तड क्षेत्र केन्द्रविन्दु बनाई गएको ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते हुनुभएको छ ।
\r\n\r\nमृत्यु हुनेमा डोटी जिल्ला पूर्वीचोकी गाउँपालिका वडा नं. ३ का भगवती देवी बोहरा (वर्ष ३५), प्रेम बोहरा (बर्ष ५०), सीता बोहरा (बर्ष १३), धनसरी बोहरा (बर्ष १४), हर्क बोहरा (बर्ष ८) र तुलसी बोहरा (बर्ष १४) हुनुहुन्छ ।
\r\n\r\nगृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिअनुसार डोटीका अतिरिक्त अछाम, बाजुरा, कैलाली जिल्लामा समेत केही घरमा क्षति पुगेको छ ।
\r\n\r\nभूकम्प गएलगत्तै स्थानीय तहको समन्वयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीय बासिन्दा समेत परिचालन भई उद्दार कार्य गरिएको थियो ।
\r\n\r\nघाइतेहरुमध्ये ६ जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने २ जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा पठाइएको छ ।
\r\n\r\nयसअघि गए राति ९ बजेर ७ मिनेटमा ५.७ म्याग्निच्युड, राति ९ बजेर ५६ मिनेटमा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो ।
\r\n\r\nप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भूकम्प प्रभावितको उद्धार तथा घाइतेको उपचार एवं उचित राहतको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-11-09","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/ec903470e3ea7d29d91e9a1cf1168982.jpg"},{"id":68,"title":"प्राधिकरणबाट खटिएका टोलीले थाले प्रारम्भिक अध्ययन","title_ne":"प्राधिकरणबाट खटिएका टोलीले थाले प्रारम्भिक अध्ययन","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-10-20","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/73c8efd260540d9c7c342c5c1ff511b3.jpeg"},{"id":67,"title":"NOTICE OF BID ADDENDUM (Procurement of Communication and IT Equipment)","title_ne":"NOTICE OF BID ADDENDUM (Procurement of Communication and IT Equipment)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-10-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/6da3ef749f78b997d8b2ca51e0c608c1.jpg"},{"id":66,"title":"'जनधनको क्षति कम गर्न पूर्व सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण'","title_ne":"'जनधनको क्षति कम गर्न पूर्व सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण'","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-10-13","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/bd5afcec33e7d1a558b56633e178266a.JPG"},{"id":65,"title":"जोखिम न्यूनीकरणका लागि कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको गम्भिरता बुझाउनु जरुरी- गृहसचिव सिंह","title_ne":"जोखिम न्यूनीकरणका लागि कति लगानी गर्ने भन्ने कुराको गम्भिरता बुझाउनु जरुरी- गृहसचिव सिंह","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-10-11","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/beb8f7d2ff26a4734aaaf75e96d290a2.JPG"},{"id":64,"title":"ब्रिसवेन सम्मेलन सहभागिताको समीक्षा","title_ne":"ब्रिसवेन सम्मेलन सहभागिताको समीक्षा","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-09-30","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/c2e63eb07f19c48dc42ab27444ca6539.jpg"},{"id":63,"title":"बाढी-पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरुमा रकम निकासा","title_ne":"बाढी-पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरुमा रकम निकासा","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-09-02","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/2efb729309b796683cbb2a66a7ba551c.JPG"},{"id":62,"title":"Developing E-learning Platform","title_ne":"E-learning Platform तयार हुँदै","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-08-17","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/8cc4a0ef89c8e1c15925673b490d92cd.JPG"},{"id":61,"title":"14th NDRRM Executive Committee Meeting","title_ne":"विपद् व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न गृहमन्त्री खाणको निर्देशन","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-08-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/28c63ede640adb56b3e9bf18c53ab01c.JPG"},{"id":60,"title":"Saptakoshi Flood ","title_ne":"बाढी प्रभावितको उद्धार जारी, राहतका लागि सहयोग थपिंदै","description":"","description_ne":"बाढी प्रभावितको उद्धार जारी, राहतका लागि सहयोग थपिंदै
\r\n\r\nकाठमाडौं, साउन १८
\r\nसप्तकोसी नदी उदयपुरको दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रका बस्तीमा पस्दा प्रभावित भएका नागरिकहरुको उद्धार र राहत वितरण कार्य जारी रहेको छ । बुधबार बिहान सप्तकोशी नदीको एउटा भंगालो उदयपुरको वेलका नगरपालिकाको डुम्रीबोटबाट तटबन्ध फुटाउँदै बस्तीतिर पस्दा वेलकाका १, २, ३, ८ र ९ वडाका करिब १५ सय घरपरिवार प्रभावित भएका छन् ।
\r\nसाँझसम्म बाढीबाट प्रभावित करिव एक हजार घरपरिवारको उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा सारिएको राष्टिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्धारा प्रकाशित प्रेस नोटमा जनाइएको छ । प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईद्धारा जारी नोटमा हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको र स्थानीय साधनस्रोत प्रयोग गरेर तटबन्ध कस्ने काम भइरहेको जनाइएको छ ।
\r\nबाढी गएलगत्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई स्थानान्तरण, राहत र उद्धारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न, अस्थायी बासस्थान निर्माण, उद्धार, राहत र घाइते भएको भए उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
\r\nउद्धार गरिएका नागरिकहरुको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि टेन्ट तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान पठाउने क्रम जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको समन्वयमा बेलायत सरकार र केएर नेपालले विस्थापितहरुलाई खाद्यान्न खरिद गर्न ६ लाख रुपैयाँ तथा सरसफाइका सामान, स्यानिटरी प्याड र आधारभूत सेल्टरका सामग्रीहरुका लागि ११ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघमार्फत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
\r\nबुधबार नै वेलका नगरपालिका प्रमुख अशोक कार्कीको संयोजकत्वमा तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाहरुबीचको बैठक बसी वेलका र बराहक्षेत्र नगरपालिकाका नगर-प्रमुखहरुको संयोजकत्वमा नेपाल रेडक्रस सोसाइट, वडाध्यक्षलगायत आवश्यताअनुसार पदाधिकारी सहभागी हुने गरी खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
\r\nबैठकले नदीले पुर्याएको तथा पुर्याउन सक्ने थप क्षति आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्न सूचना संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय पनि गरेको छ । सप्तरीका सप्तकोशी र कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रभावित हुनसक्ने वडाका बासिन्दालाई सतर्क गराइएको छ ।
\r\nबैठकले बाढी प्रभावितहरुको आश्रयस्थलका लागि वेलका नगरपालिकाका विभिन्न स्थानलाई सुरक्षित आश्रयस्थल बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।
\r\nबैठकले राहत सामग्रीहरु एकद्वार प्रणलीबाट संकलन गरी एकद्वार प्रणालीबाटै वितरण गर्ने निर्णय गरेअनुसार राहत संकलन थालेको छ । राहत वितरण गर्दा उदयपुर-सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेका अधिकृत, दुवै नगरपालिकाका नगरप्रमुखहरुको संयोजनमा वितरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
\r\nनेपाल रेडक्रस सोसाइटीले १०० थान त्रिपाल, १ थान रवरबोट, ६ थान हेल्मेट उपलब्ध गराएको छ भने खाद्यान्न खरिदमा ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
\r\nबाढी प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयले घर छाड्न नमानेकाले मानवीय क्षति हुनसक्ने भएकोले जिल्ला तथा स्थानीय प्रशासनले सबै नागरिकलाई सुरक्षित स्थलतर्फ जान अनुरोध पनि गरेको छ ।
\r\n
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा simulation कार्यक्रमको लागि फुकुवा पत्र।
\r\n","description_ne":"जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा simulation कार्यक्रमको लागि फुकुवा पत्र।
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-31","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/c868e6b115270e3207db0fbec640d44c.png"},{"id":48,"title":"Multi-Hazard Early warning System_30 April 2022","title_ne":"बहुप्रकोपीय पूर्वचेतावनी प्रणाली स्थापना गरिने_१६ जेठ, २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-30","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/042466d745eac618c133396056f2899b.jpg"},{"id":47,"title":"Evacuation Park in Major Cities_24 May 2022","title_ne":"ठूला शहरमा ‘इभाकुएसन पार्क’ निर्माण गरिने_१० जेठ २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-24","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/f8eb4ba85289718b8094aa0a2cafaf32.jpg"},{"id":45,"title":"Global Platform for Disaster Risk Reduction (05-23-2022)","title_ne":"हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको नीति अवलम्बन (९ जेठ, २०७९) ","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-23","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/170841ae72b7d8448dc249b364bd4102.jpeg"},{"id":46,"title":"Discussion on Monsoon Preparedness Plan, 2079_19 May 2022","title_ne":"मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७९ तयार हुँदै_५ जेठ २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-19","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/4c8add71ac130387c4918f838212a942.jpg"},{"id":44,"title":"Deep Water Diving Training_8 April, 2022","title_ne":"गोताखोर तालिम शुरु_२५ वैशाख, २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-05-08","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/07d6ef2c3554c3ee86c7d0f3080f10ed.JPG"},{"id":43,"title":"Anticipatory Action_23rd April, 2022","title_ne":"विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीमा जोड_१० वैशाख २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-04-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/092f032cbd29652bfe9e7253b88e9fff.jpg"},{"id":42,"title":"7th memory of the earthquake day_25th April, 2022","title_ne":"विपद्सँग जुध्न विद्यालयदेखि नै जनचेतना र व्यवहारिक अभ्यास गरिनुपर्ने_१२ वैशाख २०७९","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-04-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/52a1d2331a19b8d9e8762e8980a4bb44.JPG"},{"id":41,"title":"Disaster equipment handover (04-05-2022)","title_ne":"आपतकालिक प्रतिकार्य तालिम उपकरण हस्तान्तरण (२२ चैत, २०७८)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-04-05","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/b81407dfd1308b2c6e1da39625c16ea5.jpg"},{"id":40,"title":"Surkhet Orientation Program_03-27-2022","title_ne":"प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश_१३ चैत, २०७८","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-03-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/cef0a867eff00ecda91071da1114a2cc.jpeg"},{"id":39,"title":"Sindhupalchok Interaction_12 Chaitra, 2078","title_ne":"सिन्धुपाल्चोकमा आवास अनुदान वितरणबारे अन्तरक्रिया (१२ चैत, २०७८)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-03-25","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/a4174671f02df9a82477a6dc256293bb.jpg"},{"id":38,"title":"12th Executive Committee meeting_28 Jan, 2022","title_ne":"विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न मिल्ने गरी संस्थागत रुपमै स्वयंसेवक ब्यूरो बन्ने (१४ माघ, २०७८)","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-01-28","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/9e4b63f3ffbd686d465ea0b1fcf9ef57.JPG"},{"id":37,"title":"24th National Earthquake Safety Day","title_ne":"राष्ट्रिय भवन संहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह","description":"","description_ne":"","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-01-16","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/3d976790d7e1095e9b28916ba8d4438e.jpeg"},{"id":36,"title":"२४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह-२०७८ सुसम्पन्न","title_ne":"२४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह-२०७८ सुसम्पन्न","description":"२४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह-२०७८ सुसम्पन्न
\r\n\r\nभुकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ २४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम सुसम्पन्न भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस समारोह कार्यक्रममा सभाध्यक्षता ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जनले गर्नु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनु भएको थियो यसैगरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष माननीय गृह मन्त्री श्री बालकृष्ण खाँड विशेष अतिथिकारुपमा भौतिक उपस्थिति जनाउनु भएको थियो यसैगरी सहरी विकास मन्त्री माननीय श्री रामकुमार झाँक्रि, श्रीमान् गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका श्रीमान् कार्यकारी प्रमुख, विशिष्ट व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, कुटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल माध्यमबाट नै "भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनी" उद्घाटन र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित "विपद पुस्तिका" विमोचन गर्नुका साथै सम्बोधनमा मुलुक बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्रकोपहरूबाट बारम्बार प्रभावित हुने गरेको र हाल कोभिडको महामारीले सताईरहेको बताउनु भएको थियो । विपद्को पूर्वानुमान गरी योजनाबद्द रुपमा न्यूनीकरणका कार्यहरु अगाडि बढाउनु पर्ने समेत बताउनु भएको थियो । यसैगरी विशेष अतिथिका रुपमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा बढ्दै गएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जिम्मेवारी र थप निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका लगायतका विषयमा प्रष्ट्याउनु भएको थियो । अतिथिकारुपमा पाल्नु भएका माननीय सहकारी विकास मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक लगायतबाट सम्बोधन गरिएको थियो । कार्यक्रमको समापन र धन्यवाद ज्ञापन भने कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखबाट गरिएको थियो ।
\r\n\r\n२०७८ माघ २ गते आईतबार
\r\n","description_ne":"२४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह-२०७८ सुसम्पन्न
\r\n\r\nभुकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ २४ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह कार्यक्रम सुसम्पन्न भएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजित यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस समारोह कार्यक्रममा सभाध्यक्षता ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चिरीबाबु महर्जनले गर्नु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनु भएको थियो यसैगरी भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष माननीय गृह मन्त्री श्री बालकृष्ण खाँड विशेष अतिथिकारुपमा भौतिक उपस्थिति जनाउनु भएको थियो यसैगरी सहरी विकास मन्त्री माननीय श्री रामकुमार झाँक्रि, श्रीमान् गृह सचिव, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका श्रीमान् कार्यकारी प्रमुख, विशिष्ट व्यक्तिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू, कुटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
\r\n\r\nकार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल माध्यमबाट नै "भूकम्प सुरक्षा डिजिटल प्रदर्शनी" उद्घाटन र ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित "विपद पुस्तिका" विमोचन गर्नुका साथै सम्बोधनमा मुलुक बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्रकोपहरूबाट बारम्बार प्रभावित हुने गरेको र हाल कोभिडको महामारीले सताईरहेको बताउनु भएको थियो । विपद्को पूर्वानुमान गरी योजनाबद्द रुपमा न्यूनीकरणका कार्यहरु अगाडि बढाउनु पर्ने समेत बताउनु भएको थियो । यसैगरी विशेष अतिथिका रुपमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था, वर्तमान अवस्थामा बढ्दै गएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको जिम्मेवारी र थप निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका लगायतका विषयमा प्रष्ट्याउनु भएको थियो । अतिथिकारुपमा पाल्नु भएका माननीय सहकारी विकास मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक लगायतबाट सम्बोधन गरिएको थियो । कार्यक्रमको समापन र धन्यवाद ज्ञापन भने कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुखबाट गरिएको थियो ।
\r\n\r\n२०७८ माघ २ गते आईतबार
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-01-15","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/38a3a0c3723a3ce3f2c76a405723119e.jpeg"},{"id":35,"title":"२०७८ सालको मनसुनको पूर्वतयारी, भएका क्षति, प्रतिकार्य र यसका सन्दर्भमा प्राप्त सिकाईहरुबारे आज सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल बैठक सम्पन्न","title_ne":"२०७८ सालको मनसुनको पूर्वतयारी, भएका क्षति, प्रतिकार्य र यसका सन्दर्भमा प्राप्त सिकाईहरुबारे आज सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल बैठक सम्पन्न","description":"२०७८ सालको मनसुनको सिकाई र भोगाई सम्बन्धि समिक्षात्मक बैठक सम्पन्न
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख श्री अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा २०७८ सालको मनसुनको पूर्वतयारी, भएका क्षति, प्रतिकार्य र यसका सन्दर्भमा प्राप्त सिकाईहरुबारे आज सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले आगामी वर्षको मनसुनको योजना बनाउने काममा मद्दत पुग्ने गरी प्राप्त सिकाईलाई संलेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिने र २०७८ सालको मनसुनको सिकाईले आगामी दिनको योजना बनाउन समेत निश्चय पनि मद्दत पुग्ने निस्कर्ष निकालिएको थियो । बैठकमा विषयगत क्षेत्रका LEAD र CO-LEAD सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
\r\n\r\n२०७८।०९।२०
\r\n","description_ne":"२०७८ सालको मनसुनको सिकाई र भोगाई सम्बन्धि समिक्षात्मक बैठक सम्पन्न
\r\n\r\nराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख श्री अनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा २०७८ सालको मनसुनको पूर्वतयारी, भएका क्षति, प्रतिकार्य र यसका सन्दर्भमा प्राप्त सिकाईहरुबारे आज सम्बन्धित मन्त्रालय र विषयगत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल बैठक सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकले आगामी वर्षको मनसुनको योजना बनाउने काममा मद्दत पुग्ने गरी प्राप्त सिकाईलाई संलेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरिने र २०७८ सालको मनसुनको सिकाईले आगामी दिनको योजना बनाउन समेत निश्चय पनि मद्दत पुग्ने निस्कर्ष निकालिएको थियो । बैठकमा विषयगत क्षेत्रका LEAD र CO-LEAD सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट समेत व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
\r\n\r\n२०७८।०९।२०
\r\n","summary":"","summary_ne":"","date":"2022-01-04","image":"https://ndrrma.gov.np/mediafiles/pressnotenews/newsinfo/1e2e3a54e93041a67ea63f67d0636143.JPG"}]}